‘व्याजदरको कुरा बजारलाई नै छोडिदिनुपर्छ’

जनता बैङ्कको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

जनता बैङ्क सातवटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर बनेको हो । आर्थिक वर्ष ७३–७४ मा या भनौँ एक वर्षमै हाम्रो पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब भयो । ३५ वटा शाखाबाट शाखा सञ्जाल एक सय पुगे । साढे तीन सय स्टाफबाट एक हजार पुगे । बैङ्क एक्कासि ठूलो भएको थियो । त्यो व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष ७४–७५ निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । पहिलो छ महिना अति नै चुनौतीपूर्ण रह्यो । अहिले धेरै समाधान भएको छ । ७४–७५ को कुरा गर्दा तलरताको समस्या पनि थियो । यति हुँदाहुँदै पनि बैङ्कले निकै राम्रो गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशतले निक्षेप र करिब २० प्रतिशतले लोन बढेको छ । यो डिपोजिटको ग्रोथ भनेको जति वाणिज्य बैङ्कहरूले ग्रोथ गरेका छन्, इन्डष्ट्रीको ग्रोथ छ, त्यो भन्दा बेटर ग्रोथ हो । लोनको कुरा गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । सीडी रेसियोमा जति लोन दिन सक्थ्यौँ, त्यति लोन हामीले दिएको हो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएका छौँ । नेपाली जनताको बैङ्क जनता बैङ्क भन्ने गर्छौं हामी । वास्तवमै जनताको बैङ्क भएर हामी निस्किएका छौँ ।

ग्रोथमा तरलता अभावले कत्तिको असर पुर्यायो?

सबैलाई असर गरेपछि हामीलाई पनि असर गरेकै हो । असर गर्दागर्दै पनि अघिल्लो वर्षको हाम्रो ग्रोथ राम्रो भएको छ । अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षमा ४५.६ अरब भएको लोन ५४.४ अरब भएको छ । त्यो भनेको करिब–करिब २० प्रतिशतको ग्रोथ हो । यो ग्रोथलाई लिक्विडिटीको प्वाइन्ट अफ भ्यूले त हेर्नुप¥यो नै । तर जुन किसिमको चुनौती हामीले सामना गर्नुपरेको थियो, त्यस हिसाबले सन्तोषजनक नै मानेका छौँ ।

निक्षेप बढ्न थालेको छ, अब व्याज कहिलेसम्म घट्ला ?

यसलाई दुईवटा प्वाइन्ट अफ भ्यूले हर्नुपर्छ । एउटा डिपोजिट यति धेरै भयो कि बैङ्कहरूले डिपोजिटको रेट घटाउन थाले । ११ प्रतिशत मुद्धति निक्षेपमा अहिले पनि हामीले लिइरहेका छौँ । केही बैङ्कहरूले सेभिङ बैङ्क रेट अलिकति घटाएका छन् । नभए मुख्य इन्डिकेसन भनेको मुद्धति निक्षेप नै हो । पहिलो कुरा मुद्धति निक्षेपको रेट अझै पनि घटेको छैन । अर्को, यसअघि जुन हामीले महँगोमा डिपोजिट लिएका थियौँ, ११–१२, साढे ११–१३ प्रशितमा, त्यो परिपक्व भएको छैन । अहिले डिपोजिट छ्यालव्याल भएको थियो । १२–१३ प्रतिशतमा लिएको डिपोजिटको रेट घटाउँछु भनेर त पाइँदैन । त्यस कारण झ्याप्पै रेट घट्ने स्थिति हुँदैन । डिपोजिट डिमान्डभन्दा बढी सप्लाई भइरह्यो भने त्यसले प्रेसर दिन्छ र घट्न थाल्छ । अहिले लेन्डिङ रेट घट्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि बढ्न छोडेको छ । मनिटरी पोलिसीले जुन सीआरआर र एसएलआर घटायो । बेस रेटमा हल्का दिएको हुँदा हामी राष्ट्र बैङ्कको नियमअनुसार बेस रेटभन्दा तल लोन दिन सक्दैनौँ, बेस रेट नै हाई छ । हाम्रै बैङ्कको कुरा गर्दा ११.६ प्रतिशत झन्डै १२ प्रतिशतमा थियौँ, अहिले घटेको हो । अहिले हाम्रो बेस रेट ११.६ प्रतिशत छ । बेस रेटमा अलिकति प्रिमियम थप्दा १२, साढे १२–१३ प्रतिशत भई नै हाल्छ । त्यसमा डिपोजिटको रेट, कस्ट अफ फन्ड घट्दै गयो भने बेस रेट पनि घट्छ । बेस रेट घट्नेबित्तिक्कै व्याज रेट पनि घटिहाल्छ ।

स्प्रेड रेट पनि घटेको छ, यसले व्याजदर घटाउन कत्तिको भूमिका खेल्छ ?

स्प्रेड रेट र व्याजदर भनेका दुई अलग कुराहरू हुन् । हामी जस्ता बैङ्कहरूलाई स्प्रेड रेट कुनै इस्यू नै होइन । हाम्रो स्प्रेड रेट कहिल्यै साढे ४ अथवा ५ पुगेको छैन । केही पुराना बैङ्कहरूको जसको स्प्रेड रेट ४ भन्दा बढी पुगेको छ । अथवा ५ बाट साढे ४ मा झरेको छ उनीहरूलाई अलिकति चाप पर्छ । त्यो चाप उनीहरूले सम्बोधन गर्न तीनवटा विकल्प हुन सक्छ । पहिलो, डिपोजिटको रेट बढाउने । दोस्रो, लोनको रेट घटाउने र अर्को कम्बिनेसन गर्ने । यो उहाँले आफ्नो व्यालेन्स सिट हेरेर आवश्यकताअनुसार गर्नु नै हुनेछ । व्याजदरको कुरा हामीले बजारलाई नै छोडिदिनुपर्छ । यदि मार्केटमा फन्ड छ्यालव्याल भयो भने यो रेट घट्छ । यसअघि पनि घटेकै हो । डेढ–दुई वर्षअघि सिङ्गल डिजिटमै झरेको थियो । भोलि पनि आउन सक्छ । विदेशी ऋण पनि आउन थालेको छ । आउने कुरा भइरहेको छ । भारतीय बैङ्कबाट लोन लिन सक्ने भन्ने विन्डो पनि राष्ट्र बैङ्कले खोलिदिएको छ । त्यसमा पनि कुराहरू भइरहेका छन् । लिक्विडीटीमा कम्फर्ट आउनेबित्तिक्कै व्याज रेट घट्छ । व्याज रेट घटाउन जरुरी छ । व्याज रेट घट्यो भने हाम्रा उत्पादनहरूको लागत घट्छ । उत्पादनहरूको लागत घट्यो भने हामीले विदेशबाट आउने सामानहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । त्यसले हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ । यसमा राष्ट्र बैङ्क र राज्य लागिपरेको छ । हामी यसमा उहाँहरूलाई साथ दिन्छौँ ।

व्याजको विषयमा सधैँ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । बढ्ने बेलामा बढाउने र घट्ने बेलामा घटाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा नभई व्याजको विषयमा मात्र किन प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?

सेवा र सुविधामा पनि भइरहेको छ । आइरहेको पनि छ । ग्राहकहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो भनेर मिट गर्ने । अहिले प्रविधिको जमाना छ । हामी बैङ्कहरूबीचमा पनि यस विषयमा ग्राहकहरू के चाहन्छन् भनेर छलफलहरू हुन्छन् । जस्तो– ग्राहकहरूले घरमै बसेर सबै बैङ्किङ कारोबार गर्न सकौँ, गाडी किन्नु छ भने कर्जा अनलाइन अप्रुभ होस् र घरमा सीधै गाडी आओस्, अनलाइन सबै जानकारी लिन सकौँ भन्ने चाहन्छन् । यस विषयमा हामी आन्तरिक रूपमा बैङ्कमा छलफल गर्छौं । साथै, बैङ्कर असोसिएसनमा पनि छलफल गर्छौं । केही महिनाअगाडि मात्र हामी केही बैङ्करहरू भारत अध्ययन भ्रमणमा गएका थियौँ । हामीले त्यहाँका बैङ्कहरूको अवलोकन पनि गर्यौं। त्यहाँ हामीलाई उहाँहरूले प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ भनेर जानकारी पनि दिनुभयो । त्यो भ्रमणबाट फर्केर आइसकेपछि जहाँ–जहाँ फिडव्याक दिनुपर्ने हो, त्यो दिँदैछौँ । प्रारम्भिक फिडव्याक त दिइसकेका छौँ  । ठोस फिडव्याक दिने प्रक्रियामा छौँ । त्यस कारण बैङ्कले मात्र चाहेर नहुने रहेछ । त्यसको लागि पूर्वाधारको जरुरत पर्दछ । हामी गाडी चलाउने हो, त्यसको लागि राजमार्ग बन्नुपर्यो । फेरि यसबारे सरकारलाई पनि थाहा छ । मनिटरी पोेलिसी हेर्ने हो भने त्यहाँ रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट, डिजिटाइेसनको विषयमा अध्ययन गर्ने कुरा, ई–पेमेन्ट गेटवे एउटै पेमेन्ट गेटवे बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा सबै कुराहरूलाई त्यहाँ इन्टिगेट गर्न सकौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ । अर्को, भारतमा आधार कार्ड नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्ने कुराहरू आइरहेको छ । हामीले एउटा कार्यक्रममा यो विषयमा कुरा पनि राखेका थियौँ । हाम्रो बुझाइमा भारतको आधार कार्डभन्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्ने कार्यक्रम एकदम वैज्ञानिक र धेरै उपयोगी छ । भारतमा बैङ्किङलाई त्यो आधार कार्डले निकै सहज बनाइदिएको छ । त्यही आधार कार्डले गर्दा ग्राहकको सम्पूर्ण विवरणमा बैङ्कको पहुँचमा छ । तपाईंको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण त्यसबाट बैङ्कले थाहा पाउने भयो । त्यसको आधारमा अनलाइनमा खाता खोल्न सकिने भयोे । खाता खोल्दाखोल्दै प्रि अप्रुभ लोन अप्रुभ हुन्छ । भारत त्यसो गर्न सक्षम भइसक्यो । हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ । त्यो गर्न हामीलाई पूर्वाधार चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा सुन्दा हामीलाई खुसी पनि लाग्यो कि हामी यो आयो भने भारतभन्दा अगाडि हुने रहेछौँ । यो आउनका लागि अलिकति समय लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले यो परिचयपत्र छिटो ल्याउन निर्देशन दिएका कुराहरू समाचारमा पनि आए । हामीले ग्राहकको आवश्यकता, चाहना र सुविधाअनुसार तत्कालै दिन नसके पनि हामीलाई जानकारी छ र हामी त्यतातिर जान्छौँ । एक–दुई वर्षमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत जस्ता मुलुकहरूले प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्ना ग्राहकहरूलाई जुन सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छन्, त्यस्तैखालका सुविधा हामी पनि उपलब्ध गराउन सक्ने छौँ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, अधिक तरलता, व्याजदरको उतार–चढाव छिटो–छिटो भइरहन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारण के होला ?

हामी धेरै वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमणमै थियौँ । अर्थतन्त्रले कुनै प्राथमिकता नै पाएको थिएन । अहिले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । सरकारबाट खर्च गर्ने सरकारले विकास खर्च गर्न थालेको छ । हाम्रा ग्राहकहरूमा पनि आत्मविश्वास वृद्धि हुँदै गएको छ । उहाँहरूमा नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाहरू छन् । लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । अहिले प्रमुख प्राथमिकता अर्थतन्त्र मात्र भएको छ । त्यस कारण पैसा प्रसस्त भएर छ–सात प्रतिशतमै लोन दिने खालको वातावरण पनि नहोला, साथै असाध्यै सर्टेज भएर पैसा सरकारको ढुकुटीमा थन्किने अनि बैङ्कहरूमा निक्षेपको हाहाकार भएर कामै गर्न नसक्ने स्थिति पनि नरहला । त्यो साइजमा आउला अथवा स्थिरता होला ।

अर्को कुरा, अहिले हामी कृषिमा केन्द्रित भइरहेका छौँ । सरकार र राष्ट्र बैङ्क दुवैले कृषिमा लगानी गर भनिरहेको छ  । किसानहरूलाई पनि कृषिमा लगानी गर भनेर मोटिभेट गरिरहेको छ । किसानहरूका पनि आफ्ना इस्युजहरू होलान् । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट हुनेबित्तिक्कै व्यापार घाटा घट्छ । व्यापार घाटा घट्नेबित्तिक्कै भुक्तानी सन्तुलनमा अनुकूल असर पर्छ । त्यो हुनेबित्तिक्कै त्यसले तरलतामा अनुकूल असर गरेको हुन्छ । त्यस कारण विगतमा कुनै पनि कुरा राम्रो भइरहेको थिएन । केही पनि ठीकठाक नभइरहेको अवस्थामा तरलता मात्र ठीक भएर बस्ने भन्ने कुरा सोच्नु उपयुक्त हुँदैन थियो । अब सबै कुरा ठीक भइरहेको छ । सबै कुरा ठीक भएको अवस्थामा तरलता पनि ठीक हुनुपर्छ र हुनेछ । पोहोर–परारको जस्तो खराब स्थिति अब नआउला ।

सम्बन्धित सामाग्री