नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन, सरकारी निकाय नै बाधक

नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ ।

पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी यिडसेम्बरमा टेन्डर आहृवानग गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

सम्बन्धित सामाग्री