यसरी रोकिन्छ राजस्व चुहावट

रमेश घिमिरे
देश अहिले सङ्घीय संरचनामा गएको छ । सङ्घीयता संस्थागत गर्नका लागि धेरै आम्दानीको स्रोत आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत् करको दायरा बढाउन लागेको छ । अहिलेको अवस्थामा करको दयारा बढाउनुभन्दा पनि करको चुहावट रोक्नु चुनौती छ । सिस्टम व्यवस्थित भए मात्र दयारा बढाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । यहाँ आम्दानी गरेर पनि कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारलाई कर नतिर्दा पनि केही हुन्न भन्ने लागिरहेको छ ।

कतिपयले त कम्पनी, फर्म दर्ता नै नगरी करोडौँको कारोबार गरेको पाइन्छ । कर तिर्नेलाई कर कार्यालयले घाँटी निमोठ्ने अनि आम्दानी गरेर करको दयारामा नआउनेलाई त्यत्तिकै छाड्ने हो भने विवेकशील करदातामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।

यसरी कर नतिरी आम्दानी गर्नेलाई सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पैसा र पहुँचको भरमा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी करछली गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । नेपाली जनमानसमा राजस्व क्षेत्रमा जागिर खान पाए धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता हावी छ । यसको मतलब राजस्व क्षेत्रमा धेरै चुहावट छ भन्ने बुझिन्छ । भन्सारबाट आयात हुने वस्तुमा हुने न्यून बिजकीकरणले समग्र बजार प्रभावित छ । हजार रूपैयाँको समान किन्दा दुई सयको भ्याट बिल दिने प्रचलन बजारमा प्रसस्त भेटिन्छ । यस कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

करदातालाई कर कार्यालयबाट पर्याप्त कर शिक्षा प्रदान गरी कर प्रणाली मैत्रीपूर्ण बनाउन सके राजस्वमा वृद्धि हुन सक्छ । करदाताले कर तिरेपछि राज्यबाट धेरै कुराहरूको आश गरेको पाइन्छ । हामीले तिरेको कर कर्मचारीले खाने त हुन् नि, विकासमा खर्च हुँदैन भन्ने मानसिकता करदातामा पाइन्छ । तसर्थ सरकारले कर प्रणालीलाई यथाशीघ्र पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई आधारभूत विकासका योजनाहरू, जस्तै– यातायात, विद्युत्, पानीको सुविधा दिन सके जनता कर तिर्न उत्साही बन्छन् । नेपालमा हुने कुनै पनि आय करको दायरामा जानुपर्छ भन्ने कुरा सबै जनतालाई अनुभूत गराउन जरुरी छ ।

घर भाडा करारअनुसार अनिवार्य बैङ्कबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अनि त्यसबापतको टी.डी.एस. स्रोतमै काट्न सके घर भाडा टी.डी.एस. धेरै उठ्न सक्छ । तलब भुक्तानीमा पनि सम्पूर्ण तलब बैङ्कबाट भुक्तानी भएकोलाई मात्र खर्चमा समावेश गर्न दिने अरूलाई नदिने नियम कार्यान्वयन गर्न सके धेरै राजस्व चुहावट रोकिन्छ । (लेखक वित्तीय विष्लेषक हुन्)

सम्बन्धित सामाग्री