कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको लिखित जवाफ माग

उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना सङ्क्रमितलाई सम्झौताबमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्ससहित विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्सोरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो । उच्च अदालतले सबै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मङ्गलबारको आदेशमा जनसरोकारको विषय भएकोले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ । सो रिटको पक्षमा अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ बीमितलाई कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुतmानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुतmानी नपाएको र भुतmानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाएको थियो ।

अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको बीमालेखमा तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसमा जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने बेहोराको जवाफ दिएको थियो ।

कम्पनीको नियमानुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।

सम्बन्धित सामाग्री