भारतद्धारा ५० हजार निजी आवास र विराटनगर आईसीपी नेपाललाई हस्तान्तरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको भिडियो कन्फरेन्स्मार्फत संयुक्तरुपमा आज शुभारम्भ गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले दिल्लीबाट एकै समयमा शुभारम्भ गरेका हुन् । साथै आजै भारतले आफ्नो सहयोगमा गोरखा र नुवाकोटमा निर्माणका भएका ५० हजार वटा निजी आवास (घर) पनि सरकारलाई हस्न्तारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत भारतीय सहयोगमा बनेको आईसीपी र निजी आवास हस्तान्तरणको घोषणा गरेका हुन् ।

भारतको कूल १५ अर्ब सहयोगमा गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार घर बनेका छन् । यो आवास निर्माणमा भारतले दिएको रकम सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई आर्थिक सहयोगमा रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब अनुदान हो भने ५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग हो ।

यसमध्ये गोरखामा २६ हजार ९ सय १२ र नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घरको पुनर्निर्माणमा भारतले सहयोग गरेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणमा प्रतिघर ३ लाख रकम दिएको हो । जुन रकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत लाभग्राहीले पाएका थिए । भारतले भूकम्पपछि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको १ खर्ब रुपैयाँबाटै यो रकम खर्च भएको हो ।

त्यसैगरी भारतले विराटनगरको भन्सार जाँचपास सहजीकरणका लागि बनाइदिएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) पनि मंगलबार नेपालको स्वामित्वमा आएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सन् २००५ मा नेपाल र भारत सरकारबीच दुवै देशका सिमानामा पर्ने वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा आधुनिक एवम् सुविधासम्पन्न आईसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । वीरगञ्जको आईसीपी दुई वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

विराटनगरको बुधनगरमा २०७३ माघबाट निर्माण सुरु भएको थियो । आईसीपी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि एक वर्ष ढिला निर्माण सकिएको हो ।

आईसीपी निर्माण भारतीय कम्पनी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकन प्रालि अहमदावादले गरेको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय मोरङले २०७३ को मंसिरमा नेपालतर्फ निर्माण हुने आईसीपीका लागि आवश्यक जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

नेपाल सरकारले बुधनगरमा ४१ करोड रुपैयाँमा चार सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर १६९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । आईसीपी निर्माण गर्न १२९ बिघा र लिंकरोडका लागि ४० बिघा जग्गा छुट्याइएको थियो । जाँचचौकीको लिंक रोडलाई व्यापारिक मार्ग रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटरको उत्तर-दक्षिणी राजमार्गसँग जोडिँदैछ ।

आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय ठेकदार पक्षले ल्याउने सामग्री र उपकरण सबैमा भन्सार महसुल र राजस्व छुट दिइएको थियो । आइसीपीमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी सेवा एकै थलोबाट प्रदान गर्ने योजना छ ।

आईसीपी हाताभित्र पाँचवटा ठूला गोदाम, दुईवटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारी आवास भवन, उपचार केन्द्र, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाल, आईसीपीमा सवारी साधन प्रवेश तथा निकास हुने कालोपत्रे सडकलगायत भौतिक संरचना बनेका छन् ।

जसबाट समयमै सहज रुपमा वस्तु आयात-नर्यात गर्न सकिने र सवारी चापको समस्या पनि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी भन्सारमा हुने गरेको चोरी-पैठारीमा कमी आउने तथा राजश्व चुहावट पनि रोकिने विश्वास छ ।

सम्बन्धित सामाग्री