सोमबार, ३१ जेठ २०७८

पेट्रोलियम साधन २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने

समयपोष्ट २०७८ जेठ १५ गते २०:५७

Advertisement

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई आगामी २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बजेट बक्तव्यमा वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

Advertisement

डेढ करोड वृक्षारोपण गरिने
रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराई–मधेशका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । त्यस्तै चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गरिने छ । शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपी हरित शहर विकास गरिने छ । साथै वृक्षरोपण र संरक्षणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायललगायत स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने जनाएको छ । वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषणसम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

वन मन्त्रालयको बजेट रु १४ अर्ब १३ करोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु. १४ अर्ब १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिने छ । चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रमका लागि रू एक अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक बजारीकरण
निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेलगायत उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवम् जडिबुटीका नर्सरी विकास गरिने छ । जडिबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सिमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिने छ । संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ ।

वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन प्रोत्साहन
वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने छ । पाँचऔँले, केशर र यार्सागुम्वा जस्ता दुर्लभ एवम् बहुमूल्य वनस्पति तथा जडिबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । बाघ, एकसिँगे गंैडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने छ ।
रोजगारी र आयआर्जनको अवसर विस्तार गर्न वनक्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने छ । लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री