अर्थिक समृद्धि : कति यथार्थ कति सपना ?

जुनारबाबु बस्नेत 
राजनीतिक दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा २०७४ का लागि घोषणपत्र जारी गरी निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर व्यवहारमा घोषणापत्रले भन्दा अरू कुराले निर्वाचनलाई बढी प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ । पैसाको चलखेल बढिरहेको छ । जातीय र क्षेत्रीय कुरा उठिरहेका छन् । भोजभतेर बढिरहेको छ । घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा निष्पक्ष निर्वाचनन हुनुपर्ने हो । विश्वका लोकतान्त्रिक पद्धतिमा घोषणपत्र नै सर्वोपरी हुनुपर्ने थियो, सर्वोपरी हुन सकिरहेको छैन र घोषणापत्रले  जुन ओज राख्नुपर्ने हो, अहिले त्यही रूपमा ओज राख्न नसकेको गुनासो पनि उस्तै बढेको छ । भर्खरै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कङ्ग्रेसमा राष्ट्रपति एवं महासचिव सी जिन पिङको दस्तावेज हजारौँ विज्ञले झण्डै एक वर्ष लगाएर बनाएको हो । त्यो संशोधनसहित पारित भयो । त्यो आगामी पाँच वर्षका लागि त्यहाँको घोषणापत्र सरह नै हो ।

वास्तवमा घोषणापत्र भनेको के हो त ? विगतको प्रसङ्ग हेर्दा र विश्लेषण गरेर हेर्दा यो असाध्य पवित्र शब्द हो । घोषणा नै गरेर गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो– घोषणापत्र ।  अङ्ग्रेजीमा मेनिफेस्टो शब्दबाट विकसित घोषणापत्र ल्याटिनको  मेनिफेस्टमबाट आयो । यसको अर्थ ‘स्पष्ट र आँखाले देख्न सक्ने’ हो । विश्वमा चार सय वर्षदेखि यो शब्द प्रयोगमा छ । व्यापक अर्थमा यो शब्द कार्ल माक्र्सले सहकर्मी ऐंगल्ससित मिलेर उपयोग गरेपछि त्यसले राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्न थाल्यो र व्यापक भयो । त्यसअघि घोषणापत्र धार्मिक विषयमा बढी केन्द्रित थियो । अहिले घोषणापत्रबिना त लोकतान्त्रिक पद्धतिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अन्य राजनीतिक पद्धतिमा पनि घोषणापत्रले विशिष्ट अर्थ राख्छ ।

युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको चरम युग थियो । मजदुरलाई श्रम नगरी पनि सुख थिएन र श्रम गरेर पनि बाँच्न कठिन भएको थियो । वाष्प इन्जिनसँगै विकसित प्रविधिले पुँजी मुख्य र श्रमलाई गौण बनाइरहेको थियो । सन् १९४८ मा माक्र्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । मानव विकासक्रमलाई संश्लेषण गरिएको त्यो घोषणापत्रले दुनियाँलाई लामो समय प्रभाव पार्ने दस्तावेज बन्यो । त्यसपछि घोषणापत्रले राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापकता पायो । राजनीतिक पार्टीहरू निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्र लिएर जान थाले । 

विश्वभरको घोषणापत्रको अभ्यास नेपालीमा पनि आएको छ । विशेष गरी २०१५ सालको निर्वाचनबाट नेपालमा निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रको प्रयोग गरियो । दुईतिहाइ मत ल्याएर देशको प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको घोषणापत्र चर्चित छ । उहाँ घोषणापत्रमार्फत् काँग्रेसलाई एउटा निर्वाचन मात्र भोट होइन, तीनवटा निर्वाचनमा मत दिएर १५ वर्षको अवसर दिए सबै नेपालीलाई आपूm जस्तै मध्यम वर्गीय बनाउने समाजवादी अवधारणा प्रस्ताव गरिएको थियो । घोषणापत्र अनुरूप नै राजारजौटा उन्मूलन र बिर्ता उन्मूलन, जङ्गलको राष्ट्रियकरण आदि काम गर्दागर्दै राजा महेन्द्रद्वारा अपदस्थ हुनुपरेको इतिहास छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालदेखि राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमार्फत् प्रतिबद्धता जारी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाँदैछन् । सबैका घोषणापत्रमा ठूलै कुरा र प्रतिबद्धता छन् । महत्वाकांक्षा र सपनाका सागर नै छन् । विगतमा केही यथार्थवादी घोषणापत्र ल्याउने नेपाली काँग्रेसले विगतभन्दा यो पटकको घोषणपत्रमा ठूलै महत्वाकांक्षा देखाएको छ । वामपन्थी पार्टीहरूको घोषणपत्रमा झनै ठुल्ठूला महत्वाकांक्षा हुन्छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि संयुक्त घोषणापत्र ल्याएका छन् । गएको असोज १७ गते एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच आकस्मिक र चामत्कारिक परिघटना भयो । तीनवटा पार्टीले चुनावमा तालमेल गरी सँगै जाने घोषणा गरे । त्यो घोषणासँगै एउटा घोषणापत्र ल्याउने सहमति भयो । तर डा. बाबुराम भट्टराई सहमतिमा टिक्न सकेनन् र बाहिरिए । काँग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका नेता नायायणकाजी श्रेष्ठसित गोरखामा बाबुरामको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । 

हरेकका सपना फरक

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एउटै निर्वाचन चिन्ह प्राविधिक कारणले सम्भव नभए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । राजधानीको एउटा पार्टी प्यालेसमा सार्वजनिक गरिएको त्यस घोषणापत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त सम्बोधन थियो ।  त्यसको एक साताअघि नै काँग्रेसले पार्टी मुख्यालय सानेपामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आना घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । 

मधेसवादी दलले संविधान संशोधनलाई नै मूल मुद्दा बनाइरहेका छन् । प्रदेश २ मा निर्वाचनअघि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक नेकमा एमालेसमेतका कारण असफल भएको भन्दै संशोधनका पक्षमा जनमत जुटाउन आह्वान गरिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले २५ वर्षमा देशलाई विकसित बनाइसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजालाई फेरि फर्काउने र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेता चित्रबहादुर केसीले भन्दै आए झैँ सङ्घीयताको विरोध गरेको छ । विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिएर सङ्घीयताबाट फर्कनुपर्ने उसको मान्यता छ । 

कामभन्दा कुरा ठूला 

खासमा घोषणापत्र भनेको राजनीतिक पार्टीको धारणा र दृष्टिकोण हो । निर्वाचनमा जनादेश लिनका लागि नीति र कार्यक्रम हो । घोषणापत्रले विगतको संश्लेषण गर्छ, वर्तमानको विश्लेषण अनि भविष्यको मार्गनिर्देश गर्छ । हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्र पनि यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा छैनन् भन्न मिल्दैन तर कामभन्दा कुरा ठूला, हिँड्न लाग्यो खुट्टा लुला जस्तो अवस्था छ ।  पत्याउन सकिने विषयवस्तु कम र सपनाका सागर असाध्य बढी हुँदा घोषणापत्र वाकपटुताका पुलिन्दा मात्र बन्ने त होइनन् भन्ने खतरा बढेको छ । तर जे भए पनि घोषणापत्र घोषणापत्र नै हो र राजनीतिक पार्टीहरूको धेरै कुरा औपचारिक विश्लेषणको आधार पनि घोषणापत्र नै हुन सक्छ । निर्वाचनमा थ्री एम अर्थात् मनी, मसल्स र माफियाको समेत हालीमुहाली बढिरहेको अवस्थामा घोषणापत्रको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने अलग्गै अध्ययनको विषय नहुने होइन ।

मूल रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धन र नेपाली काँगेसबीचमै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । प्रदेश २ मा सङ्घीय समाजवादी फोरम (संसफो) नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको राम्रो उपस्थिति स्थानीय निर्वाचनले देखाइसके पनि आसन्न निर्वाचनमा भने तालमेलको रासायनिक शक्तिमा निर्भर गर्ने छ । विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्व काँग्रेसमा समावेश भएपछि पनि मधेसमा अलि भिन्न परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना छ ।  त्यसैले मूल रूपमा नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनका घोषणापत्र विश्लेषणले राजनीतिक महत्व राख्छ । 

सैद्धान्तिक आधार

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा संविधान जारी भएको स्पष्ट गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको निरन्तर विकास भन्दै ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन्’ भनिएको छ ।

‘स्वच्छ निर्वाचन– लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ भन्ने नारासँगै ल्याएको यो घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेसलाई दक्षिणपन्थी र  यथास्थतिवादी शक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । त्यस्ता शक्तिहरूको काँग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै ‘मुख्य नीति सामन्ती, निरङ्कुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकारवादीसँग सम्झौतापरस्त, आत्मसमपर्णवादी  रहँदै आएको छ ।’ अझ त्यसमा थप्दै काँग्रेसका नीतिहरू दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादीको हित साधनामा केन्द्रित भएको भनिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले भने लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादलाई आधार बनाउँदै काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान आएको स्पष्ट गर्दै मुलुकको समृद्धि पनि काँग्रेसकै नेतृतवमा हुने दाबी गरिएको छ । ‘सबै अट्ने देश र सबैलाई जोड्ने काँग्रेस’ भन्दै नयाँ संविधानले पार्टीले सात सालदेखि उठाउँदै आएको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, राजनीतिक र धार्मिक स्वतन्त्रता, भय र गरिबीबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने नेपाली काँग्रेसको विचार र सङ्कल्प नयाँ संविधानमा दृढताका साथ स्थापित भएको छ भनिएको छ । काँग्रेसले वाम गठबन्धनलाई देशमा तानाशाही व्यवस्था लाद्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेको छ । नेकपा एमालेलाई दल नियन्त्रित पुँजीवाद अर्थात् क्रोनि क्यापिटालिज्म अगुवाको रूपमा आरोप लगाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई अस्थिरता र अवसरवाद स्थापना गर्न खोजेको आरोप छ । 

एक सय खर्बको अर्थतन्त्र 

नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार दश वर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिपक्ष वाम गठबन्धनले काँग्रेसलाई निजीकरणको आरोप लगाए पनि नेपाली काँग्रेसको भने उसले अवलम्बन गरेको नीतिबाटै देशमा अर्थतन्त्र विस्तार गरेको दाबी छ । खुला, उदार र बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नका लागि बाँसबारी छाला जुत्ता र सार्वजनिक संस्थानकै भरले नहुने दाबी छ । अहिले देशमा सात खर्ब रूपैयाँ हाराहारीकै राजस्वमा पुग्नु उसैको नीतिले काम गरेको भन्दै आगामी पाँच वर्षमा एक सय खर्बमा अर्थतन्त्र पु¥याउने प्रतिबद्धता छ । अहिले यो आकार २५ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी मात्र छ । दश वर्षभित्र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि ३२ लाख बर्सेनि पर्यटक देशभित्र ल्याउने लक्ष्य छ ।  

अर्थतन्त्रका विकास र विस्तारका लागि वार्षिक एक खर्बदेखि पाँच खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य छ । त्यस क्रममा  काँग्रेसले विगत २५ वर्षमा उसकै नीति र योजनाले गरिबी ४९ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै आगामी १० वर्षमा गरिबीलाई तीन प्रतिशतभन्दा तल झार्ने योजना अगाडि सारेको छ । कुपोषण र भोकमरी समाप्त गर्ने, हरेक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिने र औषत आयुलाई ७७ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । दुई दशकअघि ५४ वर्षको औषत आयुलाई अनेक व्यवधान हुँदाहुुँदै पनि स्वास्थ्य सेवामा गरिएको विस्तारले ७० वर्ष हाराहारी पु¥याउन सफल भएको काँग्रेसको दाबी पनि छ ।

सबैभन्दा उल्लेख्य विषय त ऊर्जामा छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरिने भनिएको छ । ऊर्जा उत्पादनको बढोत्तरीलाई प्रयोग गर्न यातायात क्षेत्रमा सुधार गरिने लक्ष्य छ । प्रमुख पर्यटकीय नगरहरूमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरूमा बहुसङ्ख्यक सवारी साधन विद्युतीय बनाइने छ । राजधानी काठमाडौँ–मधेस एक्सप्रेसलगायत चारदेखि ६ लेनका एक हजार किलोमिटर भन्दा बढी दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।  पाँच सय किलोमिटर भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्ने, दश वर्षभित्र पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण गरिसक्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ । तराई–मधेस र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था गरी तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश बनाउने लक्ष्य छ । अहिले बर्सेनि एक खर्ब रूपैयाँका खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । झण्डै १० खर्ब रूपैयाँको बर्सेनि आयात हुँदा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । त्यसै गरी दश वर्षमा नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित सहरमा बसोबास गर्ने स्थितिको व्यवस्था गरिने छ ।

अझ महत्वाकांक्षी योजना 

राजनीतिक पार्टीहरूका विगत अध्ययन गर्दा नेपाली काँग्रेसको विगतमा घोषणापत्र यथार्थको नजिक देखिन्थ्यो । अर्थतन्त्रको उत्पादन पक्षलाई ध्यान दिइएको पाइन्थो । नेकपा एमालेका प्रियतम भाषाका घोषणापत्र वितरणमुखी हुन्थे । तत्कालीन माओवादीले २०६४ सालमा झनै ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनिएको थियो । काँग्रेसको बजार अर्थतन्त्र र उदारीकरणमा आलोचना वामपन्थीबाट हुने गरेको छ तर सत्तामा पुग्दा पनि नीतिमा फेरबदल भने गरेको पाइँदैन । 
घोषणापत्रमा  एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त तयारी साँच्चै महत्वाकांक्षी छ । भनिएजसरी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने कुरा उल्लेख छैन । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी २५ वर्षमा देशलाई समुन्नत राष्ट्र पु¥याउने प्रतिबद्धता छ । काठमाडौँलाई धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे र मकवनापुरका कतिपय क्षेत्रलाई समेटेर बृहत् काठमाडौँ महानगरीय अवधारणा ल्याइएको छ ।

पाँच वर्षमा इन्टरनेटलाई देशभर निःशुल्क बनाइने प्रतिबद्धता छ । हरेक गाउँटोलमा सहकारी र त्यसबाट रोजगारी स्थापना भनिएको छ । सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू पार्टी सङ्गठनको एकाइ बनाउँदै पञ्चायतका साझा मोडलमा सहकारी विस्तारले थप विकृति  ल्याउने आरोप लागेका बेला सहकारी विस्तारमा राजनीति मिसाउने वा व्यावसायिक बनाउने भन्ने चुनौती पनि छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक पाँच हजार पु¥याउने प्रतिबद्धताले वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई नै बढावा दिन्छ । मूल कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी बढाउने भन्ने कुरा काँग्रेस र वामकै घोषणापत्रमा त्यति स्पष्ट छैन । काँग्रेस पनि वामपक्षमा डोरिएर वितरणमुखी अर्थतन्त्रमा लोभिएको छ । वितरणमुखी नराम्रो होइन तर अर्थतन्त्रको हैसियतभन्दा बढी वितरणमुखी भयो भने सोभियत सङ्घको विघटन र ग्रीसको असफल अर्थतन्त्रको असफल अभ्यास बुझ्नुपर्छ ।

ऊर्जा, रेल र पानीजहाज 

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ऊर्जाले व्यापक महत्व पाएको छ भने रेललाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाली झण्डाको पानीजहाजको सपना पूरा गरिने छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने प्रतिबद्धता छ । तीन वर्षमा राजधानीमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन हटाई विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता त हो तर सजिलो छैन । पाँच वर्षमा राजधानीको चक्रपथमा रेल, मुख्य सहरमा मेट्रो अनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा ६ देखि ८ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता अब्बल भए पनि साधन र स्रोत जुटाउने कसरी हो ? समुद्रमा जहाज तैराउने सपना राष्ट्रिय गौरवको विषय भए पनि सजिलो पक्कै छैन । वार्षिक रूपमा १० लाख पर्यटक पनि नआइरहेको अहिलेको अवस्थामा दश वर्षपछि कसरी ५० लाख पर्यटक आउलान् ? तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

कुराभन्दा काम जरुरी 

राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणपत्र निर्माणमा मेहनत नगरेको होइन । तर नेपाली संस्कार र संस्कृति बोलाइ र काम गराइमा धेरै फरक छ । विगतमा सबै पार्टीहरू पालैपालो सिंहदरबार पुगेकै हुन् तर काममा दलीय र गुटीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा काम गरेको कमै उदाहरण छ । देशभित्र रोजगारीको अवस्था नभएर नै यति बेला ४० लाख नेपाली सस्तो श्रम विदेशमा बेच्न बाध्य छन् । त्यो श्रम र सीप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रयोग नगरी सुखै छैन । मुलुकको संविधानअनुसार एकै दलको स्थिर सरकार बन्ने साह्रै कम सम्भवना छ । वाम गठबन्धन स्थिरताका लागि भन्ने तर्क छ । यसमा जनमत हेर्न बाँकी नै छ । 

संसदीय व्यवस्थाले स्थिर सरकारभन्दा प्रणालीलाई महत्व दिन्छ । सरकार फेरबदल भइरहे पनि विकासका आधारभूत पक्षमा राजनीतीकरण  हुन नहुने प्रतिबद्धता खोज्छ । विकासमा जनसहभागिता अर्थात् सम्पूर्ण नागरिकको समृद्धि निर्माणमा सहभागिता खोज्छ । यस्तो नवीन संस्कृति कहिले विकास होला ? कुराभन्दा काम गर्ने संस्कृति कहिले बन्ला ? कोरिया चार दशकमा र जापान तीन दशकमै विकसित मुलुक त्यसै भएका होइनन् । प्रत्येक नागरिकले १८ घण्टासम्म काम गर्ने संस्कृति, पद्धति र प्रणाली विकास गरेर विकसित भएका  हुन् । 

सम्बन्धित सामाग्री