बिहीबार, १९ माघ २०७९

संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

समयपोष्ट २०७९ मंसिर २१ गते १७:०४

Advertisement

सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल सहितका पदाधिकारीले रिट दायर गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा संसदका महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दावी गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

Advertisement

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज पठाएको उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको थियो ।

मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री