पेट्रोलियम साधन २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई आगामी २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बजेट बक्तव्यमा वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

डेढ करोड वृक्षारोपण गरिने
रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराई–मधेशका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । त्यस्तै चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गरिने छ । शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपी हरित शहर विकास गरिने छ । साथै वृक्षरोपण र संरक्षणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायललगायत स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने जनाएको छ । वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषणसम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

वन मन्त्रालयको बजेट रु १४ अर्ब १३ करोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु. १४ अर्ब १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिने छ । चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रमका लागि रू एक अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक बजारीकरण
निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेलगायत उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवम् जडिबुटीका नर्सरी विकास गरिने छ । जडिबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सिमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिने छ । संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ ।

वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन प्रोत्साहन
वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने छ । पाँचऔँले, केशर र यार्सागुम्वा जस्ता दुर्लभ एवम् बहुमूल्य वनस्पति तथा जडिबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । बाघ, एकसिँगे गंैडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने छ ।
रोजगारी र आयआर्जनको अवसर विस्तार गर्न वनक्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने छ । लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

सम्बन्धित सामाग्री