‘अटोमोबाइल विकासको धड्कन हो’

कुनै पनि विकास र प्रगति अटोमोबाइलबिना सम्भव छैन । यसले क्रान्तिको रूप लिएको छ । यदि हामीसँग यातायातका साधन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवासाय गर्न सक्दैनौँ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण सबै क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ अटोमोबाइलको योगदान रहेको छ । त्यसैले अटोमोबाइल विकासको धड्कन हो । आर्थिक विकासमा पनि अटोमोबाइलको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएको छ । हरेक वर्ष अटो क्षेत्रबाट झन्डै ३० प्रतिशत राजस्व भन्सार, भ्याट र अन्तशुल्क गरेर तिर्ने गरेको छ । यस्तै, यातायात कार्यालयमा बुझाउने पनि धेरै प्रकारका करहरू छन् । अटोमोबाइल गाडी मात्र नभएर स्पेर पार्टस्, टायर र लुब्रिकेन्टमा पनि छ । पेट्रोल, डिजेल पनि अटो क्षेत्रमै जम्मा हुन्छ । यसरी हेर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाएको छ ।

अटोमोबाइललाई विलासिताको रूपमा हेर्ने एउटा दृष्टिकोण अहिले पनि रहेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको थियो तर पछिल्ला वर्षहरूमा अटोमोबाइल्को कर बढेको भन्दा स्थिर थियो । अहिले पनि केही ठूला सवारी साधनमा कर बढेको छ । अटोमोबाइल जरुरी हो कि विलासिता हो भन्ने विवाद रहिरहेको अवस्थामा सरकारले साना व्यवसायी अथवा साना उद्योगले जरुरीरूपमा लिएका साधनलाई कर बढाएन र अलिकति ठूला साधनहरूलाई, जसले विलासिताको रूपमा प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई भन्सार बढाउने भन्ने सोच लिएको हुनुपर्छ । यसमा हामीलाई त्यति ठूलो अन्याय भएको महसुस गरेका छैनौँ । तर कर लिँदा एउटा निश्चित दायरामा बसेर लिनुपर्दथ्यो, जसले भोलि पनि त्यो कुरा लागू गर्न सकियोस् । भन्सार मात्र बढी लिने तर सुविधा नदिने र यो क्षेत्रबाट उठेको पैसा सडक पूर्वाधारमा खर्च नगर्ने हो भने त्यो कर लिनुको कुनै औचित्य छैन भन्ने हिसाबमा हामीले प्रश्न गरेका छौँ । यदि राम्रोसँग सडक बनाउने हो भने सरकारले कुनै दिन भन्सार घटाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ किनभने यहाँका जनताको विकासका लागि सरकार रहने हो । सरकारले पनि त्यसरी सोच्नुपर्छ ।

सरकारले भन्सार घटाउनै पर्छ, यसको विकल्प नै छैन । तर यहाँ पूर्वाधारको विकास भएन । त्यसले गर्दा यातायातका साधन त आए तर बाटो बनेको छैन । राणाकालीन बाटोलाई फराकिलो पार्नेबाहेक कुनै पनि बाटाहरू बन्न सकेनन् । खोला करिडोरका बाटा बनेका छैनन्, रिङरोड पनि बन्न सकेन । कलङ्की–सीतापाइला हुँदै कोटेश्वरसम्म जाने बाटो बन्न अझै तीन–चार वर्ष लाग्छ । त्यसैले यातायातका साधन किनेर मात्र भएन, कुदाउने ठाउँ छैन । यी सबै कुराले सरकारले बढाएको करको औचित्य प्रमाणित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाउँदै आएका छौँ । उहाँहरूले बाटो बन्छ, विकास हुन्छ, पूर्वाधार बन्छ, रेल आउँछ, इलेक्ट्रिक गाडी पनि आउँछन् भन्नुभएको छ । देशको विकास हुन्छ भने हामी जस्ता व्यवसायीलाई पीरमर्का पर्दैन । हामीले त जनतासँग कर लिने हो । जनतालाई नै सरकारले बढी भार बोकाउन चाहन्छ भने त्यो हाम्रो जवाफदेही कुरा हुँदैन । हामी नाफा लिन्छौँ, सरकारको कर–ट्याक्स जोडर बेच्छौँ । त्यसैले सरकारले जनतालाई लगाएको कर भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यो परिभाषा पनि हामीले सरकारलाई बुझाएका छौँ ।

सर्वसाधारणको पहुँच

सरकारले हजार सीसीसम्मका गाडी र एक सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा भन्सार बढाएको छैन । यो राम्रो काम हो । ठूला सवारी साधनलाई मात्र अलिकति कर बढाएको छ । अब सरकारले पूर्वाधारमा जोड दियो भने हामीलाई डिजेल–पेट्रोलको गाडी आवश्यक पर्दैन । सरकारले १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ, त्यसको खपतका लागि विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

राम्रो बाटो बन्यो भने विद्युतीय गाडी चल्ने हो । हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको भौगोलिक अवस्थाको कारणले पनि विद्युतीय गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन । तर राम्रो बाटो बनायौँ भने त्यो सम्भव छ । डिजेल–पेट्रोल गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी सस्तो छ । त्यसबाट पनि पैसा बचाउन सकिन्छ । यहाँ बिजुली र बाटो उपलब्ध भयो भने एक प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय गाडी आइरहेका छन् । सरकारले सौलियत दिइसक्यो, अब बिजुली र बाटो बनाइदिने हो भने राम्रो सम्भावना छ । अहिलेसम्म हामीले तिरेको ३० प्रतिशत राजस्व सदुपयोग भएको छैन । त्यो पैसा मात्र बटोमा खर्च गर्ने हो भने समृद्धिको ढोका खुल्न सक्छ ।
समयबोध म्यागेजिनबाट

सम्बन्धित सामाग्री