साझा बस हिट, साझा पार्टी फ्लप

समयपोष्ट विश्लेषण
झट्ट हेर्दा ‘साझा’ नाम निकै प्रिय छ । पंचायतकालमा ‘राजा सबका साझा’ भनिन्थ्यो । तर, राजा पंचहरुका मात्र साझा भए, सबको साझा भएनन् । साझा नामले खुलेका सँस्थाहरु पनि खासै चलेनन् । साझा प्रकाशनको हालत चौपट छ । साझा विक्री भण्डार पनि उस्तै छ । साझा यातायात स्थापना भएको केही समयपछि सेलाएको थियो, अचेल बल्ल बल्ल तँग्रीएको छ ।

साझा बसको यात्रा एक हिसाबले सहज छ । यसक स्टाफहरुको व्यवहार पनि राम्रो छ । उभिनु परे पनि आरामले यात्रा गर्न सकिन्छ । एक हिसाबले साझा बसले लोक कल्याणकारी यातायातको मर्म बोकेको देखिन्छ । यही कारण यात्रुहरु साझा बसमा यात्रा गर्न आतुर हुन्छन् । साझा बस अचेल राजधानीका यात्रुमाझ हिट छ ।

तर, साझा नाम गरेका सबै चिज हिट हुन्छन् भन्ने छैन । जस्तो कि यसपाली विवेकशील साझा ‘सुपर फ्लप’ भयो । यो साझा पार्टीको प्रारम्भ विविसीको ‘साझा सवाल’ भन्ने कार्यक्रमबाट भएको हो । यो साझा सवाललाई पश्चिमाहरुले आफ्ना एजेण्डा सेटीङ गर्ने भाँडो बनाए । तैपनि शहरका केही सभ्रान्त बर्गमा यो साझा सवालले बेला बेलामा बबाल मच्चाइरहेकै हुन्छ । टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने यो कार्यक्रमको क्रेज कायमै छ ।

बिबिसी नेपाली सेवामा लामो समय कार्यरत रहेकाले पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले त्यही साझा सवालको क्रेज भजाउँदै ‘साझा पार्टी’ नै बनाए । मिश्रले साझा शब्दको ख्याती भजाउन खोजेको देखिन्छ । तर, स्थानिय निर्वाचनमा जनताले साझाको बाजा बजाइदिए । साझा सवाल हिट भएपनि साझा पार्टी फ्लप भयो । वैकल्पीक शक्तिको हवाला दिएर राजनीतिको रोटी सेक्ने उनको दाउ सफल भएन ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विवेकशील नेपाली पार्टीसँग एकता गरेर विवेकशील साझा पार्टी बन्यो । तर, विवकेशील साझाले कतै पनि एक सिट जित्न सकेन र यो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा पनि रहेन । धेरै स्थानहरुमा विवेकशील साझाका उम्मेदबारहरुको जमानत जफत भयो ।

स्थिरताको जीत

मतदाताले नयाँ दलहरुको साटो किन पुरानै दललाई पत्याए ? किन विवेकशील साझालगायतका दलहरुले थ्रेस होल्ड कटाएनन् ? किन बिगतमा संसदमा उल्लेखनीय स्थान बनाएका राप्रपा नेपाललगायतका दलहरुको यसपाली पत्तासाफ भयो ? यसबारेमा लामो बहस गर्नु जरुरी छैन । निर्वाचनको परिणामले जनता समृद्धिका लागि आतुर छन् भन्ने देखाउँछ ।

नयाँ सँविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यभार अन्तर्गत प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा स्वतः नयाँ एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ, आर्थिक समृद्धि । आजसम्मको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा आर्थिक समृद्धिका लागि अब नेपालमा बलियो सरकार नै अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म के हुँदै आयो भने एउटा सरकारले कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने, नौ महिना नबित्दै त्यो सरकार ढल्ने र नयाँ सरकारले त्यो हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनीया कम्पनीलाई दिने । अर्को सरकार आएपछि फेरी गंजागोल । अनि हाइड्रो प्रोजेक्ट कहिल्यै नबन्ने । नेपाली आफैले नबनाउने ।

कल्पना गर्नुस त, भारतमा आठ–दश महिनामै नरेन्द्र मोदीको सरकार ढलेको भए त्यो नोटबन्दीको हालत के हुन्थ्यो ? गाउँ गाउँमा महिलालाई ग्यास सिलिण्डर बाँडने उनको अभियान के हुन्थ्यो ? स्वच्छ भारत अभियानको अवस्था के हुन्थ्यो ? बहुमतको सरकार भएकै कारण पाएको अधिकार उपयोग गर्दै मोदीले जस्तोसुकै निर्णय गर्दा पनि आज कसैले हल्लाउन सकिरहेको छैन । यही हो, स्थितरताको शक्ति । अब यसलाई कसै कसैले ‘मोदीको अधिनायकबाद’ भन्छन् भने लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको कुरै नगर्दा भो ।

भारतमा जसरी भाजपाले एकछत्र बहुमत ल्याएकाले प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपना र सोच बमोजिम विकासको अभियान अगाडी बढाइरहेका छन्, नेपालमा पनि त्यस्तै बलियो सरकार चाहिएको हो । सत्तरी वर्षको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि अब मुलुक राजनीतिक एजेण्डालाई विश्राम दिएर आर्थिक एजेण्डातर्फ अग्रसर हुन गइरहेको छ र यस्तोबेला नेपाली जनताको अपेक्षा पनि बलियो सरकार नै हो ।

यसपाली नेपाली मतदाता रत्नपार्कमा आएर जादु देखाइ नक्कली सिलाजीत बेच्नेहरुको भुलभुलैयामा परेनन् । हुन त कुनै उम्मेदवार समाजमा ख्याती कमाएको पनि हुनसक्छ । उसको भाषण पनि मिठो हुनसक्छ । फेसबुकमा उसको हाइहाइ पनि भएको हुनसक्छ । तर मतदाताले यसपाली सजग भए । त्यो एक्लो उम्मेदवारले जितेर के हुन्छ ? के त्यो उम्मेदवारको दलले बहुमतको सरकार बनाउनसक्छ ? के त्यो उम्मेदवारको दलका पक्षमा देशव्यापी जनलहर उर्लिने सम्भावना छ ? यदि त्यसो हैन भने त्यो उम्मेदवारले जितेर मुलुकको समृद्धिमा के फरक पर्छ ? त्यो एक्लो जन प्रतिनिधिले सँसदमा गएर नीति निर्माणमा के नै प्रभाव पार्नसक्छ ? मतदाताले यसको हेक्का राखे । समानुपातिकको झयालबाट छिरेर बढीमा मन्त्रीसम्म हुने सपना देखेका केही ख्यातीप्राप्त व्यक्ति या सेलीब्रेटी पोलिटिसियनले चुनाव जित्नुको केही अर्थ छैन भन्नेमा मतदाता अब सजग भएकै मान्नुपर्छ ।

चुनावलगत्तै मुलुक समृद्धितर्फ होमिइहाल्नुपर्छ । त्यसका लागि बलियो सरकारले कम्तीमा दश वर्षको प्रभावशाली विकास योजना ल्याउनुपर्छ । अहिले भएका दलहरुमध्ये बलीयो सरकार दिने सम्भावना कोसँग छ भनेर मुल्याँकन गर्न जनता सक्षम भए । उनीहरुले बाम गठबन्धनलाई बहुमत दिए । यही कारण यसपाली एमाले, माओवादी, काँग्रेस, सँघीय समाजवादी फोरम र राजपाले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए ।

काम छैन, धेरै दल

विश्वका विकसीत मुलुकहरुमा राजनीतिक दलहरु बढीमा तिन–चारवटा हुन्छन् । अमेरीका, बेलायतमा डेमोक्रेटीक, रिपब्लीकन र कन्जरभेटीभ आदि नामका केही दलहरु मात्र शक्रिय छन् । एउटै कम्युनिष्ट पार्टीले चिनलाई विश्वकै फस्र्ट इकोनोमी बनाउँदैछ । भारतमा पनि मुख्य रुपमा भाजपा, काँग्रेस आइ तथा क्षेत्रीय रुपमा समाजवादी, जनता दल, आम आदमी पार्टी, शिव सेनालगायतका स–साना दलहरु छन् । भारतमा भाजपाकै वर्चस्व छ र नरेन्द्र मोदीको एकल प्रभावी नेतृत्वमा भारत अघि बढीरहेको छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास लामो नभएकाले विभिन्न दलहरु चुनावी मैदानमा खडा भएका हुन् । नेपालमा धेरै दलहरु मैदानमा उत्रनुको अर्को कारण के पनि हो भने हामीकहाँ राजनीतिमा ‘सेवा कम, स्वार्थ बढी’ हावी भयो । राजनीतिमा नेता बनेपछि मन्त्री पनि बन्न पाइने, मन्त्री बनेपछि धन सम्पत्ती पनि थुपार्न सकिने र समाजमा उच्च स्टाटस हुने अवस्था छ । एक दुइ सिट जितेको या राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको दल भएपछि चलखेल गर्न मिलीहाल्यो । यही कारण अली अली चर्चामा आएका, गोजीमा गाँठ भएका, भाषण गर्न जान्ने, सुकीला मुकीला, उद्यमी, व्यवसायी या कुनै निश्चीत मिसन चलाइरहेका चलाख मानिसहरु पनि राजनीतिमा च्याँखे दाउ थापीरहेका हुन्छन् । परीहाल्यो भने उनीहरु मन्त्री पदसम्म पडकाउने गर्छन् । यसबाट के हुन्छ भने उनीहरुको व्यक्तिगत उन्नती त हुन्छ, तर देशको उन्नतीमा उनीहरुको कुनै योगदान रहदैन । त्यो व्यक्ति असल नै भए पनि उसले साँसद या मन्त्री भएर केही गर्न सक्दैन । किनकी, उसँग त्यो सामथ्र्य नै हुँदैन । देश या समाज बनाउने भनेको बलीयो सँगठीत शक्तिले नै हो, एक व्यक्तिले हैन ।

नेपालमा सँगठीत शक्तिलाई सरकारमा पु¥याएर स्थीरता प्रदान गर्ने काम यसअघि हुँदै भएन । एक त नेपाली जनता विभाजीत भए । अर्कोतीर बिदेशी शक्तिहरुले पनि हामीलाई एक हुन दिएनन् । पूर्ण बहुमत कसैको नआउने, हङ पार्लियामेन्ट हुने, त्रिसँकु सँसदमा सत्ता समीकरणका घृणित खेलहरु भइरहने, साँसदहरुको खरीदविक्री हुने र लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम बिगतमा हुँदै आए । यस्तो किन भयो भने जनताले भरपर्दो कुनै एउटा दललाई पूर्ण विश्वास गरेर झयाप्पै मत दिएनन् । जसरी भारतमा यस पटक सिँगो देशको झयाप्पै मत भाजपालाई गयो, त्यसरी झयाप्पै मत दिएर लौ पाँच वर्षसम्म शासन चलाउ भन्ने अवस्था रहेन । २०१५ साल र २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसलाई जनतालाई झयाप्पै बहुमत दिएका त हुन् नी, तर त्यतिबेला काँग्रेसले त्यो बहुमत जोगाउन सकेन ।

कुर्ने फुर्सद छैन

अब मुलुकको अवस्था फेरीएको छ । आजको पुस्ता आफ्नै जुनीमा केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल आएको हेर्न चाहन्छ । तिन चार वटा मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेको हेर्न चाहन्छ । आजको पुस्ता तत्काल समृद्धि चाहन्छ । ‘यसपाली समानुपातिकमा भोट देउ, अर्को पाली अली धेरै भोट देउ, अर्को पाली बहुमत देउ’ भन्दै आएका दलको भाउँतोमा लाग्ने हो भने ति दलहरुले बहुमतको सरकार बनाउँदासम्म हाम्रा स्वर्णीम दश वर्ष खेर गइसक्छन् । हो, यसपाली मतदाताले यही कुरा ख्याल गरे ।

खासमा यस्ता दलहरुले हाम्रो समृद्धि प्रकृयालाई मिठा र उत्तेजक नाराहरुका साथ सुस्त गतितर्फ धकेल्छन् । किनकी, दश वर्षपछि कुनै नयाँ दलले बहुमत ल्याउला र नेपालको विकास गर्ला भनेर कुर्ने समय नै हामीसँग छैन । बरु भएकै शक्तिशाली दलहरुमाथि विश्वास गरेर बलियो सरकारमार्फत समृद्धिको अभियान थालीहाल्नुपर्ने बेला छ । हो, हामीसँग अलमलीने समय नै छैन । विकासको भोक लागीसकेको छ, तत्काल खाइहाल्नुपरेको छ । यस्तो बेला खाना कति पाउको छ भनेर ‘तराजु’ले जोख्ने समय नै हामीसँग थिएन । यही कारण जनताले आफ्ना चाहनाहरुलाई विवेकशील साझाको तराजुमा जोख्न चाहेनन् ।

सम्बन्धित सामाग्री