शुक्रबार, १६ चैत २०८०

घेराबन्दीमा गृहमन्त्री बादल, तोड्लान् त घेराबन्दी ?

समयपोष्ट २०७५ भदौ २७ गते १२:१०

वर्तमान सरकारमा सबैभन्दा राम्रा काम गरिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ विरुद्ध पछिल्लो समय एकपछि अर्को प्रहार सुरु भएको छ । ती प्रहार स्वाभाविक नभएर नियोजित भएको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दैछन् ।

Advertisement

सरकारमा सहभागी भए लगत्तै गृहमन्त्री बादलले परिणाम आउने गरी केही महत्वपूर्ण काम गर्ने सुरुवात गरेका थिए । यसमध्ये सार्वजनिक सवारी साधनमा वर्षौदेखि ऐँजेरुको रुपमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने पहिलो लोकप्रिय कदम थियो । दोस्रो ३३ किलो सुनकाण्डमा छानविन समितिमार्फत् सुन तस्करीको जालो तोड्ने र सुन तस्करीको ठूलो गिरोहको पर्दाफास गर्ने थियो । यसरी नै क्रमशः निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदारमाथि कारवाहीको सुरुवात, वैदेशिक रोजगारमा ठगीमा संलग्न ठूलो गिरोह पक्राउ र एनजीओ, आईएनजीओको अनुगमन, नियमनजस्ता प्रत्यक्ष सन्देश दिने र अस्तव्यस्त मुलुकलाई लिकमा ल्याउने खालको कार्यक्रम थियो । यिनै कामलाई तीब्रता दिन लाग्दा बादलमाथि अवरोध सिर्जना सुरु भइहाल्यो ।

बादलले चालेका यिनै कामहरु विभिन्न पक्षबाट भएको अवरोधका कारण सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । तर यी निर्णयले सामाजिक समस्यालाई सतहमा ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा दुई मत छैन । पछिल्लो समय उनको ‘एक्सन’बाट अत्तालिएकाहरु एक ठाउँमा संगठित भइसकेका छन् । यतिखेर यिनीहरु नियोजित रुपमै बादलविरुद्ध एक सूत्रीय कार्यक्रममार्फत् सडक, सदन र छापामा लागेका छन् । तस्कर, ठेकेदार, एनजीओ र आईएनजीओको गोरखधन्दा निर्वाध चलाउन अहिले एउटै कुरामा स्वार्थ मिलेको छ, त्यो हो गृहमन्त्रीलाई बदनाम गराउने, प्रतिकूल वातावरण बनाउँदै लैजाने र उनलाई हटाएर अनियमिता, अपारदर्शी र मुलुकमारा राष्ट्रघात गर्ने ।

यतिमात्र होइन, गृहले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन थाले यता सबैभन्दा बढी अत्तालिएका पत्रकार तथा एनजीओकर्मी कनकमणि दीक्षित हुन् । उनले गत जेठ २० गते सनम शाक्य हत्याकाण्डमा प्रहरीको ‘अन्डर कभर अपरेशन’ अन्तर्गतको तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख रहेका एसएसपी दिवेस लोहनी र प्रजित केसीले काम गरेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा पूर्व प्रहरी अधिकारी र पत्रकारहरुको भेला गराए ।

सो भेलामा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्व डीआईजीहरु रमेश खरेल र हेमन्त मल्लसमेत सहभागी थिए । भेला आयोजना भएको दोस्रो दिन सुन तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग सनम हत्याको केस मिलाइदिन्छु भनेर दुई करोड रुपैयाँ लिने र गोरे तथा उनको समूहलाई इन्काउण्टर गर्ने एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीबीच भएको फोन संवाद बाहिरिएसँगै भेला आयोजकहरुको बिल्लिबाठ भएको थियो । सो टेप प्रकरणपछि पूर्व डीआईजी खरेल र मल्ल यो अभियानबाट बाहिरिए पनि पूर्व एआईजी भण्डारी र पत्रकार दीक्षित भने निरन्तर अभियानमै थिए, छन् ।

यही मेलोमा नेपालमा बालसेना प्रयोग भएको भन्दै थाइल्याण्डमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य लडाकु लेनिन बिष्टलाई फेला पारे । यो प्रकरण यतिखेर अदालतको अनन्त यात्रामा पुगेको छ । यो प्रकरणलाई सेलाउन नदिन उनीहरुले नै अदालती प्रायोजन गरेकोमा शंका मान्नु पर्दैन ।

अध्यागमनले आवश्यक कागजात नभएको भन्दै बिष्टलाई फेला पारेपछि दीक्षितका लागि ठूलै माछो हात प¥यो । त्यही तिल जत्रो घटनालाई उनले सम्पादकहरुको भेला डाकी पहाड बनाउन लगाए । सो भेलामा अब गृहमन्त्रीविरुद्ध निशाना केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै दीक्षितले निर्देशन दिएको समाचार स्रोत बताउँछ । कोठे बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको भन्दै पाँच लाखसम्म कतिपय पत्रकार/स्तम्भकारहरुलाई बेलाबेलामा पाउने व्यवस्था दीक्षितले मिलाइदिने गरेको पत्रकारहरुबीच अनौपचारिक कुराकानीमा चर्चा हुने गर्दछ । सो रकम कतिपय एनजीओ/आईएनजीओ तथा कतिपय नेपालस्थित राजदूतावासमार्फत् हुने गरेको स्रोतले बतायो ।

तत्कालीन वहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई शान्ति मन्त्रालयले दिएको १५ लाख रुपैयाँ लिएर एक युवतीसँग बिहे गरी महिनौं फोन अफ गरी सो रकम पचाएको, अवैध कल बाईपास (भीओआईपी) मा संलग्न भई एक वर्ष जेल जीवन विताएको, नाकाबन्दीको समयमा तेलको कालोबजारीमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको तथा संगठनको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरुको कीर्ते गरी रकम खाएको आरोप लागेका बिष्टको पक्षमा दीक्षित अहिले मिडिया क्याम्पेनिङ गर्दै हिँडेका छन् ।

विगतमा राम्रो बिक्री हुने गरेको दीक्षितको हिमाल पत्रिका पछिल्लो समय एक हजारमात्रै छापिन्थ्यो । पत्रिकाको घट्दो विक्रीलाई बढाउन उनले गृहमन्त्री बादललाई आईजीपीको बर्दी लगाइदिएको ‘म्यानुपुलेटेड’ तस्वीर छपाए । समाजमा असहिष्णुता बढाउन, समाजमा द्वन्द्व भड्काउने, विस्तार गर्ने गुरुयोजना मात्र हुन्छ कनकमणि दीक्षितको । यसो गर्दा उनको डलरको बाली पूरा लहराउँछ ।

वर्षौदेखि तस्करीको राज चलाउँदै आएकाहरुका लागि अहिले गृहमन्त्री बादल सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न गिरोहको स्वर्गमा गृहमन्त्रीले धावा बोलेसँगै सो समूहको अहिले दिनमा चैन रातमा निद्रा हराएको छ । यो समूह गृहमन्त्रीविरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि कहीँ कतै गृहमन्त्रालयको कमजोरी फेला पारे ‘तिललाई पहाड बनाउने’ कुत्सित मनसायसाथ भगिरथ प्रयत्नमा लागेको छ ।

वर्तमान सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितताको जरैदेखि अन्त्य गर्ने अभियानमा सबैभन्दा सक्रिय मन्त्रीको रुपमा गृहमन्त्रीले भूमिका खेल्दै आएका छन् । बादलकै कारण वर्तमान सरकारको साख रहेको र आमजनतामा लोकप्रिय उनलाई नै काम गर्न अवरोध गरे वर्तमान सरकार नै असफल हुने आँकलनसहित उनीमाथि प्रहार सोझिएको हो । यो कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बुझेको हुनुपर्छ । विशेषगरी पूर्व एमालेमा रहेका र कनकमणिसँग आन्द्रा जोडिएका एनजीओवादीहरु गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउन व्यस्त रहेको बताइन्छ ।

कनकको विरोधको जड जेठ २४ को निर्णय

गृह मन्त्रालयमा गत जेठ २४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधिमा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षसहित यसको निगरानी र नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गर्‍यो ।

हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने, एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नवीकरण नभएका एनजीओ र आईएनजीओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजीओ र आईएनजीओको समेत दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ती जिल्लामा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा विदेशी पैसा ल्याएर नेपालविरुद्ध नै सुराकी गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने तथा आएको पैसामा ब्यापक भ्रष्टाचार गर्दै आएका एनजीओ, आईएनजीओ कर्मीहरुलाई गृहको यो निर्णयपछि ठूलो झट्का लाग्यो ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि दूतावाससम्म चाहार्दै यो निर्णयविरुद्ध माहौल सिर्जना गरे । अन्ततः असार ३ गते गृह मन्त्रालय निर्णयका केही बुँदाबाट पछि हट्यो । गृहले त्यो बेला आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु नै गृहमन्त्रीका लागि अहिले अभिशाप भएको छ । निर्णय कार्यान्वयन भएको भए अहिलेसम्म गलत गर्ने धेरै एनजीओ, आईएनजीओ तह लागिसकेका हुन्थे । उनीहरुलाई छाडेको परिणाम नै उनीहरु अहिले सरकार र विशेषतः गृहमन्त्रीविरुद्ध जेहाद छेडिरहेका छन् । उनीहरुले अहिले लोकतन्त्र, समावेशी, मानवअधिकार, संहिताको विरोधको अभियानका नाममा विभिन्न मिडिया र मिडिया संस्थामार्फत् रकम बाँडेर लोभ देखाउँदै सरकार र गृहमन्त्रीविरुद्ध कलविष ओकल्न लगाइरहेका छन् । समयबद्धबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री