एमाले–माओवादी ६० र ४० को भागबन्डामा मिलेर चुनाव लड्ने, चुनाव चिन्ह सुर्य

नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने नेकपा एमालेसंग गठबन्धन कायम गरी निर्वाचनमा भाग लिन लागेको छ। 

गठबन्धन बनाउनको लागि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकता संयोजक समिति नै गठक भइसकेको छ । एमालेले अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतम सम्मिलित एकता संयोजन समिति बनाएको छ भने माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल सम्मिलित एकता संयोजन समिति बनाएको छ । 

एमाले श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एमालेलाई ६० र माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशत दिएर उम्मेदवारी दिने समझदारी भएको छ । अबको निर्वाचनमै एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने पनि सहमति भएको छ । 

यस्तो छ सात बुदे समझदारी 

१. एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कम्तीमा चुनावी गठबन्धन र बढीमा पार्टी एकता गरेर अघि बढ्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा वाम, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिबीच चुनावी गठबन्धन बनाउने

२. गठबन्धन र एकतामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलगायतका दल र शक्तिलाई पनि सामेल गराउने, हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि समेट्ने

३. निर्वाचनमा नयाँ शक्ति र फोरमलगायतका शक्तिलाई दिइनेबाहेक बाँकी सिटमा एमालेले ६० र माओवादी केन्द्रले ४० प्रतिशत सिट लिने

४. पार्टी एकताका लागि सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व हुने गरी १० सदस्यीय एकता संयोजन समिति बनाउने । समितिमा एमालेका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित नेता वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र रामबहादुर थापा बादल, नयाँ शक्तिबाट डा। बाबुराम भट्टराई तथा संघीय समाजवादी फोरमबाट उपेन्द्र यादव र अशोक राईले प्रतिनिधित्व गर्ने ।

५. पार्टी एकता भएमा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियत समान रहने, दुईमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने

६. निर्वाचन आयोगले सहमति दिए एउटै चिह्नबाट दुवै दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्ने, आ–आफ्ना चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा पनि निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने

७. निर्वाचनअघि नै सरकार परिवर्तनको पहल गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गर्ने विषयलाई प्रस्तावको रूपमा अघि बढाउने

सम्बन्धित सामाग्री