श्रमिकलाई सरकारको छाता

सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रम पनि अपेक्षाविपरीत विवादमा फस्न पुग्यो । यसअघिको शेरबहादुर देउवा सरकारले अघिल्लो वर्ष नै निर्माण गरेको कानुनलाई आधार बनाएर नियमावली तयार पारी २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी ल्याइएको कार्यक्रमप्रति धेरैको विमति छैन । केही बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले निकै ठूलो आकारमा निर्माण हुने सुरक्षा कोषको दुरूपयोगको सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जुन स्वाभाविक छ । कार्यक्रमले समेट्ने क्षेत्र र निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको राम्रो ज्ञान भएकाहरूले यो कार्यक्रम लागू हुनेमा आशङ्का गरेका छन् । यस कार्यक्रमले समेट्न नसकेको क्षेत्रप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने कष्ट भने कमैले गरेको देखिएको छ ।

कार्यक्रम घोषणा गर्नका लागि सरकारले देखाएको शैलीले कार्यक्रमको महत्व, आवश्यकता र औचित्यलाई छायाँमा पारिदिएको छ । एक जना पनि त्यस्तो विवेकशील नेपाली छैन, जसले सरकारको प्रचार शैलीको समर्थन गरेको होस् । सबै पत्रपत्रिकामा ठूला–ठूला रङ्गीन विज्ञापन छपाएर, सडकमा आकर्षक होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएर, घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा विपक्षीलाई अमर्यादित ढङ्गले आलोचना गर्ने र होच्याउने कार्य गरेर सर्वसाधारणको दृष्टिमा गिराउने काम मात्र ग¥यो । सरकारी साधन–स्रोतको दुरूपयोग गर्दै गरिएको भड्किलो प्रचारशैलीको औचित्य सावित गर्न प्रधानमन्त्रीले भने– ‘यो सरकार देखिएन भन्नेलाई देखाउन गरिएको हो, आगामी दिनमा सरकारको अस्तित्व देखाउन बाजा बजाएर आउँछौँ ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइले कार्यक्रमको औचित्य सावित गर्दैन । यसबाट सरकारी प्रचार संयन्त्रको दुरूपयोग गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउने षड्यन्त्र मात्र पो हो कि भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ । ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने उद्घोषका साथ डङ्का पिटाएर गरिएको कार्यक्रम आफ्नो अलोकप्रियतालाई छोप्न प्रयोग गरिएको अस्त्र मात्रै त होइन ? त्यसो होइन भने २०७४ सालमै बनेको कानुनको आधारमा नौ महिनापछि लागू हुने गरी कार्यविधि जारी गर्दा कसरी ‘नयाँ युगको सुरुवात’ हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा नाम दिइएको यो कार्यक्रमको सम्बन्धमा अहिले पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । कार्यक्रम बनाउनेले के कुरालाई आधार मानेका छन् भन्ने कुरा पनि खुलस्त बताएका छैनन् । यस्तो कानुन बनाउँदा लहडबाजीमा नै बनाइयो कि त्यसका वस्तुगत आधार पनि खोजियो भन्ने जान्ने अवसर आम नेपालीले प्राप्त गरेका छैनन् । कानुन जसरी बनाइएको भए पनि, त्यो कार्यक्रम सफल भए पनि नभए पनि जस लिने होडबाजीमा सरकार दायाँ–बायाँ नहेरी कुदेको छ । यसरी अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन । ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर उसले कि त कानुन निर्माण भएको दिनलाई इङ्गित गर्न सक्थ्यो, त्यसो गर्दा जस कानुन निर्माण गर्ने बेला जसको सरकार थियो, उसैलाई जान्थ्यो । फेरि आगामी साउन १ गतेदेखि यो कार्यक्रम लागू हुने भनिएको छ, त्यही दिनलाई नयाँ युगको सुरुवात भनेर घोषणा गरे हुन्थ्यो । त्यति धैर्य गरेको भए सायद विवाद अलि कम हुन्थ्यो कि ?

यो सामाजिक सुरक्षा नै हो त ?

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नाम दिएको यो कार्यक्रमले समेट्ने क्षेत्र व्यापक छैन । कृषि मजदुर, भूमिहीन किसान, ज्यामी–कुल्ली जस्ता असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर यो कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । तिनको जीवन बीमा, पेन्सन, उपदान आदि सुरक्षा यो कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ । यसअघि सरकारले सञ्चय कोषमार्फत् दिँदै आएका सरकारी (निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, संस्थान र वित्तीय क्षेत्रका) कर्मचारीलाई नै मूलरूपले लक्षित गरेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई थपरूपमा समेट्ने यसको लक्ष्य छ । तर निजी क्षेत्रको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । बहुराष्ट्रिय निगम, ठूला–ठूला उद्योग–प्रतिष्ठान, एनजीओ–आईएनजीओलाई मात्र निजी क्षेत्र भन्न खोजिएको हो भने त्यो गलत हुन्छ । निश्चय नै ती निजी क्षेत्रभित्र पर्छन् तर निजी क्षेत्र त्यति मात्र होइन ।

स–साना कुटिर उद्योग, हस्तकला, चित्रकलाका ज्यासल, चिया पलस, किराना पसल, साना लगानीका रेष्टुरेन्टमा देशभरि लाखौँ कामदार कार्यरत छन् । तिनलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने कल्पना गरिएको छैन । ठूला उद्योग–प्रतिष्ठानले नै तलब स्केल तोकेर नियुक्ति पत्र नदिई लाखौँ कामदारलाई काम लगाइरहेका छन् । त्यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन, सरकारी कार्यालयहरूमा ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । तिनको नियुक्ति र बर्खास्तीको ठेगान हुँदैन । तिनलाई यस कार्यक्रममा कसरी समेट्ने ? त्यसका सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य हुनु जरुरी छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । तिनको नियुक्ति र बर्खास्तीको ठेगान हुँदैन । तिनलाई यस कार्यक्रममा कसरी समेट्ने ?

यी सबै क्षेत्रलाई यो कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन भने कसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भयो ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले त समाजका हर–कसैलाई बिनाभेद्भाव सुरक्षा दिन सक्नुपर्दछ । बुढेसकालका लागि सरकारले हरेक नागरिकलाई जीवनवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए हर–कोही गम्भीर बिरामी पर्दा, दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग हुँदा वा अकालमा मृत्यु हुँदा आकर्षित हुने कार्यक्रम भएको भए सामाजिक सुरक्षाको संज्ञा दिन सकिन्थ्यो । वृद्धभत्ता, सुत्केरीलाई स्वास्थ्यचौकीमा बच्चा जन्माउँदा दिइने सुविधा, क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने रकम सुविधा आदिलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमले समाजका प्रत्येक सदस्यलाई समेट्छ । तर, कर्मचारीको निवृत्तिभरणसँग जोडिएको विषय त्यस्तो होइन । यसले त विगतमा स्थायी सरकारी कर्मचारीले उपभोग गर्दै आएको सुविधालाई अलि व्यापक बनाएर निजी क्षेत्रका स्थायी नियुक्ति पाएका कामदारलाई समेत समेट्ने नीति लिएको मात्र हो । त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा भन्नु बिलकुलै अनुचित हुन्छ ।

यथार्थ बताउन किन कञ्जुस्याइँ ?

सरकारले जनतालाई यथार्थ बताउन चाहेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा एउटा कर्मचारी सञ्जय कोष जस्तै निकाय खडा गर्ने योजना सरकारको रहेको देखिन्छ । त्यसले अहिले बीमा कम्पनीले दिए जस्ता आकर्षक योजना पनि दिन खोजेको छ । रोजगारदाताले उदारतापूर्वक मजदुरको तलबमा २१ प्रतिशत थप गरेर त्यो कोषमा जम्मा गरिदिने र १० हजार तलब खाने कामदारले आफ्नो तनखाबाट १० प्रतिशत जम्मा गर्ने ! रोजगारदाताले त उदारता देखायो रे, तर श्रमिकले आफ्नो ज्यालाबाट त्यति रकम जम्मा गर्दा गुजरा चल्छ ?

अहिले सरकारले तोकेको मजदुरको न्यूनतम ज्याला नै निकै कम छ र विवादित पनि छ । मजदुरहरू त्यति ज्यालाले जीविकोपार्जन हुन सक्दैन भन्दै छन्, जुन यथार्थ हो । उता, रोजगारदाता सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला बढी भयो, त्यति दिएर काम लगाउन सम्भव छैन भन्दै छन् । उत्पादन क्षमताको आधारमा धेरैजसो उद्योगको सन्दर्भमा यो पनि सत्य हो । कार्यक्रमले समेट्न नसकेको क्षेत्रलाई छाडेर जुन क्षेत्रलाई यसले समेट्छ, त्यहाँ पनि अनेक जटिलता देखिन्छ । यसको सन्दर्भमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरे जस्तो देखिँदैन । हुन त सरकारको यो कार्यक्रमको बारेमा निजी क्षेत्र र तिनका सङ्गठनहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् । तिनीहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका छन् । तर यो कार्यक्रम लागू भएपछि त्यसले निरन्तरता पाउनेमा विश्वास गर्ने आधार भने भेटिएको छैन ।

सामान्य मजदुरीको काम पाउन नसकी दिनदिनै हजारौँ नेपाली युवा विदेशिइरहेका छन् । विदेशी भूमिमा तिनले रगत–पसिना बगाएर पठाएको ‘रेमिट्यान्स’ले देश चलिरहेको छ । तिनका सन्दर्भमा कुनै कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेको छैन । कमाउन नसक्ने भएका दिनदेखि तिनको परिवार र श्रमिक स्वयंको अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा देशभित्र पर्याप्त रोजजारीको अवसर सिर्जना गर्ने उपाय गरिनुपर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्यसतर्फ प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । तर, एउटै उद्योगी एउटै व्यापारीले एउटै उत्पादनमा लागि तीन–तीन, चार–चार ठाउँमा कर तिर्नुपरिरहेको छ । स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घीय भनिने केन्द्रमा कर तिर्दा–तिर्दा उद्यमीको ढाड भाँच्चिइसकेको हुन्छ । उसले निराश भएर उद्यम कर्म परित्याग गरिसकेको हुन्छ । यसतर्फ नजरअन्दाज गरेर सरकार लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्दै तिनलाई अलपत्र पार्दै गर्दैछ । यदि बुद्धि छ भने सरकारले पहिले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । रोजगारीको अवसर नै उपलब्ध नभई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कसरी सम्भव छ ? योगदानको अवसर उपलब्ध हुनु र पाइरहेको वेतनमा वृद्धि हुनु नै अहिले नेपालीको भाग्यको ढोका खुल्नु हो ।

रोजगारीको अवसर नै उपलब्ध नभई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कसरी सम्भव छ ? योगदानको अवसर उपलब्ध हुनु र पाइरहेको वेतनमा वृद्धि हुनु नै अहिले नेपालीको भाग्यको ढोका खुल्नु हो ।

देशभरि कति उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान छन् र कतिलाई रोजगारी उपलब्ध छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । कुन देशमा कति नेपाली मजदुरी गर्न गएका छन्, तिनको अवस्था के छ र तिनले कति कमाएर देशभित्र पठाउँछन् भन्ने जानकारी पनि कुनै सरकारी निकायमा छैन । बेरोजगारी, अभाव, गरिबी, विपन्नताले आक्रान्त नेपालीलाई लोभ देखाउनकै लागि मात्र यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

सरकारी नीति राम्रो उद्देश्यले आएको होला तर यो कार्यक्रम लागू भएपछि कतिले रोजगारी गुमाउँछन्, कति उद्योग बन्द हुन्छन् भन्नेतिर पनि ख्याल गरिनुपर्छ । युरोप, अमेरिकाका राम्रो कार्यक्रमको सिको गर्दा त्यहाँको र यहाँको अवस्था, स्थिति र हैसियतमा रहेको अन्तरलाई पनि छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकामा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रमको आवश्यकता नै छैन । त्यहाँ जो–सुकैलाई पनि सरकारले निश्चित उमेर पार गरेपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर यहाँ त रोजगारी पाउनै मुस्किल छ, पाइहाले त्यसलाई निरन्तरता दिन उत्तिकै कठिन छ । यदि निरन्तरता दिने हो भने रोजगारदाता कम्पनीको भविष्य पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । यहाँ आफ्नै बलबुतामा उद्योग व्यवसाय टिकाएर राख्न कति मुस्लिक छ भन्ने सरकार र सत्तारूढ पार्टीका नेतालाई भलिभाँती ज्ञान छ । नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर व्यवसायबाट हात झिक्नुपरेका घटनाको फेहरिस्त हेर्दा मुच्र्छा पर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको औचित्य सिद्ध गर्न गाह्रो पर्छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले त्यस्तो उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

कोषको दुरूपयोगको सम्भावना

प्रत्येक महिना २ अर्ब ५० करोड जम्मा हुने कोषमा गरीब देशका ऐयाशी नेताको गिद्दे नजर पर्दैन भनेर पत्याउने ठाउँ छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री राहत कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष आदिमा दुरूपयोगका घटना नेपालीले सुन्दै आएका छन् । ती सबैभन्दा ठूलो भीमकाय सामाजिक सुरक्षा कोष दुरूपयोग हुने र कष्टकर वर्तमान झेलेर सुनिश्चित भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम हिनामिना हुने खतरा जीवित छ । हिनामिना नहुने ग्यारेन्टी कसैले पनि गर्न सक्दैन । किनभने आजसम्म नेपालीले यस्तै नियति बेहोर्दै आएका छन् । धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भने जस्तो स्थिति नआओस् । कोष पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन होस् भन्ने कुरामा सजगता आवश्यक छ ।

सद्भाव

यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्ने दरकार कसैलाई छैन र कसैले गरेका पनि छैनन् । तर सरकारको शैलीले उसको नियतमाथि भने जरुर प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कुनै कार्यक्रम गर्नु सह्रानीय कुरा हो । आजसम्म सरकारी नोकरीको आकर्षण हुनुको एउटै कारण पेन्सन, उपदान आदि सुविधाले गर्दा हो । निजी क्षेत्र जत्तिकै सुविधासम्पन्न भए पनि पेन्सन आदि नपाउने कारण त्यो नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दैनथ्यो । अब निजी र सरकारी क्षेत्र दुवै बराबरी प्रतिस्पर्धमा आउने सम्भावना छ । सरकारले कानुन नै बनाएर निजी क्षेत्रका कामदारलाई उपदान, पेन्सनसमेतका सबै सुविधा उपलब्ध गराउनु राम्रो हो ।

अब उसले असङ्गठित क्षेत्रका कामदार, कृषक, हली, गोठालाको सम्बन्धमा सोचेस् । तर प्रचारबाजीमा सीमित रहेर कुनै काम गर्दा त्यो परिणाममुखी हुँदैन । अहिलेको कार्य प्रचार हेतु गरेको दुष्कार्यसिद्ध हुने खतरा छ । सरकारले एउटा सीमित समूहको जीवनवृत्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको संज्ञा दिएको छ, जुन उपयुक्त छैन । प्रत्येक नेपालीको जीवनको उत्तराद्र्ध खण्डलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन र त्यसलर्ई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्न सरकारलाई हामी सबैले हार्दिक शुभकामना दिनुपर्छ ।

अब उसले असङ्गठित क्षेत्रका कामदार, कृषक, हली, गोठालाको सम्बन्धमा सोचेस् । तर प्रचारबाजीमा सीमित रहेर कुनै काम गर्दा त्यो परिणाममुखी हुँदैन ।

सुमार्गमा हिँड्ने सरकारलाई सबै पक्षको साथ र सहयोग रहन्छ । तर त्यो नौटङ्की हो, यथार्थ होइन भन्ने प¥यो भने त्यस्तो सहयोगको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारले जनतालाई विश्वास हुने हिसाबले कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । कसैलाई होच्याउने, हेपेर अभिव्यक्ति दिने गर्दा जतिसुकै राम्रो कार्यक्रमको पनि सन्देश नकारात्मक नै जान्छ र त्यो असफल हुने निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एक मात्र विकल्प, कम्युनिस्टको कार्यक्रम, समाजवादी कार्यक्रम भन्न छाडेर यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुपर्छ । तब सरकारले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । समयबोध म्यागेजिनको पुस अंकबाट

सम्बन्धित सामाग्री