अब्बल बन्दै स्वास्थ्य सेवा 

सरोज ढुंगेल 
    पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा सुधार हुँदै गएको छ । बिस्तारै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको विषयलाई नकार्न सकिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले पनि त्यही ढंगले कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ भने निजी क्षेत्रमा उदय भएका हस्पिटलहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, पोस्ट ग्य्राजुएटमा ९पिजी० वार्षिक पाँच सय सरकारी चिकित्सक उत्पादन, मुटुरोगको निःशुल्क शल्यक्रिया, मिर्गौला रोगीलाई जिन्दगीभरि निःशुल्क डायलासिस, नेपालमै पेट स्कान मेसिनको उपलब्धता, नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपणलगायतका विषयले नेपालमै अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा छ भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला । 
संविधान बनिसकेपछि संविधानले स्वास्थ्यमा जनतालाई अधिकार दिएका विषय व्यवहारमा प्र्राप्ती गर्नका लागि ऐन नीति, कानुन भएन भने त्यो केबल कानुनमा मात्र सीमित हुन्छ । त्यसकारण ऐन बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा केही जिल्लामा लागू भएको छ । त्यसलाई ऐन बनाएर लागू गर्न सकिएन भने कार्यक्रममा मात्र सीमित हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न ऐन बनाई त्यहीअनुसार लागू गर्दै जानुपर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौदेखि जुन पद्धतिमा काम गर्दै आएको छ, यही पद्धतिले काम गर्दै लैजाने हो भने स्वास्थ्यमा परिवर्तन सम्भव नै छैन । त्यसैले सरकारले आगामी चैतदेखि अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउने भनेर केही अस्पतालमा तयारी पनि गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा अबको तीन वर्षपछिबाट नेपालमा विशेषज्ञ सेवाको अभाव खड्कने छैन । 

    आँखा र मिर्गौला उपचार गर्न विदेशीहरू नेपालमा
पछिल्लो समय झापा, विराटनगरजस्ता क्षेत्रका आँखा अस्पतालमा ७० प्रतिशत भारतीयहरू आउने गरेका छन् । भारतमा आँखा उपचार महँगो हुने भएकाले नेपालमा आएर उपचार गराएका हुन् । दार्जिलिङ, बंगाल, सिलगडीलगायतका क्षेत्रबाट नेपालमा कुल उपचार हुने बिरामीको ७० प्रतिशत भारतीयहरू आउने गरेको नेपाल नेत्र ज्योति संघका अध्यक्ष प्रा।डा। तीर्थप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । 
    यसैगरी, मिर्गौला उपचारमा पनि भारतीयहरू नेपाल आउने गरेका छन् । भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा भारतबाट आएका तीनजनाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ भने पाँचजना बिरामी प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै सस्तो उपचार भएर नेपालमा मिर्गौलाको उपचार गर्न आएका हांै ।’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठले पनि बिस्तारै अस्पतालमा भारतीयहरूको चाप बढ्न थालेको जानकारी दिए । 

    नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण 

यदि विदेश गएर कलेजो प्रत्यारोपण गराउने हो भने डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ । सामान्यतया नेपालीले डेढ करोड खर्च गरेर विदेश गएर कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, गत मंसिर महिनामा मात्र मानिसको अंग प्रत्यारोपण गर्ने उद्देश्यले चार वर्ष अगाडि सरकारले स्थापना गरेको ‘मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र’ भक्तपुरबाट पहिलोपटक कलेजो ९लिभर० प्रत्यारोपण भएको छ । 

भक्तपुर सूर्यविनायकका ३६ वर्षीय बलराम नागाको सफल कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो । बलरामलाई उनकी ४१ वर्षीया दिदी सानुमाया लागेजूले कलेजो दिइन् । उक्त शल्यक्रिया दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित सामसुङ मेडिकल सेन्टरबाट आएका विशेषज्ञहरूको टोलीको सहभागितामा सम्पन्न भएको हो । 

विगत तीन वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै आएको केन्द्रले छोटो अवधिमै कलेजोको प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको हो । चिकित्साविज्ञानमा अत्यन्तै जटिल मानिएको कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमै हुनु देशकै लागि ठूलो सफलता हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा अंग प्रत्यारोपणविद् पुकारचन्द्र श्रेष्ठले यो सफलतालाई महत्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । 
‘दक्षिण कोरियाबाट आएको सात सदस्यीय टोलीसहित नेपाली टोलीले सफल कलेजोको प्रत्यारोपण गरेको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। श्रेष्ठले भने, ‘हामीले जापान, अमेरिका, बेलायतजस्ता विकासशील मुलुकमा जुन प्रविधिले कलेजो प्रत्यारोपण गरिन्छ, त्यही विधिमार्फत नेपालमा पनि प्रत्यारोपण गरेका हौं ।’
मंसिरमै अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली २०७३ पास भएपछि नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको बाटो खुलेको हो । नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण नहुँदानेपालबाट भारत, जापान, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा गएर झन्डै नेपाली एक करोड ५० लाखसम्म खर्चेर कलेजोको प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । 
अब नेपालमै कलेजोको प्रत्यारोपण गर्ने टिम तयार भइरहेको बताउँदै अब बढीमा दुईदेखि तीनपटकसम्म कोरियाली चिकित्सकको टोलीको सहभागितामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि मात्रै नेपाली टोलीले गर्नेछ ।

मुटुसम्बन्धी विश्वस्तरीय प्रविधि 

मुटु उपचारमा नेपालमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिएका छन् । मुटुरोगको उपचार तीनकिसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ । एउटा नचिरीकन शल्यक्रिया (अप्रेसन) गर्ने प्रविधि, त्यसलाई इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजी भनिन्छ । अर्को औषधिमात्र खाएर पनि निको पार्न सकिन्छ । इन्टरभेन्सनल कार्डियोडिजिज भन्नाले मुटुमा जाली हाल्ने, भल्बलाई ठूलो बनाउने भन्ने बुझिन्छ । तेस्रो प्रविधि ओपन हार्ट सर्जरी हो, जुन छाती चिरेर वा प्वाल बनाएर गरिन्छ । मुटुको अप्रेसन गर्दा मुटुलाई बन्द गर्नुपर्छ । त्यो बेला मुटुको काम गर्ने मेसिन पनि हुन्छ । हार्ट, लङ ९मुटु र फोक्सो० को काम मेसिनले गर्छ । त्यो मेसिन प्रयोग गरेर गरिने कुनै पनि अप्रेसनलाई ओपन हार्ट सर्जरी भनिन्छ । 

नेपालमा इन्टरभेन्सनल कार्डियो भास्कुलर डिजिजमा पनि धेरै विकास भइसकेको छ । यो तार छिराएर गरिने उपचार हो । ओपन हार्ट सर्जरीमा नेपालमा नभएको हार्ट ट्रान्सप्लान्ट ९मुटु प्रत्यारोपण० मेसिन हो । मुटुको प्रत्यारोपणका लागि पनि कानुनी जटिलता फुकिसकेको छ । नेपालमा केही वर्षभित्र मुटुको प्रत्यारोपण पनि सफल हुने देखिन्छ । नेपालमा अर्को हुन नसकेको आर्टिफिसियल हार्ट ९कृत्रिम मुटु० हो । आर्टिफिसियल हार्ट अहिले नेपालमा सम्भव भएको छैन किनकि त्यो धेरै खर्चिलो पनि छ । प्राविधिक रूपमा आर्टिफेसियलसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न सकिन्छ । उक्त प्रविधि अत्यन्त महँगो भएर यहाँ गर्न नसकिएको हो । 

कृत्रिम मुटु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले बनाउँछन् । त्यो किनेर ल्याएर नेपालमै हाल्न सकिन्छ । नेपालमा काखीमुनिबाट प्वाल पारेर गरिने शल्यक्रिया पहिलोपटक सुरु भइसकेको छ । यो प्रविधिमा दुईवटा शल्यक्रिया भइसकेका छन् । यो एकदमै नयाँ विषय हो, जसलाई नेपालमा भित्र्याउन सफल भइयो । यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ । युरोप, अमेरिकामा पनि सबैतिर यस्तो प्रविधिको प्रयोग गरिँदैन । 

नेताजति विदेशमा 
नेपालमा जतिसुकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भए पनि नेताहरूलाई भने विदेश मोहले छोएको छैन । केपी ओलीदेखि लिएर पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री शुशील कोइराला, नेतृ सुजाता कोइरालालगायत नेकपा माओवादी, एमाले, फोरम, राप्रपालगायतका हरेक नेताहरू नेपालमा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हुँदाहुँदैं विदेश गइरहेका छन् । सायद उनीहरूले नेपालको स्वास्थ्यलाई विश्वास गर्न सकेनन् वा राज्यको खर्च त हो नि किन नजाने भन्ने सोच बनाएका हुन्, बुझ्न सकिएको छैन । यदि नेपालमै स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने हो भने विदेश गएर उपचार गरिरहनुपर्ने थिएन कि ।

नेपालकै स्वास्थ्यलाई विश्वास गरे उपराष्ट्रपतिले

तत्कालीन एनेकपा ९माओवादी० का नेता तथा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ को मिर्गौलामा समस्या हुँदा चिकित्सकहरूले उनलाई विदेश जान सुझाएका थिए । तत्काल विदेश जानुस् नत्र नेपालमा केही भन्न सकिँदैन । उपराष्ट्रपति पुन विदेश जान नसक्ने हैसियतका नेता पनि थिएनन् । उनलाई पार्टी वा सरकारले चाहेको भए लाखौं दिएर उपचारका लागि विदेश पठाउन सक्ने थियो तर उनी म विदेश गएर उपचार गर्दिनँ । मर्नुपरे नेपालमै मरुँला भनेर अडान लिए । उनको उपचार शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ग र जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कजेलमा भयो । चिकित्सकहरूको उपचारबाट उनलाई पूर्ण ठीक भयो । हो, नेपालमा यस्तै नेताको खाँचो छ भनेर उनले जनताबाट वाहीवाही पनि कमाए । नेपाली चिकित्सकले विदेश रिफर गर्नुभएका पुन नेपालमै उपचार गरेर अहिले स्वस्थ अवस्थामा छन् । यदि उनीजस्तै अरू नेताहरूले पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विश्वास गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तर र सुधार गर्दै लैजाने हो भने नेपाली विदेश होइन । विदेशीहरू विदेशबाट उपचारका लागि नेपाल आउन सक्छन् ।

सुधार आवश्यक 

अपत्यारिलो पनि लाग्छ तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कतिजना चिकित्सक काम गर्छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहै छैन । कति चिकित्सक काम गर्छन् भन्ने पनि थाहा छैन, नर्सिङ अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएकोमा त्यो कार्यदलमा रिपोर्ट बुझाउने व्यक्तिले कार्यदलको रिपोर्टमै लेखेका थिए कि नेपाल सरकारमातहत कतिजना नर्स काम गर्छन् भन्ने विषय मन्त्रालयअन्तर्गतका फरक–फरक निकायले नै छुट्टाछुट्टै तथ्यांक दिएको छ । सरकारमातहत भएका नर्स कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन भने नेपालभरि कति नर्स छन् भन्ने तथ्यांक अनुमान लगाउनै सकिँदैन ।

घरघरबाटै आफ्नो उपचारमा कति लाग्छ थाहा पाइने

नेपालमा मेडिकल प्रसुडर कोडको ड्राफ्ट बनेको छ, यसलाई ऐतिहासिक रूपमा लिन सकिन्छ । यसले कुनै पनि अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा एपेन्डिक्स साइडको शल्यक्रिया गरे भने अस्पतालले बिल दिन्छ । त्यही बिल तिर्छु हिँड्छु । अब भने एउटा एपेन्डिसाइडको शल्यक्रियालाई युनिटमा गन्न सकिन्छ । त्यो शल्यक्रिया कति युनिट हो रु त्यो युनिटमा क–कसको सहभागिता रहेको छ । सर्जरी गर्नेले ५० युनिट पायो, एनेस्थेसियाले १० युनिट पाउँछ, ल्याबमा टेस्ट हुने भएकाले पाँच प्रतिशत पायो । यही युनिटअनुसार चिकित्सकहरूको मूल्यांकन हुने गर्छ । नेपालमा मुटुको रोग लिएर कुनै पनि बिरामी दबिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । भल्ब बिग्रिएका रोगीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसले पनि मुटुका बिरामीलाई ठूलो राहत दिनेछ । डाइलासिसलाई पूरै निःशुल्क गरिएको छ । योभन्दा पहिले मिर्गौला रोगी उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।

सरकारी अस्पताललाई सुधार गरौं 

यदि स्वास्थ्य सेवालाई जनतासम्म लैजाने र सर्वसुलभ गर्ने हो भने सरकारमातहतमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नैपर्छ । कम्तीमा पनि सरकारमातहतका केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई फुलफ्लेजमा चलाउन सक्यौं भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कान्तिमा आएको बिरामी आईसीयू नपाएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान नपरोस् । वीर अस्पतालमा आएको बिरामी पालो नपाएर शल्यक्रिया गर्न निीजमा भौंतारिन नपरोस् । वीर अस्पतालको न्युरो सर्जरीमात्र मजबुत बनायौं भने काठमाडौंमा सञ्चालन भएका न्युरो अस्पतालभन्दा राम्रो सञ्चालन हुन्छ । निजीमा बिरामी जान रोकिन्छ । 
हामीले निजीको विरोध होइन, सरकारीमा सेवा विस्तार र मजबुत गर्दै लैजान सकिन्छ । बाइ च्वाइसमात्र निजीमा जाओस् बाइफोर्स होइन । नेपालभित्रको अस्पताललाई विश्वास नगरेर विदेश जाने संख्या पनि धेरै छ, त्यो जनसंख्यालाई रोक्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । 

निजीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क 

सरकारले पछिल्लो समय निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत सेवा गरिब र विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याएको छ । यसलाई अझ मजबुत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने पनि ठूलो राहत हुनेछ । उपत्यकामा रहेका केही अस्पतालहरूले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका छन् भने केही अस्पतालले गर्न बाँकी छ । कस्ता बिरामीले त्यो १० प्रतिशत पाउने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । हालसम्म कस्तोलाई दिने, कुन आधारमा दिने भन्ने छैन । अहिले निजी अस्पतालहरूले पनि सञ्चालन गर्ने ऐन खोज्दै छन् । उक्त ऐन पनि तत्काल आउनु जरुरी रहेको छ । बिरामीहरूले मैले पाइनँ भनेर आइदिँदा अझ सजिलो हुन्छ । 

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाऊ 

सम्र्पूण नेपालीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । २०७२ चैतबाट तीन जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले तीन वर्षभित्र देशका ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरी आमजनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने उद्देश्य लिएको छ ।     प्रत्येक तीन महिनामा पाँच–पाँचवटा जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरी सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र राख्ने अभिप्रायले सरकार लागेको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार अब तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ । सरकारले साना रोगको मात्र होइन, स्वास्थ्य बीमामार्फत ठुल्ठूलो रोगको पनि उपचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । पाँचजनासम्मको परिवारलाई प्रतिसदस्य वार्षिक पाँच सय बुझाए एक वर्षमा ५० हजारसम्मको उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ५० हजारसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ । यदि पाँचजना भन्दा बढीको परिवार छ भने प्रतिसदस्य वार्षिक पाँच सयका दरले थप स्वास्थ्य बीमा रकमबापत चार सय २० रुपियाँ थप तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सम्बन्धित सामाग्री