राजनीतिकरणको चपेटामा विकास : प्रभुनारायण बस्नेतको बिष्लेषण

प्रभुनारायण बस्नेत

अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) मार्फत् प्रदान गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान अहिले विवादको उत्कर्ष विन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी सरकारको सहायता संस्था एमसीसीको सम्बन्धमा र त्यसले एशिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रलाई दिने अनुदानका बारेमा थुप्रै किसिमका विवाद देखिएका छन् । विवादकै भूमरीमा फँसेर केही देशले सम्झौता भइसकेको अनुदान रकम लिन अस्वीकार पनि गरेका छन् । ताञ्जनिया, घाना, श्रीलङ्का, माली, मदागस्करलगायतका देशले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि लिन अस्वीकार गरेका हुन् । नेपालमा विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक स्तरोन्नतिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विवाद अहिले पुरै राष्ट्रलाई विभाजित गराएको छ । एकथरि ‘यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यसलाई स्वीकार गरे नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता सङ्कटमा पर्छ’ भनिरहेका छन् भने अर्काथरि ‘होइन, यो अनुदान लिएर यसले निश्चित गरेको योजना पूरा भएपछि देशले काँचुली फेर्छ । यसलाई गुमाउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् ।’ यो विवादले मुलुकलाई अन्योलको भूमरीमा फँसाइदिएको छ । यो विवाद ‘अन्धाले हात्ती छामेको’ जस्तो भएको छ । यसको यथार्थ के हो, के होइन भन्ने ठम्याउन मै हुँ भन्ने बौद्धिक व्यक्तिलाई समेत कठिन परिरहेको छ ।

संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने त्यो सम्झौताको बारेमा नेपालमात्र होइन, अनुदान दिने अमेरिका समेत तनावमा फसेको छ । सन् १९१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधिसम्म अन्त्य भएको छैन । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको पालामा नै उग्ररुप लिएको यो विवाद अझै साम्य नहुनुको कारण नेपालको विकास राजनीतिमा गम्भीर असर परेको छ । यो विवादमा ठूलठूला द्विग्गजदेखि सामान्यस्तरका नागरिकसमेत सामेल भएका छन् । दिनहुँ सडकमा विरोध र दबाव दिने गरी कार्यक्रमहरु आयोजना भइरहेका छन् । राजधानीमा मात्र होइन, गाउँगाउँसम्म एमसीसीको विरोधमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम नियमित भइरहेका छन् । यसले सत्तास्वार्थमा लागेका नेताहरुलाई उल्झनमा पारिदिएको छ भने काम नपाउने कार्यकर्ताले काम पाएका छन् । यो विवादमा मुख्यरुपले वामपन्थी शक्ति उल्झेको देखिन्छ । यो सवालमा वामपन्थी दुई कित्तामा बाँढिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसमा खासै विवाद छैन । एकाध स्वतन्त्ररुपले चिन्तन गर्ने बौद्धिक र प्रजातन्त्रवादी चिन्तन बोकेका कारण कांग्रेसको लेवल लागेकाले सामान्य विरोध गर्नेबाहेक एमसीसी परियोजनाबारे कांग्रेसमा त्यति ठूलो विवाद छैन । राजावादीमा भने यस सम्बन्धमा ठूलो विवाद छ । कमल थापा प्रवृत्तिको राप्रपा पक्षमा खडा भएको छ भने बाँकी राजावादी विपक्षी कित्तामा उभिएका छन् । यसरी सिङ्गो मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ ।

विवादको चुरो केमा छ ?

एमसीसी विवाद मूलतः राजनीतिक अभिप्रायबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । सुरुमा अनुदानका लागि पहल गर्ने माओवादी नेतृत्वकै सरकार हो । माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला यो प्रक्रिया अघि बढाइएको र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता गर्ने बेला अमेरिकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त राखेको भए पनि नेपालले आफूकहाँ अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने परम्परा नभएको भनेर त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले सुरुको सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सर्त थिएन । तर, सम्झौता भएपछि पनि अमेरिकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउने कुराको लविङलाई जारी राख्यो । कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएको बेला एमसीसी टोलीको भेटमा यही कुरा उठेपछि सभामुख महराले विचार गर्न सकिने आश्वासन दिएका थिए । त्यसपछि एमसीसी सम्झौताको सरोकारवाला अर्थमन्त्रालयले यसबारेमा कानुनमन्त्रालयसँग राय माग्यो । कानुनमन्त्रालयले एमसीसी सन्धिसरह भएकोले सन्धि ऐनको धारा ९ अनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने राय अर्थमन्त्रालयलाई दियो ।

नेपालको सन्धि ऐनको धारा ९.१ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ । ९.२ ले संसद्ले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैमा टेकेर यो अनुदान सम्झौतालाई सन्धिसरह मान्यता प्रदान गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बाटो खुला गरिएको अर्थको दाबी छ । एमसीसी सम्झौता भएका २७ वटा देशले संसद्बाट अनुमोदन गरेका छन् भने बाँकी अनुदान लिनेले अनुमोदनबिनै काम अघि बढाएका छन् । दुवै व्यवस्था हुँदाहुँदै नेपाललाई अमेरिकाले संसद्मा लान बाध्य पार्नुको कारण के छ ? विवादको एउटा मुद्दा यो बनेको छ ।

एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा उठेका अनेक विवादमध्ये त्यसको गठन, योजना छनोटमा हस्तक्षेप, एमसीसी सम्झौताले चीनको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई)लाई लक्ष्य गरेर नेपालमा घुस्न खोजेको सम्झौतामा अमेरिकी सुरक्षा चासो, उसको प्रचलित कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने, कर्मचारी, कामदार भर्ना अमेरिकाले नै गर्ने, संसद्बाट अनुमोदन गरेको पाँच वर्षमा परियोजना पूरा भइसक्नुपर्ने, परियोजना अवधि समाप्त भएपछि एमसीसी फर्कने भने पनि परियोजनाले अकुपाइ गरेको जमीन र उसले विस्तार गरेका उच्चस्तरका विद्युत् ट्रान्समिटर लाइन र टावरमा उसैको स्वामित्व रहने परियोजनाको बौद्धिक अधिकार (प्याटेन्ट राइट) अमेरिकाकै हुने जस्ता विषयमा अझै प्रशस्त विवाद छ । सम्झौताका केही बुँदाको वैधता अनन्तकालसम्म जारी रहने विषयले यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालमा घुस्ने र यहीँ डेरा–डण्डा जमाएर बस्ने षड्यन्त्र त होइन ? भन्ने आशङ्का जन्माउनु स्वाभाविक छ । यसअघि पनि नेपाली सेनालाई तालिम, प्रशिक्षण दिन स्थायीरुपले अमेरिकी सेना यहीँ व्यारेक राखेर बस्न चाहेको प्रसङ्ग यहाँ स्मरणीय छ । अझ परियोजना निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने सर्तले त थप आशङ्का जन्माउने नै भयो ।

अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड गरी कुल ६३ करोड अमरिकी डलरको यो परियोजनामा ४० मिलियन डलर प्रशासनिक खर्च, ९.५ मिलियन अनुगमन–मूल्याङ्कनमा, ५२.३ मिलियन सडक मर्मतमा र ३९८.२ मिलियन विद्युत् प्रारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ३१५ किमीको ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र यसक्रममा ८ सय ५० टावर ४०० के.भी. क्षमताका तीन सवस्टेशन निर्माण र दुई सयलाई दीर्घकालीन रोजगारी दिने व्यवस्था छ । कपिलवस्तु, चन्द्रौटा, दाङ लमही, बाँके शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनाको अर्को पाटो हो ।

यो छनोट देशको विकासको प्राथमिकता होइन भनेर तर्कमा पनि दम छ । विद्युत् उत्पादन आपूर्ति व्यापारका लागि भन्दा उपभोगका लागि गर्नुपर्छ, व्यापारिक दृष्टिकोणले होइन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण नभई देशको समृद्धि कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । तर, यो सहायता नेपालको विकास पूर्वाधार निर्माणतर्फभन्दा अमेरिकाको सामरिक स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने आरोप यो परियोजनाको विपक्षमा उभिनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने र विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नेजस्ता काम नेपालको हितमा नरहेको पनि त्यो पक्षको तर्क छ ।

तर, सम्झौता नेपालको हितमा छ भन्नेले भने यसले नेपालको कतै अहित नगरेको, विकासमा टेवा पु¥याएको दावी गरेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो भनाइमात्र सत्य रहेको दावी गरिरहेका छन् । आफूले भनेको कुरा सोह्रै आना ठीक र अरुले उठाएका कुरा वाहियात हुन् भनेर ढिपी गर्नेहरुमा पनि ज्ञानको कमी, भ्रम र अन्योल प्रशस्त देखिन्छ । त्यसले अनावश्यकरुपमा द्वन्द्वलाई नियन्त्रण दिने काम गरेको छ ।

अतिरञ्जित प्रचारबाजी

एमसीसीको विवाद सडकमा आएको आधा दशक पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा अनेक अतिरञ्जित प्रचारबाजी भएका छन् । ५०–५५ अर्व रुपैयाँको पाँचवर्षे परियोजनालाई सर्वश्व नै त्यही हो, त्यसले मुलुकको कायापलट नै गर्छ, त्यो कोल्याप्स भए देशै डुब्छ भन्ने प्रचार जोडतोडले भएको छ । अर्कोतर्फ, त्यो परियोजना कार्यान्वयन भए देशकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने प्रचारबाजी पनि कम छैन । देशै रहँदैन देश स्वर्ग हुन्छ भन्नेहरु आज पनि थाकेका छैनन् । आफ्नै तर्कलाई पुष्टि गर्न घुँडा धसेर लागेका छन् ।

दुवै पक्षको प्रचार बिस्तारै यथार्थभन्दा टाढा जप्दैछ । वास्तवमा नेपालको विकास लगानीको अभावले मात्र अवरुद्ध भएको होइन । विकासमा लगानी एउटा महत्वपूर्ण पक्ष अवश्य नै हो । तर, लगानीमात्र सबैथोक होइन । प्राथमिकता निर्धारण, योजना छनोट, चुस्त व्यवस्थापन, दृढ इच्छाशक्ति, पारदर्शी व्यवहार, दीर्घकालीन सोच आदि यस्ता तत्व हुन्, जसको अभावमा पैसाको खोलै बगाए पनि विकास सम्भव छैन । त्यसैले हामीले लगानी जुटाउँदा पहिले सही तवरले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । पचपन्न करोड तिर्नु नपर्ने गरी अनुदानमा पाउनु निश्चय नै ठूलो कुरा हो । तर, हाम्रोजस्तो भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको मुलुकलाई ५५ अर्व त के ५५ खर्व नै भए पनि केही हुँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन रोक्न प्रधानमन्त्री, एनसेलको अर्वौं कर मिनाहा गरेर अर्वौंका भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनेमाथि पनि कारवाही चलाउने व्यवस्था गरी कर उठाउन कडाइ गर्ने र राजस्वबाट प्राप्त आयलाई सदुपयोग गर्ने हो भने ५ वर्षमा ५५ करोड होइन, एकै महिनामा त्यति लगानी जुटाउन सम्भव हुन्छ । ५ वर्षमा ५५ करोड अमेरिकी डलरले नेपाललाई सिङ्गापुरजस्तो बनाउने, सारा कुरा परिवर्तन गर्ने भनाइ जनतालाई मूर्ख बनाउने उपक्रममात्र हो । विकासमा बाह्य लगानी, ऋण अनुदानको भूमिका निश्चय नै महत्वपूर्ण रहन्छ तर त्यहीमात्र सबैथोक होइन । दिगो विकासका लागि कसैको मुख ताकेर बस्ने होइन, आफैंले लगानी जुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

अहिले अनुदानमा प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजनाको मिडियाबाजी, विज्ञापन आदि हेर्दा जो–कोहीलाई पनि त्यो परियाजनाको नियतमा खोट हुन सक्ने आशङ्का हुन्छ । मिडियामा करोडौं लगानी गर्ने रकम कहाँबाट प्राप्त भयो ? प्रशासनिकबाट कटौती गरिएको हो ? विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण अथवा सडक स्तरोन्नतिको रकम हो ? अनेक नौटङ्की गरेर, फिल्मी शैलीका विज्ञापन बजाएर जनतामा रहेको भ्रम साफ हुने होइन । सफा व्यवहार, स्वच्छ र पारदर्शी कार्यक्रमले मात्र त्यसो गर्न सम्भव छ ।

अतः सम्झौताको विरोध गर्नेलाई लालडाँकू, विकासविरोधी, मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्ने भनेर आरोप लगाउनसाथ समस्या समाधान हुँदैन । न त सम्झौता पक्षधर राष्ट्रघाती, गद्दार र साम्राज्यवादका मतियार भनेर बिल्ला लगाइदिनासाथ आफू दूधले नुहाएको चोखो बन्न सम्भव छ । यी दुवै अतिवादी प्रवृत्ति घातक छन् । यी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु नेपाली जनताको भूल हो । त्यो भूल सच्याउनुपर्छ । नत्र हामी गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छौं ।

राजनीतिकरणको चपेटामा विकास

सामान्यतया राष्ट्रहित, सार्वभौमिकता, विकास र समृद्धि सबैका साझा मुद्दा हुन् । यिनलाई दलीय राजनीतिक स्वार्थको दलदलमा फस्न दिनु हुँदैन । तर, हामीकहाँ जेमा पनि राजनीति हुने गरेको छ । अनावश्यक राजनीतिकरणकै कारण नेपाल पछि परेको हो भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । एमसीसीको मुद्दामा पनि यही भएको छ । यसलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको औजार बनाउने प्र्रयत्न सुरुदेखि नै भएको छ । सम्झौता गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु र सम्झौतापछि त्यसको पृष्ठभूमि तयार पार्नेहरु नै बुरुकबुरुक उफ्रँदै विरोध गर्नुले यसमा राजनीतिक स्वार्थ हावी छ भन्ने आधार दिन्छ । आफ्नो दलीय राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हरेक कुरालाई हेर्दा राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र कसैको पनि हित हुँदैन ।

अब एमसीसी फिर्ता जानुपर्छ र लागु हुनुपर्छ भन्नेको राजनीतिले पनि नयाँ मोड लिएको छ । त्यो एमालेजस्तो द्वैध चरित्रको पार्टीबाटै भएको हो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एकपछि अर्को गर्दै थप सहमति गर्दै जाने अनि अहिले आएर फेससेफ हेतु संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? एमसीसी र अमेरिकन पक्षले यो सम्झौतामा कुनै परिवर्तन, परिमार्जन, संशोधन हुँदैन भनिसकेपछि बारम्बार त्यही रुपमा लागु हुँदैन, संशोधन परिमार्जन गरेर लागु गरिन्छ भन्नुमा के तुक छ ? संशोधन नेपाल सरकार, संसद् वा कसले गर्ने ? संसद्मा सङ्कल्पप्रस्ताव पारित गरेर संशोधन गर्ने हो ? यस्ता हास्यास्पद तर्कले जगहँसाइमात्र हुन्छ । अब राजनीतिक स्वार्थको व्युह तोडेर नेताहरु बाहिर निस्कनुपर्छ । र, जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । अब एमसीसी सुधार, परिमार्जन र संशोधन गरेर संसद्ले पास गर्ने कुरा गर्न छाडेर यो राष्ट्रिय स्वार्थ, हित र सार्वभौमिकतामाथि खलल पार्ने प्रकृतिको रहेकाले खारेज गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा चुनावी मुद्दा पनि हुन्छ । होइन, विकासको दृष्टिकोणले त्यति ठूलो अनुदान गुमाउनु गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ भने विलम्ब नगरी संसद्बाट पास गर्नुपर्छ । त्योबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

परामुखापेक्षी प्रवृत्ति

अहिले नपालको गणना भिखमङ्गाको रुपमा हुने गरेको छ । आफ्नै खुट्टामा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । आफैंले देशको उन्नति गर्नुपर्छ । अरुको मुख ताक्नु हुँदैन भन्ने विचार नै आउँदैन नेपालीहरुमा । पार्टी सञ्चालनका लागि विदेशीसँग गुप्तरुपले रकम लिने, सरकार चलाउन, प्रशासनिक खर्च गर्न, विकासका योजना बनाउन, तिनलाई लागु गर्न विदेशीसमक्ष हात पसार्ने प्रवत्तिले हाम्रो अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेको छ । एमसीसीमात्र होइन, अरु सैयौँ योजनामा नेपालले दाताका अनुचित सर्त स्वीकार गरेर रकम लिएको छ । त्यसो गर्दा आफ्नो हात तल पर्नेमात्र होइन, आफ्नो सम्पत्तिमा अरुको खटनपटन बढ्ने स्थिति बन्छ । र, गर्नुपर्ने काम रोकिन्छ र प्राथमिकतामा नपर्ने काममा समय र लगानी फस्छ । त्यसले विकासको गतिलाई प्रभावित गर्छ ।

यो घातक प्रवृत्तिले हाम्रो कङ्गालीपनलाई इङ्गित गर्छ । समृद्धिको नाममा विदेशी ऋण थप्ने, सर्तमाथि सर्त स्वीकार गरेर अनुदान लिने र त्यसलाई आफूले पौरख गरेको जस्तो देखाउने परम्परा बदल्नुपर्छ । देशलाई स्वतन्त्र सही अर्थमा सार्वभौमिकता सम्पन्न, आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्न जरुरी छ । त्यो कसैसँग भिख मागेर होइन, आफ्नै पौरखले, आफ्नै बलबुत्तामा गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई ख्याल राखेर केही अनुदान, सहायता आदान–प्रदान गर्नु सर्वथा अनुचित होइन । तर, त्यसैमा सम्पूर्णरुपले निर्भर रहनु हुँदैन । अरुको मात्र भरमा चल्न खोज्दा सहायता गर्ने नभएको बेला के गर्ने, कसरी चल्ने ? त्यसबेला व्यवहार धान्न मात्रै जेसुकै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? यो बहुत गम्भीर विषय हो । यसमा विचार पु¥याउनु जरुरी छ । हामी त एकपटक गरेको गल्तीबाट पाठ पनि सिक्दैनौं, पटक–पटक त्यसलाई दोहो¥याइरहन्छौं । त्यसले हामीलाई थप सङ्कटमा पार्छ । अहिले त्यो स्थिति आएको छ ।

धर्मसङ्कटमा सरकार

एमसीसी परियोजनाले नेपाल सरकारलाई डरलाग्दो सङ्कटमा फसाइदिएको छ । यसलाई धर्मसङ्कटको अवस्था पनि भन्न सकिन्छ । यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सामान्य बहुमत पु¥याउन त गाह्रो छैन । तर, त्यसले खतरनाक विग्रह निम्त्याउन सक्छ । संसद्मै हातापाइको स्थिति आउन सक्छ । दलहरुबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्छ । सरकार गिर्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । होइन, अनुमोदन नगराउँदा अमेरिका र बाँकी विश्वसमक्ष नेपाल र नेपाल सरकारको गरिमा, विश्वसनीयता र बचनबद्धता धुलिसात हुन्छ । नैतिकरुपमा नेपाल सरकारको विश्वास गिर्न पुग्छ ।

त्यही भएर संशोधन, परिमार्जनको नाटक मञ्चन हुँदैछ । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे एमालेले अडान फेरेजसरी । सरकारमा जानुअघि ऊ त्यो सन्धि खारेजीको पक्षमा थियो । सरकारमा पुगेपछि कुनै व्यवस्था नै नभएको पुनरावलोकनको नाटक रच्न पुग्यो । अहिले माओवादी, एकीकृत समाजवादीहरु कुनै गुञ्जाइस नै नभएको परिमार्जनको राग अलापिरहेका छन् । यो उभयलिङ्गी चरित्र त्याग्नुपर्छ । दृढतापूर्वक या त सम्झौता रद्द गर्ने पक्षमा खडा हुनुपर्छ या लागु गर्ने पक्षमा । दुवैमध्ये कुनै एक पक्षमा खडा हुन सजिलो भने छैन । यसमा राजनीतिक स्वार्थ, जनतामा भ्रम पैदा गराएर आफ्नो साख बचाउने चाल उदाङ्ग हुन सक्छन् । कुनै पनि काम सोची–विचारी नगर्दा, बिनातयारी, बिनागृहकार्य निर्णय लिँदाको परिणाम भुक्तान गर्न तयार पनि हुनुपर्छ । अन्य विकल्प केही छैन ।

पटक–पटक जतिसुकै नैतिक दबाव परे पनि, कूटनीतिक शाख दाउमा लागे पनि एमसीसी अस्वीकार गर्छौं भन्ने आँट देखाउने हो भने जनताले हाइहाइ नै गर्छन् । तर, विदेशी सहायता घट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्थिति खस्कने कुराबाट सिर्जित परिणामलाई भने व्यहोर्न तयार हुनैपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै आत्मनिर्भरताका पाइला अघि बढ्ने स्थिति आउन सक्छ । सम्भवतः त्यसले विश्वमञ्चमा नेपालीलाई एकल्याउन पनि सक्छ । जे भए पनि एउटा निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था छ । जे निर्णय गरे पनि त्यो अप्रिय र जोखिमयुक्त नै छ । अब जोखिम नमोलेर सुखै छैन । संशोधन र परिमार्जनको भ्रम पालेर अब टिक्न सम्भव छैन । आगामी दिनमा कसैसँग सन्धि–सम्झौता गर्दा यस अनुभवलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री