शुक्रबार, १६ चैत २०८०

विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाको भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत, २८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप

समयपोष्ट २०७७ साउन १९ गते १२:५१

Advertisement

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा प्राधिकरण द्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा ८१.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । ती आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति भने ८२.२९ प्रतिशत छ ।

नेपाल सरकार, वैदेसिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट संचालित आयोजनाहरुमा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ । भौतिक प्रगति शत्प्रतिशत छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्जटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले व्यहोरिरहेका साझा समस्या हुन्, गत आवका ४ महिना कोभिड–१९का कारण आयोजनाहरुको निर्माणमा चैतर्फी प्रभाव पर्यो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘लकडाउनमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाएर आयोजनाहरुको निर्माण सुचारु गर्ने सरकारको निर्णयपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको सहजिकरण एवं सक्रियता र गृह मन्त्रालयको सहयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन सकियो, यसबाट केही आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,’ उनले भने । कोभिड–१९को महामारी नआएको भए आयोजनाहरुको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अझै पनि आयोजनाहरुको काम पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताए ।

गत आवमा विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उत्पादनतर्फका आयोजनाहरुको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश: ७०.८२ र ७६.८३ प्रतिशत छ । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतका कार्य पर्दछन् । गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ ।

प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ती आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ । कोभिड–१९का कारण आयोजनाहरुको अध्ययन प्रभावित भएको घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

२८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो

प्रसारण लाइनतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमश : ७३.७४ र ७४.९२ प्रतिशत छ ।

प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीण्डकी, मस्र्याङदी करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिसूली ३ बी हब, हेटौडा–ढल्कबर–इनरुवा,मस्र्याङदी–काठमाडौं,तामाकोसी–काठमाडौं लगायतका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।

सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने÷नदिने नीतिगत अन्यौलता जस्ता समस्या सबै आयोजनाहरुले झेलिरहेको घिसिङले बताउनुभयो ।

सबस्टेसनमा ८४० एमभीए क्षमता थपियो

विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सबस्टेसनमा ८४०.४० एमभीए क्षमता थपेको छ । १३८.६ एमभीएका ४ वटा नयाँ सबस्टेसन संचालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९.८० एमभीए छ ।

यसैगरी वितरणतर्फका २४ सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती सबस्टेसनको क्षमता १५२ एमभीए छ । गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ । वितरण लाइनतर्फ १९ अर्ब ८ करोड बिनियोजन गरिएकोमा ९२.०६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५७ करोड रुपैर्या खर्च भएको छ । आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ ।

सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।

१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण

मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १५मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । यसअघि पर्वत, स्याङजा, काठमाडौं र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो । गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र वर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड–१९का कारण विद्युतीकरण पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले २०७९ (सन् २०२२)भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री