संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल सहितका पदाधिकारीले रिट दायर गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा संसदका महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दावी गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज पठाएको उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको थियो ।

मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सम्बन्धित सामाग्री