कृषिमा आउन धेरै ढिला भएको अनुभूति भयो

पवन गोल्यान अध्यक्ष, गोल्यान ग्रुप

Advertisement

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा किसानलाई सहयोग गर्दै कृषिमा काम गर्दा त्यहाँ धेरै ठूलो अवसर देखेँ । कृषिमा अझै लगानी हुन बाँकी छ, त्यसमा काम गर्यो  भने धेरै ठूलो मुनाफा लिन सकिन्छ ।

उद्योगहरूमा मेरो करिब ४० वर्षको ‘करियर’मा चार वर्षअघिबाट जलविद्युत्मा लगानी गरें  । त्यो बेलामा मलाई यतिका वर्षसम्म जलविद्युत्मा किन लगानी गरेन छु भन्ने लाग्यो । फेरि डेढ वर्षअघिबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा किसानलाई सहयोग गर्दै कृषिमा काम गर्दा त्यहाँ धेरै ठूलो अवसर देखेँ । कृषिमा अझै लगानी हुन बाँकी छ, त्यसमा काम गर्यो  भने धेरै ठूलो मुनाफा लिन सकिन्छ । त्यहाँ पनि पसिसकेपछि कृषिमा आउन धेरै ढिला भएछ भन्ने अनुभूति भयो । अहिले म दैनिक कामबाट रिटायर्ड भइसकेको छु । मैले त्यहीअनुसारले ‘सीएसआर’ सुरु गरेको हुँ । देशलाई अगाडि लैजाने, समृद्ध बनाउने हो भने कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यही अवसर देखेर कृषिमा म लागेँ ।

सबै बिचौलियालाई बीचबाट हटाएर किसानको सामग्री होस या आफैँले उत्पादन गरेको होस्, त्यसलाई सीधै बजारसम्म पुर्याउने तयारी गर्दै छौंँ । ‘फार्म टु टेबल कन्सेप्ट’मा हामी जाँदै छौँ ।

अहिले हामीले झापाको मदरगाछ, चकचके, घेराबारी वरपर करिब २०० बिघा जग्गा किनेर त्यहाँ फलफूल खेतीको सुरुआत गरिसकेका छौँ । अहिले स्ट्रबेरी, कागती, ड्र्यागन फ्रुट, धान, मेवालगायत मौसमी तरकारी तथा फलफूल लगाएका छौँ । सँगसँगै ठूलै किसिमको ‘कन्ट्याक्ट’ फार्मिङ खोलेर किसानले गरेको उत्पादन किन्ने सोचमा छौँ । सबै बिचौलियालाई बीचबाट हटाएर किसानको सामग्री होस या आफैँले उत्पादन गरेको होस्, त्यसलाई सीधै बजारसम्म पुर्याउने तयारी गर्दै छौंँ । ‘फार्म टु टेबल कन्सेप्ट’मा हामी जाँदै छौँ । अहिले हामीले करिब ३०० बिघामा किसानसँग मिलेर तरकारीदेखि लिएर अहिले मसिनो धान रोपेका छाँं । यो एक/डेढ वर्षमा हामीले विभिन्न किसिमका तरकारी उत्पादन गर्यौं । झापामा स्ट्रबेरी खेती पनि गर्यौं। अब हामी ड्र्यागन, कागतीदेखि विभिन्न किसिमको फलफूलमा नै गइरहेका छौँ ।

बजार अवस्था

हामी सुरुदेखि नै अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ । त्यो ‘अर्गानिक सर्टीसफाइ’ लिन दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ । यसको पनि एउटा ‘प्रोसेस’ हुन्छ, पहिले रासायनिक पदार्थ प्रयोग भइसकेको जमिन भएको हुनाले अहिले नै पूर्ण अर्गानिक उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन र त्यो माटोले उत्पादन पनि राम्रो दिन सक्दैन । सुरुआतमा हाम्रो बजार नेपालभित्र नै हुन्छ । सँगसँगै केही फलफूल विदेशमा पनि निर्यात गर्छौं । यसपटक स्ट्रबेरी विदेश निर्यात गर्ने योजना छ । किबी, ड्र्यागन फ्रुट, ओखरलगायतका उत्पादन विदेशमा पनि बेच्छौँ । अहिले नेपालमा तरकारी र फलफूल विदेशबाट धेरै मात्रामा आयात भएको छ । त्यसैले अहिले हाम्रो उत्पादन नेपालमा नै खपत हुन्छन्, हाम्रो ठूलो बजार पनि नेपाल नै हुन्छ ।

सुरुआतमा हाम्रो बजार नेपालभित्र नै हुन्छ । सँगसँगै केही फलफूल विदेशमा पनि निर्यात गर्छौं । यसपटक स्ट्रबेरी विदेश निर्यात गर्ने योजना छ ।

कृषिका अप्ठ्यारा

नेपाल–भारत खुला सीमा भएको कारण कृषिजन्य सामान पनि सबैभन्दा धेरै भारतबाट भित्रिन्छ । बंगलादेशाट आलु आइरहेको छ, भारतबाट तरकारी र फलफूल आइरहेको छ । भारत, बंगलादेश सरकारले कृषिलाई बढावा दिन कृषकहरूलाई धेरै अनुदान सहयोग दिएका छन् । त्यसैले अहिले हाम्रा किसानले भारत र बंगलादेशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् तर ‘रिटेल’मा बिक्री गर्दा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, ‘होलसेलर’लाई बिक्री गर्दा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले किसानले मूल्य धेरै पाओस् भनेर नै हामी लागिरहेका छौँ ।

हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ खोलेर किसानलाई सुपथ मूल्यमा ट्याक्टर, थ्रेसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले दिने अनुदान किसानसम्म पुगेको छैन । किसानको ‘इम्पोर्ट कस्ट’ कसरी कम गर्ने, एउटा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ पनि आवश्यक देखिन्छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ खोलेर किसानलाई सुपथ मूल्यमा ट्याक्टर, थ्रेसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले ट्याक्टर भाडामा लिँदा घन्टाको एक हजार रुपियाँ लाग्छ, सिजनको बेलामा त्यो पनि पाइँदैन । त्यो किसानले तीन सयदेखि चार सय प्रतिघन्टामा पाउनुपर्छ । मकै सिजनमा ड्रायर भेटिएन, हुने मकैमा ढुसी लागेर बिग्रेर जान्छ । त्यहाँ प्राविधिक विज्ञ पनि उपलब्ध हुुनुपर्छ । अहिलेका जेटीएहरूले राम्रोसँग काम गरेको अवस्था छैन । नगरपालिका गाउँपलिका अन्डरमा जेटीए राखी स्थानीय सरकारसँग ‘टाइअप’ हुनेबित्तिकै स्थानिय तहमा सेवा दिनैपर्छ । सिँचाइको जहाँ–जहाँ असुविधा छ, सरकारले दिने सहुलियत त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ । यस्तै किसानहरूले तीन दोब्बर बढीको बीउबिजन किन्नु परिरहको छ । सरकारले अनुदान दिने बीउमा पनि बीउभन्दा बढी भुसाहा नै हुन्छ । यी सबै कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । साँच्चै हामी कृषिमा फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने कुरा सरकारले विश्वास लिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो काम यसरी हुन गाह्रो छ ।

कृषिमा अनुदान

भारत, चीन, बंगलादेशले कृषिमा धेरै अनुदान दिने भएकोले उनीहरूले सस्तोमा उत्पादन र ‘एक्सपोर्ट गर्न सक्छन् । विदेशबाट आउने सस्तो सामानलाई राजस्व बढाएर ‘डिस्करेज’ गनुपर्छ । किसानहरूको पनि केही समस्या छ, एउटाले काउली लगायो भने सबैले काउली लगाउँछन् । एउटाले टमाटर लगायो भने सबैले टमाटर नै लगाउँछन् । बन्दा लगाउँदा सबैले बन्दा लगाउने गर्दछन् । जब त्यो बन्दा विदेशबाट दुई रुपियाँमा आउँदा यहाँ किसानले लगाएको बन्दाको ‘कस्ट’ १२/१५ रुपियाँ पुगिसकेको हुन्छ ।

अब हामी ‘रिटेल’मा सीधै जाँदै छौँ भने ‘ब्याक क्याल्कुलेसन’ गर्दछौँ । प्रोसेसिङ, स्टोरेज, ढुवानी त्यसलाई लाग्ने ‘कस्ट’मा १० प्रतिशत जति मात्र राखेर बाँकी सबै किसानलाई दिने मोडलमा हामी जाँदै छौँ ।

हामीले बजारमा काउली पाँच रुपियाँ पुगेको बेला २२ रुपियाँमा पनि किन्यौँ, त्यस्तै हामी ‘कस्टिङ बेस’मा किन्यौँ । अब हामी ‘रिटेल’मा सीधै जाँदै छौँ भने ‘ब्याक क्याल्कुलेसन’ गर्दछौँ । प्रोसेसिङ, स्टोरेज, ढुवानी त्यसलाई लाग्ने ‘कस्ट’मा १० प्रतिशत जति मात्र राखेर बाँकी सबै किसानलाई दिने मोडलमा हामी जाँदै छौँ । स्याङ्जाको सुन्तला, मुस्ताङको स्याउ यस्तै नेपालका विभिन्न भागबाट तरकारी ल्याउनुपर्यो, त्यसमा सरकाले ढुवानी अनुदान दियो भने किसानको हातमा बढी फाइदा हुन्छ । यति मात्र सहुलियत दिए पनि हामी भारत, चीन, बंगलादेशको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । 

सम्बन्धित सामाग्री