सोमबार, ३० साउन २०७९

निक्षेप सुरक्षणको सीमा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउनेदेखि १४ अर्ब जापानी ऋण प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्नेसम्म, यी हुन् मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयहरु

समयपोष्ट २०७९ साउन २० गते १८:३१

Advertisement

सरकारले जापान सरकारबाट जापान येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब रु १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका सहुलियतपूर्ण जापानी ऋण प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निक्षेप सुरक्षणको सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “संयक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा मिति २०७९ भदौ १६ मा सञ्चालन हुने तेस्रो युनिस्कोपमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृति दिने र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा लिजमा उपयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय छ ।”

सरकारले आगामी कात्तिक ३ र ४ गतेसम्म विश्व कृषिस्थानमा हुने स्टेयरिङ कमिटी मिटिङ अफ दि ग्लोबल स्नोल लियोपड एन्ड इकोनमी सिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामसम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव डा प्रेमनारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सुरुङ्गा नगरपालिका सप्तरीको केन्द्र साविक मधुपट्टी हाल सुरुङ्गा नपा वडा नं ४ मा रहेको ठाउँबाट सुरुङ्गा नपा वडा–५ को कुशाहा कायम गर्ने र आगामी असोज २७ र २८ सम्म इटालीको रोमनमा आयोजना हुने ‘स्कील राइट्स केयर टाइम टु एक्ट लेसन्स लर्न फर्म द इर्मेजेन्सी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव दीपक काफ्लेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव विन्दु विष्टलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उपमहालेखा परीक्षकमा पदस्थापन गर्ने भएको छ ।

मन्त्री कार्कीले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका यादवप्रसाद कोइराला समेतका छ जना अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री