मौद्रिक नीतिमा एफएनसीसीआर्इको टिप्पणी -‘निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन’

समयपोष्ट २०७४ असार २७ गते १३:०३

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ लागी जारी गरेको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
महासंघले मंगलवार एक बिज्ञप्ती जारी गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधनको लागि आग्रह पनि गरेको छ । ‘समग्रमा राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ लाई भन्दा पनि नीतिगत विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने महासंघको जोड छ । व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघको छ, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेपनि अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधन होस भन्ने महासंघको आग्रह छ ।’
यस्तै महासंघले मौद्रिक नीतिमा तरलता अभाव भएको बेला ब्याजदर बढाउने प्रवृति नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाएको छ।
‘बैंकहरुले तरलता अभावको मौका छोपी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम आएन, जुन अनिवार्यरुपमा आउनु पर्ने हाम्रो धारणा थियो, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सहवित्तीयकरणलाई हाललाई स्थगित गरिनु पर्ने, Usance Letter of Credit को व्यवस्था हुनुपर्ने, साफ्टा (SAFTA) अन्तरगतको सुविधा पाउन प्रतितपत्रका साथै अन्य बैंकिङ प्रणाली ड्राफ्ट, टी.टी.बाट भुक्तानी गर्दा पनि उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ई९कमर्सलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका महत्वपूर्ण सुझावहरु नीतिमा समावेश हुन सकेनन् ।’
जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ।
यस्तै महासंघले अटो लोनमा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याइनुलाई पनि सकारात्मक भनेको छ ।