म्याग्दीको राहुघाट कोरिडोरमा निर्माण भएका चार जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १२७ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। रघुगङ्गा गाँउपालिका–३ तिल्केनीचौरमा २२० केभी क्षमताको ‘स्विचयार्ड’ सञ्चालनमा आएसँगै सो विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा समाहित भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ‘स्विचयार्ड’ सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। स्विचयार्डका उपकरणले विद्युत्गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जा प्राप्त गर्ने र प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गराउने काम गर्छन्।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर बिष्टले स्विचयार्डमा जडान भएका उपकरणको परीक्षण सफल भएपछि सोमबारदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको बताए। राहुघाट कोरिडोरका चार आयोजनाबाट आउने र राहुघाटको विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत् २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोरमा ‘लिलो’ (लुप इन, लुप आउट) माध्यमबाट जोड्ने संरचना तयार भएको उनले जानकारी दिए।
हाल ३५ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। त्यस्तै २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र २२ दशमलव पाँच मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पनि यही स्विचयार्ड हुँदै केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध भएको छ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल महाशाखा प्रमुख रविन कट्टेलले एआइएस (एयर इन्सुलेटेड) प्रविधिको स्विचयार्ड निर्माण गरिएको बताए। राहुघाटका हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल)ले सो स्विचयार्ड बनाएको हो भने यसका लागि चार वटा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् पनि यही संरचनाबाट केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध हुनेछ। सुरुङ, बाँध र विद्युत्गृहको भौतिक संरचना निर्माण तथा उपकरण जडान अन्तिम चरणमा पुुगेकाले आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा जुटेको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए।
भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०१७ नोभेम्बर १७ मा ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो, सन् २०२३ फेब्रुअरीमा दोस्रो र २०२५ नोभेम्बरसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो।
अहिले चौथो पटक थपिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक केसीले जानकारी दिए। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको ऊर्जा आपूर्ति थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया