जगदुल्ला हाइड्रोबारे लेखा समितिले भन्यो-कम्पनी आफैँले जिम्मेवारी लिनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु
डोल्पा जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएको १०६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का विवादबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल नगर्ने भएको छ ।
आज बसेको लेखा समितिको बैठकले जगदुल्लाको खरिद प्रक्रिया विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिमा छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो । “मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले लेखा समितिले यस विषयमा थप छलफल अगाडि बढाइरहनुपर्ने स्थिति देखिएन । कम्पनी आफैँले जिम्मेवारी लिनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति निर्देश गर्दछ”, समितिको आजको बैठकको निर्णय सुनाउनुहुँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो ।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष आचार्यले २०८२ जेठ २२ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेड, एनके कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेडलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
नेपाली कम्पनी एएनकेसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन (जेसीइ) ले कीर्ते र नक्कली कागजात बनाएर ठेक्का हात पार्न खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर छ । यस विषयमा लेखा समितिमा मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतका निकायहरुमा पनि उजुरी परेको थियो ।
आजको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यहरुले अरु निकायमा छानबिनका क्रममा रहेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा लेखा समितिले छलफल गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, लेखा समितिमा परेको उजुरीमा उजुरीकर्ताको पहिचान स्पष्ट नखुलेका कारण यस्ता प्रकृतिका उजुरीलाई समितिले कुन रुपमा लिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
समितिले ठेक्का प्रक्रियामाथिको उजुरीबारे आज सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
उक्त छलफलका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव निरौलाले जगदुल्लाको खरिद प्रक्रियामा कीर्ते र नक्कली कागजात प्रयोग भएको विषयमा उजुरी परेपनि कार्यालय छानबिन गर्ने निकाय नभएकाले सो विषयमा थप प्रक्रिया अघि नबढाइएको बताउनुभयो । अख्तियार, सिबिआइजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयले जवाफ पठाएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आचार्यले जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रिया विवाद सतहमा आए पनि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी लिएको बताउनुभयो । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडले आफ्नो खरिद प्रक्रिया आफै अघि बढाउने भएकाले मन्त्रालयले यसमा भूमिका नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले ठेकेदार कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्दा पेस गरेका काजगात नक्कली र कीर्ते हो वा होइन भनेर विभिन्न तरिकाले जाँचबुझ गरेको बताउनुभयो । आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि २०८० जेठ २० गते ग्लोबल टेण्डर आह्वान भएको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा भाग लिएका चारवटा कम्पनीमध्ये दुईवटा प्राविधिक रुपमा सक्षम भएको र दुईवटा असक्षम भएको उहाँको भनाइ छ ।
जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको २६, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नौ, कर्णाली प्रदेशको पाँच र जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासनमा जानेगरी शेयर संरचना बनाइएको छ ।
डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा बनाउने भनिएको १०६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले २०८० पुसमा विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएको थियो । अनुमतिपत्रमा एक वर्षभित्र भौतिक निर्माण कार्य सुरु गरिसक्नुपर्ने र दुई वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया