व्यवसायीले बुझ्न खोजेनन्, अब भद्र सहमतिबाट पछि हट्छौँ : ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाको विष्लेषण

विगत दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष बढ्यो । दुई अर्बका बैंकहरू आठ अर्बका भएका छन् । मर्जर र एक्जिबिसनले गति लियो । ठूला बैंक टु बैंक मर्जर एउटा मात्र भए पनि बैंक र विकास बैंक, बैंक र वित्त कम्पनी धेरै संख्यामा मर्जर भए । जुन हिसाबले पुँजीको आकार बढ्यो बैंककिङ क्षेत्र लगानीमा पनि अगाडि बढ्यो । त्यो हिसाबमा व्यवसाय विस्तारमा लगभग बीसदेखि २२ प्रतिशतको ‘एभरेज’मा ‘ग्रोथ’ देखियो । त्यही ‘ग्रोथ’कै कारणले लगानीयोग्य रकमको अभाव देखियो तर पनि बीस÷बाइस प्रतिशतको ‘ग्रोथ’ व्यवसायमा देखिएपछि त्यसको ‘रिफेल्कसन’ नाफामा पनि देखियो । हामीलाई पुँजी वृद्धिका कारण व्यवसाय बढाउन प्रेसर परेको हो । भलै त्यो बेला हाम्रो आम्दानी प्रतिसेयर कम भयो किनभने ‘नम्बर अफ सेयर’ धेरै बढेर गयो । नाफा एकै चोटी बढ्ने कुरा भएन । कैयौँ बैंकले मर्जर गरेर पनि त्यसलाई ‘मेन्टेन’ गरे तर मर्जर नहुने संस्थाले बिस्तारै अबको एक/दुुई वर्षमा पुरानै प्रतिसेयर आम्दानीमा पुुग्ने अवस्था आउँछ ।

पुँजीअनुसारको रिटर्न दिने चुनौती

पुँजी एकैपटक चार गुणा बढ्यो । व्यवसाय एकैपटक चार गुणा बढ्न सक्दैन । बैंकिङ व्यवसाय ‘एग्रेसिभ्ली’ हतारमा जानुपनि हुँदैन । त्यहाँ धेरै ठूला जोखिम हुन्छन् । व्यवसाय बीसदेखि बाइस प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्ने भनेपछि दोब्बर हुन पनि चार/पाँच वर्ष लाग्छ । पुँजीको रिटर्न एकैपटक आउँदैन तर बैंकिङको हेल्थ राम्रो, बलियो भयो, लगानीयोग्य रकम कम भएको बेला कमसेकम त्यही पुँजी पनि लगानी गर्न पाइयो । त्यो हिसाबले दुई/तीन वर्षअगाडिको हाम्रो जुन प्रतिफल थियो, अबको दुुई/तीन वर्ष पछाडि आउँला तर यो बीचमा अरू कुनै नीति नियम निर्देशनविपरीत दिशातर्फ आएनन्, राम्रै होला । दुुई/तीन वर्षदेखि ‘जीडीपी’को ‘ग्रोथ’ पनि राम्रै भइरहेको छ । त्यो हिसाबले नीजि क्षेत्रको ‘ग्रोथ’ राष्ट्र बैंकले ‘टार्गेट’ गरेकोजस्तो बीस प्रतिशत नै हो । त्योभन्दा अलि बढी २२ प्रतिशतसम्म भएको छ ।

अहिले पनि भन्नेबित्तिक्कै लगानीकर्ताहरले ठूलो कर्जा पाइहाल्ने अवस्था छैन । भनेपछि जति माग छ, त्यति आपूर्ति छैन ।

क्यापिटल ४०० प्रतिशतले बढ्ने अनि बीस÷बाइस प्रतिशतको ‘प्रोफिट ग्रोथ’ भनेको ठूलो कुरा होइन किनभने हाम्रो व्यापारको बीस/बाइस प्रतिशत क्रमिक रूपमा ‘ग्रोथ’ भएकै छ । लगानीयोग्य रकम चाहिए जति छैन तर हुँदै नभएको होइन । सरकारले खर्च गरिरहेको छ । रेमिट्यान्स आएको छ । ब्याज ‘क्यापिटलाइज्ड’ भएर पनि ‘रिसोर्ससेस’हरू बजारमा आइरहेको छ तर बजारमा योभन्दा अझै बढी कर्जाको ‘डिमान्ड’ छ । देशमा स्थायित्व आइसकेपछि लगानीको वातावरण बनिसकेपछि लगानीमा उत्सुक धेरै लगानीकर्ता आइसके । अहिले पनि भन्नेबित्तिक्कै लगानीकर्ताहरले ठूलो कर्जा पाइहाल्ने अवस्था छैन । भनेपछि जति माग छ, त्यति आपूर्ति छैन । हामीसँग ‘रिसोर्सेस’हरू भइदिएको भए पैतीस प्रतिशतसम्म हुन सक्थ्यो होला । त्यसले ब्याजदरमा चाप पथ्र्यो । हामीले कर्जाको ब्याजदर घटोस् भनेर अलिकति ब्याजदरमा सहमति गरेरै अगाडि बढेको हो । त्यो हिसाबले ‘प्रोफिट’ बढ्नै हुँदैन थियो भन्ने होइन । व्यवसायको आकार बढेअनुसार ‘प्रोफिट’ बढेको छ । हामीसँग सप्लाइ भइदिएको भए योभन्दा अझै बढी बढ्न सक्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय

हामीले मौद्रिक नीतिमा असन्तुष्टि जनाएको होइन तर मौद्रिक नीतिभन्दा पछि आएको राष्ट्र बैंकको निर्देशन फरक आयो । हाम्रो मौद्रिक नीतिमा बुुझाई र पछि आएको निर्देशनमा व्याख्या फरक भयो भन्ने हाम्रो बुुझाई हो । जस्तो मौद्रिक नीतिमा ‘स्प्रेड’ ४ दशमलब ५ बाट ४ दशमलब ४ मा यो वर्ष ल्याउने भन्ने भयो । हामीले ठीकै छ फलो गर्छौं भन्यौँ तर ‘सर्कुुलर’ आउने बेलामा कसरी आइदियो भने ४ दशमलब ४ त हो तर हाम्रो लगानीको आम्दानीलाई निकालेर हो । त्यो हिजोको अवस्थाको ४ दशमलब ४ भनेको ३ दशमलब २ हो । यति ठूलो कमी ‘स्प्रेड’मा हुनै सक्दैन । यो ‘स्प्रेड’को क्यालकुलेसनले बैंकहरू ‘सस्टेन’ हुनै सक्दैनन् । हाम्रो खर्चहरू क्रमिक रूपमा बढेका छन् । हामीलाई जबरजस्ती गाउँ–गाउँमा शाखा खोल्न पठाइएको छ । त्यसले खर्च बढाएको छ । सेक्युरिटी, आईटी, एएमएल, केवाइसीका खर्चहरू बढाएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेको छ । त्यसले खर्च कम गर्नै नसकिने तर आम्दानी एकैपटक ‘इन डाइरेक्ट’ रूपमा त्यो पनि फर्मुला परिवर्तन गरेर ३ दशमलब २ मा ल्याउनु भनेको करिब २५ प्रतिशत हाम्रो नाफामा कमी आउनु हो । त्यो कुरा मौद्रिक नीतिमा भन्दा भिन्न आयो भन्ने राष्ट्र बैंकलाई हामीले असहमतिभन्दा पनि पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।

खर्च कम गर्नै नसकिने तर आम्दानी एकैपटक ‘इन डाइरेक्ट’ रूपमा त्यो पनि फर्मुला परिवर्तन गरेर ३ दशमलब २ मा ल्याउनु भनेको करिब २५ प्रतिशत हाम्रो नाफामा कमी आउनु हो ।

दोस्रो मौद्रिक नीतिमा बैंकास्योरेन्सलाई व्यवस्थित गरिने छ भनेर आयो । ठीक छ, अहिले केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ तर ‘सर्कुलर’मा यो गर्नै पाइँदैन भनेर आयो । अलिकति आशय फरक भएर आयो । त्यस्तै लगानीयोग्य रकम कमी भएको बेलामा हामीले ‘पेनाल्टी’ नै तिर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि ब्याजदरमा चाप पर्छ भनेर सहमतिमै लगानीयोग्य रकमको लागि लगानी प्रयोजनका लागि ‘इन्टर बैंक लेन्डिङ’ या ‘बरोइङ’ गरेर पनि काम चलाइरहेका थियौँ । त्यो अनावश्यक रूपमा हट्यो । बीचमा आयो फेरि हट्यो । पोलिसीहरू धेरै छिटो अस्थिर भए । त्यसले भोली लगानीयोग्य रकममा चाप पर्ने बित्तिक्कै ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यी तीनवटा कुरामा पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने हो ।

जहाँसम्म उमेर हदको कुरा छ त्यो मौद्रिक नीतिमा थिएन । हामीले सुनेअनुसार ‘वाफिया’को संशोधन प्रस्तावमा गएको चिज नै आएको हो । त्यसमा अपर्झट आजको भोलि नै पदावधि सिद्धिदा ‘ह्याण्ड ओभर टेक ओभर’ गर्ने समय भएन भन्ने कुरा मात्र हो । अर्को १५ लाखभन्दा साना सम्पूर्ण कर्जामा केही पनि लिन नपाइने । बेस रेटको दुई प्रतिशत मात्र दिने गर्दा जुन बैंकहरूको साइज सानो हुन्छ, चाहे वित्त कम्पनी होस्, विकास बैंक होस्, कृषि विकास बैंकजस्तो बैंक नै होस्, त्यस्ता बैंकहरूको नाफामा निकै ठूलो धक्का पुुग्छ । ती कुरालाई राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गरिदियोस् भन्ने हो ।

अर्को ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ भनेर राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत राष्ट्र बैंकले अपर्झट ल्याइदियो । त्यसले करिब–करिब १५० अर्बको कर्जा दिने क्षमता कम गराउँछ । अहिलेको अवस्थामा कर्जाको ‘डिमान्ड’ छ, हामीसँग पुँजी छैन । त्यो बेला फेरि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ ल्याएर हाम्रो कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाइदिनु पनि ठीक होइन । त्यो ल्याउनै पर्ने हो भने क्रमिक रूपमा ल्याउन सकिन्थ्यो । ‘वासेल’ले एउटा ‘गाइड लाइन’ दिएको छ । त्यसभित्र बसेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी हुन्छ क्रमिक रूपमा त्यसलाई लागू गर्ने गरी बनाउन सक्ने अधिकार छ । राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुई प्रतिशत भन्दा त्यसले धेरै ठूलो असर ‘बैंकिङ सेक्टर’मा पर्छ भनेर चार/पाँचवटा बुँदाहरू टिपेर राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौँ ।

हामी बैंकिङ सेक्टर, राष्ट्र बैंक लगातार छलफलमै छौँ । राष्ट्र बैंकको मनसाय एक÷दुुई महिना हेरौँ । प्रभाव के पर्छ, त्यसपछि त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीति रिभ्यू भइहाल्छ, त्यसपछि विचार गरौँला भन्नेसम्म आश्वासन पाएका छौँ । ४ दशमलब ४ को स्प्रेड असारबाट मात्र लागू हुने हो अहिले होइन भन्ने व्याख्यासम्म पाएका छौँ ।

बैंक संख्या, क्रस होल्डिङ र मर्जर

राष्ट्र बैंकको चाहना भनेको ठूला बैंकहरू मर्जर हुन् भन्ने नै हो । राष्ट्र बैंकले त्यही हिसाबमा बोलेको पनि हो तर कानुनी हिसाबमा फलानो–फलानो बैंक मर्जमै जाउँ भन्न सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छैन । एउटा उपाए भनेका क्रस होल्डिङ छन् भने तिमीहरू जाउ भन्ने हो । स्वःस्फुुर्त रूपमा जाऊन् भनेर अलिकति प्रोत्साहित पनि गर्न खोजेको हो । स्प्रेडमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न एक वर्ष थपिदिने । ‘कुलिङ पिरियड’ हटाइदिने भनेको प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो । सायद दोस्रो चरणमा क्रस होल्डिङलाई हेरेर केही बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले तपाईंहरू अनिवार्य रूपमा मर्जरमा जानुहोस् भनेर निर्देशन आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

हामीले बैंकर संघमै छलफल गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज, जनसंख्याको साइज, लिमिटेड रिसोर्सेस त्यो हिसाबले अन्तराष्ट्रि स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नको लागि हाम्रो ‘साइज सफिसेन्ट’ छैन ।

हामीले बैंकर संघमै छलफल गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज, जनसंख्याको साइज, लिमिटेड रिसोर्सेस त्यो हिसाबले अन्तराष्ट्रि स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नको लागि हाम्रो ‘साइज सफिसेन्ट’ छैन । बैंकिङमा बेलाबेला देखिने विकृतिहरू लगानीयोग्य रकमको कमी हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर बढाउन प्रेसर हुने । त्यो अवस्था देखेर मर्जर समयको माग हो । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा सबै २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी हो कि भनेर महसुस गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि सायद त्यही लाइनमा महसुस गरेर सक्दो पाँच/सात/दश वटा संख्या घटाउन सक्यो भने अहिलेको लागि ‘बैंकिङ सेक्टर’लाई स्थायित्व दिन सहयोग हुन्छ भन्ने किसिमले अगाडि आएको हो ।

भद्र सहमति

केही उद्योगी व्यसायीहरूले जग्गा, रेन्ट, पर्चेज, स्यालरीको खर्चलगायतका सबै खर्च बिर्सेर ब्याज मात्रै मेरो खर्च हो भन्नुहुन्छ । जुन गलत छ । उहाँहरूको ‘टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन’ या ‘कस्ट अफ सेल्स’मा कति प्रतिशत ब्याजको आम्दानी छ र त्यसले आधा प्रतिशत ब्याज बढी हुँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि हेर्नुहुन्न । उहाँहरूलाई नै सहयोग होस्, देशको अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग होस् किनभने धेरै ब्याजदर हुँदा केही ‘कम्पिटेटिभ एडभान्टेज’ कम हुन्छ भनेर हामीले नै भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई तल ल्याएको हो । होइन भने आजको अवस्थामा १७/१८ प्रतिशत ब्याजदर हुन्थ्यो । त्यो कुरा उहाँहरू बुुझ्नुुहुन्न त भन्दिनँ म सायद बुुझ्न चाहनुहुन्न । त्यसको उद्देश्य मलाई थाहा छैन । सीएनआईको साथीहरूले बुुझ्नुुभएको छ । एफएनसीसीआईको साथीहरूले बुुझ्न हिच्किच्याइरहनुभएको मात्र हो । हामीले यो सहमति छोड्यौँ भने आज पनि ब्याजदर बढ्छ । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग होस् भनेर गरेको काम हो । सायद ढिलो चाँडो उहाँहरूले बुुझ्नुहुन्छ ।

त्यो कुरा उहाँहरू बुुझ्नुुहुन्न त भन्दिनँ म सायद बुुझ्न चाहनुहुन्न । त्यसको उद्देश्य मलाई थाहा छैन । सीएनआईको साथीहरूले बुुझ्नुुभएको छ । एफएनसीसीआईको साथीहरूले बुुझ्न हिच्किच्याइरहनुभएको मात्र हो ।

हामीले गरेको भद्र सहमति अब धेरै लामो समय जाँदैन । किनभने बजारको माग र आपूर्तिले नै यी कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ । हामी उपयुक्त समयको खोजीमा छौँ । अलिकति तरलता प्रशोधन बढी भयो, बजारमा निक्षेप बढ्न थाल्यो भने हामी यो सहमतिबाट पछि हट्छौँ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकका योजना

नेपाल बंगलादेश बैंक संयुक्त लगानीको बैंक हो । बंगलदेशको आईएफआईसी बैंकको लगभग ४१ प्रतिशत सेयर छ । हामी संयुक्त लगानीका बैंकलाई मर्जरमा निर्णय गर्न त्यति सजिलो छैन । ‘सेयर होल्डिङ स्टक्चर’ के हुन्छ ? बोर्डको ‘रिप्रिजेन्टेसन’ के हुन्छ ? लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण के हुन्छ ? भन्ने कुरा अलि जटिल हुन्छन् । यसको मतलब संयुक्त लगानीका बैंकहरू मर्जरै हुँदैनन् भन्ने होइन । विगतमा पनि भएका छन् । हामीले साना–साना दुुईवटा फाइनान्स कम्पनी लिएकै हो तर त्यसले तात्विक फरक पारेन । बैंक टु बैंक मर्जर हुँदा ‘अलमस्ट’ आदि घट्छ । त्यो कुराको छलफलमै छौँ हामी । भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंक बाध्यात्मक रूपमा आयो भने गर्नैपर्छ । होइन भने नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जर नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । बाध्यात्मक अवस्था आयो भने हामी गरेर पनि जान्छौँ । हामी दुुईवटै ‘अप्सनमा ओपन’ छौँ । हामीले पनि भित्रभित्रै उपयुक्त ‘पार्टनर’ खोजिरहेका छौँ । आगामी दिनमा मर्जर भयो भने हामी अहिलेकै शाखाहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मर्जर भएन भने अझै पनि १५/२० वटा शाखा सञ्जाल विगतमा नसमेटिएका क्षेत्रलाई बढाएर लैजान्छौँ । यो वर्षदेखि नयाँ ‘सीबीएस कोर’ बैंकिङ सफ्टवेयर लिएर आउँदै छौँ । यो अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयर भएको हुनाले डिजिटल बैंकिङमा धेरै किसिमका ‘प्रोडक्ट ट्रेड’मा ‘कस्टमर’हरूले घरमै बसेर ‘एलसी’ खोल्नेदेखि लिएर ‘ग्यारेन्टी इस्यु’ गर्नेसम्मको सुविधा हुन्छ । डिजिटल बैंकिङमा हामी नयाँ प्रोडक्टहरू लिएर आउने योजनामा छौँ । 

सम्बन्धित सामाग्री