समस्या भनेकै आन्तरिक पुँजीको कमी र बाह्य पुँजी ल्याउन नसक्नु हो : ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना

‘क्रेडिट क्रञ्च’ भनिए पनि कर्जा विस्तारको रफ्तार त रोकिएको देखिँदैन ?

विगत एक–ढेड महिनाअगाडि कर्जाको मागअनुसारको कर्जा हामीले दिन सकेका थिएनौँ । अझै पनि बजारमा निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा कर्जाको वृद्धिदर नै बढी छ । कर्जा बढ्दै बढेको छैन भनेको होइन । निक्षेप पनि दश–बाह्र प्रतिशतमा बढिराखेकै छ । तर अझै पनि कर्जाको वृद्धिदर अलिकति बढी भएकै हो । त्यसैले गर्दा पनि तरलता अभाव भएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले त बजारमा नगद मौज्दातबाहेक ६० अर्ब अधिक तरलता छ भन्दै आएको छ ?

राष्ट्र बैङ्कले नगद मौज्दात भनेर सीआरआर मेन्टेन गरेको हुन्छ । त्यो भन्दा बढी एसएलआर भनेर चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा, ट्रेजरी बिलमा तत्काल तरलता हुने साधन भनेको हो । त्यसलाई सीआरआर भन्दा बढी पैसा देखिन्छ तर त्यो पैसा कि ट्रेजरी बिलतिर लगानी भएको हुन्छ कि त्यो भन्दा बढी भएको पैसा पनि राष्ट्र बैङ्कमै हुन्छ तर हाम्रो सीसीडी ८० प्रतिशत पुगिसकेको हुनाले हामी लगानी गर्न भने सक्दैनौँ ।

तरलता अभाव भनेर बैङ्कर सङ्घले सरकारसँग अन्य सेवा–सुविधाको बागर्नेनिङ गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन । त्यो सूचना गलत हो । हामीसँग अधिक तरलता देखिन्छ । तर सीसीडीले गर्दा लगानी गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्र बैङ्कको सीआरआर, एसएलआर भनेको १२ प्रतिशत राखे भयो । बाँकी ८ प्रतिशत डिपोजिटको, अर्को २० प्रतिशत ईक्विटीको एक्सेस छ हामीसँग । सीसीडी ८० भनेको हामीसँग भएको पुँजीको रिजर्भको पनि ८० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी पैसा रहिरहेकै छ । त्यो हामीसँग नगद छ तर हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ ।

सरकारले स्थानीय तहमा जाने ५० प्रतिशत पनि बैङ्कमा राख्न दिएको छ, त्यसले कत्तिको सपोर्ट गर्यो?

त्यो चौमासिकको बीचतिर आयो । करिब–करिब ८० देखि ८५ अर्ब रूपैयाँ त्यो चौमासको बजेट हो । त्यसमध्ये त्यसको आधार भन्नाले लगभग ४० अर्ब त आएकै हो । बैङ्किङ सिष्टममा त आयो तर त्यसको साठी–सत्तरी प्रतिशत सरकारी बैङ्कमा आयो । किनभने उसको सरकारी काम गर्ने शाखा कार्यालयहरू धेरै थिए । वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्कमा अथवा अन्य बैङ्कमा थोरै आयो होला तर ४० अर्ब त बैङ्किङ प्रणालीमा आयो । त्यसले थोरै भए पनि राहतको काम गरेको छ । अबको अर्को चौमासिकदेखि शत्प्रतिशत नै बैङ्किङ सेक्टरमा आउने आशा गरेका छौँ । त्यसले गर्दा प्रतिचौमासिक यो वर्षको बजेटमा लगभग ८५ देखि ९० अर्ब हो । यो त क्रमिक रूपमा बढ्दै छ । यो विस्तारै वर्षैैपिच्छे बढ्दै जाला । यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गर्न ठूलो रोल खेलेको छ ।

तरलता अभावको समस्या कहिलेबाट हट्ला ?

यही दिनबाटै हट्छ भन्न सकिँदैन । अहिले केही सहज भएको थियो । फेरि पौष मसान्तमा अर्को असी–पचासी अर्ब बैङ्किङ प्रणालीबाट नेपाल सरकारको ढुकुटीमा जान्छ किनभने यो राजस्वको पहिलो किस्ता तिर्ने क्वाटर हो । बैङ्कहरूले आफ्नो पनि तिर्नुपर्छ । बिजनेसम्यानहरूले पनि यही बैङ्कमा भएको पैसा नै दिने हुन् । तर केही राहत हामीलाई यसको व्याज र कर्जा भुक्तानी होला, ठूलो असर नपर्ला भन्ने आशा छ । यसको सहजताको लागि जुन हाम्रो कर्जाको प्रसस्त माग बढेको छ, त्यो अनुसारको लिक्विडिटी प्रवाह गर्ने हो । चाहे त्यो राज्यले स्थानीय तहका खर्चहरू समयमा नै गरिदिएर होस् । राष्ट्र बैङ्कले रिफाइनान्सिङका अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरेर होस् अथवा रेमिट्यान्स बढाएर होस् वा एफडीआई बढाएर होस् । त्यसरी नै लिक्विडिटी प्रवाह गर्ने हो । विगतको भन्दा अलि सहज भइसकेको छ । यस्तो अवस्था फेरि नआउला । किनभने बैङ्कहरूले कर्जा बढाइलाई कम गरेको अवस्था छ । बढेको छ तर विगतको भन्दा अलि कम गरेकै अवस्था हो ।

 

करिब चार–पाँच वर्षयता क्रेडिट क्रञ्च बारम्बार देखिएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान किन खोजिएन ?

विकासोन्मुख देशहरूमा जब स्थायित्व हुन्छ, चुनाव भयो, नयाँ किसिमको लगानीको सुनिश्चितता हुने बेला कर्जाको माग अत्यधिक हुन्छ । यो सामान्य हो । यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । कर्जाको माग अत्यधिक भयो तर हाम्रोमा आन्तरिक पुँजीले पुगेन । नपुगेपछि कि रिफाइनान्सिङ अनलिमिटेड गरेर क्रेडिट क्रियसन गर्नुपर्यो कि बाह्य पुँजीलाई आकर्षित गर्न सक्नुप¥यो । यही बेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यति धेरै कमिटमेन्टहरू आए तर एफडीआई आउन सकेन । विविध कारणले आएको पनि फर्केर गए । लगानीको वातावरण बनाउने, लगानी सुनिश्चित र सहज गरिदिनेतर्फ पहल भएन । समस्या हाम्रो आन्तरिक पुँजीको कमी र बाह्य पुँजी ल्याउन नसक्नु हो । आन्तरिक पुँजीले नपुगे बाह्य पुँजी ल्याउनुपर्यो। आन्तरिक पुँजी निर्माणमा बढी फोकस गर्दा मुद्रास्फिति बढ्न सक्छ । मुद्रास्फितिलाई पनि सर्टेन दायरामा राख्नै पर्यो। विदेशी इन्भेष्टमेन्ट, एफडीआई, ग्रयान्ड, डोनेसन अथवा लोन नै भनौँ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

विदेशबाट कर्जा ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले पनि बाटो खोलिदिएको थियो । यसमा के समस्या आयो ?

राष्ट्र बैङ्कले विदेशबाट कर्जा ल्याउन सक्ने गरी पुँजीको २५ बाट ५० प्रतिशत गरिदियो । एउटा बैङ्कले ल्याई पनि सक्यो । तर त्यसमा दिनेलाई पनि सहज हुनुपर्यो । ल्याउन त हामीले खुला गर्यौं तर दिनेले किन दिन्छ ? बैङ्कको इन्डिभिजियोल रेटिङ, देशको रेटिङ हेर्ला । हाम्रो देशको अहिलेसम्म रेटिङ नै छैन । कर्जा दियो, भोलि तिर्ने बेला समस्या होला । हेजिङको व्यवस्था के छ ? डलरमा कर्जा लियौँ, डलरको रेट बढ्दै गएको छ । तिर्ने बेलामा तिर्न नसक्ने हो कि ! मूलतः रेटिङ र हेजिङको पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा तत्काल ठूलो परिमाणमा कर्जा आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

मूलतः रेटिङ र हेजिङको पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा तत्काल ठूलो परिमाणमा कर्जा आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अहिले पनि कर्जाको माग ४ सय अर्ब छ भनिन्छ । कसरी एक्कासि यति धेरै कर्जाको माग बढ्यो ?

कर्जाको वृद्धिदर अलि बढेकै हो । पहिलो– एक त हामी १०–१५ वर्षदेखि द्वन्द्वमा आयौँ । संविधान निर्माणमै पाँच–छ वर्ष लगायौँ । संविधान आयो । तीन तहको चुनाव भयो । दुई तिहाइको सरकार आयो । स्थायित्व त देखियो । अब लगानीको वातावरण बन्यो भनेर माग बढ्यो ।

दोस्रो– डलरकै भाउ ७७ रूपैयाँबाट १ सय १७ भन्दा माथि गइसक्यो । हिजो १ सय रूपैयाँमा बन्ने प्रोजेक्ट आज ३ सय रूपैयाँमा नबन्ने भएको छ । स्वाभाविक रूपमा त्यही प्रोजेक्टलाई बढी कर्जा चाहिने भयो । जलविद्युत्को टर्वाइन, जेनेरेटरदेखि हाइड्रो मेकानिकल इक्यिुपमेन्ट जति सस्तोमा आउँथे, अहिले आउँदैन । पहिले त्यही दश–बाह्र करोड प्रतिमेगावाटमा बनेका हुन् । तर आज त्यही प्रोजेक्ट बनाउँदा २० करोड रूपैयाँ प्रतिमेगावाट लाग्छ किनभने मुद्रास्फिति, डलरको भाउ बढ्यो  । यो कारणले गर्दा पनि कर्जाको डिमान्ड बढेको जस्तो देखिएको हो । स्वाभाविक रूपमा नयाँ लगानीको चाहना पनि बढेको हो । मुद्रास्फितिको कारणले पनि कर्जाको ठूलो डिमान्ड देखिएको जस्तो हो ।

 

भद्र सहमति गरेर व्याजलाई यसरी कतिञ्जेल खुम्च्याउने ?

खुम्च्याउने भन्दा पनि निक्षेपको व्याज चौध–पन्ध्र पुगेपछि कतिमा कर्जा दिने बीस–बाईसमा ?, बीस बाईस प्रतिशतमा कर्जा दिएर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन र कुनै पनि बिजनेस प्रोफिटेबल हुनै सक्दैन । त्यो भनेको अत्यधिक मात्रामा कर्जाको व्याजदर बढ्नु भनेको बैङ्कको एनपीए बढ्नु हो । किनभने ऋणीहरूले तिर्न नसकेपछि हात उठाइदिने हुन् । त्यसले देशमा सिष्टमेटिक रिक्स ल्याउँछ । विकसित देशमा हेर्ने हो भने एक–डेढ प्रतिशत पनि सेभिङको व्याज हुँदैन । चार–पाँच प्रतिशतमा कर्जा पाइन्छ । हाम्रोमा निक्षेपमै चौध–पन्ध्र दिएपछि कर्जा बीस–बाईसमा दिनुपर्यो । यो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भनेर एउटा सहमति गरेको हो । बीचमा राष्ट्र बैङ्कको प्रुडेन्सियल नम्सले अप्ठेरो के ल्याइदियो भने केही बैङ्कहरूको सायद कर्जा बढेर होस् या निक्षेप निस्किएर सीसीडी नाघ्यो । उहाँहरूलाई पेनाल्टी लाग्यो । देशको आवश्यकता अहिलेको कर्जा विस्तार हो । आर्थिक क्रियाकलाप भएका छन् भने पेनाल्टी लगाइहाल्न हुँदैन थियो । पेनाल्टी लगाइसकेपछि बैङ्कले हाम्रो सहमति मानेर पेनाल्टी तिरेर जाने कि अब आफ्नो सीसीडी मेन्टेन गर्नलाई सहमतिभन्दा बाहिर जाने अप्सन भयो । पक्कै पनि सहमति मान्नुभन्दा नतिर्नु बेटर हो ।

केही बैङ्कहरूले आफ्नो सीसीडी मेन्टेन गर्न फेरि व्याजदर बढाएर जानुभयो । त्यसले एउटा बैङ्कले गरेको क्रियाकलापले समग्र बैङ्किङ प्रणालीमा नै रिक्स ल्याउँछ ।

केही बैङ्कहरूले आफ्नो सीसीडी मेन्टेन गर्न फेरि व्याजदर बढाएर जानुभयो । त्यसले एउटा बैङ्कले गरेको क्रियाकलापले समग्र बैङ्किङ प्रणालीमा नै रिक्स ल्याउँछ भनेर हामीले फेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमेतको सहभागितामा अर्थतन्त्रको लागि बरु अलिकति कर्जा विस्तारमा कमी गरौँ र राष्ट्र बैङ्कले पनि तुरुन्तै पेनाल्टी लगाइहाल्ने होइन, सचेत गराउने अथवा के कारणले नाघेको हो । अत्यधिक एग्रेसिभ कर्जा दिएर नाघेको हो कि निक्षेप निस्किएर नाघेको हो, ती कारणहरू एनालाइज गरेर गरौँ भने मन्त्रीस्तरीय उच्च समिति बनेको थियो । त्यो समितिको सुझावअनुसार फेरि हामीले होइन सेभिङ डिपोजिटको व्याज मुद्रास्फितिको हाराहारीमै हुनुपर्छ किनभने मुद्रास्फिति भन्दा धेरै कम भइदियो भने निरुत्साहित हुन्छन् । धेरै बढी हुँदा मानिसहरूले अलिकति जोखिम मोलेर व्यापार, व्यवसाय, लगानी गर्दैनन् । बैङ्कमै पैसा राखेर व्याज खाने प्रवृत्ति बढ्छ । त्यसले पनि देश विकास हुँदैन । त्यो आधारमा व्याजदर तय गरौँ । चार–पाँच प्रतिशत मुद्रास्फिति भएको बेला सिङ्गल डिजिटमै निक्षेपको व्याज होस्, जसले गर्दा भरसक कर्जाको पनि सिङ्गल डिजिट नभए दश–एघार प्रतिशतमा कर्जा पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले गरेको हो ।

सरकारले जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यो अनुसार नेपालको सन्दर्भमा कति व्याज उपयुक्त होला ?

त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट यति नैै भन्ने हुँदैन । निक्षेपकर्ता निरुत्साहित नहून् भनेर मुद्रास्फिति भन्दा केही बढी हुनुपर्यो । तर मुद्रास्फिति भन्दा यस्तो बढी हुनुभएन कि लगानीकर्ताहरू जोखिम मोल्न नचाहून् । व्याज मात्रै खाने प्रवृत्ति पनि हुनुभएन । हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रमा अथवा विकासोन्मुख देशहरूमा पाँच प्रतिशत मुद्रास्फिति छ भने मुद्धति निक्षेपमा लगभग ८ प्रतिशत, सेभिङमा ६ प्रतिशतसम्मको भइदियो भने १० प्रतिशतमा कर्जा दिन सकियोस्, जसले गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि केही कमाउन सकून् । धेरै महँगो कर्जा भइदियो भने लगानी निरुत्साहित हुन्छ । मान्छेले यहाँ रिक्स मोलेर महँगो कर्जा लिएर लगानी गर्नुभन्दा फेरि विदेशबाट आयात गर्दा नै सस्तो पर्छ । अनि फेरि आयात बढ्छ अनि हाम्रो व्यापार घाटा बढ्छ । कर्जा महँगो हुनु भनेको आयातलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । जस्तो– चिनीकै कुरा गरौँ । हामीकहाँ उत्पादित चिनीभन्दा भारतबाट आयात गर्दा सस्तो पर्यो। यहाँ चिनी मिललाई कति समस्या छ । उखु किसानलाई पेमेन्ट हुन सकेन, त्यहाँ समस्या भयो । त्यस्ता किसिमका समस्या नहोस् भनेर श्रम पुँजीको कस्ट एउटा दायरामा नै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

 

सेयर बजार १८ सयबाट घटेर ११ सयको हाराहारीमा छ, यसतर्फ बैङ्कर सङ्घले केही पहल गरेको छ ?

सेयर बजार अत्यधिक घटेको छ । नेप्से ११ सयको हाराहारी देखिए पनि बेस बढ्दा यो भनेको विगतको लिनुहुन्छ भने साढे दुई सय, तीन सयको हाराहारीमा झर्नु हो । त्यस कारण यो लगभग एकदम क्र्यास नै भएको अवस्था हो । लगभग चालीस–पैंतालीस प्रतिशतले क्र्यास भएको अवस्था छ भनेर मन्त्रीस्तरीय समिति नै बनेको छ । समितिको म पनि सदस्य थिएँ । त्यस कारण यस्तो बेला बजारलाई राज्यको तर्फबाट पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले आठ–दशवटा सुझाव पनि दिएका थियौँ । मार्जिन कलमा अलिकति सहुलियत दिने, क्यापिटलको हेडको विषयमा के गर्ने, नयाँ आईपीओ आउँदा लोएस्ट रेटिङ भनेर हाई पेमा जान नदिने, थप क्यापिटल वृद्धि हुँदा एकैचोटि सप्लाई बढाइदिन ठूलो प्रतिशतमा राइट सेयर दिन निरुत्साहित गर्ने किसिमले सुझाव दिएअनुसार आइसकेको छ ।

देशैभरि लगानीकर्ताको सङ्ख्या र पहुँच बढाउनका लागि बैङ्कहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । अब व्याजदर पनि कम भइसकेको छ  । धेरै अन्य अप्ठ्याराहरू फुकाइसकेको हुनाले क्रमिक रूपमा यसले आफ्नो सुधारको प्रक्रिया समात्छ ।

 

धितोपत्र बोर्डले पनि त्यस किसिमको निर्देशन जारी गरिसकेको छ । देशैभरि लगानीकर्ताको सङ्ख्या र पहुँच बढाउनका लागि बैङ्कहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । अब व्याजदर पनि कम भइसकेको छ  । धेरै अन्य अप्ठ्याराहरू फुकाइसकेको हुनाले क्रमिक रूपमा यसले आफ्नो सुधारको प्रक्रिया समात्छ ।

एनबि बैङ्कको अवस्था कस्तो छ, आगमी योजना के छन् ?

हामीले भर्खरै मात्र २४औँ साधारण सभा सम्पन्न गरेका छौँ । साधारण सभाबाट हामीले १०.५३ नगद लाभांश दिएका छौँ । विगत चार–पाँच वर्षदेखि राष्ट्र बैङ्कको पुँजी वृद्धि गर्ने नीतिअनुरूप हामीले धेरै बोनस सेयर र राइट सेयर दिइरहेका थियौँ । लगानीकर्ताहरूले धेरै वर्षदेखि नगद लाभांश नपाएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो पटक नगद लाभांश दियौँ । पुँजी एकै पटक २ अर्बबाट ८ अर्ब पुग्यो । त्यस कारण पर्सेन्टटेज अफ डिभिडेन्ट घटेको जस्तो देखिन्छ तर एब्सुलुट अमाउन्ट अफ प्रोफिट बढेरै गएको छ । बैङ्कको साइज बढेर गएको छ तर हामी त्यति धेरै एग्रेसिभ भएर अरू बैङ्कहरूले गर्नुभएको छ, त्यस्तो गरेका छैनौँ । तर अहिलेको अवस्था बजारको लिक्विडिटीको अवस्थालाई हेर्दा जोइन्ट भेन्चर बैङ्क भएको हुनाले जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको पनि इन्टरेष्टलाई लिएर २० देखि २५ प्रतिशत ग्रोथमा जाने भनेर स्ट्रिक्ली ग्रोथमा गएका छौँ । हामी मर्जर एक्विजिसनमा पनि गएनौँ किनभने हामीले आफ्नै राइट सेयरले पुँजी पुर्यायौँ । त्यसले गर्दा सायद एक वर्ष पुँजीको रिटर्न कम देखिएला, त्यसपछि हामी नर्मलमा जान्छौं। अहिले शाखा विस्तारमा पनि लाग्यौँ हामी । यसले अलिकति कस्ट बढेको देखिएको छ । तर आगामी वर्षहरूमा १५ देखि २० प्रतिशतको रिटर्न दिने स्ट्राटिजिक हिसाबमा अगाडि बढेका छौं ।

हामीले एनबि क्यापिटलको लाइसेन्स भर्खरै मात्र प्राप्त गरेका छौँ । अब हामी ब्रोकर कम्पनी खोल्ने प्रक्रियामा छौँ । साधारण सभाबाट प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा उद्देश्यहरू पनि थप्ने काम गर्यौं । यी दुईवटा एनबि बैङ्कका पूर्ण सहायक कम्पनी हुन् । त्यस्तै, हाम्रो एनबि इन्स्योरेन्स जुन अहिले आइएमई इन्स्योरेन्स भएको छ, त्यसमा पनि केही लगानी गरेका छौँ । यी तीन कम्पनीहरूमा हाम्रो लगानी छ ।

हाम्रो आगामी योजना व्यवसाय विस्तारका लागि सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले करिब १ सयवटा शाखा खोल्दैछौँ । त्यस्तै, डिजिटल बैङ्किङतर्फ र प्रोसेसलाई डिजिटाइज गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले नयाँ सफ्टवेयर लिएका छौँ ।

हाम्रो आगामी योजना व्यवसाय विस्तारका लागि सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले करिब १ सयवटा शाखा खोल्दैछौँ । त्यस्तै, डिजिटल बैङ्किङतर्फ र प्रोसेसलाई डिजिटाइज गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले नयाँ सफ्टवेयर लिएका छौँ । सायद यही आर्थिक वर्षभित्र यो सफ्टवेयर आइसक्छ । त्यसपछि हामी डिजिटल बैङ्किङतर्फ डिजिटल बैङ्किङका नयाँ–नयाँ प्रडक्टहरू लिएर आउँछौँ । अन्य कुरा ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसारका नयाँ प्रडक्ट लिएर आउँछौँ ।

सम्बन्धित सामाग्री