राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अचानक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को असंवैधानिक कदम चालेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मतमा पराजित भएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अचानक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र सरकार दाबीका निम्ति गरेको आह्वानलाई संविधानमाथिको अर्को आक्रमणका रूपमा लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि पुनस्र्थापित भएको हो। त्यसैगरी ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्दा दोहो¥याएर संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाएपछि त्यसलाई समेत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
एक, ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि आफैं सरकार गठन गर्न अघि नसरेर अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। दुई, ७६ (३) को सरकारले समेत विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिलाई मौका दिनेगरी आफूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा फेरि पनि सरकार आफैंले हातमा लिने रणनीतिअन्तर्गत धारा ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
ओलीले आफूखुसी संविधानको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोची स्वीकार गर्ने गर्दा थप संवैधानिक संकट आउने खतरा देखिएको चिन्ता विज्ञहरूको छ। यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको जानकारी गराएको जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी गर्न शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएकी हुन्।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार एक साताअघिमात्र प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका ओलीले विश्वासको मत लिन कुनै प्रयत्न नगरी राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेका हुन्। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि यसअघि तीन दिन दिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक भने जम्मा २१ घण्टा समय दिएकी छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय भए पनि ओलीले अहिले नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको भन्दै नयाँ प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने पुस ५ गतेको आफ्नो निर्णयमा कायमै रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि कुनै प्रयास नै नगरी नयाँ प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेका छन्। आफूले प्रतिनिधिसभामा वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदाको अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको जनाउँदै ओलीले विश्वासको मत नमाग्ने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने जनाएका हुन्। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया