यी हुन् प्रसारण लाइन निर्माणका समस्या

भोजराज भट्टराई

उत्पादित विद्युतलाई ग्राहक सम्म पु–याउने एक मात्र माध्यम प्रशारण लाइन निर्माण हो । प्रशारण लाइनको द्रुत गतिमा निर्माण विना सरकारी वा निजी लगानीबाट उत्पादित हुने विद्युत खेर जाने स्थिति निकट भवष्यमा उत्पन्न हुने संभावना बढ्दै गएको छ ।

विद्युत उत्पादनको क्षेत्र सीमित परिधिमा रहने भएकोले तुलनात्मक रुपमा बाहय पक्षको अवरोध कम रहन्छ तर प्रशारण लाईनले ओगटने क्षेत्र लामो हुने भएकोले आयोजनाको सर्वेक्षण देखि निर्माण कार्य सम्मको अवधिमा विभिन्न किसिमका अवरोधहरु आयोजनाले सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । प्रशारण लाईन निर्माणको क्रममा प्रभावितको नाममा उठाइने गरिएका कतिपय अनावश्यक मागले ठूला साना लगायत नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तथा एशियाली विकास बैक, विश्व बैक जस्ता ठूला दाताहरुको लगानी रहेका आयोजनाहरु समेत समयमै सम्पन्न हुन सकेको देखिदैन ।

आयोजना निर्माणको दौरान उत्पन्न हुने यस्ता खाले अवरोधले एकातिर दाताहरुको नेपाल सरकार र यस्का जिम्मेवार निकाय प्रति अविश्वास बढ्दै गैरहेको छ भने अर्कोतिर आयोजना स्थलमा काम गर्ने दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरुको मनोबल घट्दै गइरहेको अवस्था छ । यसर्थ, निर्माणाधीन प्रशारण लाइन आयोजनामा देखिएका साझा समस्याहरु पहिल्याइ समाधान खोज्नु अति आवश्यक भैसकेको छ ।

वर्तमान अवस्था

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ईन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि कार्य गर्दै आएको छ । हाल सम्म राष्ट्रिय ग्रीडमा ९५२ मेगावाट (निजी र भारतबाट आयतित समेत) विद्युत जोडिएको छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको विद्युतलाई प्रसारण लाइनको माध्यमबाट सबै किसिमका ग्राहकहरुले विद्युत सेवा लिइरहेको अवस्था छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यसका एवं चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका सहायक कम्पनीहरु मार्पmत निर्माणको चरणमा रहेका अपर तामाकोशी (४५६ मे.वा.), तनहुँ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (१४० मे.वा.), माथिल्लो त्रिशुली ३ ए (६० मे.वा.), राहुघाट (३२ मे.वा.), अपर सान्जेन (१४.६ मे.वा.), सान्जेन (४२.५ मे.वा.),रसुवागढी (१११ मे.वा.),मध्य भोटेकोशी (१०२ मे.वा.) र त्रिशुली ३ बि (३७ मे.वा.) गरी जम्मा ९९५.१ मे.वा.उत्पादन हुने देखिएको छ । निकट भविष्यमै निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका प्रस्तावित आयोजनाहरु अपर अरुण (३३५ मे.वा.), अपर मोदी ए (४२ मे.वा.), अपर मोदी(१८.२ मे.वा.), दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (५३० मे.वा.),उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना (३०० मे.वा.), तामाकोशी पांच (८७ मे.वा.), अपर भेरी (८५ मे.वा.) र चैनपुर सेती (१४० मे.वा.) गरी जम्मा २१७७.२ मे.वा. उत्पादन हुने देखिन्छ । साथै उल्लेखित ठूला आयोजनाका अतिरिक्त निजी उत्पादकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग झण्डै २००० मे.वा. भन्दा बढीको विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले वर्तमान ऊर्जा संकट निरुपण गर्न ऊर्जा मैत्री नीति अवलम्बन गरेको छ भने पश्चिम सेती (७५० मे.वा.)जस्ता ठूला आयोजना निर्माणको लागि लगानी जुटाउने प्रयास गरिहेको छ । स्थायी सरकारको आगमन संगै नीतिगत एकरुपता र लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुनसकेमा केही बर्षभित्र उल्लेखनीय मात्रामा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

उल्लेखित आयोजनाहरु बाट उत्पादन हुने विद्युत आन्तरिक वा बाह्य खपतको लागि प्रसारण लाइनको माध्यमबाट एक ठाऊबाट अर्को ठाऊ लैजानु पर्ने हुन्छ भने वर्तमान संरचनामा समेत प्राविधिक सुधारको खांचो देखिन्छ । हाल ११ के.भी.,३३ के.भी.,६६ के.भी.र १३२ के.भी. क्षमताका प्रसारण लाइन संचालनमा आइसकेका छन भने २२० के.भी.र ४०० के.भी.का ठूला प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको काम भैरहेको छ । निर्माणाधीन १३२ के.भी.,२२० के.भी.र ४०० के.भी.प्रसारण लाइन आयोजनाहरु ठूला आयोजनाहरु हुन र यी आयोजनाहरु निर्माण गर्दा दांया–बांया गरी क्रमश ९–९ मिटर, १५–१५ मिटर र ३०–३० मिटर राइट अफ वे रहेको हुन्छ । हाल पूर्वको काबेली कोरीडोर देखि पश्चिमको बताच अत्तरिया सहित एक दर्जन भन्दा बढी १३२ के.भी. क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन भने आधा दर्जन २२० के.भी. क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन ।

हेटौडा–ढल्केवर–दुहबी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन विश्व बैकको लगानीमा सन् २०१० बाट निर्माण भैरहेको छ भने हेटौडा–बुटवल ४०० के.भी. प्रसारण लाइन (१६८ कि.मी.),बुटवल–लम्कि ४०० के.भी. प्रसारण लाइन (३०० कि.मी.),लम्कि–महेन्द्रनगर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन (१०२ कि.मी.) र दुहबी–अनारमुनि ४०० के.भी. प्रसारण लाइन (१०० कि.मी.) आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेको छ । साथै, नेपाल–चीन क्रस ब्रोडर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनका साथै थप आयोजनाहरुको समेत सर्बेक्षण कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

प्रसारण लाइनको सर्भे गर्दा नै सकेसम्म कम क्षती हुने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ । आयोजना निर्माण गर्दा वन जंगल, कृषियोग्य भूमि, घर, गोठ, खरवारी समेत केही मात्रामा पर्ने गरेको देखिन्छ । हाल निर्माणाधीन कतिपय प्रसारण लाइन प्रभावित समूहको नाममा अनावश्यक र औचित्य हीन मागका कारण समस्याग्रस्त रहेका छन र समय–समयमा निर्माणकार्य रोकिने गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले पर्याप्त पूर्वाधारविना नै नगरपालिका घोषणा गर्नु, स्पष्ट भू–उपयोग नीति नहुनु, भू–माफियाहरुले जग्गाको मूल्य तीव्र रुपमा बढाउनु जस्ता कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या सृजना भई निर्माण कार्यमा अवरोध हुने गरेको देखिन्छ । आयोजना निर्माण समयमै हुन नसक्दा भू–माफिया, स्वार्थ समूह र चरम राजनैतिक स्वार्थका कारण समस्या झनै जटलि बन्दै गैरहेका दृष्टान्तहरु प्रशस्त छन । समयमा काम सम्पन्न नहुंदा ठेकेदार कम्पनीले भेरियसन बढाउने, काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल घट्ने र गलत तत्व हावी हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण भएको क्षेत्रमा बस्ने गर्भवति महिला तथा चौपया तुहिने, विद्युतीय विकीरणले रोग बढ्ने, विद्युतीय दुर्घटना बढ्ने लगायतका अनावश्यक र आधारहीन हल्ला फैलाइ आयोजना निर्माणमा अवरोध पु–याउने काम भएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका जटिलता

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण, चेक सर्वे संगै निर्माणका दौरान देखिएका समस्याहरु बुदागत रुपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

 क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा लिइने आधारहरु कमजोर हुनु, समय सापेक्ष जग्गाको मूल्याङ्कन हुन नसक्नु ।

 कृषियोग्य भूमि, आवास क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्रको स्पष्ट रुपमा सिमांकन नहुनुका साथै क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन आधार
स्पष्ट नहुनु ।

 प्रसारण लाइनमा स्थानीयले शेयरमा माग गर्नु ।

 जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सांस्कृतिक, भौगोलिक र वस्तीविकास जस्ता पक्षमा कम ध्यान दिइनु ।

 पुस्तौं–पुस्तादेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नहुनुले क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या ।

 सरकारी निकाय बीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यको अभाव रहनु ।

 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (खानेपानी, सिचाई, ग्रामीण सडक, गोरेटो, अस्पताल, पाटी पौवा निर्माण, मठ–मन्दिर, देवालय र विद्यालय)
मा आयोजनाले समयमा ध्यान दिन नसक्नु ।

 राइट अफ वे मा परेको जग्गाको विक्री वितरणमा समस्या रहनु ।

 राइट अफ वे मा क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु ।

 आयोजना निर्माणमा प्रभावितलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा सहभागी गराउन नसक्नु ।

समाधानका उपाय

देशमा स्थिर सरकारको आगमन संगै नेपाल सरकारले जल विद्युतको विकासलाई आर्थिक समृद्वीको मूल आधारको रुपमा लिएको परिप्रेक्षमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादनलाई बजार सम्म पु–याउने वा हाइवेको रुपमा विद्युत प्रसारण लाइनलाई लिन सकिन्छ । विद्युत प्रसारण लाइन विना उत्पादित विद्युत खेर जाने भएकोले समयमै निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता हो । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा उत्पन्न हुने अवरोधलाई समयमै पहिचान गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रभाव न्यूनिकरणका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ । प्रभावित समूहका नाममा हुने औचित्यहीन मागलाई दाताहरुले समेत अनावश्यक महत्व दिई काममा हस्तक्षप गर्नु हुंदैन ।

प्रभावितका जायज र उचित मागलाई समयमै सम्बोधन गरी विवाद बढ्न दिनु हुंदैन । निर्माणकार्य ढिला हुंदै जाँदा थप जटिलताहरु बढ्दै जाने हुन्छ । तसर्थ, यथोचित र जायज मागलाई आयोजना, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला निकाय बीच समन्वयात्मक ढंगबाट समयमै संबोधन हुनु पर्दछ ।
प्रभावित क्षेत्र र बासिन्दाका नाममा उठाइने अनावश्यक र विकास विरोधी मागलाई हतोत्साहन गरी आवश्यक परेमा सुरक्षा निकायको समेत प्रयोग गरी निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट हुने फाइदा र जोखिम न्यूनिकरण बारे सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचनामुलक तालीम कार्यक्रम संचालन गरी चेतना बढाउनु पर्दछ । यसले आयोजना संचालन पश्चात् हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्नेछ भने आयोजनाप्रति जनताको अपनत्व र स्वामित्व समेत बढाउने छ ।

(नेपाल विद्युत प्राधिकरण उपनिर्देशक भट्टराईको यो लेख प्राधिकरणको मुखपत्र बिद्युतबाट लिएका हौं ।)

सम्बन्धित सामाग्री