सिमेण्टमा आत्मनिर्भर बन्दै २०७४ देखि आयात रोकिने

काटमाडौं । सरकारले अबको एक वर्ष भित्र सिमेण्टमा आत्मनिर्भर बन्दै सिमेण्ट आयात रोक्ने भएको छ । निजी सिमेण्ट उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धा बढिरहेको बेला सरकारले उत्पादन क्षमता बढाएर घाटा कम गर्दै २०७४ देखि आयात रोक्ने लक्ष्य लिएको हो । त्यसको लागि सरकारले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि विकास गर्ने भएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले यी दुई उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन पहल गर्नेछ । उदयपुर सिमेन्टबाट सरकारले वार्षिक ११ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ । हेटौंडा उद्योगको पनि क्षमता बढाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।

सरकारले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउन न्यूनतम पूर्वाधार पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि व्यवसायीहरू सिमेन्टमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी ८ दर्जन उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिईसकेका छन् भने ५० बटा सञ्चालनमा छन् ।
 

नेपालमा सबैभन्दा पहिला पञ्चरत्न सिमेन्ट उद्योगले लाइसेन्स लिएको हो । त्यस्तै गत चैत दोस्रो साता सनराइज सिमेन्टले सञ्चालन अनुमति लिएको छ ।  
अहिले नेपालमा पीपीसी सिमेन्टका ४०, ओपीसी सिमेन्टका ३३ र पीएससी सिमेन्टका १०  गरी कुल ८३ वटा ब्रान्डले गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

सिमेन्टका लागि भैरहवा र वीरगन्जलाई मुख्य क्षेत्र मानिन्छ । लुम्बिनी औद्योगिक क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरेका छन् ।यस क्षेत्रबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, बृज सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, पाठक सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् ।

वार्षिक सिमेन्ट खपत ५५ लाख मेट्रिक टन पुगे पनि ऊर्जा संकटले अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । 

सम्बन्धित सामाग्री