व्यापारीहरूको मात्र कुरा सुनेर बैैंकहरूलाई पेल्दै लैजानु भएन : अशोक समशेर राणाको अन्तर्वार्ता

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको सूत्र परिवर्तन गर्न भनेको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्दछ ?

मौद्रिक नीतिलाई हामीले स्वागत नै गरेको हो तर स्प्रेडको क्यालकुलेसनप्रति केही रिजर्भेसन छ । यसले बैंकको झन्डै २५ प्रतिशत जति नाफा घटाउँछ । हिमालयन बैंकलाई पनि झन्डै ९५ करोड जतिको घाटा हुँदो रहेछ । यसबाट नेपाल सरकारलाई पनि ट्याक्स कम हुने भयो । अहिलेको समयमा आईटी सेक्युरिटी, कम्प्लायन्सको खर्च हामीले नाफाबाटै गर्ने हो । त्यही भएर पनि हामीले यसको विरोध गरेका हौँ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमा हेर्छु अनि निर्णय लिन्छु भनेको छ ।

बीग मर्जर भनेर धेरै हल्ला पनि भए, यहाँहरूको मर्जबारे तयारी के छ ?

राष्ट्र बैंकले हामीलाई पनि बोलाएर त्यो कुरा गरेको थियो । हामी १८ वटा जति बैंकले प्रतिबद्धता पत्र पनि दिएका थियौं ।
अहिले हामीले हाम्रो साझेदार पाकिस्तानको हबिब बैंक छोडेर उसको सेयरमा बेलायतको ‘कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट करपोरेसन’ (सीडीसी)ले लिने काम गरिरहेका छौँ । त्यो काम सकिएपछि हामी कतातिर लाग्ने नयाँ पाटो सोच्छौँ । अहिले हामी तत्काल सक्दैनौँ तर साधारण सभा र सेयर होल्डरको स्टकचर फेरिएपछि हामी सोच्छौँ । बीचमा सिभिल बैंक लिने भन्ने हल्ला पनि भयो । सिभिलका मान्छेहरूले फोन गरेका थिए, बुझ्नका लागि मात्र । हाम्रो बोर्डको मर्जर कमिटी बनेको छ । उहाँहरूले पनि काम गरिरहनुभएको छ । अहिले फोर्स मर्जर नहुने भएपछि केही ब्याक भएको छ ।

हाम्रो साझेदार पाकिस्तानको हबिब बैंक छोडेर उसको सेयरमा बेलायतको ‘कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट करपोरेसन’ (सीडीसी)ले लिने काम गरिरहेका छौँ । त्यो काम सकिएपछि हामी कतातिर लाग्ने नयाँ पाटो सोच्छौँ ।

 

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा किन तरलता सहज भएको छ, अब यहाँहरूले ब्याजदरबारे गरेका भद्र सहमति आवश्यक छ, अथवा औचित्य सकियो ?

अहिले ‘क्रेडिट क्रन्च’ सहज भएको छ । हाम्रो ‘सिडी रेसियो’ नै ७२/७३ प्रतिशत छ । हाम्रो ‘बन्ड’ पनि निस्किरहेको छ । अहिले तरलता छ, त्यसैले अब ब्याजदरबारे हामीले गरेको भद्र समहति तोडिनुपर्छ । नेपाल नै एउटा सिन्डिकेटको देशजस्तो भयो भन्ने आरोप पनि आइरहेको छ । बैंक पनि अब यसमै फस्न भएन । पहिले एक/दुईवटा बैंकलाई धेरै गाह्रो भयो, त्यसैले एक/दुई महिनालाई समहति गरौँ भनेर हामीले गरिदिएको हो । यो अहिले सामान्य भइसकेको छ । मैले नेपाल बैंकर संघका धेरै बैठकमा यो सहमति तोडौँ भनेर कुरा पनि उठाइरहेको छु । फेरि पनि भन्छु । यहाँ सबैभन्दा बढी व्यापारीहरूलाई ब्याजदर घटनुपर्यो। यहाँ ‘कस्ट अफ डुइङ’ बिजनेस नै उच्च छ । उहाँहरूको कुरा सुन्दै बैैंकहरूलाई पेल्दै लग्नुभएन । ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा बजारले निर्देशित गर्नुपर्छ । कि हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छैनौँ, निर्देशित अथवा कम्युनिस्ट अर्थतन्त्रमा छौँ भनेर भनिदिए हामीले पनि त्यसैअनुसार गर्ने थियौँ तर भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुन भएन ।

 

ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा बजारले निर्देशित गर्नुपर्छ । कि हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छैनौँ, निर्देशित अथवा कम्युनिस्ट अर्थतन्त्रमा छौँ भनेर भनिदिए हामीले पनि त्यसैअनुसार गर्ने थियौँ तर भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुन भएन ।

हामीलाई ठूला करदाता कार्यालय, राजस्व कार्यालयबाट व्यापारीहरूले फरक–फरक बैंकमा फरक–फरक ‘ब्यालेन्स सिट’ बुझाइरहेको भनेर भनिरहेको छ । जे काम गर्दा पनि सरकारको सहकार्य हुनुपर्छ । सहकार्य बैंकहरूमा भएको छ तर निजी बिजनेस क्षेत्रमा भएको छैन । उहाँहरूले त्यो ‘फिक्स’ नगरिकन अरूको आलोचना गर्नु ठीक होइन । नेपालमा बरोजगारको संख्या पनि धेरै छ । व्यापारीहरूलाई ब्याजदर कम गरेर खुसी तुल्याउन हाम्रो ‘टोटल’ सेयर स्टक्चर’, ‘फिक्स डिपोजिट’ परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।

उद्योगी व्यापारीहरूले पनि ब्याजदर बढी भयो भन्दै आएका छन्, ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न के गर्नुपर्ला ?

ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न केही कारण चाहिन्छ । एउटा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्नलाई हो भने अरू देश भारत, श्रीलंका ब्याजदर उच्च भएको बेला पनि आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । त्यसैले ब्याज तल भएर वृद्धि राम्रो हुने र ब्याजदर उच्च भएर नराम्रो हुने हुँदैन । अर्थतन्त्रले कसरी ‘कस्ट सस्टेन’ गर्छ भन्ने कुरा हो । एउटा जग्गाको आनाकै हजार, लाख हुँदै करोड पुगिसक्यो धेरै पैसा त त्यहाँ गएको छ । कि त्यसलाई फाइनान्स गर्न ब्याजदर तल आउनुपर्यो । स्वेदशी उत्पादन कम भएर गएको छ । त्यो ब्याजको कारणले त होइन । ब्याजदर छ प्रतिशत हुँदा पनि बढेको थिएन ।

ब्याज तल भएर वृद्धि राम्रो हुने र ब्याजदर उच्च भएर नराम्रो हुने हुँदैन । अर्थतन्त्रले कसरी ‘कस्ट सस्टेन’ गर्छ भन्ने कुरा हो । एउटा जग्गाको आनाकै हजार, लाख हुँदै करोड पुगिसक्यो धेरै पैसा त त्यहाँ गएको छ । कि त्यसलाई फाइनान्स गर्न ब्याजदर तल आउनुपर्यो ।

नेपालको अहिलेको समस्या नै जहाँ हेरे पनि एसोसिएसन, एफएनसीसीआई मिलेर पेल्ने, ट्रान्स बोर्डर एसोसिएसन आएर उनीहरूले ‘कार्टेलिङ’ गर्ने, हुँदाहुँदा हामीले काम गर्ने ‘भ्यालुएटर’ एसोसिएसनले समेत यो नभए हामी काम नै गर्दैनौँ भनेर हस्तक्षेप गरेको छ । सबै ठाउँमा यस्ता एसोसिएसनले सिन्डिकेट लगाइरहेका छन् । हामी बैंकर एसोसिएसन पनि यसमा मुछिन भएन । तीन/चार लाख बरोजको लागि ब्याजदरमा सहमति गरेर यति धेरै डिपोजिटरलाई अन्याय गर्नुहुँदैन ।

‘क्रेडिट क्रन्च’ हुन नदिन राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न भनेको छ, यसले कत्तिको समस्या समाधान गर्ला ?
राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो कुरा ठीक छ । एकातिर बैंकहरूले जबरजस्ती ‘क्रेडिट क्रन्च’ गराइरहेका छन् । ऋणपत्र उठाउँदा डिपोजिटको पनि ब्याजदर अलिकति कम होला । अर्कोतर्फ काउन्टर ‘साइक्लिकल बफर’ भनेर दुई प्रतिशत हालिदिएको छ, भनेपछि अब केही उच्च पुँजीमा बस्नुपर्छ । अलिकति उच्च ‘कस्ट’मा ‘फन्ड’ पनि आउँछ । पुँजी पर्याप्तता १३ हुँदा जबरजस्ती ‘लेन्ड’ गर्न पनि पाउँदैन । यो मलाई ठीक लागेको छ ।

हिमालयन बैंकको यो आर्थिक वर्षका योजना के छन् ?

 

ठूला बैंकहरूले परिपक्व भएर राम्रो ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् तर नयाँ बैंकहरूको असाध्यै असाधारण ‘ग्रोथ’ छ र त्यसमा हामीजस्तो बैंकहरूले धेरै ‘रिस्क’ देखेका छौँ ।

यो आर्थिक वर्षमा हाम्रा थुप्रै योजना छन् । ‘कम्प्लायन्स’को कुरा, प्रदेशअनुसार प्रान्तीय कार्यलय खोल्नुपर्ने छ । यसको ‘स्टकचर’ बनाउनुपर्ने छ । हामी डिजिटल रणनीतिमा जाँदै छौँ । शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै छौँ । यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ, सबैको रिजल्ट हेर्दा बैकहरूको अवस्था राम्रो छ तर ठूला–ठूला बैंकहरूको वृद्धिदर राम्रो छैन । ठूला बैंकहरूले परिपक्व भएर राम्रो ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् तर नयाँ बैंकहरूको असाध्यै असाधारण ‘ग्रोथ’ छ र त्यसमा हामीजस्तो बैंकहरूले धेरै ‘रिस्क’ देखेका छौँ । त्यो व्यवस्थित जस्तो हामीलाई लागेन र हामी अलिकति ‘सिस्टमिक रिस्क’ के हुन्छ भनेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

सम्बन्धित सामाग्री