तनहुँका चार लाभग्राहीले फिर्ता गरे किस्ता

पुनःनिर्माणको लाभग्राहीमा परेका तनहँुका चार लाभग्राहीले किस्ता रकम फिर्ता गरेका छन् । घर बनाउन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिएका ती लाभग्राहीले रकम फिर्ता गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ तनहुँले जनाएको छ । पहिलो किस्ता लिने तीन र तीनवटै किस्ता लिने एक जना लाभग्राहीले सम्झौताबापतको किस्ता रकम फिर्ता गरेको एकाइ प्रमुख जयप्रकाश गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पहिलो किस्ता लिनेबाट रु एक लाख ५० हजार र तीनवटै किस्ता लिनेबाट रु तीन लाख गरी रु चार लाख ५० हजार फिर्ता भएको छ । भानु नगरपालिकाका दुई र म्याग्दे र ऋषिङ गाउँपालिकाका एक÷एक लाभग्राहीले रकम फिर्ता गरेका हुन् । “घर पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरी रकम लिएका लाभग्राहीको अन्यत्र पनि घर भएको हुनसक्छ, एक भन्दा बढी घर भएको व्यक्तिले भूकम्पको किस्ता लिन पाउँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “उक्त कुरापछि जानकारीमा आएर कारवाहीमा पर्ने डरले रकम फिर्ता गरेको हुनसक्छ ।”

उहाँका अनुसार एक लाभग्राहीले अर्कैको घर देखाएर पहिलो किस्ता लिएका थिए । पछि प्राविधिकको अनुगमनपछि ती लाभग्राहीले किस्ता फिर्ता गरेको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा ४२ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सकिएको छ । यहाँ पूर्णतर्फ १३ हजार ९४६ र आंशिकतर्फ एक हजार १८५ गरी कूल १५ हजार १३१ लाभग्राही रहेको थियो । गत पुस ११ गतेसम्म ६ हजार ४६९ निजी आवास पुनःनिर्माण सकिएको एकाइले जनाएको छ ।

ब्यास नगरपालिकामा दुई हजार ३७४ लाभग्राही रहेकामा एक हजार ५३, भानु नगरपालिकामा चार हजार ५९९ लाभग्राही रहेकामा दुई हजार १९१, बन्दीपुर गाउँपालिकामा एक हजार ६४ लाभग्राही रहेकामा ४८६, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ८९२ लाभग्राही रहेकामा ४५५, देवघाट गाउँपालिकामा ६४८ लाभग्राही रहेकामा २२६, घिरिङ गाउँपालिकामा तीन सय ६ लाभग्राही रहेकामा १२२, भिमाद नगरपालिकामा एक हजार २९६ लाभग्राही रहेकामा ३६२, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार ३९५ लाभग्राही रहेकामा ६०७, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा एक हजार ९३९ लाभग्राही रहेकामा ७३७ र ऋषिङ गाउँपालिकामा ६१८ लाभग्राही रहेकामा २३० निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

जिल्लाका आठ हजार ३२४ घरधुरीको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएकोमा ८४४ लाभग्राही थपिएका थिए । भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नपरेका सर्वसाधारणको गुनासोका आधारमा जिल्लामा गत वैशाख १९ गतेदेखि छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो ।रासस

सम्बन्धित सामाग्री