एसएमई क्षेत्र बलियो भयो भने नै देश बलियो हुन्छ

मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?

मौद्रिक नीतिले बैङ्क वित्तीय संस्थामात्र नभएर समग्र मनी मार्केटमा प्रभाव पार्छ । मौद्रिक नीति बजेट कायान्वयनलाई कसरी सहयोग गर्ने, मुद्रा स्फितिलाई लक्षीत बिन्दुमा कसरी राख्ने र समग्रमा वित्तीय स्थिरता कायम गर्नका लागि ल्याउने हो । मौद्रिक नीति कस्तो आयो, बैङ्क वित्तीय संस्थामा त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने हो । मौद्रिक नीतिमा आउने कुराले मात्र सबै कुरा निर्धारित गर्दैन । मौद्रिक नीति ‘नीति’का रुपमा आयो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आउनैपर्ने भनेको राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन हो । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन आइसकेपछि मात्र मौद्रिक नीतिले लिएका उद्देश्यहरु, मौद्रिक नीतिमा रहेका भिजनहरुले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिलाई आधार मानेर राष्ट्र बैङ्कको जुन निर्देशन आउँछ, त्यसलाई हेरेरमात्र हामीले बैङ्क–वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर यकिन गर्न सक्छौं ।

मौद्रिक नितिले पहिलो पटक फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

मौद्रिक नीतिमा सबै लघुवित्त होइन कि राष्ट्रियस्तरको होलसेल लेण्डिङ गर्ने लघुवित्त, अरु वित्तीय संस्था ‘बी’ र ‘सी’ लाई पनि ल्याउने कुरा भएको छ तर अनिवार्य ल्याउँछु नै भन्ने भएको छैन, जुन कुरा लघुवित्तको हकमा नयाँ हो । तर, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको हकमा त्यो नयाँ होइन । त्यो ऐच्छिक थियो । वित्तीय संस्थाहरुमा तीनवटाले निकालिसकेको अवस्था हो । यो गाइडलाइनमा पहिले आफैंले निकाल्नु पर्यो भने निकाल्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले अब त्यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा आउनुको पछाडि यसपालि मौद्रिक नीति आउनुअघि हकप्रद सेयरका कुराहरु धेरै हुन थाले । व्यापार गर्न हकप्रद सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि साँच्चै हकप्रद सेयर दिनुपर्ने अवस्था, हकप्रद माग्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन । त्यो नगरी नेप्सेमा आफ्नो सेयर मूल्य हेरफेर गर्ने हिसाबले चलखेल भएको जस्तो देखियो । राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि हकप्रद सेयर रोकेको छैन । आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, व्यवसाय गर्न सक्दै नसक्ने अवस्था आएमात्र अन्तिम विकल्प हकप्रद सेयर छँदै थियो । जब कि विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि त्यो विकल्प पहिले नै खुला थियो । हकप्रद सेयरको दाबी गर्नुभन्दा पहिले ऋणपत्र निकाल्नुपर्यो। किनभने ऋणपत्र जारी गर्दा प्रमोटरहरुलाई जुन बल्कमा पैसा राख्दा प्रेसर पथ्र्यो, त्यो प्रेसरबाट बाहिर निस्कने ठाउँ हो । अल्टिमेट्ली बिजनेस गर्ने हो ।

बिजनेस गर्नका लागि त्यो सब्सिडरी क्यापिटलमा डिभेञ्चरको पुँजी आइसकेपछि त्यो बराबरको पैसा पाँच वर्ष वा त्यो परिपक्क हुँदासम्म त्यो बराबरको पुँजी बढ्ने हो । बोनस सेयर दिएर बढाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अहिले छ । सानो–सानो अमाउण्टको राइट सेयर निकाल्दा फाइनान्सियल्ली त्यो फिजिबल हुँदैन । २५ प्रतिशत हकप्रद निकाल्ने ठाउँमा २५ प्रतिशत बराबरको डिभेञ्चर निकाल्नुुभयो भने त्यसले काम गर्ने क्यापासिटी त बढायो तर त्यो परिपक्क हुँदा क्यापिटलमा बढ्न जान्छ । त्यसकारण राइट सेयरको इस्यु त्यसरी आउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यति गर्दागर्दै पनि आफ्नो क्यापासिटी, याक्सपान्सनमा सङ्कुचन आउने भयो भने राइट सेयर इस्यु गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ होला । हाम्रो क्यापिटल याडिक्योसी फ्रेमवर्कमा प्राथमिक पुँजी कोषको ५० प्रतिशतसम्म बराबरको अमाउण्टलाई डिभेञ्चर कायम गर्न पाउने भन्ने छ । अहिले राष्ट्र बैङ्कले २५ प्रतिशतको मात्र कुरा गरिरहेको छ । ५० प्रतिशत बनाउन सक्ने हाम्रो क्यापिटल याडिक्योसी फ्रेमवकले दिइरहेको छ । त्यो युटिलाइज गरेर पनि पुगेन भने राइट सेयरको कुरा गर्नु ठीक हो अन्यथा राइट सेयर दिन्छ भनेर हल्लाको पछि लगाएर सेयर मूल्य तल–माथि गर्नु ठीक होइन ।

९० प्रतिशत सीडी रेसियोले तरलता टाइट हुन्छ भनेर कतिपय बैङ्कहरुले निक्षेपको व्याज बढाउन थालिसके । यसले कस्तो असर गर्छ ?

सीसीडी भनेको संसारमा कतै पनि नभएको नियम लागु भइरहेको हो । हाम्रो देशको परिस्थितिअनुसार त्यस बेला त्यो आवश्यक थियो । बैङ्कहरु भर्खर–भर्खर आएका थिए । पुँजी भएको तर डिपोजिट नआइसकेको अवस्था थियो । त्यही पुँजीबाट भए पनि सुरुको चरणमा काम गर्न दिनुप¥यो भन्ने भएर सीसीडीको कन्सेप्ट आएको हो । अब सबै बैंकहरु १५ वर्षभन्दा बढी पुरानो भइसके । अब फेरि त्यही सुविधा लिनुपर्छ भनेको छैन । संसारभरि चलेको भनेको सीडी रेसियो नै हो । व्यासल थ्री आइसकेपछि सीडी रेसियोलाई टेक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को प्रश्न होला । सीसीडी भनेको ठाउँबाट सीडीमा ढिलो–चाँडो परिणत गर्नु नै थियो । त्यसमा अन्यथा लिनु आवश्यक छैन । सीडी रेसियो ९० गर्दैमा बिजनेस भोलुम नै घट्छ भन्ने छैन । अहिलेलाई समस्या भनेको पहिले महामारीको कारणले सीसीडी ८५ गरिरहेको थियो । त्यो भनेको आफ्नो क्यापिटलको प्राथमिक पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म लोन दिन सक्छौं भनेको थियो । त्यो घट्ने भयो । क्यापिटलको जति ठूलो साइज हो, त्यसको ८५ प्रतिशत काम गर्न पाइएन । त्यो फण्ड आइडल हुन्छ भन्ने हो ।

डिपोजिटरहरुमात्र मर्ने अवस्था भयो जब कि डिपोजिटरहरुले जम्मा गरेको डिपोजिटका कारणले सबै ऋणीहरुले पैसा पाउने हो । उहाँहरुले पाउने व्याजदर घटाउनका लागि डिपोजिटरहरुलाई मारिरहेको अवस्था हो । अहिलेको घटनाक्रमअनुसार अब डिपोजिटरको पनि दिन आएको हो कि भन्ने हुन्छ ।

सीडी रेसियो भनेको सामान्य क्रेडिट र डिपोजिटको मात्र कुरा भयो । तर, मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट डिपोजिटमात्र नभई त्यसमा सापटी पनि हुन्छ भनेको छ । सापटी भनेको हामीले राष्ट्र बैङ्कसँग रि–फाइनान्स लिइरहेको पैसा हुन सक्छ । अरु लङ टर्म क्रेडिट हुन सक्छ । विदेशबाट ल्याएको पैसा पनि हुन सक्छ । पहिला सीसीडी काउण्ट गर्न त्यो काउण्ट गर्न पाइँदैन थियो । अब यो काउण्ट गर्न पाइने भइसकेपछि यसले बजारमा देखिएको जस्तो डिपोजिट दिने पैसा नै हुँदैन । त्यसले गर्दा डिपोजिट बढाउनुपर्छ । डिपोजिटको रेट बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर, सीडी रेसियो हुँदैमा आजै बन्द गर्ने स्थिति हुँदैन तथापि सापटीको केसमा कतिपय अवस्थामा सापटी लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नलिएको अवस्था छ । प्लेन सीडीको क्याल्कुलेसन गर्दा अहिले नै क्यापासिटी सकिसकेको जस्तो देखिन्छ । तर, सेफ साइडमा बस्नका लागि सापटी नै हो । त्यो समयमै परिपक्व भएर जान्छ । कि सापटीलाई सापटीले रिप्लेस गर्नुपर्यो, होइन भने डिपोजिटले रिप्लेस गर्नुप¥यो । आखिर सबै बैङ्क–वित्तीय संस्थाको कष्ट बढ्दै जान्छ । हरेक वर्ष सञ्चालन खर्च र व्यक्तिगत खर्च बढिरहको हुन्छ । त्यसलाई म्याच गर्न पनि त्यो बिजनेस ग्रो गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि डिपोजिटमा अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिले क्यापिटलमा गरे पनि त्यसको सर्टेन प्रतिशत हुन्थ्यो भने अब एउटा क्यापिटलबाट गरेको घट्यो । तर, त्यो पाँच प्रतिशत घट्दा र सीडीमा गर्दा कति फरक पर्छ, त्यो हेरेर आफ्नो ठाउँमा छ । मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतसम्मको जीडीपीको जुन टार्गेट छ, त्यो टार्गेटलाई १९ प्रतिशतको लोन ग्रो गर्नुपर्छ । त्यसका लागि डिपोजिटलाई पोइण्ट ९ प्रतिशतले डिभाइड गर्नुपर्छ । अब त क्लिन भयो । त्यति डिपोजिट आउनुपर्छ न कि क्यापिटल । बिस्तारै डिपोजिटको रेट बढ्छ भन्ने अनुमान त्यो कारणले भएको हो । यो किसिमले डिपोजिटरको व्याजदर बढ्नुलाई अन्यथा लिन आवश्यक छैन । ऋण लिने जमातको पनि छाता सङ्गठन छ । डिपोजिटरहरुमात्र मर्ने अवस्था भयो जब कि डिपोजिटरहरुले जम्मा गरेको डिपोजिटका कारणले सबै ऋणीहरुले पैसा पाउने हो । उहाँहरुले पाउने व्याजदर घटाउनका लागि डिपोजिटरहरुलाई मारिरहेको अवस्था हो । अहिलेको घटनाक्रमअनुसार अब डिपोजिटरको पनि दिन आएको हो कि भन्ने हुन्छ । एक महिना अगाडिसम्म बचतमा पाँच–सात प्रतिशत दिइरहेका अर्को दिन घटाएर एक प्रतिशत भएको अवस्था पनि देखिरहेकै हो । अब त्यस्तो हुँदेन कि भन्ने हो ।

साना र मझौला ऋणमा पनि राष्ट्र बैङ्कले व्याजदर निर्धारण गरिदिएको छ । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई कत्तिको असर गर्छ ?

यसले बैङ्क–वित्तीय संस्थाको रिटर्नमा ठूलो प्रभाव पार्छ । यसलाई हामीले दुईवटा कोणबाट हेर्न सक्छौं । एउटा वाणिज्य बैङ्कभन्दा बी र सीको लोन एक करोडभन्दा बढी हुन्छ । यसको सीधा असर भनेको बी र सीलाई हो । यो किन गरियो भन्दा जति ठूलो व्यापारिक घराना उहाँहरुले बेस रेट प्लस पोइण्ट वानदेखि पोइण्ट फाइभसम्म लोन पाउने, सबैभन्दा बढी पैसा पनि उहाँहरुले प्रयोग गर्ने, सबैभन्दा कम व्याजदर पनि उहाँहरुले तिर्ने तर जसको बैङ्किङ पहुँच पुगेको छैन अथवा भर्खर बैङ्किङ गर्न सुरु गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई आठ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम चार्ज गरेको देखियो । एसएमई सेक्टर बलियो भयो भने नै देश बलियो हुन्छ । यो एसएमई सेक्टरलाई व्याजदर बढी परेको कारण यो ल्याएको अवस्था देखिन्छ ।

कुनै पनि व्यवसायमा नाफा भएन भने व्यवसाय नै रहँदैन । चाहे त्यो निजी क्षेत्रको उद्योग होस् या बैङ्क–वित्तीय संस्था होस् । नाफा कुनै हालतमा चाहियो । स्वस्थ नाफा त्यहाँ नहुने हो भने त्यहाँबाट मानिसहरु पलायन हुन जान्छन् ।

तर, यो क्षेत्रमा बैङ्क–वित्तीय संस्थाले जुन किसिमले सानो लोनलाई पहुँच दिन सुरु गरेको छ, यसबाट आउने रिटर्नलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने उहाँहरुले क्रेडिट पाउनुहुन्न । त्यसपछि पहिलेकै जस्तो साहु–महाजनकोमा ३६ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत लोन लिन जानुपर्ने अवस्था आउँछ । यहाँहरुले बेस रेट प्लस फाइभ प्रतिशत तिर्दा उहाँहरुको याक्जिष्टिङ लेवलमा ऋणको रेट हुन्छ, त्यो रेटभन्दा कममा पाइरहेको अवस्था हो । सोसियल इकोनोमिक भ्यालुलाई बढावा दिने हो भने यो गर्नुपर्ने हो । त्यो गरेर बैङ्क–वित्तीय संस्थाको प्रोफिट्याबिलिटीमा प्रभाव पर्ने भयो भने उनीहरुले पाउने पहुँच कम हुँदै जान्छ । रेगुुलेटराइज लोन जुन छ, उनीहरुले जति गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यतिमात्र गरेर बस्ने हुन्छ । त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । यसलाई कसरी म्याच गराउने भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । अर्को बेस रेट क्याल्कुलेसनलाई रिभिजिट गर्छौं भन्ने पनि आएको छ । बेस रेट क्याल्कुलेसनलाई रिभिजिट गर्ने कुरामा बेस रेटको जुन क्याल्कुलेसन छ, त्यसको याजम्सन भनेको त्यो ब्रेक इभन पोइण्ट हो है भन्ने हो । आजको दिनको बेस रेट क्याल्कुलेसनले निस्किने बेस रेटभन्दा तलको हो । यसको अर्थ त्यो बेस रेटमा लोन दिने भनेको घाटामा लोन दिने हो । त्यो कारणले गर्दा त्यो बेस रेटको रिभिजन भयो ।

कुनै पनि व्यवसायमा नाफा भएन भने व्यवसाय नै रहँदैन । चाहे त्यो निजी क्षेत्रको उद्योग होस् या बैङ्क–वित्तीय संस्था होस् । नाफा कुनै हालतमा चाहियो । स्वस्थ नाफा त्यहाँ नहुने हो भने त्यहाँबाट मानिसहरु पलायन हुन जान्छन् । त्यसबाट हुने व्यवसायको वृद्धि घट्न सक्ने अवस्था हुन्छ । ठूला व्यापारीबाट नाफा लिइसकेपछि साना व्यापारीबाट धेरै लिएर नाफा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । व्यालेन्स सिट हेर्ने हो भने जुन बैङ्कको नाफा घट्दो अवस्थामा छ, अमाउण्ट हेर्दा ठूलो हो । पहिले ८० करोड हुँदाको वाणिज्य बैङ्कको नाफा अब अर्बौंमा भयो भन्नुभन्दा पनि त्यो कमाउनका लागि प्रयोग भएको पुँजी कति हो त्यो हेर्नुपर्यो । त्यो पुँजीमा रिटर्न कति भइरहेको छ, अनलाइमा हेर्दा त्यसको ईपीएसमात्र देखिन्छ । तर, त्यसको रिजर्भेन्स सरप्लस छ । उसले पहिलेदेखि कमाएर बाँकी भएको जुन सेयर होल्डरहरुले क्लेम गर्न पाउने फिगर हो, त्यसलाई हेर्ने हो भने रिर्टन अन इक्युटी एकदम कम छ । त्यो कारणले गर्दा यसलाई सपोर्ट गराउने हो भने बेस रेटमा त्यो प्रिमियम याड गर्न दिनुपर्छ । त्यसको मतलब फेरि त्यो संस्थाको प्रोफिट्याबिलिटी बढाउनु होइन । त्यसले कमसेकम बैङ्क–वित्तीय संस्थाको स्थिरता बढाउँछ । ठूलोले कम व्याजदरमा पाउने, सानोले पहुँच नपाउने, पाए पनि महँगो पर्ने जुन विडम्बना छ, त्यो घट्छ ।

कोभिडले बैङ्क–वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्यो ? तेस्रो लहर पनि आउँछ भन्ने छ । त्यसबाट बचाउन यो मौद्रिक नीति कत्तिको उपयुक्त होला ?

हाम्रो पहिलो मौद्रिक नीति आउँदा हामीले पहिलो, दोस्रो लहर आउँछ भनेर विचार गरेका थिएनौं । दोस्रो भेरियण्ट आएपछि असर ग¥यो । पहिलो भेरियण्टले पहिलो तीन महिना असर गर्यो भने दोस्रोले अझ बढी समयसम्म गर्यो । यो न हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तो भयो । पूर्ण लकडाउन भएको पनि होइन, पूर्ण व्यवसाय खुलेको पनि होइन । अहिलेको अन्तिम तीन महिना पनि काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसले बैङ्क–वित्तीय संस्थामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई, पैसा जहाँ आउँछ सबैलाई असर गर्यो । असर नपरेको भनेको सरकारी कर्मचारी, बीमा र बैङ्क–वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई हो । सरकारी कर्मचारीहरुको केसमा कर पनि उठ्छ । नउठे पनि ऋण नै लिएर भए पनि पैसा जम्मा गर्छ ।

जसले दुःख–सुख गरेर आधा पेट खाएर पैसा तिरेको छ, उनीहरुलाई एउटा ट्रिटमेण्ट, तिर्न सक्दासक्दै पनि केही न केही सुविधा दिइहाल्छ भनेर बस्नेलाई एउटा ट्रिटमेण्ट हुने हो भने तेस्रो भेरियण्ट आएर फेरि लकडाउन भयो भने कसैले पनि पैसा तिर्दैन ।

बीमालगायतका क्षेत्रलाई बिजनेसको भोलुमको कारणले गर्दा जुन नाफा आउनुपर्ने हो, बोनस, तलब समयमा आउनुपर्ने हो त्यो नआएको अवस्था हो । एफएनसीसीआईको रिपोर्ट हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा नेपाल निजी क्षेत्रमा इम्प्लोइज फ्रेण्ड्ली देखिएको छ । त्यसकारण गाह्रो सबैलाई भएको हो । गाह्रो भएकै कारण मौद्रिक नीति यति लचिलो किसिमले आएको हो । गत वर्ष सबैलाई दुई प्रतिशतको बेनिफिट देऊ भनेर आयो यसपाली आएन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिले नै हामी वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म लेट फी लिँदैनौं भनेर बस्यौं । त्यो लिएका पनि छैनौं । आजको दिनमा सर्वसाधारण बसमै चढेर अफिस गइरहेका छन् । सबै भई नै रहेको छ । फेरि लकडाउन हटेको छैन । लकडाउन कति समयसम्म लम्व्याएर बस्ने ? कतिपय मानिसहरुको मनसाय बैङ्क–वित्तीय संस्थाको ऋण समयमै तिर्नुपर्छ भन्ने छ भने सरकारले, मौद्रिक नीतिले केही न केही ल्याइहाल्छ अनि विचार गर्नुपर्छ भनेर बस्ने जमात पनि छ । जसले दुःख–सुख गरेर आधा पेट खाएर पैसा तिरेको छ, उनीहरुलाई एउटा ट्रिटमेण्ट, तिर्न सक्दासक्दै पनि केही न केही सुविधा दिइहाल्छ भनेर बस्नेलाई एउटा ट्रिटमेण्ट हुने हो भने तेस्रो भेरियण्ट आएर फेरि लकडाउन भयो भने कसैले पनि पैसा तिर्दैन । चाँडो तिर्दा र ढिलो तिर्दा फरक नपर्ने भएपछि उसले मात्र किन तिर्नु भन्ने हुन्छ । ध

सम्बन्धित सामाग्री