आइतबार, १० साउन २०७८

कानूनविद भन्दछन् ‘अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्विकृति दिनुको विकल्प छैन’

समयपोष्ट २०७४ मंसिर २९ गते ११:४३

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष लगेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्विकृति दिनबाहेकको अरु कुनै विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन्

Advertisement

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन् । अध्यादेशका कारण निर्वाचन नहुने र नयाँ सरकारसमेत गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अध्यादेश रोक्न नुहुने केसीले बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगलाई चुनावको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्न नदिने हो भने रोके हुन्छ ।’ केसीले भने ।

उनले निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा नभएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने र अध्यादेश पारित नभएसम्म परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कठिन परिस्थितीको मर्म बुझ्न केसीले आग्रह गरे । ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकिराख्नुभयो भने निर्वाचन नभए सरह हुन्छ । सरकार नै गठन हुन सक्दैन।’’ केसीले भने ।

Advertisement

केसीले प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्विकृत गरेर पठाउनुको विकल्प नभएको समेत तर्क गरे । ‘‘राष्ट्रियसभाको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्त स्विकृत गर्नुपर्छ । अध्यादेश रोक्नु भनेको चुनाव रोक्नु हो ।’’ केसीले भने । राष्ट्रियसभा गठनका लागि तीन जना मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र उक्त मनोनितसमेत अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले अहिले कुनै एक दलले पनि बहुमत प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै थपे,‘निर्वाचन आयोगले सबै मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेपछि निर्वाचन सकिएको प्रतिवेदन आयोगले सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ, तर अहिले मतपरिणाम पूर्ण आएको छैन्।’ उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको उल्लंघन गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे,‘प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यतिकै राजिनामा दिनुहुँदैन्, राजिनामा दिनु भनेको संविधानको उल्लंघन हुन्छ, र सरकार बनाउनेहरुले पनि हतार गर्नुभएन्।’

उनले जसले हाउमा १३८ जनाको होल्ड गर्ने प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै भने,‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ, नगराईकन सरकार गठन गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन हो।’ संविधानको उल्लंघन गरे बारले वाच डगको रुपमा काम गर्ने समेत चेतावनी दिए ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय सभा नभएपनि सरकार गठन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका छन् । उनले भने,‘सरकार गठनको लागि राष्ट्रिय सभा नभएपनि हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभा चाहीँ आवश्यक पर्छ।’

उनले आफू एकल संक्रमणकालिन निर्वाचनको पक्षपाती भएको समेत स्पष्ट पारे । आचार्यले भने,‘म एकल संक्रमणकालिन प्रणालीको पक्षमा छु, अहिलेको धरातलीय आवश्यकत्ता नै एकल नै हो, यसमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन्।’ यद्धपी उनले बाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आएकोले उनीहरुले बहुमतीय संक्रमणकालिन प्रणालीको माँग गरेको गुनासो पोखे ।

संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।’
उनले थपे,‘प्रतिनिधि सभाको बैठक नै नबसेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा चाहीँ मान्न सकिँदैन, अहिले जितेका उम्मेद्धवारहरु विजयी उम्मेद्धवारहरुमात्रै हुन्, उनीहरुले बैठकमा भाग लिएर सपथ खाएपछिमात्रै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छन्, बल्ल बैधानिक रुपमा उनीहरु प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने भएको कारणले गर्दा त्यो बैठक बसिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ उनले प्रतिनिधि सभा विना सरकार गठन गर्न चाहीँ नसकिने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय सभा समावेशी हुनुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने,‘समानुपातिकको सिटको भागबण्डाको कुरालाई प्रदेश सभालाई पर्खिनु भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा जायज हो, त्यसको म समर्थन गर्छु, तर सरकार गठनको लागि चाहीँ प्रतिनिधि सभा मात्रै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा त्यसमा प्रदेश सभाको आवश्यक छैन।’

उनले प्रदेश सभा गठनको लागि कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्नेवारे विवाद भएको उल्लेख गर्दै भने,‘एकल संक्रमणीय पद्धती अवलम्बन गर्ने कि बहुमतीय भन्नेबारे विवाद छ, तर म पहिल्यैदेखि नै बोल्दै आएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभाको लागि एकल संक्रमणीय पद्धती नै उपर्युक्त हुन्छ, यसको विकल्प छैन, धारा ८६ लाई हेर्नुभयो भने यसमा राष्ट्रिय सभाको गठनको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, निर्वाचन मण्डलको माध्यमबाट हुन्छ।’

आचार्यले संविधान निर्माण गर्दानै कार्यान्वयनको क्रममा आउन सक्ने चुनौतिको ख्याल नगरिएकोले अहिले केही कानुनी र व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भएको बताए।

संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला सदस्य अनिवार्य निर्वा्चित हुनुपर्नेछ। र राष्ट्रपतिद्धारा मनोनित तीन सदस्यमध्ये एक महिला गरी कुल २२ जना महिला अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ।

तर राष्ट्रियसभामा सदस्यहरुको निर्वाचन गर्दा यदि कुनै दलबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वा्चित भएनन् भने त्यसको क्षतिपूर्ति प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिटमार्फत गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था धारा ८४ को ८ ले गरेको छ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभा गठन नगरीकन सरकार गठन भन्दा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने तर मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने,‘राष्ट्रिय सभा नभएको अवस्थामा कोलिशन गर्भमेन्टको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, तर संघीय संसदको समावेशी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्दैन् । एउटा पार्टीको मात्रै बहुमत छैन, संघीय संसदका सदस्यहरुले सपथ नलिईकन कुनै पनि संघीय संसदको अधिवेशनमा जान सक्दैन, र कुनैपनि समितिमा जान सक्दैन् ।’

३३ प्रतिशित महिला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पुगेन भने बन्द सुचिबाट लैजाने भन्नेबारे उनको प्रतिक्रिया थियो,‘बन्द सूचिबाट महिला लाग सकिँदैन, त्यसको लागि दुवै सभा गठन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्छ, तर त्यसको लागि ऐन जारी गर्नुपर्यो, होईन भने राष्ट्रपतिले तत्काल संविधान अनुकुल बनाउ भन्नुपर्छ।’

ज्ञवालीले कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो एकल र बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली मध्ये एकमात्रै भन्दा पनि दुवै आवश्यक रहेको सुनाए । उनले थपे,‘राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ महिलासहित ८ जना गरी ५६ सदस्य चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ३ सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसैले दुवै आवश्यक छ।’

संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री