कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना न्यून

सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा देखिएको अन्योल हटाई तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको तबल वृद्धि यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हुनुपर्ने हो । तर आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सुझाव अनुसारै कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।

कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्वि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र कर्मचारीलाई तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो ।

सरकारले गत २०७९ भदौ ६ गते पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७९ फागुन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको सिफारिसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एउटा मात्र बजेट आउँदा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै मात्र सरुवा हुनुभएका नेपाल सरकारका सचिव विनोदप्रकाश सिंह आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि आयोगको सिफारिस अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भई कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने सम्भावना नभएको बताउनुभयो ।

आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक पक्षसँग जोडिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

सम्बन्धित सामाग्री