सेबोनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्ने
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बहुप्रतिक्षित आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले धितोपत्र बोर्डको रोक्का पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेश अनुसार बोर्डले गत असार २६ गते जारी गरेको रोक्का पत्र प्रारम्भिक रूपमा कानुन विपरीत देखिएको ठहर गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो।
रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न २०७८ मै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झिएपछि २०८१ असार १४ गते मात्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। तर, त्यसको भोलिपल्ट असार २६ गते तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाको निर्देशनमा आईपीओ निष्कासन रोकिएको थियो।
कम्पनीले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा अदालतले कम्पनीको पक्षमा निर्णय दिँदै निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलाइदिएको हो।
रिलायन्सले बुक बिल्डिङको दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै असार २७ गतेदेखि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको थियो। सर्वसाधारणलाई भने प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ जारी गर्ने योजना छ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब २ करोड ८५ लाख नाफा कमाएको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (EPS) २५ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको EPS मात्र २ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो।
यसै अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गरेको छ। अघिल्लो वर्ष रिलायन्सले ९ अर्ब २१ करोडको व्यापार गरेको थियो भने सन् २०२३ मा १० अर्ब ६० लाख, २०२२ मा १० अर्ब १० करोड ५० लाख र २०२१ मा ७ अर्ब ७९ करोड ३० लाख बराबरको कारोबार गरेको थियो।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपालमै उत्पादित धागो भारत, टर्की लगायतका देशमा निर्यात गर्दै आएको छ। सुनसरीस्थित कारखानाबाट पोलिस्टर, सूती, भिस्कोस, एक्रेलिक र ऊन धागो उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा पनि अग्रसरता देखाएको छ। कम्पनीले आफ्नै छानामा राखिएको सोलार प्यानलबाट ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ।
विसं २०५४ मा स्थापना भएको कम्पनीले हाल ४ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। कम्पनीमा हाल १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ।
रिलायन्सले धितोपत्र बोर्डको निर्णय नियतवश ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। कम्पनीका अनुसार स्वार्थ समूहहरूले आईपीओ रोक्न दबाब दिँदै आएका थिए। यस्तो अवरोधले देशकै ठूला उद्योगहरू प्रभावित हुने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया