पत्रिकाहरूले यस्तो समाचार दिन्छौं कहिल्यै भन्दैनन्, घर,घडी र सुन दिने प्रतिश्पर्धा मात्र छ : पी खरेलको अन्तर्वार्ता

पी. खरेल नेपालमा पत्रकारिता पढाउने पहिलो प्राध्यापक हुन् । उनी पत्रकारिताका अग्रज मात्रै नभएर आमसञ्चार, प्रशिक्षक, टिप्पणीकार र विश्लेषकका रूपमा समेत उत्तिकै चर्चित छन् । करिब ४ दशकपछि गत कार्तिकमा खरेलले उमेर हदबन्दीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागबाट अवकास पाए । तर, उनी पत्रकारितामा उतिकै सक्रिय छन पढाउँछन र लेख्छन् ।खरेललाई चिन्नेहरू भन्छन्– ‘उनी यस्ता प्राध्यापक हुन् जोसँग पत्रकारिताको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान छ र त्यसभन्दा बढी समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सूक्ष्म बुझाई छ ।‘ विभिन्न पत्रकारितामा तीन हजार बढी लेख लेखेका खरेलले मिडियासम्बन्धी २० वटा किताब लेखन गरेका छन् । नेपाली पत्रकारिताका अग्रज प्राध्यापक खरेलसँग लेखनाथ न्यौपाने र सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

लामो समयदेखि पत्रकारिता पढाउँदै आउनुभएको छ, नेपाली पत्रकारिताको वर्तमानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पत्रकारितालाई पनि अन्य विषयजस्तै विगतसँग तुलना गर्नुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । त्यसपछिको दुईतीन वर्षको बीचमा ब्रोडसिट पत्रिका निस्किने र बन्द हुने स्थिति थियो । त्यो भीडमा कान्तिपुर भने निरन्तर चल्न सफल भयो । ।  तर यो अवस्थाले एउटा नयाँ आयाम थप्यो ।  त्यही कारण हुनुपर्छ, अहिले काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै झण्डै बीसवटा दैनिक पत्रिका चलिरहेका छन् । यो ठूलो उपलब्धि हो ।  
२०४६ साल अगाडि काठमाडौं बाहिरबाट लगातार एकवर्ष चलेको इतिहास नै छैन । त आज प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण हेर्दा नियमित चल्ने सयभन्दा बढी दैनिक छन् । ती मध्ये धरानदेखि पोखरा, दाङ, चितवन लगायतका जिल्लामा बीसवटाजति त ब्रोडसिट नै छन् । २०४६ सालमा काठमाडौंभित्रै पनि एकमहिना दैनिक पत्रिका चल्नै सकेनन् । अझ बाहिर त साप्ताहिक मात्रै थिए । अहिले सयभन्दा बढी नियमित प्रकाशन भनेको ठूलो उपलब्धि हो । 
अर्को कुरा, यी दैनिकहरू एक जनाले मात्रै चल्दैनन । बहुदल आउनुअघिसम्म त आफैँ प्रकाशक सम्पादक भएर पनि कतिपय पत्रिका चले तर अहिले पाँच सात जनादेखि १२÷१४ जनासम्म त पत्रिका बेच्ने मानिसनै राखेका छन् । यसबाट पत्रिका कति बिक्रि हुन्छन् भन्ने कुरा देखिन्छ ।  दैनिकमा आएको यो प्रगति हो । 
यसै गरी म्यागाजिनहरूमा पनि न्युज मागाजिनको क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । त्यसो त कति बन्द पनि भए । जस्तै समय बन्द भयो । अरू मासिक पत्रिका पनि छन्, राम्रो आर्ट पेपरमा छाप्ने, रङ्गीन फोटो राख्ने भएका छन् । यो प्रिन्टमा ठूलो फड्को मारेको छ । 
त्यसपछि रेडियो आउँछ । २०६३ पछि रेडियो यति खुले कि गनिसाध्य छैन । त्यसअघि सबैलाई लाइसेन्स दिन हिचकिचाउने, पैसा खाएर लाइसेन्स दिने या आफ्नालाई मात्रै लाइसेन्स दिएर रेडियो प्रशारणमा आए निजी क्षेत्रबाट । तर, २०६३ पछि निर्विवाद रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न पाइने भएर रेडियोहरू ढुक्कसँग सञ्चालनमा आए । टेलिभिजनका त न्युज च्यानलै धेरै छन् । उनीहरूले घन्टा घन्टा न्युजदेखि न्युजसँग सम्बन्धित सामग्री पस्कने गर्छन् । यो उपलब्धि हो । यसको कारणमा प्रविधिको विकासका कारण सहज भएको हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेपनि सञ्चारमाथि लगानी गर्न व्यापारीहरू आइसकेका छैनन् ।

यो त सङ्ख्यात्मक अवस्थाको कुरा भयो, पत्रकारिताको अन्य पक्ष हेर्दा नि ?
पत्रकारिता खुलेर फष्टाएको नेपालमा नै हो । दक्षिण एसियाका देशहरूमा नेपालमा जति मिडियामा स्वतन्त्रता अन्य राष्ट्रमा छैन । कानुनी र संवैधानिक हिसाबले यहाँ मिडिया स्वतन्त्रता बढी छ । २०४७ सालको संविधानले पनि निकै स्वतन्त्रता दिएका थियो । त्यतिखेर त्यहाँ सरकारले चाह्यो भने अङ्कुश लगाउन सक्ने हुन सक्थ्यो । अहिले त त्यो पनि छैन । अमेरिका, बेलायत, फान्स, जर्मनी, भारत र नेपालको मैले संविधान हेर्दाखेरी तिनीहरूभन्दा हाम्रा संविधान कहिँपनि कम छैन अझ राम्रो छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै “प्रेस स्वतन्त्र हुनेछ”  भनेर उल्लेख गरिएको छ । 
तर व्यवहारमा भने २००७ सालदेखिनै पार्टीको मुखपत्र चलाउने र पार्टीकै नेतालाई पत्रकारको संगठनको प्रमुख बनायौं । पार्टीको मुखपत्र चलाउनेलाई कसरी पत्रकार भन्ने ? कलम चलाउँदैमा पत्रकार त हुँदैन । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त पत्रकार होइनन् । हुन त उनले पनि नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र सम्पादन गरेका थिए । त्यो बेलाको परिस्थितिका कारणले होला त्यस्ता सबै पत्रकार भए । हुन त हिजोको आन्दोलनमा उनीहरूले ठूलो भूमिका खेलेका थिए होला, तर व्यवहारमा आफ्ना पार्टीले भनेको भन्दा अन्त जाँदै नजाने भएपछि आग्रह अनुग्रह राखेर काम गर्नेलाई कसरी पत्रकार मान्ने ? 

राजनीतिक आग्रहका आधारमा पत्रकारिताको विकास भयो भन्न खोज्नुभएको हो ? 
यो मेरो बुझाइ हो । यस्तो विषयमा यही हो भनेर सबैको चित्त बुझाउन त सकिँदैन । उनीहरूले जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो नै सही मान्लान् । तर राजनीतिक आग्रहको पत्रकारिता गर्नेहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा मुख्य होइन ।  पब्लिकले के भन्छ ? उत्तर त्यहीँ छ । 
विचार त जसको पनि हुन सक्छ ।  न्यायाधीशहरूले पनि भोट खसाल्छन् । तर पत्रकार सूचना दिने सवालमा त स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पत्रकार महासंघको चुनाव हुँदा आम जनताले प्रगतिशील अगाडि, क्रान्तिकारी अगाडि, प्रजातान्त्रिक अगाडि भन्छन् । बल्खु, सानेपाबाट जितेको भन्छन् । हामी आफूचाहिँ न्यायाधीशले झगडियाको भोजमा सहभागी भएको भनेर लेख्ने तर चुनावमाचाहिँ हामी आफैँ कुनै पार्टीको हुने अवस्थालाई के भन्ने ? अझ काउन्सिलको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गमा परेका पत्रिकाका पत्रकारहरू नै यस्तोमा देखिन्छन् । कतिपय राजनीतिक नेताहरू पत्रकार महासंघका सदस्य छन् । उनीहरूले राजनीतिक व्यबस्थालाई ठूलो योगदान गरे होलान तर, त्यही भएर पत्रकार मान्नु त बेकारको कुरा हो– सन्दर्भ कृष्णप्रसाद भट्टराईले स्थापना गरेको नेपाल पत्रकार महासँघ । 
यो अवस्थाले व्यवसायिक पत्रकारितालाई असर गर्छ । हुन त यहाँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र पत्रकार हुनुपर्छ भन्ने पाङदुरे कुरा गर्ने पनि छन्, त्यसो भए न्यायालय कसरी निष्पक्ष हुन्छ ? जबकि न्यायधीशहरूले भोट खसाल्न जान्छन् । समाचार माध्यमको गृह निष्पक्ष हुन्छ । सम्पादकीय टोलीले विवेकपूर्वक व्यालेन्स राखेर समाचार प्रेषित ग¥यो भने त्यो निष्पक्ष हुन्छ, हामीले मान्नैपर्छ । पार्टी प्यानलबाट, विभिन्न पार्टीनिकट वा पार्टीकै भातृसंगठनको रूपमा काम गर्नेहरू छन् । पत्रकार महासंघमा आबद्ध पत्रकारहरू भन्दा यस्ता पार्टी प्यानलका पत्रकार संगठनका सदस्य सङ्ख्या बढी छन् । महासंघको दस हजार उनीहरूको पन्ध्र हजार बढी छ भन्ने सुनेको छु ।

तर, कतिपयले नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कुनै योग्यता निर्धारण नभएका कारण समस्या आएको भन्छन्, के त्यस्तै हो ?
हामीकहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ । आम जनतामा पनि कानुनी अधिकारको उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता छ तर पे्रसले केही गलत गरेमा त्यस विषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने आम चेतना र अभ्यास विकास भएको छैन । अर्कातर्फ पत्रकारहरूमा पनि नयाँ कुरा खोज्ने, आचारसंहिता पालना गर्ने, स्वतन्त्रताको सही उपयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यति विकास भएको छैन । पब्लिकका लागि ‘मुद्दा ग¥यो वर्षौँ वर्ष’ हुन्छ, पत्रकारले केही लेख्न खोज्छु भन्दा अर्काेले लेखिसकेको हुन्छ । हामीमा पब्लिकमा मुद्दा दर्ता गर्ने चेतना विकास नै भएको छैन । अनि यस्तो ठाउँमा पत्रकारितामा आउने व्यक्तिको हामीले योग्यता निर्धाण गर्न किन पहल नगरेको ? एसएलसी फेल भएको वा राम्रो पढ्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी गर्न सक्छ पत्रकारिता भन्ने बारेमा हामीले बहस गर्नैपर्छ । राज्यले दिने निगरानी राख्ने ठाउँमा योग्यता पुगेन भने झिकिदिनुपर्छ । उनीहरूलाई राज्यले दिएको सुविधा झिकिदिनुपर्छ । 
अर्काे कुरा पत्रिकाहरूको अडिट भएन । दुनियाँलाई यति प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाइएन भनेको सुनिन्छ, त्यो पायो पाएन, दियो दिएन भन्ने कुरा रिपोर्टमा आओस न । साढे सात सय पत्रिका छन्, प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गरेर सब्सिडिज र विज्ञापन दिएका । त्यसकारण शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्यो पत्रकारको । पत्रकार महासंघले भनिदिनुपपर्यो योग्यता बारेमा । प्रेस काउन्सिल र महासंघले चाहेमा नेपालमा पत्रकार हुन आवश्यक योग्यता बारेमा किन केही हुन्न ? अडिटिङ सबै पत्रिका, सञ्चारगृहको हुनुपर्यो। 

न्यूनतम् पारिश्रमिक समिति त गठन भएको छ नि ? 
न्यूनतम् पारिश्रमिकको कुरा गर्दा यो समिति जागिर खुवाउन मात्रै राखेको जस्तो देखेँ मैले । यहाँ यतिधेरै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरूलाई तलब दियो, दिएन कुनै समिति नचाहिने अनि पत्रकारको तलब पायो पाएन बुझ्न छुट्टै कमिटी चाहिने ? बनाएपछि त्यो काम हुनुप¥यो नि । पत्रकारलाई तलब पनि पियन बराबरको ? यस्तो पनि हुन्छ ? त्यो पनि सत्तरी प्रतिशत हाउसले दिदैँनन् ! अहिले बढेको तलब पनि उही पियन बराबर त्यो पनि दिदैँनन, भनेपछि यसमा त महासंघले अगाडि बढेर काम गर्नुपर्छ । त्यसै त नियमित तलब पाएर परिवार पाल्न गाह्रो छ, त्यसमाथि तलब नपाइने !  टेलिभिजनले तलब नदिएको पाँच, छ महिना भएको भनेर मेरै साथीहरूले सुनाउँछन् । दशैँ आएको बेलामा दियो अनि फेरि नदिने । रेडियोको हकमा पनि काठमाडौं बाहिर जम्मा तीनदेखि पाँच हजार दिइँदो रहेछ । अझ कतिपयले त नियुक्ति पत्रै दिँदैनन्, दिएर पनि कति धुत्र्याइँ गरेर पार्ट टाइम भनेर दिने रहेछन् । भोलिन्टियर गरेको भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा जोताउने गर्दारहेछन् । म्याद सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सूचना विभागको प्रेस पास बनाइदिने गरेको पनि भेटियो । यसमा विकृति आउन थाल्यो । पत्रकारले कहाँबाट जाँगर ल्याएर काम गर्नू ? नेपाल सरकारको पिउन पाएको भन्दा कम तलब त्यस्तो पनि हुन्छ ? अझ त्यो तलब पनि नपाएर हैरान । 

तर पत्रकारको योग्यता निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नम्ससँग बाझिन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
राज्यले दिने सुविधा तोक्नु पर्छ भन्ने छ र ? विदेशमा ‘आफैँ कमा आफैँ देखा’ भन्ने हुन्छ । फ्रि मार्केट भनेको त्यही हो । अन्त दर्ता गर्न नपर्ने कुरा कहिले आएको ? कति सय वर्षको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेर आएको हो । एकैचोटि आएको होइन  । हाम्रो त प्रजातन्त्रको हिष्ट्री नै सात सालदेखि हो । अझ पञ्चायती कालमा ३० वर्ष त गयो । उनीहरूको सयौं वर्षपछि कही दर्ता पनि गर्नुपर्दैन । मानहानी भयो मुद्दा लाग्छ । हामी त्यसरी जाऊँ न त उसो भए । त्यसरी जाने हो भने राज्यले क,ख,ग,घ गरेर वर्गीकरण गरेको छ, त्यो नदिने । दोस्रो कुरा विज्ञापन दिएको सबै अडिट गर्ने । अडिट गर्दा पत्रिकाको आम्दानी र खर्च विवरण देखिन्छ नि । सर्कुलेसन केहीपनि छैन, बजारमा देखिँदैन उसलाई कसरी व्यापारीले पाँच लाखको विज्ञापन दियो ? त्यसलाई ठूलो आँट चाहिन्छ । कम्पियर गरौँ न त, इण्डियामा के छ ? बंगलादेशमा के छ ? हामीले हेरौं न त थाहा भइहाल्छ नि । विकृति भयो । 
पत्रकारको क्रेडिवलिटी कम भएको नेपालमा मात्र होइन अमेरिकामा पनि कम छ । कम्तिमा पचास प्रतिशतले पत्रकार र मिडिया ठिक छैनन् भनेर त्यहाँ पनि भन्छन् । तर जुन हदमा उनीहरू अविश्वसनीय छन्, त्यो भन्दा वढी अविश्वसनीय हामी भयौं । आजको आवश्यकता लिटरेसी रेट, यतिका अखबार रेडियो आए, प्राइवेशीका कुरा आए, मानहानीका कुरा आए । सात साल र सत्र सालभन्दा अहिले सचेत छन् मानिसहरू । त्यो अवस्थामा पत्रिकामा जथाभावी, भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री नआओस् भनेर सोच्नुपर्यो ।  प्रेस काउन्सिलको काम मनिटरिङ गर्ने होला नि । राख्नका लागि राख्ने होइन होला । प्रेस काउन्सिलले के के गर्न पाउने हो उसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । त्यसले मोनिटरिङ गर्न आवश्यक हो होइन प्रष्ट पार्नुपर्यो । 
साथीहरू अमेरिकाको ठूलो उदाहरण दिन्छन तर त्यहाँ प्रेस काउन्सिल नै छैन । पचास वटा राज्यमा आफू आफूले सानो आफैँ प्रेस काउन्सिल बनाएका छन् । हाम्रो गफ मात्रै ठूला गर्ने भए । पहिला बनाएका थिए तर दश वर्षपछि आफैँले विघटनको घोषणा गरे । पत्रकारहरूले भने हामी आफँै कोड अफ कन्डक्ट बनाउँछौं, तिमीहरूलाई के चासो ? ठिक बेठिक भन्ने तिमीहरू को हौं भनिदिएँ । त्यहाँका मिडिया र पत्रारहरूले न्युयोर्क टाइम्स, न्युजविक टाइम, एबिसी टिभी, वासिङ्टन पोष्ट लगायतका त्यहाँका पत्रिकाहरूले भनेपछि काउन्सिलनै डिजल्भ भयो । युरो इत्यादीमा चै छन् । हाम्रो पनि राख्नुपर्छ तर, उपयुक्त भएन । किन अब यो सरकार छ, यो सरकार भएका बेला सञ्चारमन्त्री यो छ, अब खाली हुने बेला भयो उसकै पार्टीका बनाउनुपर्छ भनेर क्यु लागिरहेको हुन्छ । अथवा अर्कै पार्टीको रहेछ भनेपनि सूचना आयोगमा मेरो होस भनेर भागवण्डा गर्छन । 
यस्तो तरिकाले हुँदैन, त्यसैले एउटा कानुनको कुरा अर्काे पत्रकार आफैँले पनि सोच्नुपर्यो व्यावसायिकता र विश्वसनीयता । विगत दस वर्षदेखि पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलका कार्यक्रममा क्रिटिकल विषय उठेका हुन्छन् । हाम्रो काम गराइप्रति लाज लाग्ने भएछ । छोटै रूपमा राखेपनि राखेको पाएको छु । आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्नका लागि र पत्रकारिताको रोल प्ले गर्नका लागि राज्यले दरिलो क्राइटेरिया बनाउने र त्यो अनुसारको योग्यता पुगे नपुगेको राम्ररी हेर्ने,चेक गर्ने गर्यो भने सुध्रिन्छ । प्रेस काउन्सिलमा जाने व्यक्ति दह्रो हुनुपर्यो ।

त्यसो भए नेपाली पत्रकारिताले गुणस्तरीय सामग्री नदिनुको कारण यही हो त ? 
पहिलो कुरा शैक्षिक योग्यता नै कम भयो । अलि राम्रो शैक्षिक योग्यता भइहाल्यो भने पनि खान पुग्ने तलब हुँदैन । दैनिक र साप्ताहिक, र टेलिभिजनमा आउने राशीफल बारे मैले साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु । मेरो तलब कति महिनापछि आउँछ भनेर भनिदिनुस् न । तपाईंले राशीफल हेर्नै पर्दैन, त्यस्तो हालतमा कति गर्नु उसले सक्दैन । मास्टर्स पास गरेर आएकाहरूले लेख्न सकेन भनेर हल्ला गर्ने गरेको पनि सुन्छु । ए बाबा, नयाँ ठाउँमा जाँदा लेखा शाखा कता छ ? बाथरुम कता छ भनेर मै सोध्छु नि । उसले १५ दिनदेखि एक महिना काम गर्दा धेरै कुरा सुधारिसकेको हुन्छ । पहिलो मेरो रिपोर्टिङ पनि त कसैले मिलाइदिएका हुन् नि । हाम्रोमा शैक्षिक योग्यता र राम्रो तलब इन टाइम दिनैपर्छ । हाम्रो शैक्षिक योग्यतालाई वास्ता नगर्ने, गरिहाल्यो भनेपनि न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिने पारिश्रमिक दिइहाले पनि नियुक्तिपत्र नदिने, दिएपनि तलबै उल्लेख नगर्ने अनि सात महिनासम्म तलब नदिने गरेपछि कसले काम गर्छ ? कहाँबाट आउँछ स्तरीयता ? साउथ एसियामै नेपालका पत्रकारले खाने न्यूनतम् तलब सबैभन्दा कम हो । अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलङ्का कहीँ पनि पत्रकारको यति थोरै तलब छैन,अनि कसरी जाँगर आउँछ ?

यसैकारण हो पत्रकारितामा विद्यार्थीहरू घट्दै गएका ? 
मानविकी पढ्ने विद्यार्थीकै सङ्ख्या घटेको छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा पत्रकारिता पढाउने करिव ८० वटा कलेजमध्ये सबैमा विद्यार्थी घटेका छन् ।  यसको कारण पत्रकारितामा रोजगारी छ भनेर आउने व्यक्तिहरू रोजगार नपाएपछि यो पेसाबाट हच्के । बाहिर मुलुकहरूमा पनि पत्रकारितामा सबै मास कम्युनिकेसन पढेर आएका छैनन् । पचास प्रतिशत जति ग्राजुएट गरेर आएका छन् ।  अमेरिका लगायत युरोपमा ग्राजुएट मुनिकालाई पत्रकारितामा लिँदैन । हाम्रो जब ओरिन्टेड पनि हुन सकेन र अर्काे कुरा फेलियर रेट अलि हाइ भयो अरु विषयमा भन्दा । 
पाउन त सोसोलोजी पढेर पनि जागिर पाउँदैनन् तर, के विश्वास छ भने एनजिओ आइएनजिओतिर जाउला भन्ने आशा लिएका छन् । अहिले नेपालमा हेर्नु त बी ए पास गरेका बेरोजगार भएर बसेका छन् । पत्रकारिता पढ्ने वातावरण बनाउन यसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र हुँदैन । पत्रकारिता सबै कलेजले बिहान पढाउँछन । उनीहरूलाई बिहान साढे छ अगाडि पनि कक्षा आउन गाह्रो । गर्मीमा छ बजे आउने कुरै छैन, आउँदैनन् । कक्षामा आएपनि साढे नौ पछि गइहाल्ने । त्यतिमा एक घन्टाको साटो पचास मिनेट कक्षा, पचास मिनेटबाट ४५, त्यो बाट पनि घटाएर चालिस मिनेटको कक्षा लिएर, त्यो पनि नियमित हुँदैन । अर्काे कुरा पढाउने टिचर कति अपडेट हुने खालको छ, उसले पढाउने विषयमा भन्ने कुरा पनि आउँछ । कोर्सको पनि समयक्रमअनुसार अपडेट हुनुपर्यो । प्रयोगात्मक कक्षामा जागिर दिन नसके पनि फिल्ड लान त सक्छ नि । थ्यौरी कक्षाको त किताबमा पढे पनि हुन्छ तर प्राक्टिकल हुनुपर्यो नि । हाम्रो पढाइमा थ्यौरी र प्राक्टिसबीचमा लिङ्क गराएर पढ्ने पढाउने कहिल्यै गरेनौं । कोर्स राख्ने, लागू नगरे भयो । 
कम्युनिकेसनको धेरै ठाउँमा काम छ । स्पिच राइटिङ पनि हुन्छ, जुन हामीले अभ्यास गरेकै छैनौं । कुनै भाषण लेखेको थाहा पाउनुभएको छ ? क्याम्पसहरूमा जुन कोर्स डिजाइन भएको छ, यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । कोर्स प्रयाप्त भएन ।

पत्रकारितामा एक्स्पर्टहरू आएनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । ०४७ सालपछिका सबै संविधान प्रेस स्वतन्त्राका लागि उदार भएपनि नेपाली पत्रकारितामा सङ्ख्याको तुलनामा गुणात्मक विकास भएन । यसका तीन कारण हुन सक्छन् ।
सबै राजनीतिक दलका पत्रकार संगठन छन् । प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ लगायतका संस्थामा पत्रकार आवद्ध छन् । उनीहरू राजनीतिमा यसरी होमिन्छन् कि पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा पनि प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्छन् । संसारमा उही न्यायाधीश (पत्रकारको रूपमा) उही कार्यकर्ता हुने यस्तो चलन अन्य मुलुकमा छैन। 
 अर्को नेपाली पत्रकारितामा व्यापारिक घरना (बिजनेस हाउस) को यति प्रभाव छ कि नियमित विज्ञापन दिने कम्पनीका नकारात्मक (कर छलीलगायत) समाचार नै आउँदैनन् । आए पनि झारा टार्ने किसिमले आउँछन । बिजनेस हाउसका मात्र होइन मिडिया मालिकले बाहिर ल्याउन नचाहेका घटना पनि गुपचुपमै रहन्छन् ।
यस्तै बिटअनुसार पत्रकार संगठनले पत्रकारितालाई विकृत बनाएका छन् । जसको रिपोटिङ गर्नुहुन्छ, उसैले प्रायोजन गरेर वर्षवर्षै पुरस्कार बाँड्नुहुन्छ भने तपाईंबाट कसरी निष्पक्षताको आशा गर्न सकिन्छ । पत्रकारहरू अल्छी भए । अर्को कुरा सूचनाको भेरीफाइ नगर्ने, त्यही कुरालाई अन्तिम सत्य मानेर हिँड्ने गर्न थाले । तपाईँले लोकतन्त्र आए पनि हाम्रा पत्रिका, टेलिभिजनहरूले गरेका गम्भीर गल्ती हुन्नन् ।  कसरी भए ती गल्ती ?  फलानोले फलानोलाई आरोप लगाउनु भयो भनेको ठाउँमा आरोप लाग्ने मान्छे के भन्छ कहिल्यै रिर्पोटरले सोध्दैन । समाचार सम्पादकले खोज्दैन ।  

पत्रकारिता र पत्रकारसँग सम्बन्धित यी कमी कमजोरीमा तपार्इं र विभागको दोष देख्नुहुन्न ? 
 हो, हाम्रा पनि केही कमजोरी छन् । समग्र देशको अवस्थाको असर हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पनि परेको छ । पर्याप्त स्रोत साधन भएको भए गुणस्तर अझै बढ्थ्यो । तर पत्रकारिता नपढेका र हामीले पढाएका विद्यार्थीको तुलनै हुन सक्दैन । विभागमा पत्रकारिताका साथै आम सञ्चार पनि पढाइ हुन्छ ।  

तपाईँ किन सधैँ मिडिया र पत्रकारको आलोचना गर्नुहुन्थ्यो ?
हेर्नुस् पत्रकारले नै हो पाठक र जनतालाई लुकाइएको सूचना बाहिर ल्याएर सचेत बनाउने तर उही पत्रकारले एउटा सूचनामा आँखा चिम्लियो भने के हुन्छ ? धेरैलाई लाग्दो हो म आलोचनामात्रै गर्छु तर मैले कक्षामा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा किन नहोस्, विश्लेषण गरेर जानकारी दिन्थे । कति पत्रिकाहरूले प्रकाशन गरेका समाचारको कमजोरी बारेमा बोलेको हुँ । पत्रकारले गल्ती गर्नै हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालका हामीले जुन पत्रकारिताको अभ्यास गरेका छौं, यसले भविष्यमा समस्या ननिम्त्याओस् भन्नका लागि पनि सबै पत्रिका पढ्छु । हुनुपर्ने र आउनुपर्ने समाचार नदेखेपछि आलोचना गर्छु । पत्रकारिता पढाउँदा पनि अल्छी गर्ने विद्यार्थीलाई गाली गर्छु । 

सरकारीमा आएनन् आएनन्, नीजि क्षेत्रमा पनि एक्स्पर्टहरू नआएका होलान नि ?
कुरै छैन । यही मुलुकमा हो, पढे पनि नपढेपनि व्यापार गर्ने, पारिवारिक टान्सफर हुने नजिर बस्यो स्किललाई ल्याउने प्रयत्नै भएन । आफ्ना नजिकका भान्जालाई नदिई अरूलाई कहाँ दिनु ? भान्जाले बल्ल बल्ल व्याकपेपर दिएर आइए (प्लस टु) पास गरेपछि अरूलाई दिनै भएन जस्तो गर्छन् । 

पत्रकारितामा अति राजनीतिकरण र व्यापारीकरणका कारण यस्तो भएकोे हो ?
 हो, नेपालमा पत्रकारितामा मात्रै सबै कुरा जान्ने भएको देखेको छु । मिडियामा मात्रै केन्द्रीत थुप्रै छन् । तर, पत्रकारिता गर्ने अन्य व्यापार गर्ने, जग्गा, घिऊ, कार्पेट व्यापार पनि गर्ने । अरू व्यापार गरेर पत्रकारितामा हात हाल्ने गरेको देखियो । खासगरी नेपालका रेडियो, टिभी र पत्रिकाहरूमा उनीहरूकै लगानी हुन थाल्यो अनि कसरी आउँछ व्यावसायीकरण ? अनि कहाँबाट आउँछ सत्य तथ्य सूचना ? यहाँ त सूचना लुकाउन मात्रै होइन कि पत्रकारितामा हात हालेर वा लगानी गरेर आफ्नो कर्तुत लुकाउने काम भएको छ । 
मैले भन्नै पर्दैन तपार्इंले देखिरहनुभएको छ । पत्रकारलाई तलब दिन नसक्ने टिभी, रेडियो र पत्रिकाका साहुँहरूको महिना नपुग्दै गाडी फेरिन्छ, नयाँ नयाँ घर किनिन्छ । व्यापारीकरणको ज्वलन्त उदाहरण कति छन् कति । चार सय वटा कम्पनीले राजस्व छलेको कुरा बाहिर सुनिएको थियो तर आजसम्म एउटा पनि दैनिक पत्रिका, साप्ताहिकले लेखेको मैले पढ्न पाइनँ, यही हो नेपाली पत्रकारिता । कति कुरा ठूला उद्योगीको नामै दिँदैनन् । एकजना उद्योगी भ्याट छलेर लुकेर बस्नुभएको थियो । एकजना सम्पादकले मलाई भने, मैले उहाँलाई आज विहान भेटेको थिएँ, उहाँ सानेपामा जानुभएको थियो । सन क्याप लगायर, हात मिलाएर उठेको भन्नुभएको थियो । भन्छन् तर समाचार लेख्दैनन् । प्रहरी पनि त्यस्तै । यदि त्यो ठाउँमा म भएको भए प्रहरीले पक्राउ गथ्र्याे किनभने मेरो पैसा नभएका कारणले हैसियत हुँदैनथ्यो अनि समाउँथ्यो । मिडिया सोसाइटी भनेर केही ठूला मिडियाका मानिसहरू छन् । उनीहरूले अर्काे मिडियाको क्रिटिसाइज नगर्ने अलिखित सहमति छ, आउँदैन । यस्तो गर्नुहुन्न भनेर न पत्रकार महासंघ बोल्छ, न प्रेस काउन्सिलनै बोलेको सुनिन्छ । मिडियाको क्रिटिसिज्म हुनेगरी कुनै पत्रिकाले पनि स्तम्भ राखेका छैनन् । 

नेपालमा अनलाइन मिडिया व्यापकरूपमा आएको छ अब प्रिन्टको भविष्य के हुने देख्नुहुन्छ ? 
प्रिन्टको भविष्य नेपालमा राम्रो छ तर काम गर्ने पत्रकारलाई तलब दिनुपर्यो, केही खतरा चै छ । नेपालमा अरू कारण, अझै केही दशक प्रिन्ट मिडियालाई समस्या हुँदैन । यसमा सर्कुलेसन भने ह्वात्तै घट्छ है । फेरि विश्वका राम्रा भनिएका धेरै पत्रिकाहरू बन्द भएर अनलाइनतिर गइसकेका छापा मिडियाको भविष्य आत्तिइहाल्नुपर्ने बनेको छैन ।
प्रेस काउन्सिलले ख वर्ग र ग वर्गको भनेर वर्गीकरण गरेका भएपनि स्टेशनरी वा न्युज स्टलमा गएर माग्नुस् कुनै पत्रिका भेटिँदैन । यो कस्तो नाटक हो ? यस्तो कुरामा प्रेस काउन्सिल किन चुप बस्छ ? कान्तिपुरहरूको पनि घटेको छ, उहाँहरूलाई फाइदै छ । अर्काे रमाइलो कुरा पत्रिकाहरूले हामी यस्तो समाचार दिन्छौं कहिल्यै भन्दैनन् । हामी घर दिन्छौँ, घडी दिन्छौँ,  सुन दिन्छौं मात्रै भन्छन् । यसरी पनि पत्रिका बेच्ने गरेका छन् यो बिग्रेको हो । रेडियोको हकमा कम्तिमा चालिस प्रतिशत नेताहरूको बालुल्यता भएको रेडियो छ भनेका छन्, सात वर्ष अघि नै । भनेपछि रेकर्डमा साठी प्रतिशत नेताहरूको लगानी छ रेडियोमा । अर्काे अमेरिका लगायतका देशको इन्ट्रेसमा एजेन्सी बनाएर त्यसले नेपालमा समाचार बजाउने प्राइम टाइममा ७५ वटै जिल्ला भ्याउने गरी समाचार दिएका छन् । अनि के को कम्युनिटी रेडियो भन्ने ? न्युज त त्यसको आत्मा, मुटु हो नि । अनि व्यावसायिकताको कुरा नेपालमा मिडिया नगर्नेले गर्न थाले । यसका लागि काउन्सिलले निर्भीक भएर काम गर्नुपर्यो ।

यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासंघ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला ?
एउटा कुरा न्यूनतम् व्यावसायिकता लागू गराउन आँटिलो हुनुपर्यो । पत्रकार महासंघको तदर्थ समितिमा म पनि थिएँ । सबै राजावादीहरूको संगठन थियो त्यो तर त्यहाँ राजाका कुरा राखेका थिएनौ । राजावादीहरूको इन्ट्रेस नभएको होइन तर हामीले मेन्टेन गर्यौं । त्यसको माइन्युट र विधानमा हेरेहुन्छ । इडिटोरियल पोलिसी फ्रिडम हुने भनेरै लेखिएको छ । एउटा दलबाट प्यानलबाट नआइदिए हुन्थ्यो । यस्ता सामग्री भएन भनेर निर्भीक भएर आउनुपर्यो । ढाँकछोप बन्द गरौं । पत्रकारको हक र हित भन्दैमा हुँदैन । पत्रकार महासंघले बी ए पास गरेको पत्रकार हुनैपर्छ भन्न सक्नुपर्छ ।  न्यूनतम् पारिश्रमिकको कुरा व्यावसायिक रूपमा उठाउनुपर्छ । 

नेपाली मिडियाका सामग्री प्रकाशन प्रशारणमा चुनौती के कस्ता देख्नुहुन्छ ?
प्रशारणमा प्राइम टाइममा लोकलिज्म नहुने भयो । रेडियो एफएम भनेको सीमित क्षेत्रमा टार्गेट गरेर प्रशारण गरिन्छ तर त्यही उसले आफ्नो लोकल न्युज दिनै सक्तैन । विदेशी एजेन्सीका समाचारले खाइदिन्छ । हुन त नेपालमा आठौं चमत्कार छ । दश हजार वाटको एउटै रेडियो कान्तिपुरले पायो तर त्यो कसरी पायो भनेर कहिँ आउँदैन । न पत्रकार महासंघ नै बोल्छ । कुरा यी छन् । नेपाली मिडियामा मिहेनत नै नगरेको देखिन्छ जसकारण बेसिक कुरा नै आउँदैन । जस्तै फलानो नेताहरूले यसो भन्यो भनेर कोटेशनमा राखेको देख्छु, त्यो राष्ट्रिय गान गाएको हो र । एकैपटक गाउने ? दोस्रो विश्वसनियता विस्तृतमा खोज्ने, नयाँपन दिने कुनैले गरेका छैनन् । अनि एउटा पाठकले किन पढ्छ ? 
अर्काे कुरा हामीले खोज्ने बानी खेर फालेका छौँ । हामीले क्रस चेक पनि गरेका छैनौं । सायद हामीले जानेका छैनौं वा अल्छ गर्यौं । नागरिक दैनिकले ‘दिलशोभा’ का बारेमा त्यत्रो समाचार छाप्यो तर दिलशोभालाई एकपटक नसोधीकन । यस्तो नि हुन्छ ? ठूला भनिएका स्थापित पत्रिकाहरूमा दैनिक त्रुटिहरू आएको देखिनु गम्भीर विषय हो । डेफ्थ न्युज नहुँने, ब्याकग्राउण्ड राम्ररी नराख्ने लगायतका धेरै समस्या र चुनौतका रूपमा रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू शैलीमा पनि ध्यान दिँदैनन् ।
अर्काे कुरा, नेपालका सम्पादकहरूले पनि आफ्नो क्वालिटी देखाउन सकेका छैनन् । एउटा रिपोर्टर अल्छी हुनुमा सम्पादको पनि हात हुन्छ । समाचार पनि व्रिफिङमा आधारित छन् । अर्काे कुरा अधिकांश समाचार काठमाडौं डेटलाइनबाट लेखिएको हुन्छ । ए बाबा, समाचार काठमाडौंमा मात्रै हुन्छ ? हामी किन जाँदैनौं, त्यस्ता ठाउँमा जहाँ समाचार हामीलाई कुरेर बसेको छ । कृषिको मुख्य समाचार कहिल्यै आउँदैन , आयो भनेपनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भाषण मात्रै आउँछ । खोजेर ल्याउने चलन छैन, सिकाइँदैन, प्रयोगमा किन ल्याइदैन ? 

त्यो भनेको पत्रकारमा आलोचनात्मक चेत भएन, आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रभावित भए भन्न खोज्नुभएको  ?
यहाँ सम्पादकहरू सर्फेसियल भएको देखियो । कति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली सम्पादक जाँदैनन्, तर राजदूतले बोलाएका कार्यक्रममा सबै जान्छन् । मालदार एम्बेसी खुब जान्छन् । एम्बेसीको कार्यक्रममा जाने पत्रकारमा नेपाली नै अग्रस्थानमा पर्छन् । भोज खान बोलायो दौडिहाल्ने । व्यावसायिकताका लागि लिडरसिपले ध्यान दिनुपर्यो । सम्पादकहरू लगानीकर्तासँग त्वम शरणम् गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्यायो । नेपालमा अवसर नै कम छ । जागिर गयो भने त बर्बादै हुन्छ भनेर मालिककै भक्ति गान गाएको पनि देखेको छु । महासंघले आगामी दिनमा पत्रकारितालाई मर्यादित व्यावसायिक बनाउन छलफल गरी आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरको (ललितपुर पत्रकारिता) बाट साभार

सम्बन्धित सामाग्री