शनिबार, १३ मंसिर २०७७

जनताको भागमा परेको समाजवाद !

नेकपा शासनका तीन वर्ष

समयपोष्ट २०७७ कार्तिक ९ गते ८:४१

Advertisement

नारायण खनाल

“पुरानै बाटोमा उहि तरिकारले पटकपटक हिड्नु र नयाँ नतिजाको अपेक्षा गर्नु फगत पागलपन हो ।” –अल्वर्ट आइन्स्टाइन
वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर ११ गते तीन वर्ष पुरा गर्दै छ । देशमा नयाँ संविधान जारी भए पछिको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो । करिब ७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो बहुमत प्राप्त सरकार हो ।

Advertisement

समाजवादी पार्टीको सहभागिताले सरकारले दुई तिहाई बहुमतको हैसियत प्राप्त गरको थियो भने तत्कालिन राजपाको समर्थनले यो सरकार ज्यादै शक्तिशाली बनेको थियो । यदी यस अवधिमा सरकारसँग केहि गर्ने दुरदृष्टि, इच्छा शक्ति र सोँच भएको भए यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्वका प्रगतिशिल काम गर्नबाट कसैले रोक्न र छेक्न सक्ने तागत कसैमा थिएन । प्रारम्भमा यो सरकार प्रति जनताको केही आशा अपेक्षा थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट सर्वहारावादी जनवादी गरिबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि इत्यादि भन्न रुचाउनेहरुको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साच्चै केही हुन्छकी भन्ने आसा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु स्वभाविक थियो । तर नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल भएको मात्र होईन उल्टो आफै अक्रमण्यता भ्रष्टाचार र यथास्थितिवादको दल दलमा फस्दै गएर यतिबेला ईतिहासकै सर्वाधिक बदनाम, असक्षम, अयोग्य, भएर यसले नेपाली समाजमा आफ्नो औचित्यता, प्रसंग र आवश्यकता गुमाईसकेको छ ।

१) ११ औं मन्त्री मण्डलको पुर्नगठन : जनताको निम्ति कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात !

नेकपा नेतृत्वले यस अवधिमा ११ औं पटक आफ्नो मन्त्री मण्डलको पुर्नगठन गरेको छ । तर नेकपा नेतृत्वले अहिलेसम्म त्यसको औचित्यता नेपाली जनताको बिचमा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । राजपाठको नेतृत्व गरेको कमाण्डर आफैमा सबै बिषयका लागि योग्य र त्यसका सिपाही मात्रै अयोग्य भन्ने कुरा बिज्ञान संङ्ग मेल खादैन । यदी त्यसका सिपाहीहरु अयोग्य हुन्छन् भने त्यसको मुख्य दोषी कमान्डर हुनुपर्छ । त्यो कुरा नेकपाको माक्र्सवाद भित्र पर्दैन ।

यसरी तीन वर्षको अन्तरालमा मन्त्री मण्डल गठन र पुनः गठन लाई बाहिर बसेर दृष्टिगत गर्ने आम जनताले प्रथमतः नेकपा भित्र रहेको अन्तरनिहित अयोग्यता ,असक्षमताको डर, त्रास, भय र आतङ्कको परिणामस्वरूप : उनीहरु ज्यादै अस्थिर ,ढुलमुल तथा दोहोरो चरित्रको सिकार हुदै गहिरहेका छन् । दोस्रो,आफुले आफ्नो शासनकालमा आफ्नो गुट वरिपरि रहेका बफादार कार्यकर्ताहरुलाई आलो पालो मन्त्री परिषदमा लगेर आफ्नो गुट बलियो बनाउने शत्ताको आयु लम्ब्याउने , आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ता मार्फत राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने र आगामी निर्वाचनको निम्ति आर्थिक जोहो गर्ने उद्देश्य र अभिप्रायबाट त्यस भित्रका सबै गुटहरु प्रयत्नशील छन् । तेस्रो, तत्कालीन सामन्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितले भने जस्तै – मलाई किन मन्त्री बनाइएको ? किन हटाइएको केही थाहा छैन ! म कसै संङ्ग त्यो बिषयमा केही गुनासो गर्दैन ! भन्ने भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेकपा यतिबेला स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र हुकुमी शैलीमा तर फरक मत प्रति ज्यादै असहिष्णु बन्दै गहिरहेको कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई पर्दैन । चौथो, बेलाबेलामा नयाँनयाँ फण्डा फालेर नेपाली जनतालाई दिगभ्रमित बनाउने धन्दामा नेकपा नेतृत्व लम्पट छ । पाँचौ, आफ्नै दल भित्र रहेका चरम सत्ता महत्वकांक्षीहरुको गुटहरु बीचमा रहेका विभिन्न अन्तरबिरोध भित्र खेल्ने त्यहाँ भित्र विभाजन ल्याउने मनोस्थिति र मनोबिज्ञानबाट स्वयं प्रधानमन्त्री निर्देशित देखिन्छन् ।

यतिबेला ओलीको आर्शिवादबाट नियुक्त भएका नयाँ मन्त्रीहरुका अबका दिनहरु झण्डावाल गाडीमा आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली घुमाउने, दौरासुरवाल सिलाउने, मन्त्रालयका फर्निचर र झ्यालढोका हेर्दाहेर्दै बित्ने कुरा जगजाहेर छ ।

नेकपाका यस अबधीका गतिविधि र हर्कतहरुले जनताको अभिमतको घोर अबमुलयन र अपमान गरेको छ । देशमा भयानक राजनैतिक अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ । देशमा जनताको सापेक्षित शान्ति,लोकतन्त्रको प्रबर्द्धन,सुशासन र विकासको तिब्र चाहानामाथि बज्रपात गरेको छ । यतिबेला ओलीको आर्शिवादबाट नियुक्त भएका नयाँ मन्त्रीहरुका अबका दिनहरु झण्डावाल गाडीमा आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली घुमाउने, दौरासुरवाल सिलाउने, मन्त्रालयका फर्निचर र झ्यालढोका हेर्दाहेर्दै बित्ने कुरा जगजाहेर छ । समग्रमा नेकपा राजमा जनताको भागमा  सिर्फ: निराशा परेको छ । जनताको भागमा परेको समाजवाद !

२) भोक, रोग र मृत्युको प्रसव पिडामा नेपाल 

ओली शासनका वितेका पछिल्ला आठ महिना नेपालका आम जनताका निम्ति झनै कष्टकर र दुखदायी रहे । एकातिर गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड –१९ ले क्रमशः विश्वव्यापि आकार ग्रहण ग¥यो र पुरै पृथ्वीलाई आफ्नो लपेटमा लियो ।अर्काेतिर गत मंसिरबाट सुरु भएको नियमिति मनसुनले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गईरहेको थियो । त्यही बेला पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भिजिट २०२० का लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अर्बाै रुपैयाँ स्वाहा पार्दै विश्वको तुफानी दौड लगाईरहेका थिए । नेपालका बुद्धिजिवी तथा संचारकर्मीहरुले भिजिट २०२० सफल हुने कुरामा आसंका व्यक्त गरिरहेका थिए तर प्रर्यटन मन्त्री भट्टराई त्यो कुरा मान्न विलकुल तयार थिएनन् । जब उनी अफ्रिकी मुलुक पुगे त्यो देशले आफ्नो देशको जंगलमा लागेको विनाशकारी आगोका कारण प्रताडित भएको देखे तब उनलाई एउटा ठूलो झट्का मात्र लागेन उनी विश्वव्यापी रुपमा बदनामीको भारी बोकेर स्वदेश फर्किए र भिजिट २०२० लाई स्थगित गरे । ठीक यही समयमा यस महामारीको प्रारम्भमै चीनिया राष्ट्रपति सि जिङ पिङले विश्वव्यापि आम नागरिकहरुलाई सजग र सचेत रहन अपिल गरिरहेका थिए, तर त्यो बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पले चीनले आफ्नो देशमा कृत्रिम भाईरस उत्पादन गरेर दुनियाका विकसित र विकासोन्मुख देशहरुलाई तर्साउन खोजेका जस्ता हलुका टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यो बेला हाम्रो देशका प्रभुत्व शाक वर्ग पनि ट्रम्प मनोविज्ञान र मनोदशाबाट ग्रस्त थिए, तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क राष्ट्रहरुलाई अपिल गर्दै त्यस प्रकारको महामारीको सामना एक्लै गर्न नसकिने निश्कर्ष सहित भर्चुअल सम्वादको आयोजना गरेपछि लोकलाजका कारण नेपाली शासक वर्ग जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षाका निम्ति तयार भएको थियो । तर त्यसका निम्ति देश भित्र सर्वपक्षिय छलफल,राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति आवस्यक पर्ने किट, पिसिआर मेसिन,औषधि,मास्क तथा स्यानिटाईजर, क्वारेन्टिन तथा आईसोलेसन कक्षहरुको प्रबन्ध, होम क्वारेन्टिनको प्रबन्ध, स्वास्थ्यकर्मीहरुको विन्यास,गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरुको लागि राहतको प्रबन्ध, लकडाउन, निषेधाज्ञा,बन्दाबन्दी वा कर्फयु जस्ता सवालमा त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने सवालमा सरकार विमर्श गर्न नै नचाहेकै कारण आज नेपाली समाज स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको र मानिसहरु भोक , रोग र मृत्युको प्रसव पिडाबाट गुज्रिरहेका छन् भने नेकपा नेतृत्वको सरकार यसको कभरमा आफ्नै छोराछोरी र आफु निकट रहेका आसेपासे कार्यकर्ताहरुको माध्यमबाट अर्बाै रुपियाँ कुम्ल्याउने उद्देश्य र अभिप्राय सहित स्वास्थ्यका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री ठेक्का सदर गरेको खुलेपछि राज्य पछाडी हट्न बाध्य भयो । र त्यो प्रयोजनका लागि नेपाली सेनालाई अगाडि सारियो त कि त्यसबाट आउने कमिसन र त्यसमा हुने भ्रष्टाचारको कुरा सहजै बाहिर नआओस । स्वयं प्रधानमन्त्रीले सबै विषयको सर्वज्ञानी भए झैँ गरी महामारीको प्रारम्भिक चरणमा हाच्छ्युँ गर्ने, तातोपानी, अदुवा, बेसार खाने उर्दी जारी गरे । त्यसको केही समय नबित्दै महामारीको रोकथामका निम्ति दश अर्ब रुपैँया सरकारले खर्च गरिसकेको कुरा सार्वजनिक भएपछि काठ्माडौ, पोखरा र वुटवल जस्ता ठूला शहरहरुमा लाखौँ युवाहरुले ईन्अफ ईज ईन्अफको नारा लगाए । त्यो कुरालाई सरकारले सुनेको नसुने झै ग¥यो ।

नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा रहेका लाखौँ युवाहरु स्वदेश फर्किएको एक महिना नबित्दै रोजिरोटीेका खोजीमा विदेश पलायन हुने प्रक्रिया तिव्र गतिमा चलिरहेको छ । आज देशमा प्रत्यक २५ जना मानिसहरु मध्ये १० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ, त्यो भनेको दुनियाँका सबै देशहरु भन्दा बढी हो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन – बेहोस भएपछि मात्र उपचारका लागि आउनु ! अहिले त यो पनि भन्न भ्याईसके कि, बिरामीको टेस्ट, त्यसका लागि आवस्यक पर्ने औषधि, मृत्यु ह्ुने मानिस स्वयंले खर्च बेहोरी सदगद गर्नुपर्ने छ ! वा कति रमाईलो कुरा ! आफ्नो देशको जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा आम नागरिकहरुमा गैरजिम्मेवार फर्मान जारी गर्नु यो भन्दा लाजमर्दाे कुरा के हुन्छ ? – जनताको भागमा परेको समाजवाद !

३) राष्ट्रघाती महाकारी सन्धीको प्रदाफास 

एउटा भनाई छ – “पाप धुरीबाट कुर्लीन्छ ।” २०५३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालिन गृहमन्त्री र हालका प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा भारतसँग एकिकृत महाकाली सन्धी गरिएको थियो । त्यो बेला देशमा चौतर्फि चर्काे विरोध भएको थियो । त्यही कारणले गर्दा तत्कालिन नेकपा (एमाले) विभाजन भई नेकपा (माले) बनेको थियो । उक्त सन्धीको बिरोध गर्नुको मुख्य कारण त्यो सन्धी सन् १८१६ को सुगौली सन्धी भन्दा पनि पछाडि हटेर गरिएकाले त्यो सन्धीलाई हामीले राष्ट्रघाती सन्धी भनेका थियौँ र बिरोध गरेका थियौँ तर त्यसका बावजुद पनि तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले जबरजस्ती संसदबाट पारित गरेका थिए । त्यही कुरालाई आधार मान्दै हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो देशको ८ औँ राजनितिक नक्सा छापेर प्रकाशित गरेको थियो । त्यो नक्सामा सदियौँ पुरानो नेपाली भुमी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई अफ्नो नयाँ नक्सामा गाभेर प्रकाशित गरेपछि पुरै देश आन्दोलनमय बन्यो र नेकपाको तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका स्वयं प्रराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले एकिकृत महाकाली सन्धीमा सहिछाप गरेर नेपालले गल्ति गरेको र नेपाल ठगिएको बयान दिए भने जनता समाजवादी पार्टीका माननिय सासंद उपेन्द्र यादव र अर्का माननिय सांसद राजेन्द्र महतोले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीका अभियुक्तहरुको पहिचन हुनुपर्ने र उनीहरुलाई टुडीखेलमा लगेर झुण्ड्याउनुपर्ने जिकिर गरे र अब त्यतिबेलाको सन्धी राष्ट्रघाती नै थियो भन्ने कुरामा नेपाली जनतामा अब कुनै भ्रम रहेन –जनताको भागमा परेको समाजवाद !

४) नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रस्तुत र पारित भित्रको कथा 

माथि पहिला नै भनियो हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको सहमति बिना नै विगत ६२ वर्ष देखि पश्मि नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका स्थित कालापानी क्षेत्रको ४० लाख हेक्टर जमिन कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो सेना तैनाथ गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक भारतले आफ्नो देशको नयाँ ८ औँ राजनितिक नक्सामा नेपालको नेपाली भुमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत सामेल गरी सार्वजनिक गरे लगत्तै नेपालले पनि आफ्नो देशको नयाँ राजनितिक नक्सा तयार गरी संघिय संसदबाट प्रस्तुत र पारित गर्नुपर्ने जोडदार आवाज वुलन्द भएपछि नेकपाको तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी भुमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले त्यो भुमि भारतको भएको जिकिर गरिन् भने नेपाली कांग्रेसकी सुजाता कोईरालाले त्यो भुमि भारतलाई दिनुपर्ने जिकिर गरिरहिन् । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका बिरुद्ध योजनाबद्ध, उदण्ड र अराजक राष्ट्रघाती यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दिईरहँदा नेकपा र नेपाली कांग्रेस जस्ता शक्तिहरुले ति दुबै नेतृहरुका बिरुद्ध कुनै कारवाही गरेनन् । बरु त्यसको शक्तिसाली खण्डन नेपाली जनताले सडकबाट गरे ।

लोक लाजका कारण बाध्य भएर नेकपा नेपालको नयाँ राजनितिक नक्सा तयार गर्न, संघिय संसदमा प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न सहमत भएको भएता पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको नयाँ राजनितिक नक्सालाई नेपाली पाठ्यपुस्तक भित्र नराख्न उर्दी जारी गरेबाट उनको संकिण, नक्कली अन्धराष्ट्रवादको मुकुण्डो एक महिना नबित्दै च्यातियो र बचेखुचेको कसर भारतीय गुप्तचर संस्था “रअ” का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल आगमनसँगै बडा दशैँको सप्तमिका दिन प्रधामन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले देशबासीका नाममा जारी गरेको शुभकामना सन्देश कार्डमा चुच्चोरहित पुरानो नक्सा प्रयोग गरेबाट सदाका लागि सकियो । – जनताको भागमा परेको समाजवाद !

५) प्रधानमन्त्रीको विभाजनकारी मानसिकता 

कोभिड–१९ को महामारीका कारण देश थिलोथिलो परेको बेलामा नेकपा नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दल विभाजन अध्यादेशको निर्माण, क्याविनेटमा प्रस्तुत, र पारित गरि त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले समेत छापामार शैलीमा प्रस्तुत र पारित गरेपछि देशव्यापि रुपमा त्यसको चौतर्फि आलोचना भयो र त्यो विधेयक खारेज भयो । त्यो कुराको प्रतिरक्षा गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको विधेक आफुले आफ्नो पार्टी फुटाउन नभई तराई मधेशवादी दलहरुलाई विभाजन गरी आफ्नो पार्टीमा सामेल गराउने उद्देश्य रहेको बताए भने त्यही समयमा तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका माननिय सासंद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरि रातारात काठमाण्डौँ पु¥याइयो भने तत्कालिन राजपा र तत्कालिन समाजवादी पार्टीका अरु कैयौँ माननिय सासंदहरुलाई भुमिगत शैलीमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी काठमाण्डौको तारे होटलमा राखियो । यस परिघटनाले नेकपाको नेतृत्व कति धेरै फुटप्रस्त, विभाजनकारी मानसिकताबाट गुज्रिहरेको कुरालाई बुझ्न कुनै कठिनाई पर्दैन । यस प्रकारको नेतृृत्वबाट राष्ट्रिय एकता, देशमा सापेक्षित शान्ति,लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन, शुसासन र विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्न । – जनताको भागमा परेको समाजवाद !

६) क्रान्तिको आधार ईलाकामा दलित नरसंहार 

पश्चिम रुकुम चौरजहारी नगरपालिका बडा नम्बर ८ कि वर्षा १७ कि शुष्मा मल्लको निमन्त्रणामा बेलुकी ५ बजे आफ्ना १८ जना साथीहरू सहित उनको घरमा पुगेका उनका प्रेमी जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका ४ बस्ने बर्ष २१ का नबराज बि.क माथि लामो तयारी सहित, योजनाबद्ध र सुनियोजित षड्यन्त्रको .बिउ रचना गरि लखेटी लखेटी बन्चरो र धारिलो हतियार तथा ढुङ्गाले थिचेर ६ जनाको विभत्स सामुहिक हत्या गरि भेरी नदीमा फालिएपछि त्यो घटनाले राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तराष्ट्रिय रुप लियो । यो घटना कुनैबेला क्रान्तिको आधार ईलाका मानिने स्थान र स्वयं क्रान्तिमा सक्रिय भाग लिएको नेतृत्व पंक्तिको प्रत्यक्ष कमाण्ड र भुमिकामा हुनुले क्रान्तिकारी सत्ता क्रान्तिको केही दश नबित्दै कसरी प्रतिक्रान्तिकारी औजारमा बदलिदो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्न ढीला गर्नु आफैले आफैलाई धोका दिनु हुनेछ ।


यो घटनाले मध्ययुगीन सामाजिक फाशिबादी , बर्बर र पाशबिक तथा जङ्गली युग र समाजलाई समेत माथ दिएको छ । यस प्रकारको घटनाको जतिसुकै निन्दा र भ्रत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । यो घटना वास्तवमा मानव जातिले २१ औ शताब्दीमा हाशिल गरेको चेतना र प्रगति माथिको आक्रमण हो । हजारौं बर्ष देखि शोषण दमन उत्पिडन र सामाजिक बिभेदमा परेको दलित समुदायहरु माथिको अपमान हो । यस घटनामा सर्बसाधारण मानिसलाई फसाउने र आसे पासे कार्यकर्ता जोगाउन स्वयं नेकपाको केन्द्रिय भुमिकामा रहेका नेतागणहरु नै लाग्नु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । देश र बिदेशमा रहेका मानबअधिकारबादी संङ्घ र संस्था, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण संचारकर्मी लगायत सामाजिक सरोकार बाला निकायहरुले यस परिघटनाका दोषीहरु उम्किन नपाउन भन्नका निम्ति निरन्तर खबरदारी र आबाज बुलन्द गर्नु पर्ने आवस्यकता छ । युवा प्रेमी दलित समुदायको नभएको भए यस प्रर्कारको जघन्य अपराध कदापि हुने थिएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । –जनताको भागमा परेको समाजवाद !

७) नेकपा मधेस प्रति असहिष्णु 

मानिसहरुको जन्म, बैबाहिक प्रसङ्ग र मृत्यु जस्ता संस्कार र सांस्कृतिकहरु संयोग बाट सुरु हुने शिलशिला हुन । कुनै पनि देशको नागरिक आफ्नै माटोमा जन्मन, बैबाहिक समन्धमा बाधिन, मृत्युवरण गर्नुमा नै आफु लाई सगौरब महशुस गर्दछ।

नेपाल–भारतको बीचमा हाम्रो सदियो पुरानो राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक , सास्कृतिक , धार्मिक समन्ध रहि आएको छ । खुला सिमा भएकै कारण नेपाल र भारतको बीचमा रोटी बेटीको समेत सदियौ पुरानो सम्बन्ध रहि आएको कुरा जगजाहेर छ ।

इतिहासको सम्बृद्ध इतिहासले हामीलाई यहि शिक्षा दिन्छ कि, मानिसहरु गास ,बास, कपास र रोजिरोटीको खोजीमा भौतारिदै दुनियाँ चहार्दै हिड्ने शिलशिलामा नै बिकास र नयाँ सभ्यताको जग बसेको हो । फेरि पारिबारिक सम्बन्ध बन्नका निम्ति बहुआयामिक कोणबाट अध्ययन आवश्यक हुन्छ । त्यसको साथै रक्त सम्बन्ध, सामाजिक परिबेशको स्वीकृति, बंश बिकासको प्रकृया, दुबै परिबारहरुको बीचमा आर्थिक समानता जस्ता बिषय हरुमा कैयन कोणहरुबाट बिमर्श हुने गर्दछ । तब मात्रै बैबाहिक समन्ध कायम हुने गर्दछ । बिशेषत : आजको युगमा केटा र केटीको बीचमा पारसपरिक सहमति बिना बैबाहिक समन्धको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेपाल–भारतको बीचमा हाम्रो सदियो पुरानो राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक , सास्कृतिक , धार्मिक समन्ध रहि आएको छ । खुला सिमा भएकै कारण नेपाल र भारतको बीचमा रोटी बेटीको समेत सदियौ पुरानो सम्बन्ध रहि आएको कुरा जगजाहेर छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले २०२० साल देखि भारतीय भुमिबाट नेपाल आउने बुहारी र ज्वाइँका निम्ति सम्बन्धित देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र अग्रिम त्याग गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको खण्डमा नेपालमा अंगिकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने नीति लिएको थियो । २०६३ सालमा बनेको तत्कालीन अंतरिम सरकारले त यहाँ सम्म कि स्थानीय बडा स्तरमा रहेको सर्बदलिय राजनैतिक दलहरुको संयन्त्रले सिफारिस गरेकै आधारमा त्यस प्रकारका मानिसहरुलाइ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो, जुन निति आफैमा धेरै बेठीक थियो । त्यो बेला चालीस लाख भन्दा बढी नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सफल भएका थिए । त्यस प्रकारको निर्णय गर्नेहरुमा तत्कालीन नेकपा (एमाले ) नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओबादी रहेका थिए । त्यस यता सरकारले केही समय देखि सर्बाेच्च अदालतले रोकेकै कारण नागरिकता बन्द गरेको थियो । हालै आएर नेकपा नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको ओर्जिनल नागरिता ऐनमा त्यसरी बिदेशबाट नेपालमा बिवाह गरि आउने बुहारी र ज्वाँइका निम्ति जम्मा जम्मी ६ महिना मात्रै कुरे पुग्ने नागरिकता ऐन हतारहतार प्रस्तुत र पारित गरेर निकै ठुलो राष्ट्रबादी हुन खोजेकै थियो । त्यो कुरा नेकपाको सचिबालयले थाहा पाए पछि खारेज गरेर ७ बर्ष कायम गरेको हो । अब रह्यो कुरा सात बर्ष पछि र वा अघि आखिर दिने नै हो भने अब राष्ट्रबादी र राष्ट्रघाती भन्ने कुरा कहाँ बच्यो ?

जनता समाजबादी पार्टीको स्पष्ट मत छ कि त्यस प्रकारका मानिसहरु लाई बढीमा १ बर्ष कम्तीमा ६ महिनाको अन्तरालमा नेपाल सरकारले अंगिकृर्त नागरिकताको प्रमाणपत्र अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गिकार गरेको नागरिकता ऐन अनुसार उपलब्ध गराइनु प्रर्दछ । ताकि उनीहरुले नेपालको राष्ट्रियता , सार्बभौमसत्ता र भोगौलिक अखण्डताको सबालमा योगदान गर्न सकुन् ।

समग्रमा : नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि मानिस जन्मेको होइन, मानिसको आबश्यकताले गर्दा परिचयपत्रको जन्म भएको हो । जिम्मेवार राज्यले आफ्नो देशको नागरिकको मनोबल उच्च बनाउन समयमै नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनु प्रर्दछ ।

अशं वंश, वैवाहिक सम्बन्ध, पारपाचुके, वैदेशिक वैवाहिक जीवन र अंगिकृत नागरिकता आदी सबै प्रश्नमा महिला र पुरुषको कानुनी अधिकार समान हुनु पर्दछ । तथाकथित राष्ट्रवादी सोँचको आवरणमा परम्परागत पितृसत्तात्मक रुढीवादी चिन्तनलाई निरन्तरता दिने प्रयास स्वरुप नै मधेश नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपरेको कुरा जगजाहेर छ । –जनताको भागमा परेको समाजवाद !

८) डा. के.सी कतिपटक मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्ने हो ?

नेपालमा समान्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा विशेषत : चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको माफियाकरणबाट सिर्जित बिकृति र विसंगतिका बिरुद्ध डा. गोबिन्द के.सीको नेतृत्वमा विगत लामो समय देखि शान्तिपूर्ण सत्याग्रह र आन्दोलन चलिरहेकै छ । आन्दोलनको दौरानमा डा. के.सी अहिले सित १९ पटक मृत्युको मुखैमा पुगेर फर्किएका छन् । यो शिलशिला जारी छ । उनी कति पटक मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने हो, यो कुरा अहिले नै भनिहाल्न मुस्किल पर्दछ ।

राज्य देशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र जो देशको आम मानिसहरुको जीवनसँग जोडिएको अति संवेदनशिल क्षेत्रहरु हुन । ति सबै क्षेत्रहरु मुठीभर माफियाहरुको जिम्मा लगाएर राज्यले मोटो रकम कुम्ल्याउने तुफानी दौडमा छ ।

राज्य र के.सीका प्रतिनिधिहरु बिच केही बुँदागत लिखितम हरेक पटक हुने गर्दछ । त्यस प्रकारका सहमति र सम्झौताहरुको मसी पनि ठिकसँग सुक्न नपाउँदै राज्यले नै सहिमति र सम्झौताको उल्लङघन गर्दछ र डा. के.सी पुनः मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य हुन्छन् । राज्य देशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र जो देशको आम मानिसहरुको जीवनसँग जोडिएको अति संवेदनशिल क्षेत्रहरु हुन । ति सबै क्षेत्रहरु मुठीभर माफियाहरुको जिम्मा लगाएर राज्यले मोटो रकम कुम्ल्याउने तुफानी दौडमा छ । यस प्रकारको समस्याहरु सदाका लागि अन्त्य गर्नका निमित्त अब डा. गोबिन्द के.सी मात्र होईन, देशको आम नागरिक समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट डा. के.सी बनेर जनमत सिर्जना गर्ने, भौतिक शक्ति निर्माण गर्ने, र एउटा शक्तिसाली आन्दोलनको आधीँबेहरी सिर्जना गर्न ढिला भई सकेको छ । –जनताको भागमा परेको समाजवाद !

९) डा. सिके राउतको सम्मान र माननिय सासंद रेशम चौधरीको अपमानको राज्यको परिभाषा 

तथाकथित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता डा. सिके राउतसँग सरकारले गरेका सम्झौता पत्रमा प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरुले नेपालको राष्ट्रियता,सार्वभौमशत्ता र भौगोलिक अखण्डता माथि नै आँच आउने प्रकृतिका छन् भनेर नेपाली जनताले गम्भिर आसंका व्यक्त गरेका छन् । यदी उनी आफ्ना पुर्व मान्यताहरुलाई परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनितिमा आएका हुन भने हामीले त्यसको स्वागत गर्नुपर्दछ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्र विखण्डनको अभियोग लागेका, त्यही कारले गर्दा कारागारमा रहेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सक्रियता र प्रत्यक्ष कमाण्डमा त्यो पनि छापामार शैलीमा हिरासतबाट बाहिर निकालिनु, राष्ट्रिय जीवनको कुनै ख्यातिप्राप्त बिद्धान, साहित्यकार, अभिनेतालाई झैँ प्रस्तुत गरिनु कुनैपनि दृष्टिकोणले सही थिएन । राज्यको यस प्रकारको चिन्तन, प्रवृत्ति र रवैयाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति राज्य जायज/नाजायज, कानुनी/गैरकानुनी काम गर्दछ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ । निकट भबिस्यमा उनले आफ्नो राजनीति रणनीतिलाई बैधानिक तरिकाले अगाडि बढाउन बर्तमान सरकारले मार्गप्रशस्त गरेको छ, उपरी र सतही प्रकारले हेर्दा ओली सरकारले रातारात, छापामार शैलीमा अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक ढङ्गले एकातिर प्रचण्ड र अर्कोतिर मधेसबादी दललाई तर्साउने र पार्टी मा आफ्नो बर्चस्व देखाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्यमा अदृश्य शक्ति को डिजाइनले काम गरेको कुरा राउत्तका अभिब्यक्तीबाट स्पष्ट गरिरहेकै छन् ।

अन्धराष्टबादको पतन अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय बिखणडनको यात्रामा गएर टुङ्गिनु नै हो । डा. गोबिन्द के सी लाई ठगे जस्तो होईन । जुन दिन डा. राउत्त ११ बुंदाको कुटुरो बोकेर अंन्तराष्टिय अदालतमा जाने छन, त्यो बेला नेपाल सरकार जनमतसंग्रहमा जान बाध्य हुनेछ । जनमतसंग्रह पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो । यो सङ्ग सङ्गै केपि ओलीको अन्धराष्ट्रबाद भष्मखरानी हुनेछ नै । देश पनि गम्भीर संकटमा पर्नेछ । सिके राउत्त भनेको एउटा प्रबृत्ति मात्र होईन जीन पनि हो भन्ने कुरा भुल्नु हुदैन । यता देशको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन, थारु समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको निम्ति असहमति प्रकट गर्दै बिद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका माननिय सासंद रेशम चौधरी लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई टिकापुुर घटनाको विषयलाई लिएर लामो समयदेखी हदै सम्मको कार्वाही गर्ने र जनताबाट अनुमोदित माननिय सासंद रेशम चौधारीलाई जेलका चिसा छिँडी भित्र कोचेर हिटलरी दमन गर्नुका पछाडी प्रथमतः देशको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सिमाङ्कन तथा नामाङ्कन र थारु समुदायको आत्मनिर्णको अधिकारका सवालमा सरकारसँग सम्झौता होइन, सम्झौताहीन संघर्षमा जोड दिए । दोस्रो ः उनले नेकपाको पार्टी सदस्यता प्रमाणपत्र लिन अस्विकार गरे । त्यसको परिणाम स्वरुप आज उनी गणतन्त्र नेपालको जेलजीवन बिताईरहेका छन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने २००७ साल देखि यता देशमा भए गरेका जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश बिद्रोह, थारुहट बिद्रोह जस्ता जनताका संघर्षहरुलाई राजनितिक घटनाका रुपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ भने वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले थारु समुदायको टिकापुर बिद्रोहलाई बिसुद्ध अपराधिक घटनाको रुपमा लिनु बिडम्बनापुर्ण छ । जनताको भागमा परेको समाजवाद !

१०) रोमन सम्राटको झझल्को दिने यो कुरुप दृश्य 

मध्ययुगीन सामाजिक फाशिबादी युग र समाजको नेतृत्व गरेका रोमन सम्राट निरो आफ्नो देश जलिरहेको बेला मदिरापान, धुम्रपान र मध्यपानको मन्दनशामा सुरासुन्दरीहरुको बिचमा बासुरी बजाउनमा मस्त रहन्थे ।
विश्व र स्वयम् नेपालको माक्सबादी साहित्यमा उनको स्थान एउटा कुख्यात अपराधीको रुपमा तिब्र निन्दा एबं भ्रत्सना गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो कालो बर्बर अध्यायको अन्त्य भएको धेरै दिन भइसकेको छैन ।

माक्स,एङ्गेल्स, लेनिन र यिनका गुरु माओ जिबितै भएको भए नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट नेताहरुको यो कुरुप चेहरा देखेर के सोच्दा हुन् ?

हामी यतिबेला युद्धका भग्नाबशेसहरु सोहरेर फाल्न र बिकासको निबं राख्ने प्रारम्भिक चरणमा छौ । यतिबेला पुरै देश निराश छ । तर देशको शासक वर्ग बालुवाटारमा बसेर बाँसुरी बजाईरहेका परिदृश्यहरुलाई नेपाली जनताले तिव्र निन्दा र भ्रत्र्सना गरे । नेपालका शासकहरु नयाँ कलेबरमा ईतिहासको पुनराबृर्ति गर्न उद्धत देखिन्छन । माक्स,एङ्गेल्स, लेनिन र यिनका गुरु माओ जिबितै भएको भए नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट नेताहरुको यो कुरुप चेहरा देखेर के सोच्दा हुन् ? जनताको भागमा परेको समाजवाद !

जनबिरोधी थप कथाहरु 

माईतीघर मण्डलामा जनप्रर्दशन गर्ने निषेधाज्ञा देखी मिडिया काउन्सिल विधेयक र गीत संगितका श्रष्टा तथा कलाकारहरुको गिरफ्तारिसम्मका दर्जनौ घटनाहरु भए जो खुल्ला बहुलवादी तथा लोकतान्त्रिक समाजको मान्यता विपरित थिए । विवादास्पद गुठी विधेक मार्फत सास्ंकृतिक मूल्य मान्यता माथि धाव बोल्ने तथा भु मफियाहरुलाई पोस्ने मनसाय व्यक्त गरियो । ३३ किलो सुन तस्करीको छानविनको चर्काे हल्ला चलाइयो । खोज्दै जाँदा ठूला माछा फेला पर्ने, लहरो तान्दा पहरो जाने देखेपछि सबै सामसुम गराईयो । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउन हल्ला पिटाइयो । तर सरकार आफै सिन्डीकेटको रक्षक बनेर उभियो । काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी र ठेकेदारहरु आफ्नै दल र सरकार निकट भएको पाएपछि तै चुप मै चुप भयो । विवादास्पद मेलम्चि खानेपानी ठेक्का प्रकरणमा अमुक नेता तथा व्यक्तिहरुको संलगनता र मिलेमतो देखियो । पछि सामसुम पारियो ।

कन्चनपुर निर्मला पन्त बलात्कार हत्या प्रकरणमा दोषि पत्ता लगाउनु र दण्ड दिन सकेन । पंचायतकालमा सुनिता नमिता काण्ड जस्तै यो घटनामा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको हात हुन सक्ने जनआशंकाका बिच सभामुख जस्तो मर्यादित उच्च पदका व्यक्ति यौन दुराचारको घटनामा पक्राउ परे । सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति झन् पछि झन् विग्रदो छ । एशिड आक्रमण, महिला हिँसा, जातिय छुवाछुत र निरन्तर कमिसन र भ्रष्टाचारको दल दलमा सरकार भासिदै गहिरहेको छ । सम्पति सुुदृढिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत गरिए यता विभागले एउटा पनि कालो धनको घटना छानविन गरेको छैन । एनसेल कर छली प्रकरण लाई डिसमिस गरिएको छ । ग्लोवल टेण्डरको कुनै प्रकृया नगरिकन बुढीगण्डकी जस्तो देश आफैले बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना ठाडो निर्णयबाट बदनाम चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई जिम्मा लगाईएको छ । नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल टेलिकममा सरकारले विवादास्पद निर्णय गरेको छ । त्यसका पछाडि कमिशनको खेल भएको कुरा स्पष्ट छ । वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा कमिशनको ठूलै रकम चलखेल भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको कतिपय आयोजनाहरुमा सैनिक नेतृत्व र राजनैतिक नेतृत्व बीच भेरिएसन रकम अनावश्यक बढाई मिलिभगत रहेको सूचनाहरु सार्वजनिक भईरहेकै छन् । ओली सरकार देशको हितमा कुटनैतिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भएको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट दावी गर्ने ओली सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको जिम्मा मुठीभर माफियाहरुको हातमा सुम्पेर आफु नुन, तेल, डिजल र मट्टीतेल बेचिरहेको छ । गरिब, निमुखा, भुमिहिन सुकम्बासीहरुको समस्याहरुसँग ओली सरकार पुरै बेखबर छ । सरकार भुमी सुधार वा भुमि व्यवस्थापनको कुरा गर्न डराईरहेको छ ।

८३ प्रतिशत किसानहरु भएको देशमा किसानका निम्ति विउ विजन,मलखाद तथा बजार जस्ता कुराहरुको झनझट उठाउने मुडमा यो सरकार देखिदैन । वेरोजगार युवाहरु बाध्यताबश विदेशिनु पर्ने र उनीहरुको लास दिनहूँ देश भित्रने प्रकृया ज्यूँका त्युँ छ । स्थानिय सरकारले जथाभावि कर थोपरेर महङ्गो गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघियता माथी खन्याएर संघियतालाई नै असफल बनाउने षडयन्त्रमा नेकपा र यसका प्रतिनिधिहरु आफै सामेल भएका छन् । वित्तिय संघियताको मर्म अनुसार कर प्रणालीमा कुनै सुधार गरिएको छैन । प्रदेश सरकारहरुलाई स्वायत्तता पूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा नेकपा सरकार अनुदान दिने र नियन्त्रित गर्ने पुरानै सोच बाट ग्रस्त छ ।

लोकसेवा आयोगले लिएको पछिल्लो परिक्षाको प्रावधान पद्धति अधिकार माथी जालझेल गर्न तिर लागेको प्रष्ट हुन्छ । देशमा २०७२ सालको महा भुकम्प गएको ५ वर्ष बढी भएको छ । यति लामो समयमा पनि सरकारले भुकम्प पिडितहरुलाई यथोचित सहयोग गर्न र पुनः निर्माणका काममा सफलता हाशिल गर्न सकेको छैन । भुकम्पले क्षति पु¥याएका सास्ंकृतिक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनः निर्माणको कार्य उत्तिकै ढिला र सुस्त छ । पहिला कागं्रेस र अहिले कम्युनिष्ट सरकार पुनः निर्माण प्राधिकरणको सिईओ फेर्ने र आफ्नालाई जागिर खुवाउने छुद्र स्वार्थमा लिप्त छ । अनेक उखान टुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोक रिज्याई गरेर शत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, कार्यप्रणाली तथा कार्यविधि जनविरोधी र भ्रष्ट छ । उनले तीन वर्ष अघि नै तिव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेशन बनाउने गफ दिए । तर महामहिम सि जिङ पिङको भ्रमणपछि भर्खरैे केरुङ काठ्माडौँ रेलमार्गको सम्भव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ । एउटा रेल भारतबाट नेपाल आएर च्यादर ओडेर थन्किएको छ ।

घरघरमा ग्याँस पाईपको अवधारणा, सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबर ग्यास उद्ध्घाटन गरेर तुष्ट्रिकरण गरिदै छ । हनुमान नगर बाट चल्ने पानि जहाजको टिकेट परार सालको पौष १ गते देखि काठमाण्डौको कलंकीवाट पाईने कुरा गरियो तर आजभोली चर्चा गर्न छोडिएको छ । सरकार देशका दलाल पुजीपति वर्ग, आसे पासे विचौलिया कार्र्यकर्ताको गोटी वनेको छ । यस्ता अनैकौ फोसा्र आश्वासनले सृजना गरको अभुतपूर्व नैतिक संकटबिच यो सरकारले तीन वर्ष पुरा गर्दै छ ।

वर्तमान सरकारवाट जनताको विकाश र आर्थिक सम्वृद्धि, तथा समाजमा खुसिको संचार हुन्छ भनेर अव पनि आश गर्नु भनेको गोरु व्याँउछ र दुध खान्छु भने जस्तै हो ।

देशमा महङगी,अभाव, मूल्यबृद्धि, कालोबजारीको समस्या यथावत छ । अव्यवस्थित बसोवास, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र प्रदूषणले शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त छ । संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंग रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रकृयिलाई पूर्णता दिने काम वेवारिसे छ । मधेस आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन लगायतका फर्जी मुद्धाहरुको खारेजी र राजबन्दीहरुको रिहाई गर्ने मुड सरकारको नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

सूचना तथा संंचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड अडियो टेप बाहिरिएपछि ओलीराजको कुरुप चेहरा नेपाली जनता सामु दुनियाँले देख्नेगरी प्रकट भयो । हामीले भन्दै गरेको आसेपासे पुँजिवादको प्रमुुख संरक्षक खड्क प्रसाद ओली नै हुन भन्ने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो । ओलीले मन्त्री बास्कोटाको बचाउको लागि पुरै राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न खोजे पनी लोकले त्यसलाइ सोझै खारेज गरिदिएपछि उनले मन्त्री पदबाट हटाउन त बाध्य भए तर पार्टीको केन्द्रिय समितिबाट निस्कासन गर्न सकेनन् । बिहान साँझ खोले साग र पेटभरी आटो खाने हैसियत नभएका ओलीले लोकलाजको ख्यालै नगरीकन आफ्नो जन्मोत्सवमा डेढ करोड भन्दा बढी रकम दोहन गरेर नेपालको नक्सा आकृतिको केक काटेर खाए । त्यो घटनाले उनको नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो च्यातिएर उनी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतको नजरमा नाङ्गेझार भए ।

निश्कर्ष 

वर्तमान सरकारवाट जनताको विकाश र आर्थिक सम्वृद्धि, तथा समाजमा खुसिको संचार हुन्छ भनेर अव पनि आश गर्नु भनेको गोरु व्याँउछ र दुध खान्छु भने जस्तै हो । अल्वर्ट आइन्स्टाइन भन्छन् – ״पुरानै बाटोमा उहि तरिकारले पटकपटक हिड्नु र नयाँ नतिजाको अपेक्षा गर्नु फगत पागलपन हो ।״ हामीले आइन्सटाईनलाई मान्ने हो भने हामीले हाम्रो पुराना मान्यता र निर्णय फेर्नै पर्दछ । हामी हिड्ने बाटो फेर्नै पर्दछ । हामी सार्वभौम नागरिकहरुले गर्ने निर्णय युगान्तकारी महत्वको हुन्छ । अब हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था, सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा शक्तिशाली जनलोकपालको गठन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बन्दै गएको छ । अव हामीलाई विकासका ठूला ठूला र मिठामिठा भाषण होइन, त्यो दिशामा उन्नमुख कामहरु चाहिएको छ । त्यस्तो विकास जसले हामीलाई समावेशी सम्बृद्धि र खुशिको बाटोमा डोहोराउन सकोस् । समाज बदलिएको छ । राष्ट्रिय राजनितिमा आयामहरु फेरिएका छन् । बाटो वदलिएको छ । हामी आदतको दाश बनेर पुरानै बाटोमा हिड्यौ भने पुनः पुरानै गन्तव्यमा पुग्ने छौँ । अर्थातः हामी फेरी निराशा, पिडा, अभाव, अशान्ति, वेरोजगारी, गरिबी र पछौटेपनमा जाकिने छौँ । यसर्थ देशमा एउटा वैकल्पिक तेस्रो राजनितिक धुव्रको गठन र विस्तार आजको राष्ट्रिय आवस्यकता बन्दै गएको छ । त्यसको लागि सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय पहल गरौँ । राजनितिको मुहान सफा नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादी समाज बनाउँन सकिने छैन । धन्यवाद ।
–लेखक जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।  [email protected]

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री