सोमबार, ७ असार २०७८

नेपाली सांकेतिक भाषालाई सरकारी मान्यता दिन माग

समयपोष्ट २०७५ साउन ७ गते ९:०१

प्रदेशस्तरका नीति, कानून र कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने खाँचो आँैल्याइएको छ ।

Advertisement

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित प्रदेश नं २ स्तरीय अपांगता भएका व्यक्तिको जनवकालत कार्यक्रममा सहभागीले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र हितसम्बन्धी विषयलाई प्राथकितामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरीय अपांगता समन्वय समिति निर्माण र समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगार दिने दाता निकायलाई राज्यको नीतिअनुसार २५ प्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारबाट ऐन, कानून, नीति र नियम बनाउँदा अपांगताका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र विज्ञको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार १५ जनाभन्दा बढी यात्री बोक्ने सवारी साधनमा दुईदेखि चार सिट अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणका साथै अपांगता परिचयपत्रका आधारमा ५० प्रतिशत भाडा छुट हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि सहभागीले जोड दिनुभयो ।

Advertisement

उहाँहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा नाम समावेश र निर्वाचनको पूर्ण प्रक्रिया पहुँचयुक्त नीतिगत परिवर्तनको अपरिहार्यको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

अभिभावक नभएका, घरभित्र लुकाएर राखिएका र फिजियोथेरापी तथा परामर्श सेवा आवश्यक रहेका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेशस्तरीय अपांगता पुनःस्थापना केन्द्र र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि ध्यानाकर्षण पनि उहाँहरुले गराउनुभयो ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा अपांगता सूचना केन्द्रको स्थापना र प्रदेशस्तरीय सूचना तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँहरूले प्रदेशस्तरमा अपांगता विषय हेर्ने छुट्टै महाशाखा तथा समाजकल्याण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो

नेपाली सांकेतिक भाषालाई सरकारी मान्यता प्रदान गर्दै प्रत्येक मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा सांकेतिक भाषाको एक दोभाषे नियुक्ति र सशक्तीकरणमूलक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, न्यूनदृष्टियुक्त बालबालिकाका लागि बे्रललिपि सहज रूपमा उपलब्य गराउन र विद्यालय अपांगतामैत्री बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगारका लागि राज्यबाट अनुदान रकम र बैंकको सिएसआर नीतिअनुसार ब्याजरहित ऋण उपलब्ध, स्थानीय तहमा समावेशी आरक्षण नीतिअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकताको व्यवस्था, सहायक सामग्री निःशुल्क र सहज उपलब्ध, सीपमूलक तालीमको व्यवस्थाको आवश्यकता उहाँहरूले गराउनुभयो ।

अपांगताका कारणले निरन्तर औषधि सेवन गर्नेलाई निःशुल्क औषधि र जीवन बीमाको व्यवस्था, प्रदेशभित्र हेमोफिलियाको पहिचान तथा रगत परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने धारणा उहाँहरूले राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश अध्यक्ष किरणकुमार पासवान, केन्द्रीय सदस्य सतीशचन्द्र झा र प्रदेश सचिव रामचन्द्र यादवले राज्यले व्यवस्था गरेको अधिकार बाध्यकारी नभएका कारण पनि अपांगता भएका व्यक्ति उपेक्षित रहेको बताउनुभयो । महासंघको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं २ मा ७१ हजारभन्दा अधिक अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री