हामी यथाशीघ्र लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरी स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा जान आतुर छौं

कोरोना भाइरस महामारीले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कस्तो असर पार्यो ?

यो विश्व महामारीको असर विश्वव्यापी नै भयो । यसको असर नेपालमा पनि अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवमा कसैलाई प्रत्यक्ष, कसैलाई अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ । बीमा व्यवसाय आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने अभिन्न अङ्ग हो । त्यसको असर यस क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन । विशेषगरी निर्जीवन बीमा व्यवसायका विशिष्ट क्षेत्रहरु सवारी साधन, चल–अचल सम्पत्तिभन्दा पनि निषेधाज्ञा भइसकेपछि मानिसहरुले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षामा बढी ध्यान दिए, जसले गर्दा उहाँहरुले संस्थागत वा पारिवारिक जोखिमलाई कम प्राथमिकतामा पार्नुभयो । त्यसको सिङ्गो असर बजारमा प¥यो । सम्पत्ति बीमा राज्यले प्राथमिकतामा पार्दापार्दै पनि निजी वा सरकारी हिसाबमा तुलनात्मकरुपमा कम नै छ । कोभिड नहुँदा पनि कम थियो, अहिले पनि त्यस्तै भएको हुँदा खासै प्रभाव परेको छैन ।

कृषि बीमालाई राज्यले ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ र आवश्यकता पनि हो । यसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पु¥याएर यसमा सहभागी हुने ग्रामीण भेगका निम्न आय भएका व्यक्ति–समुदायलाई कसरी आबद्ध गराउने, कृषि बीमाको माध्यमबाट कसरी लाभान्वित गर्ने, पशुपालनको जोखिमको सुनिश्चितता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने प्राथमिकताको आधारमा राज्यले कार्यक्रम लिएको छ । कृषि, पशुपालन व्यवसाय धेरै जोखिमपूर्ण भएको हुनाले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सधैंभरि यो त्यति धेरै नाफामुखी व्यवसाय हुन सकेको छैन । हामीले अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । प्रिमियम सङ्कलन गर्ने कुरामा बीमा क्षेत्रमा त्यति धेरै गिरावट आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको अर्थ हामी जहाँको तहीँ बस्ने पनि होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका माध्यमबाट आएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय पनि बढ्नुपथ्र्यो, स्वभावैले त्यसमा असर गर्यो । वृद्धिको जुन गति हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । यसकारण समग्ररुपमा कोभिडका कारण असर पर्नेमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय अछुतो रहन सकेन ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लामो समयदेखि अडिट रोकिएको छ । पछिल्लो अपडेट के छ ?

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारको लगानी भएको कम्पनी हो । विविध कारणबाट समयमा लेखापरीक्षण हुनु पर्ने हो तर हुन सकेन । म यस कम्पनीमा आउँदा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मात्र वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि २०७३ सम्मको वित्तीय विवरणहरु फेरि पुनःसमायोजन गर्नुप¥यो । पुनःसमायोजन गरेका आर्थिक वर्ष २०६८/६९ आर्थिक वर्ष २०६९/७० र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का वित्तीय विवरणहरु बीमा समितिबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वित्तीय विवरण बीमा समितिमा स्वीकृतिको क्रममा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अडिट सकेका छौं । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं । बीमा समितिमा प्रक्रियामा रहेका दुईवटा वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत हुनासाथ छोटो अवधिभित्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अडिट पनि भई रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ल्ँच्क् अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने भएको हुँदा हामीलाई समय लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८को लेखापरीक्षणको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बाह्य लेखापरीक्षक सिफारिसको लागि अनुरोध गरेका छौं । आउने माघ, फागुनसम्म दुई बर्षको पनि सकिन्छ । बीमा समिति पनि हामीप्रति सकारात्मक नै छ । अर्थमन्त्रालयबाट हामीलाई ठूलो सहयोग छ । म अर्थ मन्त्रालयबाट यहाँ काम गर्न खटाइएको व्यक्ति हुँ । मेरो व्यक्तिगत आकाङ्छा केही छैन । अर्थमन्त्रालय, बीमा समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय लगायत सम्वन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर थाती रहेको काम निकासमा पुर्याऊँ भन्ने नै हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आफ्नै पहिचान छ । बजारमा पनि सबैभन्दा राम्रै छ । यो उच्च सेयर भ्यालु भएको कम्पनी पनि हो । हामीले हिजोको इतिहास कोट्याउनुको कुनै अर्थ छैन । आजको टिम यो काम यथाशक्य छिटो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा प्रतिबद्ध छ । सबैलाई सकारात्मक सन्देश दिएर हामीले यो कामलाई छिट्टै सक्नुपर्छ । अपटेड भएर एउटा पोजिसनमा आइसकेपछि कम्पनीको छुट्टै पहिचान बन्छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा हामीले आफूले आफैलाई विकास गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, विजनेस प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँ स्किमहरु ल्याउने र बजारमा सबल, सक्षम, संस्थागत, एउटा फरक क्षमता भएको कम्पनी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कोरोना बीमाले बीमा क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपेको छ । यस कम्पनीबाट कति दाबी आए, कति सेटल भए ?

सामान्यतया बीमा बजारका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु बीमाको दायरा बढाउने, धेरैलाई समेट्ने भनेर दु्रत गतिमा अगाडि बढ्नुहुुन्छ । तर, जब सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्यायो, उहाँहरुले आफ्ना शाखाहरुलाई निर्देशन दिएर नै पोलिसी जारी गर्नु भएन । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ठूलो दबावमा सीमित कर्मचारीहरुका बाबजुद पनि झण्डै ९९ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको र सब्सिडी पोलिसीअन्तर्गतका झण्डै ९५ प्रतिशत हामीले बीमा गरेका छौं । अहिले हामीकहाँ झण्डै तीस हजार दावी स्वीकृत भइसकेको छ भने जिल्लाबाट पनि फर्महरु आउनै बाँकी भएको हुँदा झण्डै चालीस हजारको हाराहारी हाम्रो कम्पनीमा मात्र दाबी हुन्छ । बीसवटा कम्पनीको साझा पुल बनाइएको छ । पोलिसी आउँदा पनि त्यसरी आयो । प्रिमियम आउँदा पनि त्यही पुलमा आउँछ । कलेक्सन गरेर डिस्ट्रिव्युसन पनि त्यहाँबाट हुन्छ । अब दाबी भुक्तानी गर्ने पैसा पनि त्यही पुलमा आउँछ र समानुपातिक हिसाबले कम्पनीमा आएर हामीले भुक्तानी गर्ने हो । त्यो हिसाबमा झण्डै एक अर्वको हाराहारी हामीले भुक्तानी गरिसकेका छौं । अब झण्डै बीस हजारको भुक्तानी बाँकी छ । अब दस–बाह्र हजार जति नयाँ थपिने आँकलन छ । यो स्थिति असाध्यै भयाबह छ । यसमा कम्पनीले गर्न सक्ने ठाउँ छैन । दाबी भुक्तानी गर्ने फण्डको म्यानेजमेन्ट भयो भने हामी भुक्तानी गर्न सक्छौं नत्र कम्पनी आफैंले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, पहिले यो अवसरको रुपमा आएको थियो, अब यो नै चुनौती भएको छ ।

तपाईं अर्थमन्त्रालयबाट आएर कम्पनीको सीईओ हुनुभएको छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कोभिडबाहेकका चुनौतीहरु के–के देख्नुभयो ?

राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा केही समय म सञ्चालक समितिमा पनि रहेर काम गरेको थिएँ । पछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा पनि सञ्चालक रहेको अवस्थामा तत्कालीन सीईओले राजीनामा दिनुभयो र अर्थ मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने गरी मलाई पठाएको जस्तो लाग्छ । मेरो लागि पनि यो चुनौतीपूर्ण काम हो । अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय सबैको सहयोग र समन्वयमा थाँती रहेको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले मेरो प्राथमिकता भनेको सबैभन्दा पहिले पुरानो अडिट सक्ने हो । बजारमा आजभन्दा झण्डै बीस वर्षअगाडि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो । आज बीमा कम्पनीको अवस्था पनि यही हो । हिजोको बैङ्क वित्तीय संस्थाको पाठबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । त्यसकारण हामी सचेत बन्न जरुरी छ । हामीले गर्ने काम कारवाहीहरु पारदर्शी, नियमसङ्गत हुनु पर्यो । ट्यारिफ तोकिदिएको छ, ट्यारिफअनुसार नै गनुपर्यो । जस्तो मोटर बीमा गर्ने भनिएको छ । मोटर बीमाको सबै दर तोकिदिएको छ । सफ्टवेयरले सबै रेकर्ड देखाउँछ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विडिङमा जाँदा एउटा रेट आउने, अर्को एउटा अमुक बीमा कम्पनीको अर्को रेट आउँछ ? मलाई अचम्म लाग्छ । कतिपय हाम्रा सरकारी निकायहरुमा कोटेशन मागियो, अन्य कम्पनीको थोरै हुने तर बीमा कम्पनीको किन धेरै भन्ने भयो । १३ प्रतिशत भ्याट भनेको १३ प्रतिशत नै हो । त्यति नै लिनुप¥यो । त्यो कसरी तलमाथि हुन्छ ? मैले बुझ्न नसकेको कुरा यही हो ।

अप्रत्यक्षरुपमा कम्पेन्सेट गरेको छ भने त्यो अपराध नै हो । पुनर्बीमा आफैंले गरेर रिस्क राख्नुभएको छ भने कथमकदाचित घटना घटे त्यो कम्पनी डुब्छ । त्यसकारण त्यस्तो उच्च जोखिम पनि लिनु हुँदैन । त्यस्तो हो भने हामीले किन म्यानुअल बनाउनुपर्यो ? किन गाइडलाइन बनाउनुपर्यो ? किन पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्यो ? यस्ता कुरा यदाकदा घटेका छन् कि जस्तो मलाई लागेको छ । त्यसकारण यसमा सबैलाई महसुस भएको होला । हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय र सरकारले सहयोग गरिदिने हो । वातावरण बनाउने काम त हाम्रो हो । हामी सुकिला–मुकिला, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, सीईओ, केही कुरामा प्रश्न उठिहाले हाम्रो शाख कहाँ पुग्ला ? त्यसकारण विकृति छन् । अब स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । समयले पर्खिंदैन र माफ पनि गर्दैन ।

अन्त्यमा, कम्पनीका आगामी योजना के छन् ?

हामी कहाँ अहिले दुईटा चुनौती छन् । हामीले यो थाँती रहेको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर वार्षिक साधारणसभा गर्ने हाम्रो काम छ । त्यसपछि हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हो । सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार धेरै कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको योजनामा हिँडिसके । हामी हिँड्न सकेका छैनौं । हामीले पुँजी वृद्धिको योजना बनाएका पनि छौं । हाम्रो अडिट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म नपुगेको कारणले गर्दा पुँजी वृद्धि योजना तदनुकूल बनाउन सकेका छैनौं । त्यसकारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अडिटअनुरुप पुँजी वृद्धि योजना तयार गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न गर्ने भन्ने छ ।

४६ वर्षअगाडि खाद्य संस्थानबाट बीमा संस्थानले किनेको जग्गाकोे नामसारी भएको छैन । अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, संस्थान, कम्पनी बसेर यथासम्भव अन्तिम परिणाममा पुर्याउनुपर्छ भनेर सुरुवात गर्यौं । धेरैपटक अर्थमन्त्रालयमा सचिव, सहसचिवसँग बैठक बसेर कसरी जाने भन्ने योजना बनाएर काम अगाडि बढायौं । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन अवस्थामा कारोबार भएकैलाई आधार मानेर नामसारी गरिदिनू भनेर निर्णय आएको छ । अब यो काम बिनाअवरोध सबैले समन्वय गरेर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कारोबार टुङ्गिनुपर्छ । सोहीअनुसार मालपोत कार्यालय, खाद्य संस्थानले सकारात्मकरुपमा हेरिदिनुपर्छ । यसमा कसैले पनि बाधा–अवरोध निकाल्नु हुँदैन । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका मालपोत कार्यालयको छ । मालपोतले सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुपर्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री