अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी कार्य गरिरहेको छ । यसवर्ष कामदारको तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षमा नै थप १३ प्रतिशत लाग्ने आंकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।
सरकारले चालुआर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा गरी १३ खर्ब ४४ खर्ब ६८ करोड बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६करोडको बजेट अनुमान गरिएकोमा यथार्थ रुपमा १० खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।यति नै आकारको बजेट हुने औपचारिक खाका तयार नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले १६ खर्ब ५ अर्ब जतिको बनाउने तयारी थालेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तयार गर्नुपर्नेछ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । यद्यपि बजेट महाशाखा आयोगको प्रक्षेपण अनुरुप जान नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले संशोधित बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैशाखदेखि तातेर विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएको अवस्थामा यसपालि कोरोनाको दोस्रो लहर जेठसम्म नै लम्बिने सम्भावना रहेकाले पुुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था सरकारको नरहेको अर्थविदहरुको ठम्याइ छ ।
विनियोजित खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको सरकारले आगामी बजेट भने पपुलिस्ट बनाउने गरी कार्य थालेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुपलाइ नहेरी जनतालाइ खुशी पार्ने गरी बजेट वितरण गर्ने बजेटलाई सामान्य रुपमा पपुलिस्ट बजेट भन्ने प्रचलन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन र फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा जनताको भावना जित्न भए पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने आशंका अर्थविदहरुको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको कहरमा मजदुरलाई राहत नदिए पनि आगामी बजेटमा तलव वृद्धि गरि दिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढाउने प्रतिवद्धता जनाइ सकेका छन् ।
उनले सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा थप्ने संकेत दिइसकेका छन्। चालू आवको बजेट कोरोना महामारीकै बीचमा आएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकेको थिएन । कर्मचारीको बजेट २–२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ । आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया