व्याज नतिरेको डेढ वर्ष भएको अवस्थामा पनि अहिले कोभिड लाग्यो तिर्न सक्दिन भनेर हुँदैन

कोभिड–१९ ले बैङ्क–वित्तीय संस्थालाई कस्तो असर गरेको छ ?

गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी सुुरु भएपछि सबैजना आत्तिएको अवस्था थियो । त्यही बेला मैले कोभिडको असर अहिलेभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ भनिसकेको थिएँ । त्यस बेला आठ महिना काम गरेका थियौँ, चार महिना काम गर्न पाएका थिएनौं । तर, यो आर्थिक वर्ष ६ महिना नाघिसकेको छ । पुसपछि बल्ल अहिले अर्थतन्त्र अलि माथि जान थालेको छ । गत वर्षभन्दा अहिले अलि बढी असर हुन्छ । होटल, पर्यटन, यातायातलगायतसँग सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवसाय वृद्धि हुन अझै दुुई–तीन वर्ष लाग्छ । त्यसकारण त्यस क्षेत्रमा आश्रित उद्योग–व्यवसायी, कर्मचारीको आयस्रोतमा असर गर्छ । अहिले स्कुल–कलेजहरु बन्द रहेको हुँदा कर्मचारीहरुले पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ । स्कुल–कलेजहरु खुलेर सबै कुरा नियमित हुन थाल्यो भने अवस्था अलि सहज हुुन्छ होला । फेरि अहिले बेलायतमा नयाँ किसिमको कोरोना देखियो भनिएको छ । त्यसको प्रभाव हाम्रोमा परेन भने अर्को चैतसम्म सेवामूलक क्षेत्रलाई छोडेर यो पूरै रिकभर हुन्छ होला ।

तर कोरोना कहरकै बीचमा लगानीकर्तालाई गत वर्ष बढी रिटर्न दिनुुभयो । त्यो सम्भव कसरी भयो ?

गत वर्ष नयाँ वित्तीय प्रणाली (एनएफआरएस) पहिलोपटक लागु भएको थियो । त्यसमा तीन साल अगाडिदेखिको समायोजन हुन्थ्यो । एनएफआरएसको कारणले गर्दा नाफा अलिकति कम भएको अवस्था हो । यसपाली त्यसले पिकअप लिएको मात्र हो । गतवर्षभन्दा यसपाली बढ्यो भन्दैमा यो आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढी हुनुुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । कारण राष्ट्र बैङ्कले दिएको सहुुलियत अब सिद्धिँदै छ । पुसमा एउटा सकियो अब असारमा एउटा सकिन्छ । असारको व्यालेन्ससिट निस्किँदा प्रोभिजनिङ, सेवामूलक क्षेत्रका आयस्रोतहरुलाई छोडेर व्यालेन्ससिटहरु निकाल्नुुप¥यो भने त्यसको असर आउँछ ।

व्याज आम्दानी देखिए तापनि त्यो वितरणयोग्य नाफामा देखिँदैन र त्यो रेगुुलेटरी प्रोभिजनमा बस्छ । रेगुुलेटरी प्रोभिजनमा बसेका कारण हामीले लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिन सकेनौँ भने त्यसको प्रभाव बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरुमा पर्छ । त्यसको साखमा असर पर्छ साथै स्टक मार्केटमा पनि पर्न जान्छ । त्यसले क्यास फ्लोमा पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले कोभिड प्रभावितहरुलाई विभिन्न राहतहरु दिने भनेको छ । त्यसले वित्तीय संस्थाहरुलाई कस्तो असर गर्छ ? खराब कर्जा झन् बढ्ने जोखिम कत्तिको छ ?

यो बेला खराब कर्जाको जोखिम बढ्ने सम्भावना कति छ भन्नुुभन्दा पनि खराब कर्जा हुनबाट कसरी जोगाउने भनेर हेर्ने बेला हो । खराब कर्जा हुनबाट जोगाउन जति पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भए त्यो सबै खराब कजालाई जोगाउन भएका व्यवस्थाहरु हुन् । त्यो व्यवस्थाले प्रभावित, अति प्रभावित र कम प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिबाटै हस्तक्षेप गरेर ऋणीहरुलाई राहत दिएको अवस्था हो । राहतको व्यवस्था गत पुसमा पनि आएको थियो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन ग¥यो । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दा कोभिडको असर यति लामो होला भन्ने अनुुमान थिएन । त्यसकारण अब मिड टर्म रिभ्युु गर्दा राष्ट्र बैङ्कले अलि राम्ररी रिभ्युु गर्नुपर्छ । अब रिभ्युु गर्ने बेलामा ऋणीलाई मात्र होइन बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुुपर्छ । बैङ्क–वित्तीय संस्थाले आफूले सक्नेजति गतवर्ष नै गरिसकेका छन् । एनएफआरएसअनुसारको बैङ्क–वित्तीय संस्थाको व्याज आम्दानी देखिई नै हाल्छ । व्याज आम्दानी देखिए तापनि त्यो वितरणयोग्य नाफामा देखिँदैन र त्यो रेगुुलेटरी प्रोभिजनमा बस्छ । रेगुुलेटरी प्रोभिजनमा बसेका कारण हामीले लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिन सकेनौँ भने त्यसको प्रभाव बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरुमा पर्छ । त्यसको साखमा असर पर्छ साथै स्टक मार्केटमा पनि पर्न जान्छ । त्यसले क्यास फ्लोमा पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ । अहिले प्रशस्त तरलता भएका कारण त्यसको प्रभाव नभएको जस्तो देखिएको हो । पहिलेको जस्तो लिक्विडिटी क्रञ्चको अवस्था भएको भए क्यास फ्लोले हिट गर्छ । सेवामूलक व्यवसायले व्याज भुक्तानी नगर्दा जरिवाना लिन नपाउने भनिएको छ । त्यसले गर्दा बैङ्क– वित्तीय संस्थाको क्यास फ्लोमा असर गर्छ, जसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई भनेको बेला सेवा पुु¥याउन नसकिने हो भने त्यहाँ असर हुन सक्छ । अहिले मलाई लागेको यो क्षेत्रमा ऋण गएन, यहाँ जानुुपर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हो । पैसा एक ठाउँमा मात्र नथुप्रियोस्, चाहे त्यो बैङ्क–वित्तीय संस्था नै किन नहोस् । त्यो पैसा जति सक्दो छिटो एक हातबाट अर्को हातमा पुु¥याउनुुपर्र्छ । त्यसले क्यास फ्लो बढाउँछ र इकोनोमी रिभाइभ गर्न सजिलो हुन्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले दिएको राहतको प्याकेजअन्तर्गत रहेर हामीले गर्नुपर्ने सबै गरेका छौं । उहाँहरुले बैङ्क–वित्तीय संस्थाले सहयोग गरेन भन्नुुभएको छ । पर्टिकुलरली कुन बैङ्क–वित्तीय संस्थाले के गरेन, त्यसमा आउनुुपर्यो ।

कोभिड प्रभावितलाई दिएको राहत यहाँहरुको तर्फबाट हेर्दा एकदम धेरैजस्तो लाग्छ । तर, एफएनसीसीआईले भर्खरै मात्र हामीलाई पुुगेन भनेर सातबुँदे ज्ञापनपत्र नै बुुझाएको छ नि ?

उहाँहरुको तर्फबाट त्यो आउनुुपर्छ, ठीकै हो । तर, त्यसको प्रभाव अन्य संस्थालाई कस्तो पर्छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । इन्डष्ट्री भनेको ऋणीहरुमात्र होइन, त्यहाँ बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरु पनि छन्, निक्षेपकर्ताहरु पनि छन् । आफूले यो गर्दिनुुपर्यो भन्दा त्यसले अन्य स्केटहोल्डरलाई कस्तो प्रभाव पार्छ, सम्पूर्ण म्याक्रो प्रस्पेक्टिभमा के हुन्छ ? भन्ने विचार गर्नुपर्छ । त्यो नभए मागका लागि माग राखेको जस्तो मात्र हुन जान्छ । राष्ट्र बैङ्कले दिएको राहतको प्याकेजअन्तर्गत रहेर हामीले गर्नुपर्ने सबै गरेका छौं । उहाँहरुले बैङ्क–वित्तीय संस्थाले सहयोग गरेन भन्नुुभएको छ । पर्टिकुलरली कुन बैङ्क–वित्तीय संस्थाले के गरेन, त्यसमा आउनुुपर्यो । व्याज नतिरेको डेढ वर्ष भएको अवस्थामा अहिले कोभिड लाग्यो तिर्न सक्दिन भनेर हुँदैन । कोभिड नलाग्दा पनि तिरेको थिएन, अहिले कोभिडको नाममा तिरेको छैन भने त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण समस्या के हो सबै स्टेकहोल्डरहरु एफएनसीसीआई, चेम्बर, राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरु बसौं र समस्या समाधान गरौं ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा रिस्ट्रकचरिङ गर्न पाउनुुपर्ने भनेर राष्ट्र बैङ्कले नै भनेको छ । त्यसलाई रिस्ट्रकचरिङ गरिदिएबापत बैङ्क–वित्तीय संस्थाले के पाउने ? बैङ्क–वित्तीय संस्थामात्र पीडित बनेर अरु सबैलाई सपोर्ट गरिराख्नुुपर्छ भन्यो भने त्यो पनि एकतर्फी कुरा होला । साढे २ वर्षसम्म उहाँहरु उठ्न नसक्ने भए पनि त्यो अवधिको व्याज उहाँहरुले कुनै न कुनै दिन तिर्नैपर्ने हुन्छ । तर, हामी बैङ्क–वित्तीय संस्थाको व्यालेन्ससिटमा त्यो व्याज आम्दानी त देखिने नै भयो, जसले गर्दा त्यहाँका स्टाफले लाभांश पनि पाउने भए । सरकारले तीस प्रतिशत कर पनि पाउने भयो । तर, त्यो पैसा रेगुुलेटरी प्रोभिजनमा बस्ने भयो । त्यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुलाई त्यसको प्रतिफल दिन नपाइने भयो । लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रतिफल चाहिन्छ । रिर्टन नदिई अरुलाई मात्र राहत दिने कुरा गर्नुहुँदैन । दुुई वर्षको व्याज पछि तिरे पनि हुन्छ भनेको छ भने कमसेकम ५० प्रतिशतको प्रोफिट रिर्टन लगानीकर्तालाई दिन सकिने वातावरण बनाउन सक्यो भने हुन्छ होला । अर्को प्रोभिजनिङ कम भएर कमजोर हुन्छौँ कि भन्ने कुरा हो । अहिले अर्थतन्त्र नै बिरामी अवस्थामा छ । प्रोभिजनिङ राखेर सबैको व्यालेन्ससिट नेगेटिभ देखाएर स्ट्रङ बनाउनुुभन्दा उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण दिनसक्यो र धेरै मात्रामा रिभल्व गराउन सक्यो भने त्यहाँबाट आउँछ । सबै ऋणीहरुले तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

बैङ्क–वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई मात्र सपोर्ट गर्ने हो भने र त्यहाँबाट पैसा नआउने हो भने निक्षेपकर्तालाई पैसा दिन कि सरकारले सपोर्ट गरिदिन सक्ने हुुनुुपपर्यो । त्यो अवस्थालाई विचार गरेर एउटा प्लेटफर्ममा बसेर समस्या समाधान गर्न बस्यौँ भने यो त्यति ठूलो समस्या होइन ।

भूकम्पको बेलामा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो र हामीले रिभाइभ गरेकै हौँ । हामी यो इकोनोमी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, अरु देशको भन्दा चाँडै रिभाइभ गर्छौं भन्ने माइन्ड सेटबाट अगाडि बढियो भने इकोनोमी चाँडै रिभाइभ हुन्छ । तीनै वर्ष किन नलागोस्, ऋणीहरुलाई व्यवसाय गर्नतर्फ एकचित्त बनाउने, व्याज तिर्ने टेन्सनबाट मुक्ति दिने, लगानीकर्ताहरुलाई पनि त्यसबाट आएको केही प्रतिशत लाभांश बाँढ्न पाउने अवस्था भयो भने सबै विन–विन पोजिसनमा हुन्छौँ । ऋणी र बैङ्क–वित्तीय संस्थाको रस्साकस्सी हुँदैन । बैङ्क–वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई मात्र सपोर्ट गर्ने हो भने र त्यहाँबाट पैसा नआउने हो भने निक्षेपकर्तालाई पैसा दिन कि सरकारले सपोर्ट गरिदिन सक्ने हुुनुुपपर्यो । त्यो अवस्थालाई विचार गरेर एउटा प्लेटफर्ममा बसेर समस्या समाधान गर्न बस्यौँ भने यो त्यति ठूलो समस्या होइन । बैङ्क–वित्तीय संस्था नभई उद्यमी–व्यवसायीलाई पनि चल्न गाह्रो छ । पैतृक सम्पत्तिले मात्र व्यापार–व्यवसाय बढ्दैन । ऋणीहरुले ऋण नतिरिदिने हो भने बैङ्क–वित्तीय संस्था पनि रहँदैनन् ।

अहिले बजारमा अधिक तरलता छ । यसले गर्दा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतिर जाने जोखिम कत्तिको छ ?

यदि तपाईंसँग पैसा कम छ भने तपाईंले ध्यान पुु¥याएर खर्च गर्नुहुन्छ । तरलता बढी भएको अवस्थामा अलिकति गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुन्छ । त्यो प्राकृतिक कुरा हो । त्यो भन्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भन्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनशील र अनुत्पादनशील क्षेत्र केलाई भन्ने ? गाडी, मोटरसाइकल, घरलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानिन्छ जबकि गाडीमा निर्भर व्यवसाय, घर निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवसायलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानिँदै आइएको छ । त्यसैले अहिले उत्पादनशील र अनुत्पानशील क्षेत्र भनेर नछुुट्याऔँ । अहिले कृषि कर्जा डिप्राइभ्ड सेक्टरलाई दिनैपर्ने भन्दा पनि बजारमा पैसा जाओस्, अर्थतन्त्र चलायमान होस् । अर्थतन्त्रले एकपटक आकार लिइसकेपछि कृषिमा, डिप्राइभ्ड सेक्टरमा यसरी जाने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अहिले उत्पादनशील र अनुत्पानशील क्षेत्रको नाममा जथाभावी बाँढ्न थालियो भने अर्थतन्त्रलाई त्यसले असर गर्छ । जीडीपी ग्रोथको टार्गेटमा हामी यसै पनि कम छौँ । त्यसैले हामीलाई माथि उठ्न गाह्रो हुन्छ ।

एकदम सीमित सङ्ख्याका ऋणीहरुले हाम्रो सबै रिसोर्ससेस प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा हामीले यी सबै कुरामा ध्यान पुर्याएर सबैलाई समान अवसर दिएर अगाडि बढ्नुुपर्छ । मर्ज भएपछि उद्यमी बन्न चाहने साना तप्कामा पहुँच कम पुुग्न जान्छ ।

मर्जरबारे यहाँको अवधारणा के छ ?

मर्जर भनेको बाध्यकारी हुनुुहुँदैन । बिजनेसको कारणले मर्जर भयो भने बल्ल सिनर्जी आउँछ । पुँजी बढाएकै कारण मर्ज गर्नु पर्यो भने त्यो अनमेल विवाहजस्तो हुन्छ । फोर्स मर्ज गर्दा व्यालेन्ससिट त हुन्छ तर म्यानेजमेन्टमा आउने कलहले सिनर्जी लगाउनुको सट्टा ड्रयाग गर्न सक्छ । मर्ज हुँदैमा त्यो संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । जति ठूलो साइजको बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरु आउँछन्, उनीहरुलाई रिर्टन मेन्टेन गर्न ठूलो साइजको लोनमा जानुुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीकहाँ सय जनाले डिपोजिट गरेका छन् भने १० जनाले मात्र ऋण लिइरहेको अवस्था छ । त्यो दस जनामध्ये त्यो ऋणको ९० प्रतिशत त्यसको १० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । एकदम सीमित सङ्ख्याका ऋणीहरुले हाम्रो सबै रिसोर्ससेस प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा हामीले यी सबै कुरामा ध्यान पुर्याएर सबैलाई समान अवसर दिएर अगाडि बढ्नुुपर्छ । मर्ज भएपछि उद्यमी बन्न चाहने साना तप्कामा पहुँच कम पुुग्न जान्छ । बीस–बाईसवटाको ठाउँमा अहिले १० वटामात्र बैङ्क हुने हो भने बैङ्कमा पहुँच छ । शाखा सञ्जाल छँदै छ भन्ने हुन्छ । तर, व्यावहारिकरुपमा सङ्ख्या जति कम हुन्छ, माथिकोलाई केही समस्या हुँदैन । कस्ट अफ फन्ड कम पर्ने हुँदा उहाँहरुलाई सस्तो नै पर्छ । तर, जसको बैङ्कमा पहुँच पुुग्नुुपर्ने हो, उहाँहरुलाई गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसकारण मर्ज केका लागि, मर्ज गरिसकेपछि त्यसको अल्टिमेट गोल के हो, नेपालको अर्थतन्त्रमा हामी एक नम्बर वा दुुई नम्बर हुनलाई मात्र मर्ज हुनुुपर्ने हो कि ग्राहकहरुलाई सहज बनाउन मर्ज गर्नुपर्ने हो ? त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । यदाकदा नेपालमा बैङ्क–वित्तीय संस्था धेरै भए । राष्ट्र बैङ्कलाई सुपरभिजन गर्न गाह्रो भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यसो हो भने सुपरभिजनको क्षमता बढाउन सकिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म गरेका जति पनि निर्देशन छन्, ती सबै क्वालिटेटिभ नै निस्किएका छन् । त्यसमा प्रश्न गर्न जरुरी छैन ।

सम्बन्धित सामाग्री