सरकारले विपन्न वर्गको उपचारका लागि सुरु गरेको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको यस अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिनेको सङ्ख्या १ हजार २ सय नाघेको छ।
यो प्रणालीले संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्दै अस्पतालका निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सूचना पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउँछ। पोर्टलको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका अस्पतालमा कुल २३ हजार ४ सय ५६ शैय्यामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३ सय ५६ शैय्या पूर्णतः निःशुल्क छन्।
अहिले तीमध्ये ३ सय ५४ शैय्यामा बिरामी उपचाररत छन् भने २ हजार २ शैय्या खाली छन्। यस पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शैय्या, प्रयोग भइरहेका र बाँकी निःशुल्क शैय्याको विवरण नियमित अद्यावधिक हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालले कुल शैय्याको १० प्रतिशत विपन्न र असहायका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले लक्षित वर्गले झन्झटविना स्वास्थ्य सुविधा पाउन सकून् भनेर यो पोर्टल ल्याएको बताए। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले कार्यविधि बनेपछि कुन-कुन सेवा निःशुल्क हुने भन्ने अन्योल हटेको र सेवा पारदर्शी बनेको जिकिर गरे।
नयाँ कार्यविधिले अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि कम्तीमा १० शैय्या अनिवार्य हुनुपर्ने र त्यहाँ भर्ना हुने बिरामीलाई सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने नियम बनाएको छ। अस्पतालले यो विवरण आफ्नो सूचना पाटी र पोर्टलमा अनिवार्य राख्नुपर्छ।
यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भए-नभएको जाँच्न सरकारले ६ वटा अनुगमन समिति बनाएको छ। ती समितिले अहिले देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा अनुगमन गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया