आर्थिक विकासको आस

समयपोष्ट २०७३ साउन ३० गते १३:४३

स्वर्णिम वाग्ले
समस्या
आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको मुख्य समस्या भनेको लगानीको कमी हो । ग्रस फिक्सड क्यापिटल फर्मेसन लगानीको विस्तारित मापक हो । यसलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा हेर्दा ३०औं वर्षदेखिकै एभरेज जम्मा १५,१६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैले तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपालमा लगानी नै पुगेको छैन । तथ्यगत हिसाबले हेर्दा लगानी एकदम कम गरेका छौं र गरेको लगानीको पनि उपादेयता एकदम कम छ ।
खासगरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि केही देशले एउटै पुस्तामा नाटकीय उपलब्धि हासिल गरे । माइकल स्पेंस नामका नोबेल प्राइज विजेताको अध्यक्षतामा एउटा चर्चित ग्रोथ कमिसन रिपोर्टमा १३ देशलाई उच्च सफलताको कोटीमा राखिएको छ । ती देशहरु हुन् जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, ताइवान, चीन, हंगकंग, ब्राजिल, ओमान, माल्टा र बोस्टसवाना । यिमध्ये ९ देश एसियामै छन् । ती मुलुकले २५ वर्षसम्म ७ प्रतिशतभन्दामाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरे । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि जसले सिंगो राष्ट्रलाईनै माथि उठायो । नेपालको विगत ५० वर्षको रेकर्ड हेर्दा २ देखि ५ प्रतिशतमानै सिमित छ । एक(दुई वर्ष ७(८ प्रतिशत भएर फेरि खस्केर काम छैन । माथि लैजाने र त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरले करिब १० वर्षसम्म निरन्तरता पाउने हो भने मात्र पनिजीडीपी दुइ गुना हुन्छ, २५ वर्ष गयौं भने त एक पुस्तामै कायापलट हुनै जान्छ । सफल १३ देशका पछाडि ५ साझा कुरा छन् । त्यहाँको नेतृत्व र प्रशासन विकासप्रति प्रतिबद्धे थियोे, निजी क्षेत्रलाई विश्व मैदानमै व्यापार गर्न उतारियो, समस्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गरियो, उत्पादनशील साधन श्रोतको बांडफांडको जिम्मा बजार अर्थतन्त्रलाई दिइयो र अन्तरिक लगानीका लागी नागरिक तहमा ठुलो बचत गराइयो । त्यसैले नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिले लगानीकै कुरा समाउनुपर्छ । लगानी गरेर विकासमा फड्कोमार्ने चरण सधैं पाइन्न । अहिले अमेरिकामा लगानी मात्र गरेर हुँदैन । मलेसिया यति माथि पुगेको स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याएर नै हो । एक पुस्तामै माथि पुग्यो । तर अहिले उसलाई मध्यम आयबाट उच्च आय हुनका लागि धौ–धौ परिरहेको छ । किनभने मध्यम आय हुँदाको चुनौती अर्कै हुन्छ । रिसर्च, इन्नोभेसन, उच्च सिप भएका कामदार त्यस्ता पाटा महत्वपूर्ण हुन्छन् । खाली पैसा खन्याएरमात्र हुँदैन । तर, हाम्रोजस्तो एकदम तल्लो तहकोे विकासका लागि लगानी नै हो । त्यसैले स्वदेशी लगानी मोबिलाइज गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ताकि ग्रस फिक्सड क्यापिटल फर्मेसनलाई १५,१६ को हाराहारीमा हैन, एकदम माथि जान आवश्यक छ ।
किन आएन लगानी
लगानी नआउनुको मुख्य कारण हाम्रा कमजोर नीति र संस्था हुन् र तिनलाई उठ्न नदिने राजनीतिक अस्थिरता र गैर (जिम्मेवारीपने । पञ्चायतकालमा हाम्रो इकोनोमीक प्याराडाइम नै अन्तरमुखी र दोहनकारीे थियो, वृद्धि हुन सकेन । त्यसपछि बहुदलका शुरुको समय ठुलो सुधारहरुका बलमा वृद्धिले एउटा गति लियो । तर द्वन्द र अस्थिर राजनीतिले ओरालो बाटोतिर धकेली हाल्योे । श्रम समस्या, ऊर्जा र यातायात समस्याले पनि वृद्धिलाई रोके । नीतिगत अस्पष्टताले पनि लगानीको वातावरण बनेको छैन । अब राजनीतिक स्थायित्वसँगै ऊर्जाको समस्या २र४ वर्षमै हल गरेर, टेड युनियन र श्रम समस्याबाट पनि अलिकति छुट्कारा पाउने हो भने लगानीको वातावरण बन्छ । लगानी गरेपछि जसले पनि प्रतिफल खोज्छ नै । पहिले लगानीको वातावरण छ भनेर स्वदेशी लगानीकर्ताले नै पत्याउनुपर्छ । त्यसपछि विदेशी लगानी आउँछ । अहिले धेरै नेपाली बाहिर बसेका छन्, यहाँ अलिकति विकासे झिल्को देखिने हो भने लगानीको एउटा आन्दोलन नै छेडिने थियो, ह्वारह्वारती फर्कन्थे अवसर खोज्न र सिर्जना गर्न ।
शंकाले हेर्ने प्रवृत्ति
सबैभन्दा पहिले नेपालीको चेतना आउनुपर्छ । अझै पनि नेपालीको बानी विदेशी लगानीकर्तालाई गलत रूपले सोच्ने चलन छ । खासगरेर कम्युनिस्टहरुमाझ । २०४८ सालको एमाले एकदम उग्र थियो, अहिले लगानीको सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेमा फरक नै देखिँदैन । माओवादीको पनि बाबुराम भट्टराई जो बिशेष इकनोमीक जोन खोल्ने, बिप्पा सम्झौता गर्ने उहाँले बुझिसक्नुभएको छ । तर, अर्को तप्कामा पुरानो धङधङी बाँकी छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने अलिकति रिफर्म गर्ने प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडू, गुजरातजस्ता प्रदेश कहाँ पुगिसके तर पुरानो कम्युनिस्ट ढर्रामा बाँधिन चाहने वेस्ट बंगाल धेरै पछि परेको थियो । त्यहाँ मान्छे वाक्क भएर ३० वर्षसम्म शासन गरेको कम्निस्ट पार्टीलाई नै फालेका थिए । कसैको दयामायाले कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । यहाँ भूकम्पका कारणले अलिकति पैसा आयो तर लगानीमा त त्यस्तो सहानुभूतिले काम गर्दैन । हामीले हेर्ने भनेको विनविन हो । उनीहरू आएर काम गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी दिन्छन् । सरकारलाई कर तिर्छन्, यहाँ बस्छन, नाफानै पुनलगानी गर्छन र अलिकति आफ्नो देश लान्छन् । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा विनविन मोडल खोज्नुपर्छ । शंकाको भरले मात्र हेरेर हुँदैन । उत्तर कोरियाजस्तो सबै झ्याल–ढोका लगाएर भोकमरीमा बस्ने विकल्प पनि छ । तर, त्यो मोडलबाट जानुहुँदैन । विकासमा छिटो फड्को मारेका मुलुक हेरेर उनीहरुबाट सिकेर अघि बढ्र्नुुपर्छ ।
लगानीका क्षेत्र
जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि
जलविद्युत्का धेरै फाइदा छन् । यसले औद्योगिकीकरणको पनि बाटो खोल्छ । बिजुली अलेली महँगो भए पनि हुन्छ तर भरपर्दो हुनुपर्दोरहेछ, विश्वले त्यही भन्छ । ३० रुपैयाँ प्रतियुनिट लिए पनि आपूर्ति ग्यारेन्टी हुनपर्छ । गुजरातमा त्यही गरिएको थियो । यहाँ पनि बरु महँगो लेऊ तर २४सै घन्टा देऊ भन्ने उद्योगीको माग छ । अबको दुई वर्षमा अहिलेको ८ सय मेगावाट बिजुली दोब्बर हुन्छ । तामाकोसी, चमेलीया, अपरत्रिशूली लगायत दर्जनौं निजी कम्पनीले १२०० मेगावाट उत्पादनकोे काम गरिरहेका छन् । त्यसपछि अलि ठूला निर्यातमुखी अरुण, कर्णाली आउँछन् । ऊर्जाले मौजुदा औधोगिकीकरणलाई पनि बढावा दिन्छ र नयाँलाई पनि आकर्षण गर्छ । ठूलो विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई आकर्षण गर्न सक्छ । नेपालमा बिजुली सस्तोे र भरपर्दो भयो भने । अर्को विश्वमा नेपाल १०० प्रतिशत नै क्लिन इनर्जीमा छ भन्न पाउनु गौरवको विषय बन्छ ।
नेपालमा अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन हो । नेपालको जीडीपीमा टुरिजम आम्दानीकोे योगदान हेर्दा जम्मा २र३ प्रतिशतमात्र छ । यो लज्जास्पद हो । विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर देश भन्ने तर आँकडा हेर्दा हाइटी र बेनिन सरह छ । हुनुपर्ने थाइल्यान्ड, कम्बोडियासरह हो । कम्बोडियाको १३ प्रतिशत छ, थाइल्यान्डको पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसैले पाँच गुणा त हामी आँखा चिम्लेर पर्यटनमा फड्को मार्नुर्छ । त्यसका लागि होटल, हवाई कनेक्सन, गन्तव्यको प्रचारमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले केही भइरहेको छ, पाँचतारे होटलमा ठूलो लगानी भित्रिन्दैे छ ।
नेपालमा कृषि अहिलेको जस्तो नभई भिन्न किसिमले गर्नुपर्छ । भारतमा एकदम अनुदान दिन्छन्, चीनमा उत्पादकत्व एकदम उच्चे छ । यहाँ कम(तौल(उच्च(मोल खालका अर्गानिक लगायत बिशेषखालको कृषि आवश्यक छ । यो त पहिलदेखि भन्दै आएको भनेर छाड्न हँदैन । यसमा अझ फड्को मार्ने किसिमले अगाडि जानुपर्छ ।
सेवा क्षेत्र
हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि यी तीन क्षेत्रले मात्र हुँदैन । अहिलेको नयाँ युगअनुसार हामीले सेवा क्षेत्रमा अझ फड्को मार्न सक्छौं । टेलिकमलाई एकदम कम्पिटेटिभ बनाउने हो भने टेलिकममा आश्रित नलेजको उद्योगमा विकास गर्न सक्छौं । हामी भूपरिवेष्ठित भएको हुनाले वस्तु नै उत्पादन गरेर कन्टेनरमा कोचेर पानीजहाजमा हालेर विश्वबजारमा पु¥याउने जुन मोडल छ, त्यसबाट विमुख हुने बेला आर्यो । किनभने हामी जे गर्छौं त्योभन्दा सस्तो राम्रो भारतीयले नै गर्छन् ।सेवा क्षेत्रमा त कुनै तौल हुँदैन । हामीले कि आईटी, कम्प्युटर, इन्टेरनेटबाट ट्रेड गर्न सक्नुप¥यो कि हल्का हाई भ्यालु, लो भोलुमलाई जहाजको भुँडीमा हालेर पठाउन सक्नुप¥यो । कार्गोको ७० प्रतिशत हवाईजहाजको भुँडीले बोक्छ, नेपालमा त्यसको सदुपयोग भएको छैन । एक दिनमा ७० जति उडान हुन्छ तर फर्कंदा रित्तै फर्किरहेको हुन्छ । हामीजस्तै गरीब र समुन्द्र नभएको इथियोपिया हेर्नुस तस् उसले १५ वर्षमै शून्यबाट ५ सय मिलियन डलरको हाराहारीमा फुल निर्यात गर्ने भयो । त्यो हाई भ्यालु, लो भोलुमको फुल उद्योगको उत्थान सँगसँगै उसको एयरलाइन्स उद्योग पनि व्यापक वृद्धि भयो । हाम्रो नेपालमा दुई÷ तीनवटा जहाज छन्, उनीहरूसँग ४८ जहाज छन् । त्यसैले एक–अर्कासँग मिल्ने उद्योग नलेज बेस कुरा र वस्तु नै बनाए पनि पानीजहाजमा भरेर पठाउने होइन कि हाई भ्यालु, लो भोलुम गर्न सकिन्छ । यहाँ पनि हामीले अलिकति उदार नीति लिएर नयाँ–नयाँ काम गर्नुपर्छ । बिदेशी बजार आफै लिएर आउने विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई खोजी खोजी आकर्षण गर्नुपर्छ ।
नया उत्पादनमुलक उधोगको मोडल
मान्छेले नक्सा हेर्छ, चीन उत्तरमा छ, भारत दक्षिणमा । चीन र भारत सँगसँगै हामी उठ्छौं भन्ने भयो । डिस्टेन्सको हिसाबले हो तर इकोनोमिक एग्लोमरेसने हिसाबले अरु दुई चीज पनि हेर्नु पर्छ । एउटा डेन्सिटी, अर्को डिभिजन । डिस्टेन्स, डेन्सिटी र डिभिजन । डेन्सिटीको हिसाबले हेर्दा हामी समदूरीजस्तो देखिन्छौं । तैपनि हामीले छुने चीन भनेको तिब्बत हो, तिब्बत त गरिब छ । घनत्वको हिसाबले आस भनेको भारत नै हो । उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम र बंगलादेश पनि लिने हो भने ५० करोड जनसंख्या छ, यो हो हाम्रो बजार । तिब्बत हेर्दा त जम्मा १ करोडमात्र छ । चीनको घनत्व भएका ठाउँ एकदम टाढा छन्, त्यहाँ पुग्न लागत बढी हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । डिभिजन भनेको माउन्टेन, भाषा, मुद्रा र संस्कृतिको अवरोध हो । यस हिसाबले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सामिप्यता हुन जरुरी छ । नयाँ स्रोत यिनै हुन् । अहिलेको उत्पादन र ब्यापारको मोडल पनि पार्टस् एन्ड कम्पोनेन्ट हो । पहिला–पहिला एटुजेड आफ्नै देशको एउटा कम्पाउन्डभित्र बनाइन्थ्यो, आफ्नै कम्पनीमा बनाइन्थ्यो । तर, अबको जमाना भनेको पार्टस् एन्ड कम्पोनेन्टको हो । चीन, भियतनाम, मलेसिया, सिंगापुर यही मोडलबाट माथि गएका हुन् । नेपाल पनि यही मोडलमा जानुपछ तर रणनीतिक तवरले । अहिले भारतले पनि मोदी आएपछि मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाएको छ । नेपालले पनि पोलिसी इन्फ्रास्ट्रकचर सुधारेर त्यो प्रक्रियासँग गाँसिनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतले रिक्सा बनायो भने नेपालले त्यसको घन्टी बनाउन सक्छ । भारतले १० करोड रिक्सा बनाउँदा हामीले १० करोड घन्टी बनाउन सक्यां भने पुगिहाल्यो । घन्टीमा हाम्रो कम्पेरेटिभ एड्भान्टेज हुनुप¥यो , सस्तो उर्जा र श्रम, नीतिगत प्रोत्साहन, व्यापारिक सहुलियत सहितको विश्व बजार इत्यादिको बलमा ।
तर, अन्त्यमा सबै कुरा राजनीतिसँगै ठोक्किन्छ । सही राजनीतिले लिने ठिक आर्थिक नीति बनाउन अब ढिला भइसक्यो । हामीले सस्ता र सजिला राजनीतिक नारामै दशकौं बितायौं, देशलाई सम्पन्न बनाउने गाह्रो काममा चाहिं हात नै हालेका छैनौं । अब राजनीति पुग्यो, अर्थतन्त्र उकास्न तिर लागौं नत्र हामीलाई भावी पुस्ताले सराप्छ भन्ने माहोल सिर्जना गर्न आवश्यक छ । राजनीति, राजनीति भनेर ६५ वर्ष हामीले खेर फाल्यौं तर सम्पन्नाताविनाको हक–अधिकारले धेरै फुर्ति गर्न नमिल्ने रहेछ, विश्वमा हाम्रो प्रतिष्ठा नबढ्ने रहेछ ।

निजी क्षेत्रमैत्री नीति
अबको अजेण्डा सम्वृद्धिको हो । त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ । लगानी ल्याउन एउटा निश्चित पोलिसी र इकोनमीक प्याराडाइम चाहिन्छ । सबैलाई उठाउनेखालको रोजगारमूलक सम्वृद्धि हुनुपर्छ । त्यहाँ समताको एजेन्डा पनि जोडिन्छ । हामीलाई सम्वृद्ध, समतामूलक समाज चाहिएको छ । साम्यवाद, पुँजीवादको नाममा अमुर्त कुरा गर्नेहरु जनता अल्झाउने, काम नगर्ने गफाडीहरु मात्र हुन्े । अब वादको पछाडि नजाऔं, काम गराउन सक्ने आर्थिक नीति र उत्प्रेरणाहरुको खोजी गरौँ । त्यसले समृद्धि ल्याउँछ र समृद्ध समाज भएपछि उद्योग खुल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, उद्योगले कर तिर्ने भएपछि राज्य पनि समृद्ध हुन्छ । राज्य बलियो भएपछि उसले पछाडि परेको तप्कालाई वितरणमुखी कार्यक्रममार्फत उठ्ने मौका दिन सक्छ । पैसा होइन, अवसर बाडेर । त्यसैले उदार किसिमको आर्थिक नीतिबाटै धेरै मुलुक सम्पन्न भएका हुन् । यो त कार्ल माक्र्सले नै भनेको कुरा हो स् उत्पादकत्वको मामलामा पुँजीवाद अदितिय सिष्टम हो भनेर । तर, त्यो भएरमात्र पनि पुग्दैन । समृद्ध भएपछि त्यसलाई बाँड्नका लागि समताका सिद्धान्तसहायक हुन्छन् । नेपालमा यो घिचिघिची आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि सामाजिक सुरक्षामो लगानी ठूलै छ । योभन्दा सम्पन्न भएको भए अझ कति गथ्र्यौं होला । अहिले नेपाल सरकारले ८ खर्बको बजेट ल्यायो, २० खर्बको बजेट र १०० खर्बको अर्थतन्त्र भए त सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम झन् बढी गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले समावेशी समृद्धिका लागि उदार, निजी क्षेत्रमैत्री, सक्षम, लोककल्याणकारी सरकार चाहिन्छ । नतिजा नदिने खोक्रा राजनीतिक नारा र दर्शनलाई हेलाँ गरौँ, जसरी हुन्छ सम्वृद्धिको नतिजा दिने कर्मयोगीहरुलाई अघि सारौँ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा अर्थविद् वाग्लेसँग कुराकानीमा आधारित ।) समयबोध म्यागेजिनबाट