सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट खारेज गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न नपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
आयोगको औचित्य र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले गत कात्तिक १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आयोगका अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटकर्ताले आयोगका पदाधिकारीहरूले घटनाबारे पूर्वाग्रही धारणा राखेको जिकिर गरेका थिए।
सरकारले भदौ २३ गते प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमन र भोलिपल्ट भएको आगजनी तथा तोडफोडका घटनाहरूको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया