नाफाभन्दा बढी उपभोक्तालाई खुसी बनाउन केन्द्रित छौं

नेपालमा नुनको बिक्री–वितरण गर्दै आएको एक मात्र आधिकारिक संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आज ५३ औं साधारणसभा सम्पन्न गर्दै छ । ४७ वर्षदेखि नेपालमा नुनको बिक्री–वितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ सरकार र दातृ निकायको अनुदानबाट सञ्चालित संस्था हो । यस संस्थाका अध्यक्ष, उद्योगपति, भाषासेवी तथा समाजसेवी लक्ष्मीदास मानन्धर स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालक रहँदै आएका छन् । सांसद तथा उद्योग वाणिज्य समितिको सभापतिसमेत भइसकेका मानन्धर ९३ वर्षको उमेरमा पनि युवा अवस्थाकै जस्तो जोश र जाँगरका साथ संस्थाको हित प्रवद्र्धनमा लागेका छन् । साल्ट ट्रेडिङमा उनका अनुुभव र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको अहिलेको अवस्थाबारे समयपोष्टले गरेको कुराकानी:

साल्ट ट्रेडिङमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो ? के उद्देश्यले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको स्थापना भएको हो ?

साल्ट ट्रेडिङ खडा गर्ने संस्थापक नै हामी हौं । हामीले वि.सं. २०२० सालमा यस कम्पनीको स्थापना गरेका हौं । श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको डाइरेक्टर र हामी देशभरबाट सातजना सर्वसाधारण व्यापारी मिलेर यो खडा गरेका हौं । त्यति बेला डाइरेक्टरले हामी सातजनालाई पच्चीस–पच्चीस हजार रुपैयाँ सेयर राख्न लगाउनु भएको थियो । त्यति बेला हामीलाई यस संस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो निजी काम गर्न पाइँदैन भन्ने कबोल गराएर मात्र सञ्चालक बनाइएको थियो । वाणिज्य विभागका डाइरेक्टर नै अध्यक्ष थिए । त्यसपछि नेसनल ट्रेडिङ र वाणिज्य विभागले पनि एक–एक भाग सेयर राखी सरकारको २१ प्रतिशत अनि हामी नुन व्यापारीको ७८ प्रतिशत सेयर लगानी गरेर साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको हो । विशेषगरेर नुनको बिक्री–वितरणका लागि यो संस्था खोलिएको हो ।

हामीले नुन भण्डारणका लागि जति सकिन्छ, त्यति जग्गा लिएर ठाउँ बनायौँ । अहिले त्यही जग्गाको मूल्य बढेर अर्बौंको कारोबार गर्न सफल भएका छौं ।

यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा व्याप्त आयोडिनको कमीले हुने रोगको निवारण गर्नु थियो । त्यति बेला पुँजी कम थियो । एकपटक कम्पनी नै ‘डिजल्भ’ हुने अवस्था आएपछि हामीले पुनः पच्चीस–पच्चीस हजार रुपैयाँ राखेका थियौं । त्यसपछि हामीले भारतीय व्यापारीहरुसँग सापटी लिन थाल्यौँ । अनि काम चालु भयो । अहिलेसम्म पनि म आफैं सञ्चालक छु । म अध्यक्ष भएको बाह्र वर्ष भइसकेको छ । पहिले हामीले नुनको मात्र काम गर्ने भनेर अगाडि बढेका थियौं । पछि सरकारले हाम्रो राम्रो काम र इमानदारिता देखेपछि अन्य क्षेत्र जस्तो– तेल, चिनीलगायतका काम पनि हामीलाई दियो । सरकारले हामीलाई जुन अधिकार दियो, त्यसले हामी वर्षदिनमै अर्बपति हुन सक्थ्यौं । तर, हामीले त्यसो गरेनौं । हामीले एक–दुुई प्रतिशतमात्र नाफा राखेर काम गर्दै आएका छौं, खासै कमाएका छैनौं । तर, त्यति बेला मात्र २ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गाको मूल्य अहिले २ अर्ब रुपैयाँ छ । वीरगञ्ज, भैरहवा, विर्तामोड, धनगढी, कैलालीलगायतका स्थानहरुमा पनि हाम्रा शाखा छन् । हामीले नुन भण्डारणका लागि जति सकिन्छ, त्यति जग्गा लिएर ठाउँ बनायौँ । अहिले त्यही जग्गाको मूल्य बढेर अर्बौंको कारोबार गर्न सफल भएका छौं ।

 

बालबालिकालगायत आममानिसमा आयोडिनको कमीले देखा पर्ने रोगहरुसमेत अहिले निर्मूल भएको छ । त्यसको निवारण गर्न सरकारले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा हामी सफल भएका छौँ ।

तपाईं नुन व्यापारमा प्रवेश गर्ने बेला नेपालमा नुनको अवस्था कस्तो थियो ?

नुनको गुणस्तरअनुसार मूल्य फरक–फरक थियो । मूल्यको कुरा गर्दा मान्छेपिच्छे फरक–फरक मूल्यमा ल्याउने प्रवृत्ति थियो । अहिले त्यस्तो छैन । आयोडिन साल्ट भन्ने एउटै मात्र क्वालिटीको नुन यहाँ छ । सबै ठाउँमा चेक–जाँच गर्ने हामीले संयन्त्र बनाएका छौं । बालबालिकालगायत आममानिसमा आयोडिनको कमीले देखा पर्ने रोगहरुसमेत अहिले निर्मूल भएको छ । त्यसको निवारण गर्न सरकारले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा हामी सफल भएका छौँ, जसबापत सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हामीलाई सम्मान तथा पुरस्कार समेत दिएको छ ।

दुुर्गम क्षेत्रमा बेला–बेला खाद्यसङ्कटका कुरा पनि आउँछन् । त्यस्ता सङ्कट पार लगाउन साल्ट ट्रेडिङले के–कस्ता काम गरेको छ ?

ग्रामीण भेगमा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ भनेर नगरेको अवस्था छैन । तर, यसमा सरकारले हामीलाई अनुदान दिए अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौं । सरकारले हामीलाई नुनको बिक्री–वितरण प्रभावकारीरुपमा गरेको देखर नै खाद्यको अनुमति दिएको हो । त्यसैले हामीले सकेसम्म बजार भाउभन्दा कममा बिक्री–वितरण गरेका छौँ । हामीले कमाइ गर्नभन्दा पनि सस्तोमा लिएर उपभोक्तासँग न्यूनतम नाफा लिएर खाद्यान्न वितरणको काम पनि गरेका छौँ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा महँगो भनेको ढुवानी हो । दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न पुर्याउन सजिलो छैन । कति ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट त कति ठाउँमा अहिले पनि भरियालाई बोकाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यदि सरकारले नुनमा जस्तै खाद्यान्नमा पनि ढुवानी अनुदान दिने हो भने अवश्य यो काम पनि हामी गर्न सक्छौं ।

केही वर्षदेखि अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन् । अहिले त्यो विषय के भइरहेको छ ?

यो विषयमा धेरै हल्ला भएको छ । मैले धेरै ठाउँमा यो विषयमा बोलिसकेको पनि छुु । अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने लिखित रुपमा आएको छैन । भित्रभित्रै किताब बनाउँदा त्यो भयो । त्यति बेला सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुुहुुन्थ्यो । त्यस विषयमा सबै कुरा बुझिसकेपछि अर्थमन्त्रीले हामीलाई चिठ्ठी नदिई आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिनुु भएछ । आपूर्ति मन्त्रालयबाट हामीले २०६८ सालमा चिठ्ठी प्राप्त गर्यौं । नेपाल सरकार, जापान सरकार र हामी साल्ट ट्रेडिङ तीनै पक्षसँग सम्झौता गरेर अर्बौं रुपैयाँ लागतमा छ–सातवटा ठूला गोदामहरु बनाइयो । त्यसपछि सो विषयमा परिपत्र भयो । परिपत्रमा नुन हुँदासम्म गोदाम प्रयोग गर्ने र सरकारले चाहेमा नुनको गोदाम सरकारी मूल्यमा लिने, साल्ट ट्रेडिङले चाहेमा जुन कन्ट्रयाकअनुसार गोदाम बनाईदिएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर लिने भन्ने छ । त्यो पनि अर्थमन्त्रीलाई दियौँ । त्यो हेरेपछि अर्थमन्त्रीले नुनको कामबाहेक अरु नगर्ने भन्ने भयो । त्यस किसिमको परिपत्र हामीसँग छ । तर, अहिलेसम्म चुपचाप नै छ । मन्त्रीले दिएको चिठ्ठीको फेरि उठान भएको छ । अहिले आएर त्यो कारवाही गरेको फाइल नै हरायो भनिएको छ । अनि भित्रभित्रै सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने आइरहेको छ ।

सरकारलाई मद्दत गर्ने र हामी आफैं एकाध प्रतिशत कमाउन सकौं भन्ने हाम्रो योजना छ । खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिँदै जाँदा त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतिर पनि हामी लागिरहेका छौं ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका आगामी योजना के–के छन् ?

सरकारलाई मद्दत गर्ने र हामी आफैं एकाध प्रतिशत कमाउन सकौं भन्ने हाम्रो योजना छ । खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिँदै जाँदा त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतिर पनि हामी लागिरहेका छौं । चिनीकै कुरा गर्दा हामीले लाइसेन्सबाट पाएको चिनी समयमै नआइपुग्दा भन्सारबाट पास नै भएन । त्यसमा हामीले ५ करोड घाटा व्यहोर्यौं। त्यो पैसा न मिलवालाले दियो न सरकारले नै दियो । तोरीको तेलको काम गर्दा पनि हामीले त्यही अवस्था व्यहोर्नु पर्यो । हामीले सबै ठाउँबाट तोरीको तेल स्टक लिएपछि त्यो सस्तो भएर गयो । तेलमै नोक्सानी व्यहोरेर टाट पल्टिने बेला आइसक्दा बल्ल मूल्य बढ्यो । यस्ता कुराहरुमा सरकारलाई भने पनि वास्ता नगर्ने अवस्था छ । हामी खर्बौंपति हुन सक्थ्यौं । हामीलाई नुनमा एकाधिकार दिइएको छ । दुुई–चार प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउ भनेर गएको भए हुन्थ्यो । अहिले मात्र हामीले नौ अर्बको काम गरेका छौं । त्यसमा जम्मा ७२ करोड नाफा छ । त्यसमा पनि बैङ्कलाई व्याज तिर्नै पर्छ । त्यही देखेर पनि हामीलाई सरकारले हालसम्म एकाधिकार दिएको हो ।

हामीले ६ महिनाका लागि स्टक राख्ने भनेर कबोल नै गरेका छौँ । हाम्रो काम भनेकै उपभोक्ता र सरकारलाई खुसी बनाउने हो ।

हाम्रै प्रयासले गलगाँडलगायतका विभिन्न स्वास्थ समस्याहरु निर्मूल हुँदै गएका छन् । मूल्य पनि स्थिर छ । बढी नाफा लिएर बेचौँ, धेरै नाफा गरौँ भन्दा पनि कसरी हुन्छ सर्वसाधारण नेपालीलाई सहयोग गरौं भन्ने हाम्रो भावना छ । नुन हामीले भारतबाट आयात गर्छौं । कहिलेकाहीँ नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिँदा आयात पनि रोकिन्छ । त्यस्तो बेला पनि हामीले बढी मूल्य राखेनौं । हामीले ६ महिनाका लागि स्टक राख्ने भनेर कबोल नै गरेका छौँ । हाम्रो काम भनेकै उपभोक्ता र सरकारलाई खुसी बनाउने हो ।

सम्बन्धित सामाग्री