नीला ताल, हरियो शहर र खुशी नागरिक

प्रकृतिको बरदान पोखरामा बढ्दो जनसङ्ख्या, जलवायु परिवर्तन तथा विकास निर्माणसँगै भित्रिने क्षति न्यूनीकरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले नीला ताल, हरियो शहर र खुशी नागरिक अभियान थालेको छ । पोखरा महानगर शहरी विकास योजना आयोगले महानगरका ३३ वटै वडाका अध्यक्ष, सदस्य र सचिवको सहभागिता रहेको एकहप्ते कार्यशाला आयोजना गरेको छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गर्दै वातावरणमैत्री विकास निर्माणमा अभियानले जोड दिएको छ ।

योजनामा रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका नौवटा ताल, सेती नदीलगायत आसपासका खोलानालाको शुद्धीकरणमा जोड दिँदै हरियाली प्रवद्र्धन एवं रोजगार सिर्जनासँगै सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चिततासहित खुशी नागरिक बनाउने उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिकाको लक्ष्यअनुसार प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै तिनीहरुको अधिकतम उपयोग गरी महानगरवासीलाई सुखी र समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको महानगर शहरी विकास योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामचन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो ।

वडास्तरमा निर्मित तीन वर्षीय कार्ययोजनाका आधारमा महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक जमिनको अवस्था, प्राकृतिक महत्वका क्षेत्र, सामाजिक सङ्घसंस्थाको विवरण, पर्यटकीय महत्वका क्षेत्र, जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापन, सेवा केन्द्रको विकासजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक वडाले योजना तर्जुमा गर्नेछन् ।

“विकास निर्माणका गतिविधिले उत्पादनको वृद्धि, आयआर्जन, रोजगार सिर्जना, वातावरण संरक्षणलगायतमा जोड दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणसँगै राष्ट्रिय विकास लक्ष्यमा सामानजस्यता कायम हुनेछ ।”

योजना छनोटमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनलाई मध्यनजर गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसका लागि बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख, सम्भावित उत्पादनको पहिचान अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले सामुदायिक वन र निजी वनसम्बन्धी उद्यमशीलतामा आधारित योजनामा जोड दिइने बताउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका–५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले कार्यशालाले स्वरोजगार सिर्जना गर्दै उत्पादित वस्तु निर्यातमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महानगरका प्रवक्तासमेत रहनुभएका नेपालीका अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच योजना तर्जुमा गर्दासमेत सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । यसले दीर्घकालीन एवं सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

महानगर कार्यपालिका सदस्य राधिका शाही योगीका अनुसार विगतमा भौतिक निर्माणमा जोड दिँदै आइएकामा अहिले तीनवर्षे योजनाले बालबालिका र महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै आयआर्जनमा जोड दिएको छ । वडास्तरबाट तयार गरिएका जनमुखी एवं समृद्धि प्राप्तिका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकताका राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । अर्का सहभागी पोखरा– ११ का वडाध्यक्ष मोहन बाँस्तोलाले कार्यक्रम ढिलो आएको हुँदा कामका लागि काम जस्तै देखिए पनि यसले स्थानीयस्तरका वन पैदावार, जलस्रोत, वडास्तरमा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा उद्योग खोल्न सकिने जस्ता मापदण्ड तयार गर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने अवस्थामा आएको तीनवर्षे आवधिक योजना निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि भने महत्वपूर्ण आधार बन्ने उहाँको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रचूर सम्भावना रहेको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको समग्र विकाससँगै उत्पादकत्व वृद्धिसहित रोजगार सिर्जनामा तीनवर्षे आवधिक योजना कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको छ ।

सम्बन्धित सामाग्री