कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमा तीन वर्ष पुग्दै छ। दुई तिहाइभन्दा बढी जनमत पाएको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, सत्तारूढ सांसदहरू पूरै कार्यकाल एकढिक्का हुन नसक्दा कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। परिणामतः आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
कर्णालीमा नेकपाभित्रको यो विवाद नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकार गठन हुँदादेखि नै कर्णालीमा नेकपाभित्र विवाद र मतभेद थियो। चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागबन्डा भएपछि विवादको बीउ रोपियो। कर्णालीमा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ सांसद छन्। जब कि प्रदेशमा सरकार गठन गर्न २१ सांसद भए पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा आधा अर्थात् २० जना सांसद भएका कारण तत्कालीन एमालेले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको थियो।
संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल सर्वसम्मत चयन भए। केन्द्रमा नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि भागबन्डाको चर्चा चल्दै थियो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय नै ग¥यो, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व अरूलाई दिन सकिँदैन, जनमतका आधारमा एमाले नै प्रदेशमा पहिलो छ। अरूको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन, त्यसो गर्नु जनमतको अपमान हुन्छ।’ उक्त निर्णय पार्टी केन्द्रमा पनि पठाइयो। तर केन्द्रका नेताहरूबीच कर्णालीमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भयो। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा प्रकाशित यो समाचार ललितबहादुर बुढाले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया