आजको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि दल प्रष्ट छैनन्

सरकारले शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुका साथै पाँच दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ । यसले विद्यालयलाई कस्तो असर गर्छ ?

सरकारले वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्र जेठबाट सुरु गर भनेको छ । त्यो भनेको एक महिनाको पढाइ पछि गएर पुग्दैन । हामीलाई पाठ्यक्रम कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता त छँदै थियो, शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा थपिँदा कक्षा पाँच दिन मात्र सञ्चालन हुने भयो । यसले गर्दा पाठ्यक्रम समयमै सक्न विद्यालयहरुलाई समस्या हुन्छ । हामीले जति पनि कार्यक्रमहरु सेट गरेका छौं, त्यो ६ दिनलाई मिल्ने गरी सेट गरेका छौं । त्यहीअनुसार शिक्षकहरु पनि राखेका छौं । समय पनि त्यहीअनुसार मिलाएका छौं । जस्तो कार्यालयहरुमा अहिले समय ९ देखि ५ बजेसम्म बनाइएको छ । विद्यालयहरुले पनि त्यसै गर्दा टिचरहरुले त गर्न सक्लान् तर विद्यार्थीहरुलाई हरेक दिन थप एक घण्टा अध्ययन गर्न सहज हुँदैन । समय घटाउँदा विद्यालयहरुमा पिरियड कम हुन्छ । त्यसो गर्दा टिचर अतिरिक्त हुन्छ । उसलाई कहाँ लैजाने ? समय बढाउँदा विद्यार्थीले सक्दैनन् । यसले भइरहेको व्यवस्था खलबलिन्छ । हामीले जेनतेन पाठ्यक्रम सकाए पनि त्यो प्रभावकारी हुँदैन कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौं ।

कोभिडपछि धेरै साना लगानीका विद्यालयहरु बन्द भए । जेनतेन चलेकामा पनि विद्यार्थी न्यून छन् । विद्यालयहरु पनि मर्जको नीति बनाउन सकिँदैन ?

यो सङ्गठनले गर्ने काम हो । फेरि मर्ज गर्ने काम सहज पनि छैन । मर्ज गर्दा दुई विद्यालयका विद्यार्थी कम–कम हुँदा ठीकै पनि होला । टिचर के गर्ने ? एउटा टिचर कसको राख्ने, कसको हटाउने ? त्यसैले टिचरको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन्छ । कतिपय विद्यालयहरुले गरी पनि रहेका छन् । कतिपय टिचरहरु स्थायी छैनन् । अस्थायी टिचरहरुलाई उहाँहरुले एडजष्ट गरिरहनुभएको छ । तर, स्थायी शिक्षकहरुका लागि त्यो समस्याको रुपमा देखिन्छ । मर्जरका लागि सरकारले मर्ज गर्न मिल्छ त भनेको छ । तर, अन्य केही प्रोत्साहन दिन्छु भनेको छैन ।

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सञ्चालनका केही भागहरु स्थानीय तहलाई दिइसकिएको छ । तर, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा स्थानीय तह स्पष्ट छैन ।

अहिले पनि पञ्चायतकालमै बनेको शिक्षा ऐनको भरमा शिक्षा संयन्त्र चलिरहेको छ । देशमा आमूल परिर्वन भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा किन हुन सकेको छैन ?

वि.सं. २०२८ देखि यो शिक्षा ऐन चलिरहेको छ । त्यस ऐनले विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्र गर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, सरकारले दिएको पाठ्यक्रमअनुसारले पढाउने, सञ्चालनको विधिमा त्यसले केही फरक पर्दैन । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सञ्चालनका केही भागहरु स्थानीय तहलाई दिइसकिएको छ । तर, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा स्थानीय तह स्पष्ट छैन । आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम राख भनेर जाँदा शिक्षामा विज्ञहरुको कमी देखिन्छ । यति धेरै स्थानीय तह छन् । त्यहाँ कस्ता जनशक्ति छन् ? कस्तो सुविधा छ ? फरक पर्यो । पहिले केन्द्रमा हुँदा एउटै किसिमका पोलिसीहरु चलिरहेका थिए । अब स्थानीय तहमा गइसकेपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहले हेर्न थाले पनि अधिकांशको मनोविज्ञान सङ्घीय सरकारले हेरिदियोस् भन्ने छ । यहाँलाई के लाग्छ ?

नीति र कार्यक्रमहरु दिने काम सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गरेको ठीक छ । यसले कामको भाग लगाइदिएको छ । फेरि केन्द्र प्रत्येक विद्यालयमा जान सम्भव पनि हुँदैन । स्थानीय तह त्यहाँ पुग्न सक्छ । स्थानीय तहले मूल्याङ्कन निरीक्षण गरिरह्यो भने विद्यालयमा अवश्य सुधार आउँछ । त्यसका लागि उहाँहरुलाई केन्द्रको मार्गदर्शन चाहिन्छ । अर्को मुख्य समस्या भनेको शिक्षकहरुको तलब पनि हुन्छ । शिक्षकको तलब सरकारी कर्मचारी सरह नै हुन्छ त्यहाँ । यता बढ्यो भने त्यो झन् बढ्छ । स्थानीय तहलाई त्यो गाह्रो छ ।

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । ती मुद्दालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

स्वास्थ र शिक्षा राज्यले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । तर, राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कुनै दलले भनेको छैन । सरकारले, निजी क्षेत्रले कसले गर्ने ? आजको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि दल प्रष्ट छैनन् । कुनै बेला रोजगारीमूलक शिक्षा भनिएको थियो, अहिले सीपमूलक, जीवनोपयोगी शिक्षा भनिएको छ । कस्तो शिक्षा भन्नेमा दलहरु नै अस्पष्ट छन् । कमजोरी त्यहाँ छ ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडललाई कसरी कम गर्न सकिएला ?

यसलाई कम गर्ने व्यवस्थापनले नै हो । पाठ्यक्रम सीडीसीले जुन दिएको छ, त्यहीअनुसार चल्ने हो, त्यही परीक्षा दिने हो । व्यवस्थापन पक्षमा फरक परेको छ । जनशक्तिको हिसाबमा हेर्दा निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयका तालिमप्राप्त छन् । त्यसका लागि शिक्षकहरु नै एकदम कमिटेड हुनुपर्यो । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु माथिल्लो तहमा एकदम क्वालिफाइड छन् । तल्लो तहमा हेर्यो भने ध्यान दिएको अवस्था छैन । तलको कमजोरीले गर्दा असर माथि पर्न गएको छ । निजी विद्यालयहरुले प्रि–स्कुलबाट नै ध्यान दिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा माथि आएर भिन्नता देखिएको हो ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु माथिल्लो तहमा एकदम क्वालिफाइड छन् । तल्लो तहमा हे¥यो भने ध्यान दिएको अवस्था छैन । तलको कमजोरीले गर्दा असर माथि पर्न गएको छ ।

ग्यालेक्सी स्कुलको अवस्था कस्तो छ ?

यो २०४२ सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो । स्थापनाकालदेखि नै यसको आफ्नो छुट्टै भिजन थियो । पठनपाठनका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरु, प्रोजेक्टहरु गर्नुपर्ने थियो । लगानी ठूलो नभए पनि भिजन, कार्यक्रम फरक हुँदा ग्यालेक्सी एउटा उचाईमा पुग्यो । तर, पछि ग्यालेक्सीजस्ता थुप्रै स्कुलहरु आए । तिनीहरुको लगानी पनि ठूलो छ । अन्य स्कुलसँगै ग्यालेक्सी पनि समानान्तररुपमा चलिरहेको छ ।

यस स्कुलका विशेषता के छन् ?

एउटा नागरिकभन्दा महत्वपूर्ण केही हुँदैन । उसको पनि एउटा स्टेज हुन्छ । स्टेजअनुसार ऊ स्कुल जान्छ । उसको स्कुलिङ राम्रो हुनुपर्यो । ट्रेनिङहरु उसले राम्रो पाउनुप¥यो । त्यसपछि बल्ल ऊ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्छ । ग्यालेक्सीमा म तिनै कुरा विचार गर्छु । त्यसले समाज, राष्ट्रलाई योगदान दिन सकोस् । ऊ एउटा राम्रो नागरिक भएर अगाडि आउनुपर्छ । अन्य विषयवस्तु, भाषा जुन स्कुल आएपछि स्वतः विकास हुन्छ । विज्ञान प्रविधि हरेक स्कुलले सिकाएको हुन्छ । हामीले विद्यार्थीहरुमा नयाँ सोचको विकास कसरी गर्ने भनेर धेरै क्रियाकलापहरु यहाँ गराउँछौं । साथै, अनुशासनलगायतका विषयलाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिन्छौं ।

अभिभावकले विद्यालय रोज्दा पुराना संस्थागत विद्यालयहरु रोज्नुपर्छ । त्यसकारण इण्डिभिज्योलभन्दा पनि मास एजुकेसनमा जानुपर्छ । मास एजुकेसनमा जाँदा अभिभावकले आफूले चाहेको जस्तो शिक्षा छोराछोरीलाई दिन सक्छन् ।

विद्यार्थी भर्नाको समय छ । कस्तो विद्यालय रोज्न अभिभावकलाई सुझाव दिनुहुन्छ ?

अहिले धेरै विद्यालयहरु खुलेका छन् । विद्यालय रोज्दा अभिभावकले आफ्नो क्रयशक्तिअनुसारको रोज्नुपर्छ । कुनै पनि अभिभावकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसका छोराछोरी हुन्छन् । अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सबैभन्दा राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छन् । अभिभावकले विद्यालय रोज्दा पुराना संस्थागत विद्यालयहरु रोज्नुपर्छ । त्यसकारण इण्डिभिज्योलभन्दा पनि मास एजुकेसनमा जानुपर्छ । मास एजुकेसनमा जाँदा अभिभावकले आफूले चाहेको जस्तो शिक्षा छोराछोरीलाई दिन सक्छन् । समयबोध म्यागेजिनको जेष्ठ अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री