जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज: कर्जा पुनरतालिकीकरणदेखि सस्तो ब्याजदरसम्म

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी, र अन्य ऋणीहरूलाई राहत प्रदान गर्न कर्जा पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना, र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा घोषणा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरी यी राहत प्याकेजहरू लागू गरेको हो।
कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको सुविधा
जेनजी आन्दोलनका कारण सिर्जित असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, र अन्य ऋणीहरूलाई प्रवाहित कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुविधा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रभावको मूल्यांकन गरी २०८२ पुस मसान्तभित्र लागू गर्नुपर्नेछ। यस्ता कर्जाहरू २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेका छन्, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
फरवार्ड वा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका प्रभावित ऋणीहरूलाई पनि न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल गरेर कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ। यो सुविधा पनि २०८२ पुस मसान्तभित्र लागू गर्नुपर्नेछ, र कर्जा वर्गीकरण २०८२ असार मसान्तको आधारमा कायम रहनेछ।
प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई पनि राहत
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित कर्जाहरूको पनि २०८२ पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ। यस्ता कर्जाहरूको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था २०८२ असार मसान्तको अवस्थामा आधारित हुनेछ।
सस्तो ब्याजदरमा कर्जा
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग वा व्यवसाय पुनर्स्थापना गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थपेर ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियममा एक वर्षको छुट दिइएको छ।
सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था
सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। तर, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायमा प्रयोग हुने सवारी साधन वा ढुवानी साधनको प्रतिस्थापनका लागि कर्जा प्रदान गर्दा यो अनुपात ८० प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ।
पेरोल प्रोटेक्सन स्किम
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसाय र कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’अन्तर्गत कर्जा माग भएमा बैंकहरूले आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा एक वर्ष वा व्यवसाय सञ्चालनमा आउने अवधिमध्ये जुन कम छ, त्यस अवधिका लागि मात्र प्रदान गरिनेछ। यस्तो कर्जामा ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। यो सुविधाका लागि रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
महिला रोजगारी र निर्यात प्रोत्साहन
कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, र कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई बैंकहरूले आधार दरमा अधिकतम १ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन्।




























प्रतिक्रिया