सरकारी पदकको गिर्दो साख

हरेक वर्ष राज्यले विभिन्न विभूषण तथा पदवीका लागि गर्ने सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ। राज्यले कालो सूचीमा राखेका व्यापारी, राजस्व चुहावटमा मुछिएका व्यक्ति, आफ्नै उद्योगमा आगो लगाएर इन्सुरेन्सबापतको पैसा असुल्न खोज्ने व्यापारीसमेत विभूषण तथा पदवी पाउनेको सूचीमा परेपछि यसपटक झन् चर्को आलोचना भएको छ।

विभूषण तथा पद्वी वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई समेत मिचेर बहालवाला न्यायाधीश, मिडियाकर्मी र मिडिया सञ्चालकलाई समेत पदक दिने निर्णय भएपछि सर्वत्र आलोचित बनेको छ।

सुरक्षा निकायमा रहेका अधिकारीहरूले संगठनबाट सिफारिस नभई पहुँको आधारमा पदक पाएका छन्। केही प्रहरी अधिकारीले बढुवामा नम्बर पाइने भएकाले सूचीमा पर्न शक्तिकेन्द्रमा रहेका बिचौलियालाई उपहारसमेत दिएको पाइएको छ।

एक वर्षमा दुई सयदेखि तीन सय व्यक्तिलाई विभूषण तथा पदक दिने गृह मन्त्रालयको मापदण्डमा तजबिजी व्यवस्था राखेर ९ सय ३ जनालाई पदक वितरण गरिएको छ। विगतदेखि नै पदक वितरणमा प्रश्न उठेपछि गत वर्ष गृहले मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्डलाई वर्तमान सरकारले बेवास्तामात्रै गरेको छैन, विगतमा भन्दै धेरैलाई वितरण गरेर पदककै अवमूल्यन गरेको छ।

‘राज्यले पदक दिनुपर्छ तर पदकको गरिमा नै खस्काएर गरिएको वितरणले कुनै अर्थ राख्दैन’, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुुसुमले भने। विभूषण तथा पदवी बनाउँदा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने र पदक पनि विवादित हुने भएपछि गत वर्ष उपसचिव भूपेन्द्र थापा संयोजक रहेको समितिले विभूषण वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको थियो।

मानपदवी, अलंकार र पदक दुई सयजनालाई मात्रै प्रदान गर्न पाइने मापदण्ड हटाएर गृहमन्त्री आफैंले गत असारमा छनोटको तजबिजी अधिकार ल्याए। जसले गर्दा कार्यकर्ता, आसेपासे सबैलाई पदक दिने बाटो खुला गरियो। तजबिजी अधिकारलाई अहिलेका गृहमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिए। यही अधिकारमा टेकेर यस वर्ष यति धेरै पदक वितरण गरियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले राज्यको आवश्यकताअनुसार संख्या निर्धारण हुने भएकाले यो विषयमा मन्त्रालयको कुनै टिप्पणी नरहेको बताए। ‘मापदण्डअनुसार नै पदक दिने निर्णय गरिएको हो। यसमा अरू कुनै पनि टिप्पणी छैन’, प्रवक्ता पोखरेलले भने। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।

सम्बन्धित सामाग्री