शुक्रबार, २७ साउन २०७९

विद्यालयहरु वैकल्पिक बाटो लिनुपर्ने अवस्थामा छन्

समयपोष्ट २०७९ जेठ १९ गते १५:०२

Advertisement

तपाईं भर्खरै मात्र प्याब्सनको अध्यक्ष चुनिनुभएको छ । विद्यालय तहका समस्या के–के देख्नुभयो ?

कोभिडको कारणले गर्दा अहिले अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । नीतिगतरुपमा ऐन कानुनमा विभेद छ । निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले कतिपय कानुन बनेको अवस्था छ । छात्रवृत्तिलगायत राज्यले दिने सुविधाहरुमा पनि विद्यार्थीहरुलाई विभेद गरिएको छ । निजीमा अध्ययन गरेकै कारण छात्रवृत्ति पाउँदैनौ भन्ने कुराहरु त्यहाँ छन् । विद्यार्थीहरु समान छन् र उनीहरुको समान अधिकार छ भन्ने अर्थमा विद्यार्थीहरुले उपभोग गर्ने शैक्षिक सामग्रीहरुमा हामीले भन्सार तिर्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा कतिपय सेवा महँगो हुन पुगेको छ । हामीले गाडी ल्याउँदा १७ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । ल्याब, शैक्षिक सामग्रीहरु ल्याउँदासमेत हामीहरुले भन्सार तिर्नुपर्छ । यो छुट हुनुपर्छ र नीतिगतरुपमा निर्णय हुनुपर्छ । राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई नियन्त्रण होइन कि नियमन गर्नुपर्छ । यो राज्यको नीति, नियम, ऐन, कानुनअनुसार स्थापित भएको हुनाले यसलाई आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने वातावरण नहुँदा निजीले दिन खोजेको वास्तविक गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् र आफ्नो पहिचानसमेत बनाउन सक्दैन । यसमा अलिकति नियन्त्रण छ ।

राज्यले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र परिक्षणभन्दा बाहिर स्वायत्त ढङ्गले चल्न दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा उसको मौलिकताहरु बाहिर आउँछन् । प्रतिस्पर्धी हुन्छ र राम्रो ढङ्गले काम गर्न सक्छ । कार्यक्रमिक हिसाबमा पनि निजी विद्यालय भनेर कतिपय स्थानमा हामीहरुलाई सहभागी नै गरिँदैन । हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी भएको ठाउँमा सहभागी गराइँदैन । हाम्रा शिक्षकहरु विभिन्न तालिमबाट बञ्चित गराइएका छन् । व्यावसायिक विकासका लागि गराइने कार्यक्रममा पनि सहभागी गराइँदैन । कार्यक्रममा पनि सहभागी नगर्ने, नीतिगतरुपमा पनि घुमाउरो पाराले नियन्त्रण गर्न खोज्दा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

कोभिडको कारणले साना लगानीका कतिपय विद्यालय बन्द भएका छन् भने कतिपय विद्यालय कम विद्यार्थीमा सञ्चालित छन् । त्यसले गर्दा गुणस्तर पनि खस्कँदो छ । त्यस्ता विद्यालय मर्जका लागि प्याब्सनले केही गरिरहेको छ कि ?

 

अब दुई खालका विद्यालयहरु नेपालमा रहन्छन् । एउटा प्रगतिशील विदेशी पाठ्यक्रमहरुलाई पनि अध्यापन गराउने खालका र अलि विशिष्ट प्रकारका विद्यालयहरु हुन्छन् । अर्को, सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलि ठूलो मास बेसमा सेवा दिने विद्यालयहरु रहन्छन् ।

अघिल्लो कार्यसमितिमा नै मर्जबारे छलफल गरेर निर्णय गरेका थियौं । मर्ज गर्ने विद्यालयहरुलाई सहजीकरण गरेर जाने भन्ने थियो । यो कार्यसमिति बनिसकेपछि पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा नै हाम्रो धारणा स्पष्ट गरिसकेका छौं । मर्जमा जाने विद्यालयहरुलाई सहजीकरण गर्न प्याब्सनले सहायता कक्ष सुरु गरिसकेको छ । त्यो हेर्न हामीले हाम्रो विभागलाई जिम्मा लगाइसकेका छौं । सरकारसँग पनि हामीले दुईवटा संस्था मर्ज हुँदा दायित्वहरु सिर्जना हुन्छ । त्यसको बाटो खुलाउन सरकारलाई लबिङ गरिरहेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा गएर निजी विद्यालयहरु मर्ज भए के हुने ? यस विषयमा पनि बोल्नुपर्यो भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौं ।

अब दुई खालका विद्यालयहरु नेपालमा रहन्छन् । एउटा प्रगतिशील विदेशी पाठ्यक्रमहरुलाई पनि अध्यापन गराउने खालका र अलि विशिष्ट प्रकारका विद्यालयहरु हुन्छन् । अर्को, सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलि ठूलो मास बेसमा सेवा दिने विद्यालयहरु रहन्छन् । थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालयहरु आउने केही वर्षमा टिक्नै सक्दैनन् । विद्यालयहरु वैकल्पिक बाटो लिनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

कोरोनापछि शैक्षिक सत्र तल–माथि भइरहेको छ । त्यसमाथि सरकारले हप्तामा पाँच दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यसले कस्तो असर गर्छ ?

यसलाई मैले दुई ढङ्गले हेरेको छु । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । एक दिन विद्यार्थीहरुलाई आराम, अर्को दिन सिर्जनात्मक कामहरु गर्छन् र विद्यालय फर्किन्छन् । सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूर्णरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने चलन छ । उनीहरुको बिदाहरुमा आफ्नै अनुशासन छ । त्यो त्यहीअनुसार कायम हुन्छ । तर, हाम्रोमा दिवस, पर्व, उत्सवलगायत विभिन्न नाममा थुप्रै बिदाहरु छन् । काम गर्ने दिनभन्दा बिदाहरु बढी छन् । शनिबार र आइतबारको बिदाको अभ्यास गर्ने हो भने अन्य बिदाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दिवस, उत्सवहरुमा कार्यालय, स्कुलहरु सञ्चालन गरी त्यहीअनुसारको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ । जस्तो विद्यालयहरु सहिद दिवसको दिन सञ्चालन गर्ने र त्यो भनेको के हो भनेर त्यस खालका कार्यक्रम, अन्तक्र्रियाहरु चलाउन सकिन्छ । कतिपय पर्वहरु हुन्छन् । त्यस्ता पर्वहरु सांस्कृतिकरुपमा देखाएर सिकाउन सकिन्छ । त्यस्ता पर्वहरुमा हामी घरमा बसिरहेका छौं । श्रीपञ्चमी, उधौली, उभौलीलगायतका थुप्रै पर्वहरु छन्, जसको महत्व घरमा बसेर विद्यार्थीहरुले बुझ्दैनन् । तिनलाई विद्यालयमै मनाउनुपर्छ । त्यसकारण यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । त्यसो भए मात्र आइतबारको बिदा वैज्ञानिक हुन्छ । नत्र यो प्रत्युपादक हुन्छ । शिक्षा सिकाइसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारले हेर्न थाले पनि कतिपयको मनसाय सङ्घीय सरकारले नै हेरोस् भन्ने छ । यसमा प्याब्सनको धारणा के हो ?

हाम्रो सानो भूगोल छ । बाटापारिको स्कुल खुला र वारिको बन्द छ । त्यस्तै, कतै परीक्षा चलिरहेको छ, कतै छैन । पाँच वर्षअघि हामीले यस खालको अनुभव गर्यौं। परीक्षा, बिदा, पाठ्यक्रमका कुरा एउटै प्रारुपमा हुनुपर्छ ।

यसमा हामीले छुट्टै धारणा बनाइसकेका छैनौं । सामान्य छलफलमात्रै गरेका हौं । तर, मेरो व्यक्तिगत धारणा कतिपय शैक्षिक सवाल नीतिगत र कार्यान्वयनको ठाउँमा पनि सङ्घीय सरकारले हेर्नुपर्छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारलाई शिक्षा नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । बाह्र कक्षासम्मका धेरै कार्यक्रमहरुको निर्णय गर्ने अधिकार छ । हाम्रो सानो भूगोल छ । बाटापारिको स्कुल खुला र वारिको बन्द छ । त्यस्तै, कतै परीक्षा चलिरहेको छ, कतै छैन । पाँच वर्षअघि हामीले यस खालको अनुभव गर्यौं। परीक्षा, बिदा, पाठ्यक्रमका कुरा एउटै प्रारुपमा हुनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम भनिएको छ । कतिपय स्थानमा भाषा पढाउन खोजिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल भाषा पढाउने निर्णय गरेको छ । एउटा तामाङ, बाहुन विद्यार्थीले त्यो भाषा किन पढ्नु पर्यो ? स्थानीय पाठ्यक्रममा भाषा पढाउने होइन । काठमाडौँको मौलिकता, कला, संस्कृति, कहाँ, कहाँ, के, के छ भन्ने पढाउने हो । तर, त्यसलाई नेपाली, अङ्ग्रेजी जुन भए पनि आम मानिसले बुझ्ने भाषामा पढाउनुपर्यो ।

स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी गरेका कतिपय कुराहरु सबैका लागि मिल्ने देखिँदैन । त्यसकारण समन्वय जरुरी छ । समन्वय भएन भने यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउँछ । दुई दिन बिदाको सन्दर्भमा पनि कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय खुल्ने बताइरहेका छन् । सङ्घीय विद्यालयले स्कुल बन्द हुने भनेको छ । हामीले तत्काललाई हुन्छ पनि भन्यौं । तर, स्थानीय सरकारले स्कुल खोल्छौं भन्दा हाम्रो कुरा झुटो जस्तो भयो । त्यसो भए झुट सङ्घीय मन्त्रालय कि प्याब्सन, कि स्थानीय तह त ? त्यसकारण पारदर्शिता र स्पष्टता चाहियो ।

संविधान बनेको ६ वर्ष भइसक्यो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनका लागि संविधानअनुकूल नियम, कानुनहरु बनेका छैनन् । अहिले पनि पञ्चायतकालकै शिक्षा ऐनको आधारमा शिक्षा संयन्त्र चलेको छ । तपाईंको विचारमा समस्या कहाँ छ ?

संविधानमा कतिपय कुराहरु बढी भावनात्मक भए, जुन कार्यान्वयनमा आउन निकै कठीन छ । शिक्षा मौलिक हकअन्तर्गत छ । कक्षा आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, बाह्रसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क उठाइएको छ । निजी विद्यालयले शुल्क उठाएरै पढाइरहेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको संविधानले निजी विद्यालयलाई पनि शुल्क उठाउ भन्दैन । तर, त्यसमा कि हामीलाई राज्यले दिनुप¥यो या अन्य कसैले । त्यसमा सब्सिडाइज हुनुपर्यो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । त्यसको अर्थ हामी बढी भावनामा डुबेर त्यस्तो निर्णय गर्यौं। हामीले क्रमशः गर्दै जाने कुरा लेख्नुपथ्र्यो होला । अब अहिले पनि सच्याउने कुराहरु छन् । अहिले सच्याउन सकिँदैन भने कानुन बनाउँदा सच्याउन सकिन्छ । राज्यले साँच्चै शिक्षा निःशुल्क गर्न खोजेको हो भने निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई पनि भौचर दिनुपर्यो । राज्यका सामुदायिक स्कुलमा पढेका विद्यार्थी एक जनालाई राज्यले साढे ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । साढे ३२ हजारभन्दा कममा चलेका निजी विद्यालयहरु छन् । राज्यले साढे ३२ हजारको भौचर विद्यार्थीलाई दिएर पठाउने हो भने कुनै विद्यार्थी त्यति नै लागतको विद्यालयमा पढ्थ्यो होला, कुनै त्योभन्दा कम । त्यसबाट अभिभावकले खाजा खर्च बचाउँथे होला । अथवा, कसैले त्यसमा थप गरेर पढाउँछु भन्थे होला । त्यसबाट सहयोग नै हुन्थ्यो । अहिले त त्यो एक प्रकारको विभेद नै हो ।

सित्तैमा पढ्न आए न्याय गर्छु नभए दण्डित गर्छु भन्न पाइन्छ र ? राज्यको सुविधा म लिन्न । मलाई दिने खर्च अर्को व्यक्तिलाई देऊ । तर, मलाई अध्ययन गर्ने सुविधा देऊ भन्दा दिएन । अहिले छात्रवृत्तिमा आरक्षण गरिएको छ । त्यसमा निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु सहभागी हुन नपाउने भनिएको छ । आरक्षणमा निजी विद्यालयहरुले पनि विद्यार्थीहरु पढाएको छ । कानुनले भनेको दायराभित्र रहेका सामुदायिक विद्यार्थीहरुलाई हामीले पनि पढाएका छौं । तर, ती विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा पढ्नका लागि आवेदन नै दिन नपाउने हो भने हामीले किन निःशुल्क गर्नुपर्यो  । त्यसकारण यो खालको दृष्टिकोणमा सुधार हुनुपर्यो  । संविधानमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयनमा भएका जटिलताका बारेमा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी सुधार गरेर जानुपर्छ । नेपालको सामुदायिक शिक्षा पनि निःशुल्क होइन । त्यसमा कसैले कर तिरेको छ ।

अर्को कुनै सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरमा सुधार गरेको छ भने त्यसमा शुल्क लिइएको छ । चन्दा सहयोग भनेर होस् वा अन्य रुपमा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु भएन । संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेपछि शुल्क नलिऔँ भनेको हो । पढ्दै गरेका ८० लाख बालबालिकाहरुलाई नलिऔँ भनेको हो । यस्ता कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै गएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । सामुदायिक शिक्षाको लगानीको प्रतिफल राम्रो हुने गरी प्रत्याभूत हुनुपर्छ । निजी भनेको कम्प्लिमेण्ट हो । त्यसलाई रेगुलेसन गर्ने ठाउँबाट लिएर जान सक्यौँ भने त्यसले राज्यलाई सहयोग पनि गर्छ । प्रतिस्पर्धी पनि बनाइदिन्छ । निजी विद्यालयका कतिपय कुरा सामुदायिक विद्यालयहरुले सिकेकै कारण सामुदायिक विद्यालयहरुको अहिले चर्चा भएको हो । निजी विद्यालय भएको कारण प्रतिस्पर्धी भएको हो । अहिले पनि आठ–बाह्रको रिजल्टको प्रतिशत हेर्ने हो भने निजीकै राम्रो छ ।

विद्यालय शिक्षामा पनि अहिले २० औँ हजार विद्यार्थी बाहिर पढिरहेका छन् । ती नेपालमा रहने हो भने अन्य राम्रा स्कुलहरु रहन्छन् । त्यो भनेको दुई चार हजार मानिसलाई रोजगारी र पुँजी निर्माण हुने अवस्था हो । त्यसकारण सरकारले नेपाललाई एजुकेसनको हब बनाउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले सोचोस् ।

निजी क्षेत्रले उठाएको महत्वपूर्ण इस्यु भनेको नेपालको उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको दायरा अलि फरक बनाउनुपर्यो  । लाखौँ विद्यार्थी र अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । त्यसको तत्कालीन दुई घाटा छन् । एउटा पुँजी पलायन भयो । अर्को एउटा सक्षम र शिक्षित नागरिक भोलि नेपाल नफर्किन पनि सक्छ, अर्को ब्रेन ड्रेन भयो । हामीले यहीँ पुँजी निर्माण गर्न सक्थ्यौं । समृद्धिको खाका कोर्न सक्थ्यौं । तर, त्यो सम्भावना रहेन । त्यसकारण बाहिर जाने विद्यार्थीहरुलाई हामीले रोक्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षामा पनि अहिले २० औँ हजार विद्यार्थी बाहिर पढिरहेका छन् । ती नेपालमा रहने हो भने अन्य राम्रा स्कुलहरु रहन्छन् । त्यो भनेको दुई चार हजार मानिसलाई रोजगारी र पुँजी निर्माण हुने अवस्था हो । त्यसकारण सरकारले नेपाललाई एजुकेसनको हब बनाउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले सोचोस् । पुरातनवादी सोच राखेर रटान मार्दै हिँड्नु हुँदैन । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८.१० प्रतिशत हिस्सा शिक्षाले ओगटेको देखायो । चौथो नम्बरमा योगदान दिने क्षेत्र देखियो । जीडीपीमा योगदान गर्दै गरेको क्षेत्र रहेछ । यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने हो भने नेपाललाई शैक्षिक माध्यमबाट विश्वमा चिनाउन सक्छौँ । स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नर्सिङ, इञ्जिनियरिङलगायतका शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रोक्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले अब बन्ने नियम–कानुनमा यी कुराहरु समेट्दै निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । समयबोध म्यागेजिनको जेष्ठ अंकबाट ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री