विकास बैङ्कलाई मर्जरमा जान कतैबाट पनि प्रेसर आएको छैन

गरिमा विकास बैङ्कको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

आजको मितिसम्म हाम्रा ९१ शाखा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पेड अफ क्यापिटल रु. ३२५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । डिपोजिट रु. ३८ अर्ब र लगानी हाम्रो रु. ३३ अर्ब ५० करोड रहेको छ । हामीले चार लाख ५० हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौँ । अहिले झण्डै आठ सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष रोजगारमा कार्यरत छन् । विशेषगरी आईटीलाई चुुस्त र दुुरुस्त बनाउन अपग्रेड गर्दैछौं।

बढेका शाखा सञ्जाल र पुँजी अनुसार बिजनेस ग्रोथ गर्न कत्तिको चुनौती छ ?

 

Advertisement

गत वर्षभन्दा बैङ्कको जुन हिसाबले क्रेडिट, डिपोजिट ग्रोथ भएको छ, शाखा विस्तार भएका छन् त्यो हिसाबले प्रोफिट ग्रोथ भएको छैन । त्यसकारण आगामी दिनमा यो अझै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने स्थिति छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

 

शाखा विस्तारका क्रममा गत वर्ष हाम्रो स्पिड अलि बढी भएकै हो । अरू विकास बैङ्कको तुलानमा अझ केही शाखा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढेका छौँ । जुन हिसाबले एकै पटक चार गुणा पुँजी वृद्धि भयो त्यो पुँजीलाई आवश्यक बिजनेस दिन पनि शाखा विस्तार गर्न बाध्य हुनुपर्यो । शाखा विस्तारको चुनौती पनि छ । हिजोको दिनमा शाखा विस्तार गर्दा एक वर्षमा शाखा बे्रक इभन पोइन्ट जान्थ्यो भने अहिले झण्डै ढेड वर्ष दुई वर्षमा मात्रै जाने अवस्था छ । त्यसकारणले अहिले गरेको शाखा विस्तारले यो वर्षभन्दा पनि आउने वर्षमा अलि बढी आउटपुट दिन्छ । हामीले जति पनि नयाँ ब्रान्च विस्तार गरेका छौँ त्यो त्यसकोे कस्टलाई पुरानो ब्रान्चको शाखाको कमाइबाट मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सायद त्यो सबै विकास बैङ्कको समस्या हो जस्तो लाग्छ । हिजो जहाँजहाँ शाखा जान्थे त्यहाँ बैङ्क वित्तीय संस्था कम हुन्थे । लगानी र डिपोजिट बीचको जुन स्प्रेड रेट शाखामा पनि कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वर्षभन्दा बैङ्कको जुन हिसाबले क्रेडिट, डिपोजिट ग्रोथ भएको छ, शाखा विस्तार भएका छन् त्यो हिसाबले प्रोफिट ग्रोथ भएको छैन । त्यसकारण आगामी दिनमा यो अझै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने स्थिति छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्क १६ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कमर्सियल बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, अब विकास बैङ्कको पहिचान कसरी अगाडि बढ्छ ?

विकास बैङ्क २०६३ ÷६४ बाट स्थापना भएका हुन् । त्यसमा एक जिल्ले, तीन जिल्ले, दस जिल्ले र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्क थिए । त्यो बेला ३५ देखि ४० प्रतिशत बीचमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । विकास बैङ्क विषेश गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बढी स्थापना भएका र उनीहरूले सेवालाई तल्लो तहसम्म पु¥याएका थिए । पछिल्लो क्रममा कमर्सियल बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि विकास बैङ्कले ग्रामीण क्षेत्रलार्ई कर्मथलो बनाएर त्यहाँ केन्द्रित भएका थिए । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नै विकास बैङ्कले बढी शाखा विस्तार गरेका छन् । जहाँ अन्य बैङ्क वित्तीय संस्थाको उपस्थिति कम भएको र अलि समृद्ध बजार एरिया काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, नारायणगढ लगायतका ठाउँमा पनि शाखा विस्तार गरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र कुल अर्थतन्त्रको लगभग ६० प्रतिशतभन्दा बढी डिपोजिट पल्स क्रेडिटको याक्टिभिटी छ । हामीले दुर्गम भेगमा शाखा खोलेका छौँ । जहाँ कर्जाको डिमान्ड छ । कतिपय ठाउँमा त्यहाँको डिपोजिटले त्यहाँको कर्जा नपुुग्ने अवस्था छ । हामीले यताको डिपोजिट ग्रामीण एरियामा लगेर धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेका छौँ । हामी सहरमुखी भएर ग्रामीण क्षेत्रमा नगएको अवस्था छैन ।

विकास बैङ्कले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गलाई टार्गेट बनाएर कार्यक्रम लन्च गरेका छन् । यसले गर्दा पनि सेभिङमा विकास बैङ्कको अलि बढी पहुुँच छ ।

हामीले लेन्डिङमा वाणिज्य बैङ्कसँग, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीसँग डिपोजिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुुपरेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक विकास बैङ्कको ग्रोथ २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले विकास बैङ्कको सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मध्यम र त्यो भन्दा तलको वर्गको जीडीपीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता छ । विकास बैङ्कले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गलाई टार्गेट बनाएर कार्यक्रम लन्च गरेका छन् । यसले गर्दा पनि सेभिङमा विकास बैङ्कको अलि बढी पहुुँच छ । ठूला–ठूला फाइलमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी नरहेका होइनौँ । हाम्रो मार्केट भनेको मध्यम वर्ग पनि हो भन्ने हामीले बुुझेका छौँ । त्यसकारण बजारमा हामीलाई समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।

सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कमर्सियल बैङ्क र विकास बैङ्कमा भिन्नता छ, यसमा तपाईंहरूको दबाब नपुुगेको हो कि ?

हामी हडताल, नारा जुुलुस गर्नेमा परेनौँ । अर्थ मन्त्री, सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गरेर क्यापिटलको अवस्था, हाम्रो अवस्था हिजो यो थियो र आज यस्तो छ भनिसकेका छौँ । हामीले हिजोको एक जिल्ले, तीन जिल्ले बैङ्क हुँदाको पोलिसी परिवर्तन गरेका छौँ । हिजोका वाणिज्य बैङ्कको पुँजीभन्दा आजका विकास बैङ्कका पुँजी बढी छ । जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ । त्यसकारण त्यो सुविधा हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेका छौं । राष्ट्र बैङ्कले नियमन गर्नेगरी जुन लाइसेन्स प्रदान गर्यो त्यो गरिसकेपछि विकास बैङ्कले पनि सरकारी खाता चलाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक ठाउँमा भनेका छौं  । पहुँच पुुगे नपुुगेका कुुरा भनेका तपसिलका कुुरा भए । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय स्तरका बैङ्कका जति पनि सीईओ साथी हुनुुहुन्छ सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट यी कुरा प्रत्येक फोरममा उठाउँदै आएका छन् तर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ठीक छ राज्यले हामीलाई पैसा दिएन, हाम्रो ढुुकुटीमा पैसा राखेन, हामीले जनताका लागि काम गरेका छौँ । राज्यको दायित्व बहन गरेका छौँ । जनताको पैसाको सुुरक्षा गर्न हामीलाई लाइसेन्स दिने राज्यको पैसा सुरक्षित हुँदैन जस्तो लाग्छ भने जनताको पैसा पनि उठाउन दिन भएन । अहिले एउटा डिपोजिटको १५ प्रतिशत पल्स विकास बैङ्कमा डिपोजिट छ । त्यो त आम नागरिकको पैसा हो । वर्तमान अर्थमन्त्री गभर्नर हुँदा पनि विकास बैङ्कको कामप्रति उहाँ अत्यन्त सकारात्मक हुनुुहुुन्थ्यो । अहिले पछिल्लो चरणमा किन हुन सकेन भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौँ ।

विकास बैङ्कलाई पनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिने हो भने त्यहाँका स्थानीय निकायले सकभर विकास बैङ्कसँग नै कारोबार गर्छन् । हाम्रा शाखा पछि पर्छन्, खर्च पनि उठ्दैन भन्ने वाणिज्य बैङ्कको आवाज गएको हुनाले विकास बैङ्कलाई नदिएको भन्ने हाम्रो बुुझाइ छ ।

राज्यले वाणिज्य बैङ्कलाई ७ सय ५३ गाविसमै जानुपर्छ भनेर अनिवार्य गर्यो । त्यो भइसकेपछि विकास बैङ्कलाई पनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिने हो भने त्यहाँका स्थानीय निकायले सकभर विकास बैङ्कसँग नै कारोबार गर्छन् । हाम्रा शाखा पछि पर्छन्, खर्च पनि उठ्दैन भन्ने वाणिज्य बैङ्कको आवाज गएको हुनाले विकास बैङ्कलाई नदिएको भन्ने हाम्रो बुुझाइ छ ।

अहिले जति पनि बैङ्क वित्तीय क्षेत्रभित्र आएको वर्ग छ त्यो वर्ग ती कुराको झञ्झटले गर्दा सहकारी अथवा व्यक्तिगत कर्जा लिने जुन प्रवृत्ति थियो त्यतातिर फर्किने खतरा छ । यसले हाम्रो लगानी खुम्चिएको छ । आयस्रोत कम हुने अवस्था छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर नागरिक नै बैङ्किङ पहुँच बाहिर गएपछि राज्यलाई अप्ठेरो पार्छ ।

भर्खरै मात्र राष्ट्र बैङ्कले कर्जामा कडाइ गरेको छ, त्यसले विकास बैङ्कलाई कस्तो, कत्तिको असर गर्छ ?

यसले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत छैन । मानिसले कर तिर्नुपर्छ, आर्थिक सोर्स पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । ३५ प्रतिशत अहिले पनि इन्फर्मल इकोनोमी छ । त्यसलार्ई फर्मलभित्र ल्याइसकेपछि अलि हार्ड एन्ड फास्ट गर्नुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ । त्यसकारण व्यावहारिक रूपमा हामीलाई कठिनाइ परेको छ । अहिले पनि झण्डै ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर छन् । अहिले जति पनि बैङ्क वित्तीय क्षेत्रभित्र आएको वर्ग छ त्यो वर्ग ती कुराको झञ्झटले गर्दा सहकारी अथवा व्यक्तिगत कर्जा लिने जुन प्रवृत्ति थियो त्यतातिर फर्किने खतरा छ । यसले हाम्रो लगानी खुम्चिएको छ । आयस्रोत कम हुने अवस्था छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर नागरिक नै बैङ्किङ पहुँच बाहिर गएपछि राज्यलाई अप्ठेरो पार्छ ।

नेपालीले आफ्नो घरलाई इज्जतसँग जोड्छन् । त्यसले गर्दा पनि कर्जा अलि हाई भएको हो । त्यो अनुत्पादक हो त्यसमा कुनै विवाद नै छैन । घर करोडौँ खर्च गरेर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । हाम्रो समाजमा त्यो चल्दै गएको छ ।

जसको आम्दानी छ, करका पूर्वाधार जुटाउन सक्ने वर्गलाई अलिकति सीमा राखेर यति लाखभन्दा तल भनेर ल्याएको भए हुन्थ्यो । दोस्रो यो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्नेमा पनि एक लाख कमाउनेको ५० हजार खर्च हुन सक्छ । कसैको मासिक सात लाख, दस लाख कमाइ छ भने घर खर्च तीन/चार लाख त हुँदैन । त्यो मान्छेको ५० प्रतिशत मागेर उसले त्यहीँ क्राइट एरियाभित्र पैसा लिदाँ उसले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न नपर्ने अवस्था देखियो । घर भनेको मानिसको अत्यावश्यक चिज हो । गाडी विलासिताको चिज हो । गाडी कर्जामा कडाइ गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अहिले पनि हाम्रो देशमा जागिर खाएर थोरै कमाइ गरेपछि उसले किन्ने भनेको घडेरी हो र घर बनाउने हो । जो ग्रामीण क्षेत्रमा छ ऊ थोरै सहरी क्षेत्रमा आउन खोज्छ । जो सहरी क्षेत्रमा छ त्यो अलि विकसित भएको क्षेत्रमा जान खोज्छ । हामी अहिले पनि त्यो परम्पराबाट मुक्त हुन सकेका छै नौं । नेपालीले आफ्नो घरलाई इज्जतसँग जोड्छन् । त्यसले गर्दा पनि कर्जा अलि हाई भएको हो । त्यो अनुत्पादक हो त्यसमा कुनै विवाद नै छैन । घर करोडौँ खर्च गरेर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । हाम्रो समाजमा त्यो चल्दै गएको छ । मनोवैज्ञानिक रूपमै ठूलो घर बनाउनुहुँदैन भनेर शिक्षा दिनुपर्यो । त्यसरी कडाइ गर्दा अलि अप्ठेरो परेकै हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैङ्कलाई के कठिनाइ छ ?

यो आफैमा राम्रो हो । राज्यले ल्याइसकेको कुरा मान्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुुई मत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न जुन कर्मचारी, मजदुर छ त्यो उसको हितमा हुनुप¥यो । पहिलो अहिले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा भइरहेको छ त्यसमा पाइरहेको सुविधाभन्दा कम हुँदा मर्का परेको हो । दोस्रो १८ देखि २० वर्षमा मानिस प्रवेश गर्छ, ३८ देखि ४० मा रिटायर्ड हुन्छ, त्यसपछि आफूले काम गरेर जम्मा गरेको पैसा लिन अर्को २० वर्ष कुर्नुप¥यो, ६० वर्ष नपुुगी पाइँदैन । बैङ्कमा जागिर खाने मान्छे ५८ वर्षसम्म एउटै बैङ्कमा मात्र जागिर नखान सक्छ । उसले आठ÷दस वर्षपछि जागिर छाड्नसक्छ । निस्किएपछि आफ्नो पैसा र त्यो संस्थाले दिएको पैसा पाउन उसले ६० वर्ष कुर्नुपर्ने ? आफूले जम्मा गरेको पैसा पाइहाल्नुपर्छ ।

राज्यले नीति, नियम, पोलिसी ल्याउँदा राज्यभित्र रहेका सबैका लागि एउटै किसिमको ल्याउनुपर्छ ।

तेस्रो नेपाल सरकारका कर्मचारी र उनीहरूको योगदान बराबर भए पनि त्यसमा झण्डै ४० प्रतिशत बढी पेन्सन उनीहरूले पाउने तर उसको तुलनामा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउँदैनन् । राज्यले नीति, नियम, पोलिसी ल्याउँदा राज्यभित्र रहेका सबैका लागि एउटै किसिमको ल्याउनुपर्छ । यसमा बैङ्कको सञ्चालक समिति, सीईओको कुरा होइन, तमाम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले हामीलार्ई मर्का पर्यो, पाएको सेवा सुविधा त्यहाँ जाँदा पाउँदैनौँ भनेपछि बैङ्कर एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैङ्कर एसोसिएसन, फाइनान्स एसोसिएसन मिलेर संयुक्त रूपमा यी कुरा सच्याउनुहोस् भनेर जानकारी दिएका छौँ । गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री हुँदा सच्याउने कुरा दिएका थियौँ । मन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि उहाँसँग हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छैन । उहाँहरूले बुुझ्नुुभएको छ, हामीले राज्यले ल्याएको नियम, कानुन मान्दैनौं भनेका छैनौँ । यो कारणले जान खोजेका छैनौँ भनेर स्पष्ट पारिसकेका छौं ।

वाणिज्य बैङ्क बिग मर्जरमा गइरहेको बेला विकास बैङ्क अब कसरी अघि बढ्दैछन् ?

मर्जर, याक्विजिसनका कुरा पहिलेदेखि नै आइरहेका छन् । ८९ वटा विकास बैङ्क घटेर २३ वाटामा पुुगेका छन् । मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्क १२ देखि १५ को सङ्ख्यामा हुन्छन् । अब तीन जिल्ले, दस जिल्ले विकास बैङ्क छैनन् । तीन जिल्ले विकास बैङ्कलाई केही अप्ठ्यारा छन् । कि प्रादेशिक हुनुपर्यो कि राष्ट्रिय स्तरमा समावेश हुनुप¥यो, होइन भने आपसमा मर्ज हुनुपर्यो  । कानुनको हिसाबमा पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको पोलिसीलाई सबैभन्दा बढी आत्मसात विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीले गरेका छन् । त्यसमा कुनै दुुई मत नै छैन । यो कुुरा राष्ट्र बैङ्कले पनि बुुझेको छ । राष्ट्र बैङ्कमा जति पनि उच्च अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब विकास बैङ्क मर्जमा जानुहुँदैन भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । यदि विकास बैङ्क वित्तीय पहुँचका लागि पनि नेपालमा चाहिन्छन् भन्ने कुरा आइसकेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि विकास बैङ्कलाई मर्जमा जाउँ, पार्टनर खोज भन्ने निर्देशन आएको छैन । त्यसैले विकास बैङ्कलाई मर्जरमा जान कतैबाट पनि प्रेसर आएको छैन ।

सञ्चालक समितिले बुुझ्न चाह्यो भने स्टेटस यो छ भनेर बताइदिने काम सीईओको हो । सीईओलाई सोधेर मर्ज हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

गरिमा विकास बैङ्क मर्ज हुने नहुने भन्ने कुरामा बैङ्क मर्ज हुने कि नहुने भन्ने सञ्चालक समिति र प्रमोटरको कुरा हो । त्यसमा सीईओ र अन्य कर्मचारीको भूमिका कम हुन्छ । मर्ज हुन लागेको छ भने सञ्चालक समितिले बुुझ्न चाह्यो भने स्टेटस यो छ भनेर बताइदिने काम सीईओको हो । सीईओलाई सोधेर मर्ज हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिलेसम्म गरिमाको सवालमा मर्जमा जाने भन्ने कुरा आएको छैन । 

सम्बन्धित सामाग्री