नेकपा एमालेको विवाद सुल्झाउन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बाधक देखिएको निष्कर्ष माधव नेपाल पक्षले निकालेको छ। एमालेको विधानअनुसार २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किने तथा आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली बाधक रहेको निष्कर्ष सो समूहले निकालेको हो।
विवाद निरुपण गर्न अधिकतम लचकता अपनाउने भन्दै आइतबार राति अबेरसम्म छलफलमा बसेका नेपाल समूहका सांसदसहितका नेता ओली सहमतिमा आउनै नचाहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अझै पनि पर्खने भन्दै नेपाल पक्षले सोमबार बिहान ९ बजेसम्म कुर्ने जनाएको छ। नेपाल पक्षले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने र आगामी दिनमा सहमतिका साथ अगाडि बढाउने दुईबुँदे प्रतिबद्धता ओलीसँग मागेको छ।
‘हामीले आजको बैठकबाट पनि अध्यक्षलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएर संगठन र पार्टीको जीवन सुचारु गर्न र पार्टीलाई सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौंं, त्यसका निम्ति उहाँलाई (वैशाख) २७ गते बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएका छौं,’ नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले भने। उनले त्यति बेलासम्म पनि अध्यक्ष ओलीबाट प्रतिबद्धता नआए कठोर निर्णय गर्ने भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने संकेत गरे। उनले सबै सांसदलाई सोमबार बिहान संसद् सचिवालयमा बोलाइएको समेत बताए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ।
नेता भट्टराईका अनुसार एकपटक नेता नेपालले फोनमै भए पनि ओलीसँग फाइनल कुरा गर्ने र त्यही आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदले विवाद मिलाउन ओली नै तयार नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए। ओलीले आफूहरूलाई जसरी पनि पेल्ने, आत्मसमर्पण गराउन खोज्ने र पार्टीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर कार्यकर्तामाझ जानुको विकल्प नभएको उनीहरूले बताएका थिए।
उनीहरूले विवाद मिलाउनुभन्दा विज्ञप्ति जारी गरेर ओलीले मजाक गरेको आरोपसमेत लगाए। नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीका केही व्यक्तिको ईश्र्याका कारण कसैले पनि राजीनामा दिन नहुने बताएका थिए। सो विज्ञप्ति हेरेपछि नेपाल पक्ष झन् आक्रोसित भएको थियो।
ओलीको अडानले कुरा बिगार्यो
प्रधानमन्त्री ओली निकटका सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा नेपाल निकट रहेका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईबीच शुक्रबार भएको छलफलमा करिबकरिब सहमति जुटेको थियो। दुवै पक्षका नेताबीच २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीको बैठक राख्ने त्यही बैठकले माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई पनि जिम्मेवारी दिने, महाधिवेशन गर्ने तथा पुरानै स्थायी कमिटी राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसमा नेपाल पक्षका नेता तयार भएका थिए।
ओली पक्षले पदाधिकारीलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारेमा ओलीलाई सोध्नुपर्ने बताएपछि यस विषयमा थप छलफल गर्ने भनिएको थियो। नेपाल पक्षले तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षलाई कायम राख्ने भन्दा ओली पक्षले अहिले ओली समूहले नियुक्त गरेका जिल्ला अध्यक्ष कायम हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। यस विषयमा नेपाल पक्षका नेताले नेपाललाई सोधेर जानकारी दिने भनेका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया